Author: nationalforum

Pun Mar-chant Chamber-news पुणे/दि/पुणे व्यापारी महासंघाने आपल्या अडीअडचणी संदर्भात सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांच्या समवेत या प्रस्तावावर बैठक घेऊन सर्वांगीण बाबींचा विचार करुन मार्ग काढण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.कोरोना संसर्गजन्य आजाराबाबत व्यापारी संघटना यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, पुणे मर्चंट चेंबरचे पोपटलाल ओसवाल, पुणे टिंबर संघटनेचे रतन किराड, पुणे इलेक्ट्रीकल संघटनेचे...

APMC Market Pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या करारावरील कंत्राटी नोकरदाराकडे प्रशासकाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कंत्राटी नोकरदार म्हणून नोकरी मिळविण्यापूर्वी हेच कंत्राटी नोकरदार शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. परंतु सेवानिवृत्तीनंतर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शासनाकडे एकही अनुभवी कर्मचारी नसल्यामुळे म्हणा किंवा सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची सर्वांगसेवा सर्वांना आवडली असल्यामुळे म्हणा, संबंधितावर बाजारात धोरणात्मक निर्णय वगळता कंत्राटी कामगारासारखे काम करण्याची अनुमती शासनाने दिली आहे. कंत्राटी प्रशासकीचा पगार मात्र बाजार समिती पुणे हीच देत आहे. परंतु पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर ह्याच कंत्राटी नोकरदाराचा इतका दबाव आहे की, त्यांच्या दबावापुढे कुणालाही कामच करता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नव्हे अनेकांनी आमच्या बातमीदारापुढे भावना ...

APMC Market Pune नियमांच्या अधिन राहून, राऊत बाईसाहेबांचा थाटच मोठा, देणार्‍याचं चांगभल, न देणार्‍याचा बाजार उठविला पुणे/दि/ रिजवान अली शेख/लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण देशातील उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. मोठे उदयोग बंद असल्यामुळे साहजिकच लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग धंदे बंद आहेत. बहुतांश जणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. थोडक्यात उद्योग धंदे बंद पडल्याने नोकर्‍या गेल्या, शासकीय उदासिनता आणि बँकांच्या आडमुठे धोरणामुळे रोजगारही गेला. आता जगायचं कस हा प्रश्‍न राज्यातील सर्वच नागरीकांपुढे पडला आहे. त्यामुळे आपले व आपल्या कुटूंबियांचे पोट भरण्यासाठी नागरीक वाट्टेल तो धंदा करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु सध्याची अवस्था अशी झाली आहे की, कुटूंबिय मरू देत नाहीत आणि मायबाप सरकार जगु देत नाहीत अशी आजची अवस्था झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिनस्थ असलेले बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयात...

अस्तित्व आयडेंटी पत याचा मागमूस राहिलाच नाही उलट लोकोपकदत अशा अस्तित्वहीन आयडेंटीफाय न होणार्‍या अन् पत तर आख्याआवारातच राहिली नाही. अशाकंडके कुणी ढूंकुनही पाहत नाही की संगतीनं कुणी सुखदुखाःच्या चार ओळी सहानुभूतीने विचारपुसतही नाही. आनंद गमाविलेलं हे टोळकं अंतर्गत संघर्ष, कुरघोड्या याच्यात एवढं गुंतलं गेललं आहे की, त्यांना ह्या सार्‍या घातक स्थितीतून बाहेर कोण काढणार… प्रश्‍न जरी आपल्या भोवती पिंगा घालित असेल तरी हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. कारण ही जी स्थिती निर्माण केली आहे, त्या या स्थितीच स्थित्यंतर घडुन आणणार नाही. उलट अर्थी रोज नव नव्या युक्त्या शोधून या टोळक्यांच्या मेंदूत पाणी वहाव असंच त्यांला वाटते. कारण हे टोळकं शहाणसुरतं झालं तर त्यांचच अस्तित्व टांगणीला लागणार आहे. ज्याला उत्तर शोधायचे आहे त्याला हा पत्ता देता येईल. १९४६ ची बिल्डींग सा. बां. पुणे विभाग. १९४६ च्य...

मुंबई/दि/ केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहे. या खाजगीकरणाला कंपनीच्या कर्मचार्यांनी विरोध केला आहे. मनमाडजवळच्या पानेवाडी टर्मिनल येथील बीपीसीएल कर्मचार्‍यांनी आज गेट बंद आंदोलन छेडत केंद्र सरकारने केलेल्या खाजगीकरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कंपनीतील सर्वच कर्मचारी एकत्रित आंदोलनात उतरल्याने सकाळपासून बीपीसीएल कंपनीतून एकही टँकर इंधन भरुन बाहेर पडलेला नाही. पानेवाडी टर्मिनलमधून उत्तर महाराष्ट्रासह, मराठवाडा, विदर्भ अशा भागात इथून इंधन भरुन टँकर जातात. मात्र आज सकाळपासून एकही टँकर भरुन गेलेले नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असून हे आंदोलन आज दिवसभर सुरु राहणार आहे. दिवसभरातून या प्रकल्पातून ४०० टँकर भरुन बाहेर पडत असतात. आज मात्र सर्व टँकर पार्किंगमध्ये उभे असल्याचं चित्र पाह...

नवी दिल्ली/दि/ सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत देशभरात बालविवाहाची दीड हजारांहून अधिक प्रकरणे उघड झाली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात इराणी यांनी बालविवाहांबाबतची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती सादर केली. बालविवाहाची सर्वाधिक प्रकरणे सन २०१७ मध्ये ३९५ प्रकरणे उघड झाली. सन २०१६ मध्ये हे प्रमाण ३२६, सन २०१५ मध्ये २९३, २०१४ मध्ये २८० आणि २०१३ मध्ये २२२ इतके होते, असे इराणी यांनी ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या माहितीच्या आधारे सांगितले. सन २०१७ मध्ये सर्वाधिक बालविवाह कर्नाटकात झाले. त्यााधीच्या चार वर्षांमध्ये त्याबाबत तमिळनाडू आघाडीवर होते, असेही इराणी म्हणाल्या....

पुणे महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात, स्वतःच्या वॉर्ड प्रभागातील विकास कामांची तरतुद करणे आणि दिवाळी पासून शिमग्यापर्यंत बहुतांश कामांची अदला-बदली व निधीचे वर्गीकरण करण्याचा सपाटा सध्या पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे व निधीची पळवा-पळवी ही तर पुणे महापालिकेची खासियतच म्हणावी लागेल. निविदा कामांकडे काही नगरसेवक मंडळींचा भलता लळा आहे. एखादा कंत्राटदार माननियाविरूद्ध मुजोर झाल्यास, त्याला काढुन दुसर्‍याला संधी देताना कामांचीच अदलाबदल केली जाते तर निधीचीही पळवा पळवी होते. काही नगरसेवक स्वतःच कंत्राटदार आहेत. तर काही नगरसेवक ही बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर आहेत. काही नगरसेवक मंडळी हॉटेल लाईनसह लहान मोठया उद्योगात मग्न आहेत. थोडक्यात सर्व नगरसेवक बिझनसमन आहेत. नगरपिता किंवा नगराचा सेवक ही बिरूदावली निव्वळ नावालाच राहिली...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांचे ऑडीट अर्थात लेखापरीक्षण केले जाते. ज्या खात्यांनी पुणे महापालिकेचे हित लक्षात न धेता विशिष्ठ वर्गाला अधिकचा लाभ देवून, पुणे महापालिकेचे नुकसान केले, त्या बाबतचे आक्षेप नोंदवून त्या रकमा संबधित खात्याने वसुल करण्याबाबतचे निदेश दिले जातात. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांकडे कोट्यवधी रुपयांचे येणे आहे, त्या रकमा बांधकाम विभागासह अन्य विभागांनी वसुल केलेल्या नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अनाधिकृत बांधकामाबाबत मागील १५ वर्षांपासून उच्च न्यायालय, राज्य शासनाने वेगवेगळ्या आदेशांव्दारे कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तथापी त्याची अंमलबजावणी देखील बांधकाम विभागाकडुन केली जात नाही. नागरीकांनी तक्रारी नोंदविल्यानंतर निव्वळ नोटीसा देण्याचे काम केले जाते, परंतु कारवाई केली जात नाही. महापालिका आयुक्त कार्यालय व शहर अभियंता कार्यालयास दर मंगळवारच्या ...

unligal mandir pmc पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुण्यातील बहुतांश सर्व पेठांमध्ये भगवान शंकर, गणपती व मारूतीची अनेक मंदिर आहेत. सोमवार मंगळवार कसब्यात तर जागोजाग शिवमंदिर शिवलिंग आहेत. त्यातील काही समाधीस्थळ आहेत. मारूतीची तर प्रत्येक ठिकाणी मंदिर आहेत. गणपतीसह विविध देवी देवतांची मंदिर आहेत. जुन्या काळातील मस्जिद व दर्गा आहेत. परंतु १९९० नंतर जागतिकीकरणानंतर देवी देवतांचे अधिक महत्व वाढले. त्यामुळे पुण्यातील पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मंदिर - मस्जिदची संख्या पाच हजार पटींनी वाढली. पुण्यातील सोमवार, मंगळवार व रास्तापेठेत जुन्या वाहनांची खरेदी विक्री केली जाते. त्यामुळे त्यांच्या धंद्यासाठी रस्त्यावरच साईबाबा, स्वामी समर्थ व गजानन महाराज व गणपतीची मंदिर उभी करण्यात आली. पुण्यातील ५०० ते ६०० झोपडपट्यांमध्ये तर एका एका गल्ली बोळात विविध देवी देवतांची मंदिर, मस्जिद व इतर धर्मियांची प्...

पुणे/दि/ केंद्र सरकारने बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था व राज्यातील सुमारे ७ हजार बाजार समित्यांच्या कामगारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा गरजेची आहे. मात्र, बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार, याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी, शेतकर्‍यांच्या मालाचे पसे मिळण्याची हमी देता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाली. या बाज...