5 मार्चला डिपीसीचे गुऱ्हाळ रंगणार… काय होणार… पैशांचा पाऊस जिंकणार की… मेरिट..
उप अधिक्षक ते अधिक्षक या पदावर बढती देताना मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी असलेल्या सेवकांचाच पात्र यादीमध्ये समावेश व्हावा
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/
पुणे महापालिकेत सध्या प्रशासक राजवट आहे. याच कालावधीत सर्वाधिक नोकर भरती करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीचे निर्णय देखील धडाधड घेण्यात आले आहे. परंतु महत्वाचे म्हणजे पुणे महापालिकेत नोकरी करीत असतांनाच, सेवकांनी शैक्षणिक पात्रता वाढविण्यासाठी आणि पदोन्नतीचे लाभ घेण्यासाठी मुंबई (बंम्बई) हिंदी विद्यापीठाकडून पदव्यांचे कागद मिळविले आहेत. परंतु ज्या सेवकांनी खरोखरच मान्यताप्राप्त व प्रस्थापित विद्यापीठाकडून पदवी व पदविका संपादन केल्या आहेत, त्यांच्या कागदपत्रांना मात्र पुणे महापालिका भीक घालत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही महाभागांनी तर ज्या शैक्षणिक संस्थांना केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी नाही, त्या संस्थाकडून देखील डिग्री संपादन केल्याचे कागदपत्रे आणून पदोन्नतीचे लाभ मिळविले आहेत व आजही त्याच बोगस डिग्य्रांचा वापर करून पदोन्नती लाभ मिळवित आहेत. त्यातच पुणे महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियम 2014 मधील काही महत्वाच्या खात्यातील पदांमध्ये व त्याच्या निकषांमध्ये सातत्याने बदल केले जात आहेत. त्या बदलांना शासनदरबारी वजन खर्च करून मंजुरी मिळविली जात आहे. यामुळे पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पुणे महापालिकेत मेरिटला कवडीची किंमत राहीली नाही. आता नोटांचा पाऊस पाडल्याशिवाय पदोन्नती मिळत नसल्याची चर्चा पुणे महापालिकेत रंगलेली आहे.
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी आलेल्या तक्रार अर्जाचा हवाला दिला आहे. पुणे महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त तथा प्रशासक पुणे महापालिका यांच्याकडे तक्रार अर्ज करून दि. 5 मार्च रोजी होणाऱ्या डीपीसी मध्ये मुंबई हिंदी विद्यापीठाच्या पदव्यांचा विचार करू नये असे निवेदन देण्यात आले आहे. 
पुणे महापालिकेतील सेवकांनी, आयुक्तांकडे कोणती तक्रार केली-
साप्रविकडून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून व सेवकांनी अर्जात नमूद केले आहे की, पुणे महानगरपालिका अस्थानेवरील वर्ग 1 ते 3 नियतकालीन पदोन्नती प्रक्रिया देताना, ही पदोन्नती शासनमान्य आकृतीबंध व सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मधील निकष लावून सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जाते. लेखनिक संवर्गात (प्रशासकीय संवर्ग) या पदावर पदोन्नती देतांना, सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याचे काम अस्थापना विभागामार्फत चालू आहे. पुणे महापालिकेतील सेवकांची लेखनिक संवर्गात (प्रशासकीय संवर्ग) यादी तयार करताना शासन मान्य आकृतिबंध व सेवा प्रवेश नियमावली 2014 निकष पाहता युजीसी मार्फत जाहीर केलेल्या मान्यता प्राप्त विद्यापीठांच्या यादी मध्ये मुंबई हिंदी विद्यापीठाचा समावेश नाही, तसेच मुंबई हिंदी विद्यापीठाची पदवी, सेवकांची पदोन्नती करताना ग्राह्य धरावी असा उल्लेख नसताना ती ग्राह्य धरून मानीव दिनांक देवून सेवकांना पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.
दरम्यान 14 जुन 1999 मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद 3 नुसार विवरण पत्र (अ) अ मध्ये दर्शवलेली समकक्षता ही काही अटींवर राहील असे नमूद केले आहे. शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, ऐच्छीक हिंदी संस्थानाच्या परीक्षांना दिलेली मान्यता ही समकक्ष म्हणून नमूद केलेल्या परीक्षेसाठी विहित केलेल्या हिंदीच्या दर्जापुरतीच मर्यादित असेल. संपूर्ण पदवी परीक्षेच्या बरोबर त्यांना मान्यता मिळणार नाही असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
त्यामुळे उप अधिक्षक ते अधिक्षक या पदावर पदोन्नती देताना, मुंबई हिंदी विद्यापीठ पदवी ही मान्यता प्राप्त नसल्याने ती ग्राह्य धरू नये व यापूर्वी उप अधिक्षक या पदावर सेवकांना पदोन्नती देताना सदर पदवी ग्राह्य धरून पदोन्नती देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. उप अधिक्षक ते अधिक्षक या पदावर बढती देताना मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी असलेल्या सेवकांचाच पात्र यादीमध्ये समावेश व्हावा असेही निवेदन महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. तसेच वरील निवेदनाचे अवलोकन होऊन सेवा प्रवेश नियमावली 2014 निकष नुसार मान्यता प्राप्त असलेल्या विद्यापीठाचीच पदवी ग्राह्य धरून पात्र उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय क्र. समक 1099/134/ मशि-4 दि. 14 जून 1999 च्या शासन निर्णयात विद्यापीठे, मानीव विद्यापीठे, ऐच्छीक मान्य शैक्षणिक संथा यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या/ पदविका समकक्षता याबाबत निर्णय देण्यात आलेला आहे. शासन निर्णयात काय नमूद केले आहे-
माहे 1950 ते 1999 पर्यंत केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, सदंर्भिय शासन निर्णयान्वये, भारतातील ऐच्छीक हिंदी संस्था, ऐच्छिक संस्कृत संस्था यांनी प्रदान केलेल्या परीक्षांना समकक्ष परीक्षांचा दर्जा, केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार मान्य केला आहे. तसेच केंद्रीय किंवा राज्य विधीमंडळाने अधिनियमांव्दारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेल्या पदव्या/पदविका आणि संसदेने अधिनियमाव्दारे इतर शैक्षणिक संस्था स्थापित केल्या आहेत किंवा विदयापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसीने) घोषित केलेल्या मानीव विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या पदवी/ पदविका समकक्ष दर्जा देण्याची मान्यता या निर्णयाव्दारे देण्यात येत आहे ते येणेप्रमाणे असे नमूद करून त्यात
अ) ऐच्छिक हिंदी संस्थांच्या परिक्षांना दिलेली मान्यता ही समकक्ष म्हणून नमूद केलेल्या परीक्षेसाठी विहित केलेल्या हिंदीच्या दर्जा पुरतीच मर्यादित असेल. संपूर्ण पदवी परीक्षेच्या बरोबर त्यांना मान्यता मिळणार नाही.
ब) ही मान्यता फक्त दुय्यम शाळांतील हिंदी शिक्षकांच्या जागेवर नेमणूक करतेवेळी विचारात घेतली जावी व याप्रमाणे शैक्षणिक पात्रता धारकांची हिंदी शिक्षकांच्या जागेवर नेमणूक करण्याचा त्यांचा हिंदी शिक्षकांची मंजूर केलेली वेतनश्रेणी द्यावी.
क) तसेच संस्कृत मंडहाच्या संस्कृत परिक्षांची अर्हताधारक फक्त राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तसेच विद्यापीठीमध्ये फक्त संस्कृत शिक्षण म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी व संस्कृत शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणीस पात्र ठरतील. तसेच या शासन निर्णयान्वये समकक्षेस मान्यता देण्यापूर्वी त्यास मान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची सहमती घेण्यात आली असल्याचे शासनाचे तत्कालिन उपसचिव श्री. म. अ. सरपोतदार यांनी नमूद केले आहे.
पुणे महापालिकेत मुंबई हिंदी विद्यापीठांच्या पदव्यांचा पाऊस – पदोन्नतीची खैरात –
शासनाने मुंबई हिंदी विद्यापीठाबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली आहे. युजीसीने देखील शैक्षणिक पात्रतेबाबत व पदवी/ पदविकांबाबत धोरण स्पष्ट केलेले आहे. तथापी पुणे महापालिकेतील बहुतांश मोठया व कार्यकारी पदांवर बसलेल्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनी मुंबई हिंदी विद्यापीठातून पदव्या आणून पदोन्नतीचे लाभ घेतले आहेत व आजही ते घेत आहेत.
आत्ता देखील मुंबई हिंदी विद्यापीठाकडून पदव्या आणून पदोन्नतीचे लाभ घेतले जात आहेत. कायदयात तरतुद नसतांना देखील पुणे महापालिका कोणत्या नियमाने पदोन्नतीचे लाभ देत आहे हा एक गहन प्रश्न आहे. परंतु सध्या नव्हे, त्या काळात देखील थैलीशाहीचे राजकारण पुणे महापालिकेत जोरात होते. आता मात्र विमानाच्या वेगात थैलीशाहीचा कारभार सुरू आहे. पदोन्नतीतील पदस्थापनेसाठी पैशांचा धो धो पाऊस सुरू आहे. पैसे द्या पदोन्नती घ्या, पैसे दया, हवी ती पोस्टींग मिळवा, पैसे दया, प्रभारी पदभार मिळवा, पैसे दया, खाऊगिरी करणाऱ्या खात्याचा अतिरिक्त पदभार मिळवा अशी आज पुणे महापालिकेतील परिस्थिती आहे. मेरिटला कवडीची किंमत ठेवली नाही. त्यामुळे प्रमाणिक सेवकांवर अन्याय होत असल्याने त्यांनी देखील आता बंडाचे निशाण फडाविले आहे. दि. 5 मार्च रोजी पुणे महापालिकेत पदोन्नती समितीची बैठक होत आहे. बैठकीत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता पैसे जिंकणार की मेरिट हे 5 मार्च नंतरच समजणार आहे... (पुढील अंकात- पुणे महापालिकेत मुंबई हिंदी विद्यापीठाची पदवी कागदपत्रांचा वापरून करून कुणी कोणत्या पदावर पदस्थापना मिळविली आहे, तसेच सुरक्षा अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी ह्या पदावर देखील शिपाई-बिगाऱ्यांनी डिग्य्रा आणून महत्वाच्या पदांवर कसा कब्जा केला आहे ते पुढील भागात)