नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
भाजप प्रणित महायुती आणि काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाचा फॉर्मुला अद्याप ठरलेला नाही. महायुतीत खटके उडणे सुरूच आहे. महाविकास आघाडीतही तणाव आहे. मुंबईतच काही ठरत नसल्याने दिल्लीचा अंतिम फैसलाही अडला असल्याची बातमी लोकमतच्या पहिल्या पानावर यदु जोशी यांच्या नावाने बातमी प्रसिद्ध केली आहे. बातमीमध्ये काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपामध्ये तणाव आहे, खटके उडत आहेत. तसेच भाजप प्रणित महायुतीमध्ये देखील तणाव असल्याचे नमूद केलं आहे. दरम्यान या दोन प्रस्थापितांच्या महायुती व महाआघाडीच्या सत्तास्पर्धेच्या वादात बदनामी मात्र वंचित बहुजन आघाडीची केली जात आहे.
काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या समावेशाबाबत प्रथम काँग्रेसने लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत होणाऱ्या बैठका म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा नाही असं खोचक विधान काँग्रेसच्या वडेट्टीवारांनी केले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी देखील वंचितच्या महाविकास आघाडीच्या समावेशाबाबत उलट सुलट चर्चा व पत्रकार परिषदा घेऊन राज्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या बदनामीची एकही संधी सोडली जात नाही. मागील सहा महिन्यांपासून महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) प्रस्थापित व सरंजामदार यांचं नेतृत्व करणारे पक्ष आहेत. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी व भटक्या विमुक्त या समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. आजही केले जात नाहीत. तसेच या जातीसंवर्गातून एखादे नेतृत्व उभे राहिल्यास ते नेतृत्व मोडून कसे काढायचे, संपवून कसे टाकायचे याची कारस्थान केले गेलेली आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात तोच तोच पणा आलेला आहे. नव नेतृत्व विशेषतः बहुजन समाजातून नवीन नेतृत्व उभा राहू दिल जात नाही.
दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीचे सामाजिकरण करण्यासाठी मुस्लिमांसह ओबीसी व भटक्या विमुक्त जाती (ओबीसी व व्हीजेएनटी) मधील नेतृत्वाला संधी दिली जात आहे.ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाही
राज्यात एस.सी/ एस.टी. यांच्या व्यतिरिक्त ओबीसी या संवर्गात एकूण 450 पेक्षा अधिक जाती आहेत. दरम्यान त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळाले असले तरी अद्याप पर्यंत त्यांना राजकीय स्वरूपाचे आरक्षण मिळालेले नाही. भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना राजकीय आरक्षण दहा वर्षासाठी दिलेले होते. तथापि प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी दर दहा वर्षांनी ही राजकीय आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आलेली आहे. दरम्यान अशा प्रकारचे आरक्षण ओबीसींना नसल्या कारणामुळे त्यांना कोणताही राजकीय पक्ष उमेदवारी देत नाही. त्यांचे नेतृत्व उभे राहू दिले जात नाही. त्यामुळेच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी 2024 मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींना 48 पैकी 15 जागांवर उमेदवारी देण्यात यावी, तसेच मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार तीन ठिकाणी उमेदवारी देण्यात यावी अशी सामाजिक लोकशाहीची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे.
तथापि प्रस्थापित राजकीय पक्ष ओबीसींना कवडीचेही स्थान द्यायला तयार नाहीत. ओबीसींची मतं हवेत परंतु त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यायचं नाही अशी ही कुटील चाल स्वातंत्र्यांच्या 75 वर्षांमध्ये काँग्रेस भाजप सह सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी राबवलेली आहे.काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीमधील जागा वाटपाचा तिढा-
राज्यातील लोकसभेच्या 48 पैकी 10 जागांवर शिवसेना व काँग्रेस यांचा वाद व तिढा आहे. तर राज्यातील 5 जागांवर काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दावा व तिढा आहे. प्रत्येक पक्ष त्याच त्याच जागा मागत आहे. अशी आज महाविकास आघाडीत वाद आहेत. त्यातच चंद्रपुरची उमेदवारी ही काँग्रेससाठी डोकेदुखी बनली आहे. विजय वडेट्टीवार की प्रतिभा धोनोरकर असा पेच आहे. दक्षिण – मध्य मुंबईत शिवसेनेचे (शिंदे गट) राहुल शेवाळे उमेदवार असतील आणि त्यांना टक्कर दयायची तर मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांना मैदानात उतरवा असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. शिवेसेना (उद्धव ठाकरे गट) तिथे अनिल देसाईंच्या नावर अडली आहे.
माढ्यातही राष्ट्रवादी नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सोबत बैठक होवूनही भाजपचे उमेदवार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना विरोध सुरूच ठेवला आहे. बारामतीत माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे (शिवसेना) आणि हर्षवर्धन पाटील (भाजपा) हे सुनेत्रा पवार यांना विरोध करण्याची चिन्हे असल्याने अजित पवारांचा ताप वाढला आहे.
दरम्यान रामटेक, दक्षिण मुंबई सांगली हे काँग्रे व शिवसेनेला हवेत. तर भिवंडीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा दावा आहे. तसेच जालनाच्या जागेसाठी शिवसेनेबरोबर काँग्रेसही आग्रही आहे. त्यातच मुंबईत काँग्रेसला किमान दोन जागा हव्यात. यवतमाळ, वाशिक व रामटेक साठी दबाव वाढत आहे. भाजपाने या जागा भाजपाकडे असाव्यात अशी मागणी होत आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-शिवसेना 10 जागा तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी शरद पवार-शिवसेना यांचे 5 जागांवर वाद आहे, मग त्यात वंचितची बदनामी कशासाठी…
काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीत 48 पैकी 15 जागांवर वाद उफाळुन आले आहेत. असे असतांना वंचित बहुजन आघाडीला किती जागा देणार यावर एकमत होत नाहीये. केवळ 4 जागा दिल्या आहेत असा प्रसार माध्यमांत कांगावा केला जात आहे, प्रत्यक्षात 3 जागांबाबत चर्चा आहे. काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीचा 3 जागांचा प्रस्ताव धुडकावुन लावला आहे. प्रस्थापित काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीची घराणेशाही, तसेच घराणेशाहीतून प्रस्थापितांनी लोकशाहीची संविधानाची हत्या केली.
सर्वच प्रस्थापित वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून वंचितची बदनामी केली जात आहे. त्यात असे नमूद केले जाते की, आंबेडकर रोज नवनव्या मागण्या करीत आहेत अशी बदनामी केली जात आहे. परंतु वंचित कडून कोणत्या मागण्या केल्या जात आहेत, ते मात्र सांगितले जात नाही. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचित बहुजन आघाडी आता महाविकास आघाडीसोबत जाण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. अजुनही आंबेडकर यांच्याशी अन्य तिन्ही पक्षांचे नेते चर्चा करीत आहेत अशीही चर्चा केली जात आहे. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे या पक्षातील कोणते नेते वंचितच्या कोणत्या नेत्याबरोबर चर्चा करत आहेत त्यांची नावे सांगितली जात नाहीत. केवळ बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याचे भासविले जात आहे.
बी टीमच्या आरोपाला बळी पडून मतदानाचा हक्क किंवा मतदान दुसऱ्यांच्या परड्यात टाकू नका –
राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे हे पक्ष प्रस्थापित पक्ष आहेत. प्रस्थातप पक्षांकडे जसे व्यापारी, जमीनदार-भांडवलदार असतात, त्यांचा एक पक्ष फंड असतो, तसा कोणताही व्यापारी, जमीनदार, भांडवलदार किंवा पक्ष फंड वंचित बहुजन आघाडीकडे नाही. वंचितकडे केवळ इथला बहुजन समाज आहे. त्याचे नेतृत्व उभं करण ही अतिशय अवघड बाब आहे. त्याच इतर पक्षांकडे त्यांचा त्यांचा मिडीया, वृत्तपत्रे आहेत. वंचितकडे अशी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे वंचितची सर्व बाजुने कोंडी केली जात आहे. वंचितची मते प्रस्थापित पक्षांना हवीत परंतु बहुजन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले जात नाही. त्यातच वंचित स्वतंत्र लढली तर ती बीजेपीची बी टीम आहे असे धांदात खोटारडे आरोप केले जात आहेत. परंतु शिवसेना या पक्षाची भाजपा सोबत मागील 25 वर्षांपासून युती आहे. भाजपा व सेना एकत्र सत्तेत आहेत. शिवसेनेचा निम्मा पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र गट म्हणून कार्यरत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील निम्मा पक्ष अजित पवार यांच्या नेतृत्वात फुटला असून, त्यांनी भाजपा सोबत युती केली आहे. काँग्रेस मधील बहुतांश नेते आळीपाळीने भाजपात गेले आहेत. त्यामुळे याच प्रस्थापित पक्षांत भाजपाधार्जिणे नेते व कार्यकर्ते होते व आहेत. 2014 साली राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर, भाजपा-शिवसेनेने पाठींबा मागितला नसतांना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठींबा दिला होता हे विसरता येणार नाही. तरी देखील ह्याच काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीकडून वंचितची बदनामी केली जात आहे.
त्यातच आमच्यातील काही दीडशहाणे या अपप्रचाराला बळी पडत आहेत. वंचितला मत देण्याची इच्छा असतांना देखील अपप्रचारामुळे एैनवेळी त्यांचे मन चलबीचल होत आहे. परंतु फुले,शाहू, आंबेडकरी चळवळीच्या मतदारांनी या अपप्रचारापासून दूर राहिले पाहिजे. निवडणूकीपूर्व काळात युती आघाडी केली जाते. परंतु निवडूण आल्यानंतर, हेच स्वतःला पुरोगामी म्हणवुन घेणारे भाजपात गेले आहेत व जात आहेत. उदया निवडणूकीनंतर काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेली शिवसेना भाजपाकडे पुनः जाणार नाही याची कोण गॅरंटी देणार.... राष्ट्रवादी शरद पवार गट भाजपाला बाहेरून पाठींबा देणार नाही याची कोण गॅरंटी घेणार... काँग्रेस मधुन निवडूण आलेले उदया सत्तेसाठी भाजपात जाणार नाहीत याची कोण गॅरंटी घेणार....