वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जम्मु काश्मिर चे 370 कलम व संसद भवनात घुसणाऱ्यांबाबत महत्वाचे विधान केले आहे. ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर हे केवळ एक पक्षाचे अध्यक्ष असले तरी सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक चळवळीशी ते अग्रणी व अपरिहार्य असलेले नेते आहेत. घटनाकारांचे नातू तर आहेतच, परंतु घटनेबाबत केंद्र शासन किंवा न्यायालयाकडून काही मते व निर्णय घेतल्यानंतर, त्याबाबतची वस्तुस्थिती ते जनतेसमोर मांडत आहेत. देशहिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रश्नांवर ते सातत्याने बाजु मांडत असतात. जम्मु काश्मिरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले मत कसे चुकीचे व दुरगामी परिणाम करणारे आहे याबाबत त्यांनी मत व्यक्त केले आहे. तसेच संसद भवनात घुसणाऱ्या बेरोजगार तरूणांना माफी देवून हा विषय संपवून टाकावा असेही त्यांनी मत व्यक्त केले आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद 370' रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध होता असा निकाल सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं भाजपाच्या नेत्यांनी स्वागत केलं आहे. पण वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी ‘एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट लिहित प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करताना बाळासाहेब आंबेडकर पोस्टमध्ये म्हणाले, “कलम 370 रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. माझे आजोबा डॉ.बी.आर. आंबेडकर यांनी काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा बहाल करणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता. एका राष्ट्रात दुसरं राष्ट्र अस्तित्वात असू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत आंबेडकरांनी संबंधित कलम संविधानात समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता. परंतु काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शविली आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे कलम तयार केलं.”
“शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावाविरुद्ध लढताना डॉ. आंबेडकर एकटे असले तरी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांसाठी लढा सोडला नाही. त्यांनी हिंदू, मुस्लीम आणि बौद्धांसाठी अंतर्गत जनमत चाचणीची वकिली केली. ज्याला अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. भाजपा आपला द्व्‌ोषपूर्ण एजेंडा चालवण्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करते. पण असे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरते,” असं बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
“कलम 370 हा जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील दुवा होता. कालांतराने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करणे, ही एक मूर्खपणाची बाब होती. जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यामुळे सरकारला अधिकार देण्याचे अधिकारही रद्द झाले,” असं बाळासाहेबआंबेडकरांनी नमूद केलं.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य का? कारण जम्मू-काश्मीरबाबत संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळण-वळण वगळता इतर सर्व बाबतीत संसदेला राज्याच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच कायदे बनवता येत होते. जानेवारी 1957 मध्ये जम्मू काश्मीरनं त्यांचं संविधान मंडळ विसर्जित करून राज्यघटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर या मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या सहमतीचा प्रश्न हा थेट राज्यघटनेशी निगडित झाला. मग त्याचं स्वरूप पूर्वीच्या संविधान सभेच्या काळातील असो किंवा नंतरच्या राज्य विधानसभेच्या काळातील. भाजपाच्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत कायद्याचं समर्थन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशात वितुष्ट निर्माण होईल आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही खेचले जाईल. हा एक धोका आहे,” असंही बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले.संसदेत घुसणाऱ्या तरूणांची शिक्षा सरकारने माफ करावी-
लोकसभेत घुसखोरी करून चार तरुणांनी घातलेल्या गोंधळानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा लोकसभेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, संसदेत घुसणाऱ्या तरूणांनी सरकारी नोकरी न मिळाल्याच्या नैराश्यातून हे कृत्य केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर सरकारने या तरूणांची शिक्षा माफ करावी अशी मोठी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केली आहे.
लोकसभेची सुरक्षा भेदत गदारोळ करणारऱ्या चार आरोपींमध्ये महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील अमोल शिंदे नावाच्या तरुणाचा देखील सहभाग आहे. चाकूर तालुक्यातील झरी (खू.) गावात राहणारा अमोल शिंदेला दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असे असताना वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकरांनी मोठी मागणी केली आहे. न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर सरकारने तरूणांची शिक्षा माफ करावी, असे आवाहन बाळासाहेब आंबेडकरांनी सरकारला केले आहे. सरकार नोकऱ्या देऊ शकलं नाही. त्यामूळे त्या मुलांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी कायदा मोडला. हे बरोबर आहे, मात्र त्याची शिक्षा द्यायची की माफ करायाची, हे सरकारनं ठरवलं पाहिजे.असे बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले.तरुणांना माफ करून हा इश्यू क्लोज करावा-
लोकसभेचं कामकाज सुरू असताना अचानक दोन जण प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात आले. मग दोघेही खासदारांच्या बाकांवरून उड्या मारत धावू लागले. संसदेत विषारी धूर सोडला. लोकसभेत घुसखोरी करणाऱ्या तरुणाला खासदार कोटकांनी पकडलं. या घटनेमुळे संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणेवर मात्र प्रश्न उपस्थित झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे खासदाराच्या प्रताप सिम्हा यांच्या पासवर हे दोन्ही तरुण सभागृहात शिरले. संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, संसदेची सुरक्षा कमकुवत होती. संसदेसाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यकता असताना ती दिल्ली पोलिसांकडे का दिलीय? जुनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती. उद्या आणखी काही घटना घडल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. कोणत्या घटनेला किती महत्व द्यायचं हे सरकारनं ठरवावं. त्यामुळे सरकारने या तरुणांना माफ करावे आणि हा इश्यू क्लोज करावा. असे देखील बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
बच्चू कडूंचे आभार, मात्र लोकांचा आशीर्वाद महत्वाचे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वारसदार बाळासाहेब आंबेडकर यांना मुख्यमंत्री केले पाहिजे, दलित मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही का? असं माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी म्हटले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सभागृहात बोलतांना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. यावर आंबेडकर यांनी बच्चू कडूंचे आभार मानले, बच्चू कडू यांनी जरी ही इच्छा व्यक्त केली असली तरी शेवटी लोकशाहीत यासाठी लोकांचा आशीर्वाद आणि संख्याबळ महत्वाचं असतं. असे मत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी बोलताना व्यक्त केले.