नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेसाठी 10 हजार कंत्राटी कामगार कष्ट उपसत आहेत. परंतु 2006 ते आज 2023 या आठ वर्षाच्या कालावधीत त्यांना साधे ओळखपत्रही दिले गेले नाही. किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय ची सुविधा देखील दिली नाही. यामुळे पुणे महापालिकेवर विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी कित्येक महिने आंदोलने केली. आज आठ वर्षानंतर पुणे महापालिकेला जाग आली असून, त्यांनी कंत्राटी कामगारांना ई पेहेचान पत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेत सुमारे 10 हजार कंत्राटी कामगार असतांना केवळ 37 जणांना या ओळखपत्राचे वाटप केले आहे. परंतु वाटपाचा मात्र मोठा गाजावाजा केला जात आहे.
मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांना 8 वर्षानंतर जाग –
पुणे महापालिकेने 2006 ते 2023 या आठ वर्षाच्या कालावधीत कंत्राटी कामगारांकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यांना सुरक्षा उपकरणे प्रावरणे देखील देण्यात आली नाहीत. साधा युनिफॉर्म देखील दिला नाही. किमान वेतन नाही… ईपीएफची सुविधा नाही… कामगार कल्याण निधीचे वाटप नाही… ईएसआयचा लाभ नाही… कचऱ्यात काम करणाऱ्यांना गमबुट नाही… हँडग्लोज नाहीत… चष्मा नाही… ड्रेस नाही… काठी नाही… अहो काहीच नाही… आता मात्रा आंदोलनानंतर मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांना जाग आली आहे. त्यांनी कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल देऊ नये, असे आदेश सर्व खात्यांना दिले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने यावर अमल करून, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रावरील कंत्राटी कामगारांना विद्युत विभागाकडून ई-पेहचान पत्र वितरित करण्यात आले.
पुणे महानगरपालिकेतर्फे विविध विकास प्रकल्प व देखभाल दुरुस्तीची कामे निविदेव्दारे कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्यात येत आहेत. राज्य कामगार विमा अधिनियम 1948 मधील तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना त्यांचा विमा क्रमांक अवगत होणे, आधारकार्ड लिंक करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणेसाठी ई-पेहचान पत्र कंत्राटी कामगारांकडे असणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारामार्फत सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय रकमेचा भरणा करूनही ई-पेहचान पत्र मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांनी निर्देश दिले होते.
दरम्यान मनुष्यबळाची सेवा घेणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी त्यांचे विभागाकडील ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा 4% रक्कमेचा भरणा राज्य कामगार विमा प्राधिकरणाकडे केला जात आहे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-पेहचान पत्र प्राप्त होत असल्याची खातरजमा करावी. तसेच मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात येणाऱ्या संबंधित विभागांनी त्यांचेकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्र वितरीत केल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके आदा करण्यात येवू नयेत. या निर्देशांचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने यावर अंमल करणे सुरु केले आहे.
याबाबत श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले की, पुणे महापालिकेकडे 8 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रात 40-45 कर्मचारी कामास आहेत. नुकतेच त्यांना ई पेहचान पत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. अजून 350-400 कर्मचाऱ्यांना हे पत्र वितरित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. परंतु ते कधी वाटप करणार हे मात्र सांगितले नाही.
एकट्या विद्युत विभागाने केवळ 37 जणांना ई पेहचान पत्र दिले आहे. मात्र 10 हजार कंत्राटी कामगारांना कधी देणार याबाबत मात्र साशंकता व्यक्त केली जात आहे. निव्वळ गाजावाजा करून, आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची कामे केली असल्याची टिका संविधान परिषदेचे अनिरूद्ध चव्हाण यांनी केली आहे.