पुणे महापालिका किती वर्ष मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा छळ करणार…सेवानिवृत्तीचा काळ जवळ आला तरी 20 वर्ष पदोन्नती नाही…
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडील मागासवर्गीय कक्षाच्या पत्राला केराची टोपली…
पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
राज्यात मागील 40/50 वर्ष सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनी भारतीय संविधानातील आरक्षण व पदोन्नतीचे आरक्षणाची किंवा कालबद्ध पदोन्नतीची प्रभावी अंमलबजावणी केली असती तर आज शासकीय कार्यालयातील नोकरीतील पदाचे आरक्षण व पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा विचका झाला नसता. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपा-सेना या पक्षांनी केवळ मागासवर्गीय बहुजन समाजाबद्दल कायम दुजाभाव ठेवुन घटनात्मक आरक्षणाची पायमल्ली केली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी अक्षरशः संगनमताने मागासवर्गीय जनतेवर सुड उगविला असल्याचे आज पुन्हा दिसून आले आहे. पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीमधील गैरकारभार बाहेर आला असून, याबाबत चौकशीचे आदेश देऊन देखील पुणे महापालिका आयुक्त चौकशी करण्यास तयार नाहीत. विभागीय आयुक्तांच्या पत्रावर मागील तीन महिन्यांपासून कोणतीही कार्यवाही केली नाही. परिणामी आज पदोन्नतीचे आरक्षण तर सोडाच परंतु कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नसल्याचे पुणे महापालिकेत पुनः एकदा दिसून आले आहे.
पुणे महापालिकेच्या आस्थापना विभागात माहिती घेत असतांना, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे एक पत्र पहावयास मिळाले. त्यात विभागीय आयुक्त कार्यालय, मागासवर्गीय कक्षाने, पुणे महापालिकेतील शासन निर्णय 18 ऑक्टोंबर 1997 चे 100 बिदू नामावली नुसार दि. 2 जुलै 1997च्या स्थितीस अनुसरून पुणे महानगरपालिकेतील कनिष्ठ अभियंता वर्ग तीन या पदाचे रोस्टर नोंदवही फेरतपासणी करण्याचा मजकुराचा समावेश होता. तसेच पुणे महापालिकेने शासनाच्या आदेशानुसार असलेल्या बिंदू नामावलीचे काटेकोर पालन केले नसल्याचे व अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाच्या, अनुशेषाच्या जागी खुल्या व अन्य प्रवर्गातील उमदेवारांना शेड्युलमान्य पदी नेमणूका दिल्याने सेवेत कायम करण्यास विलंब झाला व त्यामुळे सेवाज्येष्ठता डवलली गेल्याने रीतसर बढती पासून वंचित रहावे लागले असल्याचे नमूद आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पुणे महापालिकेस पत्रव्यवहार करून उपअभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची बिंदू नामावली नोंदवही मध्ये काही बदल होत असल्यास, बिंदू नामावली नोंदवहीची प्राथमिक तपासणी अचुक करून, बिंदूनामावली नोंदवही तपासणीसाठी या कार्यालयाकडे सादर करण्यात यावे असे सहा. आयुक्त मंजिरी मनोलकर, मागासवर्गीय कक्ष पुणे यांनी कळविले आहे. तथापी आज तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला तरी विभागीय आयुक्तांच्या पत्रांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
तोंडाला पाने पुसली –
दरम्यान दि. 23 जानेवारी रोजी पुणे महापालिकेने अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग 1 या पदावर चार सेवकांचे पदोन्नतीचे आदेश जारी केले आहेत. यात. 1. श्री. भांगरे शिरीष मधुसूदन 2. श्री. भांगे प्रसाद लुमाजी 3. श्री. गांगुर्डे काशिनाथ चिंतामणी व 4. श्री. कुलकर्णी संजय भानुदास या चार अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान मागील 20 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना मात्र पदोन्नती देण्यात हात आखडता घेण्यात आला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण तर सोडाच परंतु कालबद्ध पदोन्नती देखील देण्यात आली नाही. संबंधितांचा विषय न्यायालयात आहे अशी कारणे दिली जात आहे. परंतु संबंधितांना पदोन्नती देऊ नका असेही न्यायालयाने कुठे नमूद केले नाहीये. तसेच आत्ता ज्या तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश दिले जात आहेत ते महाराष्ट्र शासनाच्या 7 मे 2021 रोजीच्या अधिन राहून तसेच सर्वेाच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका 2017 च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून दिली जात आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या मागसवर्गीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात त्यांना का डावलण्यात येत आहे हे एक गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पुणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. पुणे महापालिकेचा कारभार हा पुर्णतः राज्यशासनाच्या पुर्णतः अधिन राहून चालविला जात आहे. त्यामुळे शिंदे – फडवणीस शासनानेच मागसवर्गीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ नये, मागासवर्गीयांची नियमित पदभरती न करता पदे रिक्त ठेवावी असे तर गुप्त आदेश पुणे महापालिकेस दिले नाहीत ना अशीही शंका येत आहे.
सर्वच शासकीय कार्यालयात पदोन्नतीतील पदस्थापना ही 2017 च्या विशेष अनुमती याचिकेच्या अधिन असल्याने पदोन्नती देण्यास किंवा कालबद्ध पदोन्नतीचे निर्णय घेण्यास बाधा ठरण्याचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना तातडीने पदोन्नतीचे आदेश जारी करावेत किंवा विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मागासवर्गीय कक्षाने दिलेल्या सुचनेनुसार रोस्टरची तपासणी तातडीने करण्याची मागणी होत आहे.