पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/
पुणे महानगरपालिकेत रस्त्याच्या कामाच्या टेंडरमध्ये ठराविक ठेकेदराला डोळ्यासमोर ठेवून रस्त्याच्या कामाची निविदा तयार करणयासाठी व त्यात दबाव आणून स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, माजी आमदार, माजी पक्षनपेते व पदाधिकारी अन्य ठेकेदारांना धमकावत आहेत. तसेच गेल्या पाच वर्षात सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचे सुरू असलेले टेंडरराज राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार अल्यानंतर पुन्हा सुरू झाले असून यात सर्वसामान्य पुणेकरांच्या कररूपी पैश्यांची उधळपट्टी करत पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर राजरोसपणे दरोडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेवर आंदोलन करण्यात आले.
दरम्यान पुणे महानगरपालिकेतील विधी विभाग, बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण व सामान्य प्रशासन विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संविधान परिषदेच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशव्दारावर मागील 85 दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये नगरसचिव पदावर बेकायदेशिरपणे नियुक्ती मिळविलेले मुख्य कामगार अधिकारी व नगरसचिव श्री. शिवाजी दौंडकर हे सेवानिवृत्त होत असतांना, पुणे महापालिकेच्या तिजोवर डल्ला मारत आहेत. तसेच आयुक्तांनी मंजुर केलेले वाहनतळाचे टेंडर, झाडण कामांचे टेंडर मध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला असून त्याच्याही चौकशीची माहिती संविधान परिषद पुणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाने पुणे शहरातील रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. तसेच रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आंदोलनात शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, आमदार चेतन तुपे, राजलक्ष्मी भोसले, योगय ससाणे, फारूख इनामदार, महेंद्र पठारे, चंद्रकांत कवडे, अमर तुपे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तर संविधान परिषदेच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलनाला पुणे शहरातील विविध संस्था व संघटनांनी पाठींबा दिला असून मागील 85 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोणके यांनी दिली आहे.
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील अंदाजे 5 हजारापेक्षा कोर्ट केसेस, मोबाईल टॉवरसह मालमत्तेच्या वसुलीची प्रकरणे, वकील पॅनलची जाहीरात देवून निवड करण्याचा गंभिर मुद्दा असून, कामगार कल्याण विभागातील नितीन केंजळे, शिवाजी दौंडकर यांनी झाडणकामांचे टेंडर मध्ये स्वतः हस्तक्षेप करून, काही ठेकेदारांना कामे दिल्याची धक्कादायक माहिती संविधान परिषदेच्या वतीने समोर आणली आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआयचा लाभ तातडीने देण्यात यावा. तसेच त्यांची थकित 200 कोटींची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागातील बदल्यांचा घोडाबाजार आजही तेजित असून, पगाराला एका खात्यात व कामाला दुसऱ्या खात्यात असणाऱ्यांनी बदलीमध्ये लाखो रुपये देवून अशा प्रकारच्या बदल्या केल्या असल्याचा आरोप संविधान परिषदेच्या वतीने करण्यात आला असून त्यांनी बांधकाम विभागावर देखील आरोप केले आहेत. पुणे शहरातील अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोषी अभियंत्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच अनाधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करून, अनाधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोणके यांनी दिली आहे.