पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत लाखोंची बोली, कोट्यवधींचा व्यवहार

बांधकाम, विधी, कामगार कल्याण, सामान्य प्रशासन विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी पुणे महापालिकेवर हलगी बजाव धरणे आंदोलन
मुंबई उच्च न्यायालयातील विद्यमान सरन्यायाधिशांमार्फत चौकशीची मागणी, अन्यथा आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार…

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/ श्रीनाथ चव्हाण/
पैसे दया – बदली घ्या, पैसे दया- पाहिजे तिथे पोस्टींग मिळवा, पैसे दया- अतिरिक्त पदभार मिळवा, पैसे दया – पाहिजे तो प्रभारी पदभार मिळवा, असे आजच्या पुणे महानगरपालिकेचे स्वरूप झाले आहे. पुणे महानगरपालिका सेवा नियम 2014 मधील सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरणांतर्गत नमुद असलेल्या शैक्षणिक व अनुभवाच्या पात्रता नसतांना देखील पैशांच्या बोलीवर कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार सुरू आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात बदली, पदोन्नती आणि पदस्थापना मध्ये अक्षरशः पदांचा बाजार भरला आहे. बांधकाम, टॅक्स, विधी, कामगार कल्याण, साप्रवि, आकाशचिन्ह विभागात तर 20 लाखांपासून पदांची बोली लागते. विधी, कामगार विभागातील अभिप्रायासाठी 5 लाखांपासून बोली लागते. विधी विभागाने एका टीडीआर, एफएसआय प्रकरणांत सुमारे दीड कोटी रुपये घेतल्याचे ऐकिवात आहे. यावरून लक्षात येते की, पुणे महापालिकेत कुठल्या प्रकारचा कारभार सुरू आहे. मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी कार्यालयाने तर पुणे महापालिकेची अबु्र चव्हाट्यावर आणली आहे. यासर्व गंभिर प्रश्नांवर पुणे महापालिकेच्या प्रवेशव्दारावर संविधान परिषदेचे हलगी बजाव धरणे आंदोलन सुरू असून, जो पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयातील सरन्यायाधिशांमार्फत चौकशी होत नाही, तो पर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलनातील संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार –
मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्याचे वर्गिकरण करता, 1) कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय देय भत्ते, बोनस देण्यात आलेला नाही. 2) कंत्राटी कामगारांना शासनाने माहे 2015 मध्ये वेतनवाढ देणे आवश्यक होते. तथापी 2021 पर्यंत वेतनवाढ न देता कंत्राटी कामारांचे सुमारे 200 कोटी रुपये दिले नाहीत. दरमहा 5 ते 6 हजार कमी देण्यात आले.
3) 2021 मध्ये देण्यात आलेली वेतनवाढ देण्यात आली, त्यामध्ये बोनस व इतर देय भत्ते देण्यात आलेले नाहीत. तो 75 ते 80 कोटींचा महाघोटाळा आहे.
4) जीआयएस मॅपिंग मध्ये सुमारे 2000 कामगारांच्या नावावर पगार काढले आहेत. प्रत्यक्षात जीएसआय मॅपिंग कामावर सुमारे 200 कामगार हजर होते. याच प्रमाणे सर्व टेंडरमध्ये बोगस, बेकादेशिरपणे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. यामध्ये मे. सार आणि मे. सायबर टेक या कंपनीचा सहभाग आहे. पुणे मनपाच्या सर्व टेंडर मध्ये याच प्रमाणे बोगस व बेकायदेशिर कृत्य करण्यात आलेले आहे. या सर्व प्रकरणांची व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
5) कामगार कल्याण निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची तपासणी करण्यात यावी.
6) कंत्राटी कामगारांना, ठेकेदारांनी कोणतेही देय भत्ते व किमान वेतन न देता निविदेतील अटी शर्तींचा भंग केलेला असतांना देखील खोटे व बनावट बोगस दाखले अंडरटेकिंग, ॲफिडेव्हीट व ॲग्रीमेंट करून देण्यात आलेले आहेत.
7) सर्वच प्रकारच्या अभिप्रायांमध्ये मोठ्या रकमा घेतल्या खेरीज अभिप्राय देणेत आलेले नाहीत.
8) प्रभारी उपकामगार अधिकारी दर 15 दिवसांनी कामगारांमध्ये जावुन शासकीय नियमानुसार काम होत असलेबाबत तपासणी अपेक्षित असतांना, ते कधीच कामगारांमध्ये जात नाहीत. तसेच शासकीय नियमानुसार कोणतेही रजिस्टरमध्ये कुठल्याही नोंदी करीत नाहीत यावरून प्रभारी उपकामगार अधिकारी निव्वळ गैरव्यवहार करीत आहेत. असे महत्वाचे मुद्द असून आंदोलनकर्त्यांनी खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
आंदोलनाची चौकशी व मागण्या खालील प्रमाणे आहेत –
1) कामगार कल्याण विभागातील प्रभारी व अतिरिक्त पदभार दिलेल्या सेवकांकडील सर्व प्रकारचा पदभार काढुन घेण्यात यावा. यामध्ये 2016 रोजीचे अहवालानुसार ज्या कामांसाठी यांची नियुक्ती केली होती, तो हेतू साध्य झालेला नाही. या उलट पुणे महापालिकेची जनमानसात प्रतिमा मलिन होवून प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांमुळे बदनामी झाली आहे.
2) मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या निवेदेतील अटी व शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असतांना, ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, इपीएफ, इएसआय भरला नसतांना देखील ठेकेदारांकडून ॲफिडेव्हीट व अग्रीमेंट करून बील अदा करणेत आले आहेत. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी. यामुळे पुणे महापालिकेस आर्थिक तोषिश पडली असून कामगारांचे देखील रकमा बुडविल्या आहेत.

3) शासन आदेशानुसार कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन माहे सन 2015 ते 2021 पर्यंत सहा वर्षांचे 200 कोटी रूपये, देय भत्ते व बोनस 75 ते 80 कोटी रुपये यामध्ये मनमानी पद्धतीने व बेकायदेशीर पद्धतीने कपात करण्यात आलेली आहे तरी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
4) कामगार कल्याण विभागातील सेवक श्री. शिवाजी दौंडकर, नितीन केंजळे, दौंडकर केंजळे व कार्यरत प्रभारी उप कामगार अधिकारी 1) श्री. प्रविण गायकवाड 2) श्री. बुगप्पा कोळी 3) श्री. अमित चव्हाण 4) श्रीमती सुमेधा सुपेकर 5) श्री. अभिषेक जाधव 6) श्री. सुरेश दिघे 7) श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे 8) श्री. आदर्श गायकवाड 9) श्रीमती माधवी ताठे 10) श्री. लोकेश लोहोट यांच्या बेकायदेशीर व भ्रष्टाचारी कामकाजामुळे पुणे महापालिकेवर अनेक आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, तक्ररी अर्ज आलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व सेवकांची चौकशी करून संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी.
5) श्री. नितीन केंजळे (कामगार कल्याण अधिकारी तथा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी) यांच्याकडे ना छाती, ना उंची, ना पोलिस खात्याचा अनुभव, ना लष्कराचा अनुभव तरीही फक्त पदांसाठी आर्थिक देवाणघेवाण घेऊ करून यांनी सुरक्षा अधिकारी या पदाचा प्रभारी चार्ज मिळालेला आहे, तो तात्काळ काढण्यात यावा. तसेच पुणे महानगरपालिकेत हे शिपाई म्हणून रुजू झालेले असून शिपाई, क्लर्क लघुटंकलेखक व कामगार कल्याण अधिकारी असा यांचा हा आलेख आहे. कामगार कल्याण अधिकारी या पदावर रुजू होताना श्री. जगताप म्हणून पुणे मनपाचे सेवक प्रथम क्रमांकावर होते परंतु त्यांना डावलून फक्त तोंडी परीक्षेत जास्त मार्क देऊन तत्कालिन उपआयुक्त साप्रवि श्री. कुंडलिक कारकर उपायुक्त व श्री. शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण करून श्री. केंजळे यांना तोंडी परीक्षेत पास केलेले आहे. तसेच आज रोजी श्री. केंजळे यांनी खात्यांतर्गत जे अभिप्राय दिलेले आहेत ते सर्व बेकायदेशीर असून कामगारांना कुठलेही पगार वेळेत मिळत नाहीत व कुठले भत्ते मिळत नाहीत त्यामुळे यांच्यावर तात्काळ बडतर्फ करून फौजदारीची कारवाई करावी व दिलेली पदोन्नती ही रद्द करण्यात यावी.

6) श्री. शिवाजी भिकाजी दौंडकर (मुख्य कामगार अधिकारी तथा प्रभारी नगरसचिव) यांनी पुणे मनपा शिक्षण प्रमुख असताना व सुरक्षा सनियंत्रक असताना संबंधित खात्यात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच यांना देण्यात आलेले अतिरिक्त व प्रभारी पदभार तत्काळ काढून त्यांना बडतर्फ करण्यात याव. तसेच दौंडकर यांची नगरसचिव पदासाठी पात्रता नसताना, यांना अनुभव नाही म्हणून सर्व नगरसचिव पदाची भरती ही रद्द करण्यात आलेली होती. तरी देखील आजही श्री. दौंडकर यांना नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार  दिलेला आहे. अतिरिक्त नगरसचिव पदाचा तात्काळ कारभार काढण्यात यावा व श्री. दौंडकर यांना अँटीकरप्शन च्या अहवालानुसार व यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांच्या सर्व तात्काळ तक्रारी व माहिती अधिकार अर्जानुसार यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून बडतर्फ करण्यात यावे.
7) पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या बाबत कामगार कल्याण विभागाचे श्री. दौंडकर, श्री. केंजळे व कार्यरत सर्व उप कामगार अधिकारी यांनी एस आय पी एफ व किमान वेतन व इतर देय भत्ते हे ठेकेदारांनी भरलेले नसतानाही ठेकेदारांना खोटे व बोगस दाखले दिलेले आहेत त्यांची चौकशी करून दोषी ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
8) कामगार विभागामध्ये मागील 15 वर्षापासून कार्यरत सेवकांची बदली करण्यात यावी यामध्ये श्रीमती ज्योती भोसले,  श्रीमती रेवती थिटे (स्टेनो), श्री. रघुनाथ गेजगे (लिपिक) श्री. नितीन कारबळ (बिगारी) यांची व इतर सेवकांच्या बदली करण्यात यावेत. 

9) उप कामगार अधिकारी पदासाठी अंतर्गत परिपत्रक काढुन अर्ज मागवित असतांना, अर्जातच आकृतीबंधात नसलेल्या तरतुदी नमूद करून काही विशिष्ठ सेवकांना उपकामगार अधिकारी पदावर बसविण्याच्या कृती करण्यात आलेल्या आहेत. महापालिकेच्या आकृतीबंधानुसार, कोणत्याही पदासाठी प्रभारी पदभार, अतिरिक्त पदभार, अंशकालिक, कंत्राटी, रोजंदारी, मानसेवा स्वरूपाच्या सेवा करणाऱ्यांना मंजुर पदांसाठी नियुक्ती देतांना, विचार करण्यात येणार नसल्याचे नमुद असतांना देखील सेवा पुस्तकातील नोंदीनुसार अशी अट दिल्यामुळे साहजिकच सध्या कार्यरत प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविल्यामुळे उपकामगार अधिकारी पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. 
10) पुणे महापालिका कामगार कल्याण विभागाने सुरक्षा रक्षकांची पूर्वी 4 हजार पदे भरण्यात आली होती. तथापी प्रत्यक्षात 500 कर्मचारी देखील कामावर हजर नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुणे महापालिकेच्या सर्वच मिळकतींची सुरक्षा करण्यासाठी खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती व आहे. तथापी कित्येक मिळकतींला सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता नसतांना देखील तिथे सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. कित्येक मिळकतींवर आवश्यकताच  नसतांना चार/ चार सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील एक हजर तर तीन गैरहजर असेच चित्र दिसत होते. जेंव्हा सामाजिक संघटना व पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांसह आमदारांनी याबाबत आवाज उठविल्यानंतर, प्रत्येक ठिकाणी किती सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता आहे, याची माहिती घेण्यात आली. ती संख्या 4 हजारावरून अवघ्या दीड हजारांपर्यंत खाली आहे. तथापी ह्या दीड हजार ते सोळाशे सुरक्षा रक्षकांपैकी अवघे चारशे ते 450 सुरक्षा रक्षक कार्यत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी.
11) माहे सन 12/3/2015 रोजी कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भांत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, खाजगी सुरक्षा रक्षक व कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा मध्ये प्रचंड त्रुटी आढळुन आल्या होत्या. त्यामुळे समितीने 1 ते 44 शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या अहवालावर तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त इस्टेट श्री. राजेंद्र जगताप (भारतीय प्रशासकीय सेवा), डॉ. उदय टेकाळे (उपायुक्त दक्षता) व श्री. मंगेश जोशी (उपायुक्त साप्रवि) यांच्या सह्या आहेत. दरम्यान 1 ते 44 पैकी एकाही शिफारशी नुसार कर्तव्य बजाविण्यात आले नाही. आजही कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेने नमूद केलेल्या अटी व शर्ती नुसार सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे 2015 ते 2022 पर्यंत आजही खाजगी कंत्राटी कामगारांच्या समस्या जैसे थे अशाच आहेत. त्यामुळे याबाबत प्रशासनाने चौकशी करून दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

पुणे महापालिका मुख्य विधी विभाग, पुणे मनपा-

सध्या कार्यरत असलेले मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील नोकरीस रुजू होतांना, अनुभव व शैक्षणिक पात्रतेचे खोटे व बनावट दस्तऐवज सादर केले आहेत. त्यामुळे विधी विभागातील प्रत्येक कामकाज पैसे घेतल्याखेरीज कामेच करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. पुणे महापालिका आयुक्तांची मान्यता नसतांना पुणे महापालिकेचे चारचाकी वाहन वापरणे, खोटे दस्तऐवज तयार करणे, अभिप्राय, माहिती अधिकारांत माहिती न देणे, वकील पॅनेलची वृत्तपत्रात जाहीरात न देता मानमानीपणे पैसे घेवून वकीलांची नियुक्ती करणे, यामुळेच पुणे महापालिकेचे वेगेवगळ्या सर्वच न्यायालयात सुमारे 5 हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केस सुरू आहेत. तसेच सुमारे 50 कोटी रुपयांची मालमत्तेच्या वसुलीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पैकी मोबाईल टॉवर ही एकच कोर्ट केस 10 हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे विधी विभागातील सर्व माहिती अधिकार अर्ज, तक्रार अर्जांची तपासणी करून तसेच देण्यात आलेल्या अभिप्रायांची चौकशी करून श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या विरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना पुणे महापालिकेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत -
1) मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण या पुणे महापालिकेच्या सेवेत रुजु होतांना त्यांनी शैक्षणिक व अनुभवाचे खोटे दाखले सादर करून पुणे महापालिकेची फसवणुक केल्याप्रकरणी त्यांच्या सर्व दस्तऐवजांची तपासणी करून त्यांना पुणे महापालिका सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
2) पुणे महापालिकेच्या ॲडव्होकेट पॅनलची आजपर्यंत कोणतीही जाहीरात न देता, मनमानीपणे वकील पॅनेलवर पैसे घेवून वकीलांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे वकील पॅनेल तातडीने बरखास्त करून, जाहीरात देवून वकील पॅनलची नियुक्ती करण्यात यावी.

उदा- ॲड.रोहन सराफ व इतर
3) पॅनेलवरील काही वकीलांना 20/30 कोर्ट केसेस दयायचे आणि काही वकीलांना 200/300 कोर्ट केसेसचे वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये क्रिमी कोर्ट केसेस काही ठराविक वकीलांना देण्यात आले आहेत. तरी सर्व वकीलांना समान कोर्ट केसेसचे वाटप करण्यात यावे.
4) वकील पॅनेलवरील वकील हे पुणे महापालिकेस कोर्ट केसेसमध्ये चुकीचे सल्ले दिल्यामुळे पुणे महापालिकेस बहुतांश सर्व न्यायालयांमध्ये निकाल विरूद्ध लागले आहेत. ॲड. लिना कारंडे या कोणतेही कोर्ट केसेस लढवित नाहीत. तसेच सर्व निवृत्त न्यायाधिश व लिना कारंडे ह्या अभिप्रायांचे काम करतात. अभिप्रायांसाठी पुणे महापालिकेचे मानधन घेवून, बिल्डरलॉबीकडून देखील मोठ्या रकमा स्वीकारल्या जात आहेत. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधिश, श्रीमती कारंडे यांची मानधन सेवा पुणे मनपातून रद्द करण्यात यावी.
5) विधी विभागामध्ये पाच हजार कोर्ट केसेस असून संपूर्ण पुणे महानगरपालिकेच्या – सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, पुणे महानगरपालिका न्यायालय व एनजीटी तसेच इतर न्यायालयांमध्ये अनेक दावे अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. या दाव्यांचे मूल्य हे 50 हजार कोटींच्या आसपास आहे. तसेच काही दावे हे टार्गेट करून संबंधितास विनाकारण त्रास द्यायचा म्हणून सुरू आहेत व वर्षानुवर्षे सुरू ठेवलेले आहेत. तसेच अनेक दावे हे बेकायदेशीर असून, तात्काळ निकाली निघण्यासारखे असतांना देखील त्यामध्ये तारीख पे तारीख सुरू आहे. तसेच अनेक दाव्यांमध्ये वकील पॅनलवरील वकील हजर राहत नसून पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध सर्व निकाल लागत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालय पुणे महानगरपालिकेवर नाराज असून ताशेरे ओढत आहेत व वेळप्रसंगी मोठ्या प्रमाणात दंडही करत आहेत. तरीही या सर्वांची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी व जे पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध दाव्यांचे निकाल लागलेले आहेत त्यांची चौकशी करण्यात यावी व त्यावर किती अपिले करण्यात आलेली आहे त्यांची ही चौकशी करण्यात यावी.

6) पुणे महानगरपालिकेमध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी या पदासाठी महाराष्ट्र शासनाने आकृतीबंध मध्ये चार पदे मंजूर केलेले आहेत. परंतु श्रीमती चव्हाण यांनी स्वतःच्या मनमानी पद्धतीने चार पदे ही मानधन तत्वावर भरली आहेत व चार पदे ही कायमस्वरूपी तत्त्वावर सरळसेवेने भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरळसेवा  भरती मध्ये महापालिकेतील सेवकांना प्राधान्य देण्यात आलेले नाही तसेच ज्या अटी व शर्ती टाकण्यात आलेले आहेत त्याही संदिग्ध स्वरूपाच्या आहेत. त्यामध्ये सेवकांना कुठेही पात्र करण्यात येणार नाही अशी अट टाकलेली आहे. त्यात अनुभवाची अट 5 वर्षांची ठेवण्यात आली आहे. तीन वर्षे बदलीचा नियम आहे. तसेच शासकीय संबंधित पदावरील न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव जर हे पद नवनिर्मित असेल तर या पदावरचा अनुभव कसा मिळणार आहे. त्यामुळे फक्त येथे वकिलांनाच न्याय द्यायचा व जवळच्या वकिलांना येथे संधी मिळेल हे पाहायचे असे प्रकार केलेले आहेत. ठराविक उमेदवार समोर ठेवून ठराविक उमेदवारांना डावलण्याचे प्रकार केलेले आहेत. त्यामुळे भरती ही भ्रष्टाचारी पद्धतीने सुरू असून ती तात्काळ थांबवण्यात यावी व रद्द करण्यात यावी.

7) श्रीमती निशा चव्हाण यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची माहिती बाहेर येऊ नये म्हणून आजपर्यंत त्यांनी महितीच्या अधिकारात माहिती देत नाहीत. अर्जदारांनी मागितलेली माहिती जनहितार्थ नसल्याचा बहाणा करून मनाशी कपट बाळगुन त्यांनी माहिती देण्याचे टाळले आहे. आंदोलनकर्ते यांनीच माहिती अधिकाराचे 15 अर्ज व 8 तक्रार अर्ज आजही प्रलंबित आहेत. 15 माहिती अधिकार अर्जांवर पुणे खंडपिठाकडे अपिलासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विधी खात्यातील सर्व माहिती नागरीकांना खुली करण्याची मागणी करीत आहोत. 

8) श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या मालमत्तेची पोलीस, ई.डी, अेसीबी मार्फत चौकशी करून, त्यांनी सादर केलेले विवरण पत्र सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
9) श्रीमती निशा चव्हाण यांनी मुख्य विधी अधिकारी पदाचा पदभार दिलेपासून ते आजपर्यंत बांधकाम, टीडीआर, एफएसआय अभिप्रायांची तपासणी, चौकशी, अन्वेषण होवून, दोषींवर कठोर कारवाई करून पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रूपयांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
10) महापालिकेच्या विधी विभागात मागील 10 ते 15 वर्षांपासून एकाच कार्यालयात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या सेवकांच्या तत्काळ बदल्या करण्यात याव्यात. उदा- श्री. अमोल गोलांडे, श्रीमती स्वाती साळवी, श्रीमती वंदना पाटसकर, श्रीमती सय्यद गोहर व इतर
पुणे महानगरपालिका सामान्य प्रशासन, आस्थापना विभाग –
पुणे महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागात सध्या बदली, पदोन्नती, पदस्थापनेचा मोठा बाजार भरला आहे. जो पैसे देईल त्याला पाहिजे त्या ठिकाणी पदस्थापना दिली जात आहे. जो पैसे देईल त्याला अतिरिक्त व प्रभारी पदभार दिला जात आहे. भलेही पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा नियम 2014 मधील तरतुदी नुसार पात्रता नसली तरी नियुक्ती दिली जात आहे. पगाराला एका खात्यात आणि कामाला पाहिजे त्या खात्यात अशी आजच्या पुणे महापालिकेची अवस्था सामान्य प्रशासन विभागाने केली आहे.
1. ज्या सेवकांनी पालिकेत रुजू होतांना किंवा शैक्षणिक पात्रता वाढल्याचे पदवि, पदविका, डीग्री, डिप्लोमा यांचे प्रमाणपत्र व अनुवाचे दाखल जोडले आहेत. तसेच नॉन क्रिमीनल दाखल यांची चौकशी करून बोगस डिग्री, बोगस अनुभवाचे दाखले, बोगस नॉन क्रिमिनल दस्तऐवज, तसेच इतर बोगस शैक्षणिक दस्तऐवजांची चौकशी करून दोषींविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच यांना यांना पाठीशी घालणाऱ्या व कोणतीही तपासणी न करणाऱ्या साप्रवि, उपआयुक्त, आयुक्त, अति. आयुक्त यांची चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

2. पुणे महापालिकेत झालेल्या सर्व नोकर भरती, पदोन्नती व बदल्यांची चौकशी करण्यात यावी. उदा- नोकर भरतीमध्ये प्रभारी उपकामगार अधिकारी श्री. बुगप्पा कोळी हे मानसपुत्र म्हणून वारसहक्काने रुजु झाले आहेत. आता मानसपुत्र ही संकल्पना शासनात नसतांना देखील अशा प्रकारची भरती करण्यात आली आहे. सर्वच प्रभारी उपकामगार अधिकारी हे खोटे व बनावट दाखले घेवून पुणे महापालिकेत रुजु झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच बोगस इंजिनिअर भरतीमध्ये आसाम, गुहाहटी, मणिपुर, राजस्थान इ. ठिकाणाहून ज्यांनी डिग्री आणली आहे, ती बोगस आहे. पैकी 40 बोगस इंजिनिअरची चौकशी सुरू आहे. तसेच नगररोडचे सहायक महापालिका आयुक्त श्री. सोमनाथ बनकर यांनी मणिपुर राज्यातील आसाम युनिर्व्हसिटीची एमबीएची बोगस डिग्री आणल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु ते आजही महापालिकेत मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. 

पुणे महानगरपालिका आस्थापना/ सामान्य प्रशासन विभाग –
1)सामान्य प्रशासन विभागात मागील 10 ते 15 वर्षांपासून एकाच कार्यालयात कार्यरत असलेल्या सेवकांच्या तत्काळ बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच यांना मुख्य इमारतीच्या बाहेर इतर कार्यालयांमध्ये नियुक्ती देण्यात यावी. दरम्यान श्री. प्रकाश मोहिते यांनी उपाधीक्षक, अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी या पदावर येथेच पदोन्नती मिळवलेली आहे. तसेच श्री. दिनेश घुमे, श्री. राजेश उरडे, श्री. प्रशांत यादव, श्री. गोवंडे व इतर सर्व कार्यरत कर्मचाऱ्यांची सेवा अनेक वर्षांपासून साप्रवि मध्ये आहे. तरी यांना बदलीचे नियम नाहीत का? इतर सेवकांना तीन वर्षे झाले की बदली करण्यात येते. तरी साप्रवि मधील सेवकांच्या बदल्या करण्यात याव्यात.

2) सामान्य प्रशासन विभागामार्फत बदली, पदोन्नती, पदस्थापना तसेच प्रभारी पदभार, अतिरिक्त पदभार हे केवळ आर्थिक देवाण-घेवाण करून केले गेलेले आहेत. पगाराला बदलीच्या खात्यात व कामाला आहे त्याच खात्यात ठेवण्यासाठी लाखो रुपये घेतले जात आहेत. यामध्ये तांत्रिक खात्यांकडील बदली, पदोन्नती, पदस्थापना, पदभारासाठी तसेच पगाराला व प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी श्री. प्रशांत यादव, श्री. गोवंडे व श्री. पवार हे सेवकांकडून पदानुसार 5 लाखापासून ते 20 लाख रुपयांपर्यंत रक्कमेची मागणी करून आदेश काढुन देतात. तर अतांत्रिक पदांसाठी श्री. दिनेश घुमे, श्री. राजेश उरडे, श्री. गोवंडे हे पैसे स्विकारतात.
उदा – टॅक्स विभागास बदली पाहिजे असल्यास पदानुसार पाच लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपये, बांधकाम विभागास पाहिजे असल्यास पाच लाख, 15 लाख, 25 लाख 30 लाख रुपये असे दर ठेवण्यात आले आहेत. इंजिनीयर स्वतःच्या आवडीनुसार बदली पाहिजे असल्यास दहा/20 लाख रुपये देवून पदांवर बसले आहेत. उदा – बांधकाम विभागातील श्री. जयवंत बाबुराव पवार हे मागील 20 वर्षांपासून बांधकाम खात्यात आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांचे दि. 21/10/22 रोजी जा.क्र. अतिमआ(ज)/ साप्रवि/आस्था/ 7386 नुसार क्रमांक 1 वर श्री. पवार जयवंत बाबुराव यांचे हे अति. महा. आयुक्त (इ) कार्यालयातून भुसंपादन व व्यवस्थापन खात्यात बदली केल्याचे आज्ञापत्रकात नमूद आहे. वस्तुतः श्री. पवार हे मागील 20 वर्षांपासून बांधकाम विभागात कार्यरत आहेत. तरी याची चौकशी करून दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी.

3) सेवक वर्ग विभागामार्फत अनेक पात्र उमेदवारांवर अन्याय केले जात असून त्यांना टार्गेट करून जाणिवपूर्वक संपवण्यात येत आहे तसेच त्यांना करिअरमध्ये पुन्हा प्रगतीची व पदोन्नतीची संधी मिळणार नाही असे गैरकृत्य करण्यात येत आहे. त्यामध्ये यांनी संबंधित खाते प्रमुखांना मार्गदर्शन करून त्यांना चुकीचे अभिप्राय द्यावयास लावायचे व ते आकृतीबंध मध्ये नमूद करून महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर करून आणायची. यामध्ये ठराविक उमेदवारास डोळ्यासमोर ठेवून इतर उमेदवार कसे पात्र किंवा ठराविक उमेदवारास कसे अपात्र करता येईल हीच परिस्थिती आखायची व षडयंत्र रचायचे हेच प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक पात्र सेवकांनी अर्ज दिल्यानंतरही त्यांच्यावर कुठलीही पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. जो पैसे देईल, वशिला लावेल, त्यांनाच पदोन्नतीची संधी मिळते त्यानुसार सर्व तात्काळ चौकशी होऊन सेवक वर्गातील सर्व सेवकांवर कारवाई करण्यात यावी.
4) पुणे महानगरपालिकेमध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त जे सेवक कार्यरत आहेत ते किती वर्ष एकाच खात्यामध्ये कार्यरत आहेत यांची यादी जाहीर करण्यात यावी व ती आम्हास देण्यात यावी व तेथे कुठल्या नियमाने कार्यरत आहेत याची माहिती देण्यात यावी वर्ग एक ते वर्ग चार.

5) पुणे महापालिकेतील 1) कर आकारणी व कर संकनल विभाग 2) बांधकाम 3) पथ विभाग, 4) विधी विभाग 5) सामान्य प्रशासन विभाग 6) कामगार कल्याण 7) अतिक्रमण विभाग 8)आकाशचिन्ह विभाग व यांसारखे इतर खात्यांमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सेवकांची बदली झालेली नाही तसेच जे सेवकांची बदली झाली  ते सेवक पुन्हा फिरून याच खात्यात का येत आहेत याची सखोल चौकशी करून सर्व संवर्गातील सेवकांना बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ हजर होण्याचे आदेश देण्यात यावेत. 

6) पुणे महापालिकेतील महिला तक्रार अंतर्गत जाणिवपूर्वक काही सेवकांवर खोट्या तक्रारी करून त्यांना नाहकपणे त्रास दिला जात आहे. याबाबत अनेकदा तक्रार अर्ज देण्यात आलेले आहेत. तसेच या सर्व बनावट तक्रार अर्जांची चौकशी करून दोषी महिलांवर शक्ती कायदयानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान काही महिला कर्मचाऱ्यांवर खरोखर अन्याय झालेला असतांना, त्यांना आजपर्यंत मागील 5 वर्षात न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे या देखील प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी.

7) श्री. कैलास वाडेकर हे 2012 साली लिपिक/क्लर्क या पदावर नोकरीच लागले ते 2017 च्या आसपास सीए उत्तीर्ण झाले असून त्यांना आज रोजी उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी या पदावर डायरेक्ट पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. तसेच यांच्याबाबत अनुभवाची कुठलीही अट पाहिलेली नाही तसेच यांना कुठलेही नियम लावलेले नाहीत कार्यालयीन परिपत्रक काढलेले नाहीत. ज्याचे सर्व अधिकार नगरसचिव श्री. शिवाजी दौंडकर व आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांना आहेत त्यांनी बेकायदेशीर कृत्य करून यांना बेकायदेशीर पदोन्नती दिलेली आहे तसेच त्याचप्रमाणे जे इतर उच्चशिक्षित पात्रता धारक आहेत त्यांनाही रिक्त पदांवर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार तात्काळ पदोन्नती देण्यात यावी. सेवकांकडे वशिला नाही तसेच पैसा नाही म्हणून या पात्र सेवकांना पदोन्नती देण्यापासून वंचित ठेवू नये.

पुणे महापालिका बांधकाम विकास विभाग –
पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसुल मिळवुन देणाऱ्या खात्यापैंकी बांधकाम विकास विभागाचा वरचा क्रमांक लागतो. तथापी मोठ्या प्रमाणातील अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामांमुळे पुणे शहराचे उध्वस्तीकरण सुरू आहे. पुणे महानगरपालिच्या बांधकाम विभागाकडून ज्या कोर्ट केसेस होत आहेत. त्या विनाकारण आवश्यकता नसतांनाही होत आहेत. दरम्यान अनाधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा देवून विहीत वेळेत बांधकामे पाडून टाकली तर कोर्ट केसेसचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. तसेच बांधकाम विभागातील अभियंत्यांच्या कपटी वर्तनामुळे जागा मालक, ऑक्युपायर यांना नोटीसा देवून त्यांना कोर्टात जाण्यास अभियंते मार्गदर्शन करीत आहेत. तसेच कोर्टात अनाधिकृत बांधकामाचे कोर्ट प्रकरण सुरू असतांना, कोर्टाने बांधकाम पाडा किंवा पाडू नये याबाबत काहीही सुचना, आदेश केलेले नसतांना देखील कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. कोर्टात केस दाखल केली आहे म्हणून अनाधिकृत बांधकाम पाडता येणार नाही असे तोंडी सांगुन स्वतःवरील जबाबदारी ढकलुन टाकत आहेत.

बेसूमार कॅव्हेट –
बांधकाम विभागाने एकाच वेळी 150/200 कोर्ट केसेस कॅव्हॅट दाखल केले जातात. नोटीस देवून बांधकाम पाडले तर कोर्टाची वेळच येणार नाही. दरम्यान काही प्रकरणांत कोर्ट केसेस झाल्यानंतर देखील कॅव्हेट दाखल केली जाते. कॅव्हेट मागे वकीलांना 2/3 हजार रुपये मिळतात. त्यामुळेच विधी विभागात कॅव्हेट रजिस्टरची नोंद ठेवलेली नाही. दरम्यान कोर्टाने किती प्रकरणांत पुणे महापालिकेस दंड ठोठावला आहे, त्याचे दोषी अधिकारी कोण आहेत याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान बांधकाम विभागाकडून कोर्ट आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नाही. बांधकाम पाडू नये असे कोणतेही आदेश नसतांना देखील अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जात नाही. कोर्ट केस चालु आहे म्हणून निव्वळ वेळकाढुपणा केला जात आहे.
दरम्यान बांधकाम विभागाने बिल्डरांच्या किती बांधकामांवर कारवाई केली, हे दाखवुन दयावे, थोडक्यात बिल्डरांवर कारवाई कधीच होत नाही. परंतु सर्वसामान्यांवर मात्र कारवाई केली जाते. त्यामुळेच बांधकाम विभागातील सर्व अभियंत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी. बेकायदेशिर बांधकामांमुळे पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच देय एफएसआय मध्ये सवलत देणे आवश्यक आहे. कमी एफएसआय मुळे बांधकामांच्या नोंदी करीत नाहीत. त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मिळकत करात वाढ होईल. ज्या मिळतींना मागील अनेक वर्षांपासून मिळकत कर लागु गेला नाही, त्यांची योग्य ती चौकशी करून टॅक्स वसुल करण्यात यावा. यात बांधकाम विभागाचा मोठा भाग आहे. त्यांच्या मागण्या व चौकशीची खालील प्रमाणे आहेत.

पुणे महापालिका बांधकाम विभाग –
1) पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडील अभियंत्यांनी बांधकाम नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पुणे शहरातील पेठा, गावठाण भागात अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. लोखंडी गल्डर, सिमेंट-स्टीलचा वापर करून आहे त्याच जागेवर सुमारे 4 ते 5 मजली इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे बांधकामाचे शुल्क डेव्हलपमेंट चार्ज पुणे महापालिस मिळत नाही. रस्त्यांसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. तसेच मिळकत विभागास जुन्याच क्षेत्रफळानुसार टॅक्स मिळत असल्याने पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे विनापरवाना सर्वच अनाधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करून बेकायदा इमारती पाडून टाकाव्यात. 2) डोंगर माथा, डोंगर उतारावर मोठ्या संख्येने बांधकामे झाली असून, त्यासाठी नदी नाले व नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आलेला आहे. तरी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत डोंगर माथा व डोंगर उतारावर एकुण झालेली बांधकामे, एकुण नदी, एकुण नाले वळविणे, बुजविलेची सखोल माहिती साठी समिती स्थापन करून दोषी बांधकाम व्यावसायिक व अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

पुणे महापालिकेचे मुख्य कामगार अधिकारी श्री. शिवाजी भिकाजी दौंडकर, श्री. नितीन केंजळे, सुरक्षा अधिकारी श्री. राकेश विटकर, श्री. बक्षी, विधी विभागातील मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण, तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील पैसे घेवून बदली, पदस्थापना, पदोन्नती देणारे वसुलदार -श्री. दिनेश घुमे, श्री. राजेश उरडे, श्री. योगश यादव, श्री. गवांडे, श्री. प्रकाश मोहिते, श्री. पवार तसेच उपायुक्त श्री. माधव जगताप यांच्यावर ॲन्टी करप्शन ब्युरो, सीआयडी, पोलीस यांच्यासह इडी (इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट) यांच्या मार्फत वरील नमुद लोकसेवकांच्या मालमत्तेची चौकशीची मागणी होत आहे.

3) पुणे महापालिकेकडे उपलब्ध असलेली सरकारी जमिन व गायरान जमिन नेमकी किती आहे,  तसेच एकुण ॲमिनिटी स्पेस किती आहे याची एकत्रित माहिती घेवून, सरकारी जमीन, गायरान जमीन, तसेच ॲमिनीटी स्पेसवर बेकायदा कब्जा केलेल्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. 4) नदीक्षेत्रात ब्लु लाईन, रेड लाईन मध्ये झालेली सर्व बांधकामे काढुन टाकण्याचे आदेश देण्यात यावेत. 5) पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील निवासी व व्यापारी इमारतीच्या टेरेसवरील तसेच पार्कींग जागेत सुरू असलेले सर्व हॉटेल्स, बार, रेस्टोबार, इतर व्यावसायिक आस्थापना तातडीने बंद करून सदरील सामायिक जागा मोकळ्या करण्यात याव्यात. 6) बांधकाम विभागात मागील 10 ते 15 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या अभियंत्यांच्या तातडीने बदल्या करण्यात याव्यात. बांधकाम विभागातील बहुतांश अधिकारी- कर्मचारी हे पगाराला एका खात्यात व कामाला कायम स्वरूपी बांधकाम विभागात आहेत. कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता देखील बांधकाम विभागात झालेले आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागात बेकायदेशिरपणे काम करणाऱ्या सेवकांवर कठोर कारवाई करून त्यांना पगाराच्या/ बदलीच्या खात्यात रुजू होण्याचे आदेश काढण्यात यावेत. तसेच शिस्तभंग करणाऱ्या खाते व विभाग प्रमुखांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. 
7) जुन्या पुणे शहरातील पेठांमध्ये अनाधिकृत बांधकामाला नोटीसा दिल्या जातात, तथापी कारवाई केली जात नाही. अभियंता सेवक हेच बांधकाम व्यावसायिक/ लाभार्थी/ आक्युपायर यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला देतात, कित्येक प्रकरणांवर स्टेस को मिळाल्यामुळे व त्याचा कोर्टात पाठपुरावा न केल्यामुळे शेकडो इमारतींवर कारवाई करण्यात आली नाही. तरी याबाबत समिती स्थापन करून दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. पुणे महानगरपालिकेतील बांधकाम विभाग, विधी विभाग, कामगार कल्याण व सामान्य प्रशासन विभाग या खात्यांना मागील दोन वर्षांपासून माहिती अधिकार व तक्रार अर्ज करण्यात आलेले आहेत. तथापी आमच्या कोणत्याही तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अनेकदा पाठपुरावा करून देखील तक्रार अर्जांवर कारवाई करण्यात प्रशासनने निव्वळ वेळकाढुपणा केलेला आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला आंदोलन करावे लागत असल्याची माहिती आंदोलनाचे प्रमुख विजय लोणके, अमोग गायकवाड, राजु लाणके, दिपक साठे यांनी केली आहे.
तरी आंदोलनातील गंभिर मुद्द्यांची तपासणी व चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील सरन्यायाधिशामार्फत चौकशी करण्याबाबत आमची आग्रही मागणी असल्याचे नमुद करून, बांधकाम विभाग हजारो कोटी रुपये, विधी विभाग 50 हजार कोटी, कामगार कल्याण विभाग सुमारे 2 हजार कोटी असे मोठे गैरव्यवहार आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचा देखील मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. तरी अशा मोठ्या गैरव्यवहारांची चौकशी ही उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशामार्फत करण्यात यावी. तरी बेमूदत आंदोलनाच्या आमच्या न्याय मागण्या असून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच जो पर्यंत खालील मुदयांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती होत नाही, तो पर्यंत आमचे आंदोलन सुरू ठेवले जाणार असल्याचे त्यांनी ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे.