मुंबई/दि/
शासनाने १८ फेब्रुवारीला एक आदेश काढला. ज्यामध्ये आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असं म्हटलं. म्हणजेच आरक्षित ३३ टक्के जागांवर घाला घालण्याचं काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं पर्यायने महाविकास आघाडीने केलं, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.
सरकार जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय करतंय
महाविकास आघाडीला गोर गरीब, दीन दुबळ्या मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय करायचाय. नुसतंच एवढचं करुन थांबायचं नाही तर त्यांना तो अन्याय जाणीवपूर्वक करायचाय. मंत्रिगटाची एक बैठक होते. १६ तारखेला एक निर्णय येतो आणि लगेच १८ तारखेला दुसरा निर्णय मागासवर्गीयांच्या विरोधात येतो, याला जाणीवपूर्वक म्हणायचं नाही तर आणखी काय म्हणायचं?, असा सवाल पडळकर यांनी विचारला.
संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाही
महापुरुषांच्या नावानं राजकारण करणारे सरकार मागासवर्गींयांना वंचित ठेवायचं काम करतंय. मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या बाबतीत सरकारचं धोरण चुकीचं असल्याने संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाही, असा आरोप पडळकर यांनी केला.
नाहीतर मंत्र्यांना गावात फिरु देणार नाही
अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली असणार्‍या एका समितीनं मिटींग घेतली. १८ फेब्रुवारीला शासन आदेश काढत आरक्षणाचा कसलाही विचार न करता १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असं सरकारने म्हटलं. या आघाडी सरकारने मागासवर्गीयांच्या जागा दुसर्‍यांना दिल्या. ह्या सरकारचा जाहीर निषेध करुन हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा नाहीतर मंत्र्यांना गावात फिरु देणार नाही, असं पडळकर म्हणाले.
राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका मागासवर्गीय समाजाला बसतोय. समाजाचं मानसिक खच्चीकरण केलं जात आहे. ही मागासवर्गीय समाजाची मोठी फसवणूक आहे. प्रशासनातील अधिकार्‍यांना पुढं करून हे महाविकास आघाडीचे नेते डउ,डढ, जइउ समाजाचं मानसिक खच्चीकरण करत आहेत, असा आरोप पडळकर यांनी केला.