नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत घरे, बंगले, सोसायट्यांनी त्यांच्याच आवारात सोलर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व व्हर्मीकल्चर कंपोस्टींग प्रकल्प करणाऱ्यांना मिळकत करात सुट देण्यात येते. तीन पैकी दोन प्रकल्प राबविल्यास 10 टक्के व तीन पैकी एक प्रकल्प राबविल्यास सुमारे 5 टक्के सुट मिळकत करामध्ये दरवर्षी देण्यात येते. दरम्यान पुणे महापालिका हद्दीत काही बोगस खाजगी संस्था कम्युनिटी कंपोस्टींग करण्याच्या नावाखाली सोसायट्यांचा ओला कचरा गेट कलेक्शन करतात, तथापी पुढे हाच कचरा पुणे महापालिका यंत्रणेला देवून, पुणे महापालिकेची फसवणूक केली जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. पुणे महापालिका हद्दीतील कचरा संकलन करणाऱ्या ज्या संस्था पॅनेलवर नाहीत व ज्या संस्थांकडून कम्युनिटी कंपोस्टींग करण्याच्या नावाखाली कचरा संकलन केले जाऊन, पुढे हाच कचरा पुणे महापालिका यंत्रणांना देऊन पुणे महापालिकेची वर्षानुवर्षे फसवणूक करीत आहेत. धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीतही काही बोगस खाजगी संस्था पॅनेलवर नसतांनाही सोसायट्यांकडून कचरा संकलन करतात, तथापी हाच कचरा पुढे, पुणे महापालिका यंत्रणांना देऊन, सोसायट्यांना 5 टक्के सवलतीसाठी शिफारसपत्र दिले गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रभाग क्र. 36 सह धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमध्ये पॅनेलवर नसलेलेल्या व बेकायदेशिर कचरा संकलन करणाऱ्या एका बोगस खाजगी संस्थेने, सोसायट्यांना 5 टक्के सवलत मिळण्यासाठी शिफारसपत्र दिले असल्याची बाब धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक श्री. श्रीपाद नाईक यांनी उघड केले आहे. श्री. श्रीपाद नाईक यांनी खाजगी कचरा संकलन करणाऱ्या बोगस संस्थाचा भांडाफोड केल्यामुळे, त्यांच्या विरूद्ध बदनामीची राळ उठविण्यात आली असून, मुख्य कार्यालयाकडे देखील त्यांच्या विरूद्ध तक्रारीचा पुर आणला गेला आहे. तथापी श्री. श्रीपाद नाईक यांनी, पुणे महापालिकेच्या होणाऱ्या फसवणूकी विरूद्ध बोगस खाजगी संस्थांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न चालविल्यामुळेच त्यांच्याविरूद्ध मुख्य कार्यालयाकडे नाहक तक्रारी केल्या जात असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान पुणे शहरात देखील बहुतांश क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत पॅनेलवर नसलेल्या बोगस खाजगी संस्था कम्युनिटी कंपोस्टींग करण्याच्या नावाखाली कचरा संकलन करून पुढे हाच कचरा, मनपा यंत्रणांना दिला जात असून, गृहनिर्माण संस्था व सोसायट्यांना मिळकत करामध्ये 5 टक्के सवलतीसाठी शिफारस पत्र देवून, पुणे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक मागील काही वर्षांपासून सुरू असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून आमच्याही निदर्शनास आले आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनित कौर यांचे आदेश-
दरम्यान अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) पवनित कौर यांनी दि. 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी घनकचरा विभागाची बैठक घेवून बल्क वेस्ट जनरेटर्स मधील कचरा संकलन व प्रक्रिया करणाऱ्या अनाधिकृत खाजगी संस्थाची पाहणी करून त्यांचे कामकाज तत्काळ बंद करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिका घनकचरा विभागाने 3 डिसेंबर रोजी कार्यालयीन आदेश जारी करून सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना अंमलबजापणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसारच धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक श्री. श्रीपाद नाईक अंमलबजावणी करीत असतांना, त्यांच्या कामात सातत्याने अडथळे आणले जात असल्याचे नाहक तक्रार अर्जांवरून दिसून आले आहे. दरम्यान दरवर्षी प्रमाणे काही बोगस खाजगी संस्था सोसायट्यांना (कचरा जिरवित नसतानाही) मिळकत करामध्ये 5 टक्के सवलत मिळण्यासाठी शिफारसपत्र देत असून, पुणे महापालिकेची फसवणूक होत असल्याचा भांडाफोड धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाने केला आहे. दरम्यान धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाने उपआयुक्त घनकचरा यांच्या 3/12 च्या आदेशांचे पालन करीत असल्याने, धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक श्री. श्रीपाद नाईक यांच्या विरूद्ध मुख्य कार्यालयाकडे तक्रारींचा पाढा वाचला जात आहे. तसेच धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाची नाहक बदनामी केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
पुणे महापालिका मिळकत करामध्ये सवलतीचे निकष काय आहेत-
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 140 ब नुसार पुणे महानगरपालिकेमार्फत पर्यावरण पुरक बाबींना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने शहरातील मिळकतींना सोलर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, व्हर्मीकल्चर कंपोस्टींग असे प्रकल्प मिळकतधारकाने/ गृहरचना संस्थेने उभारल्यास अशा मिळकतींना 3 पैकी 2 प्रकल्प कार्यान्वित असल्यास मिळकत करामध्ये 10 टक्के व एक प्रकल्प कार्यान्वित असल्यास 5 टक्के सवलत देण्यात येते. तसेच प्रकल्प बंद असल्यास त्यांची सवलत बंद करण्यात येते. दरवर्षी फेब्रुवारी/ मार्च महिन्यात सवलतीचे नुतनीकरण करण्यात येते.
बोगस खाजगी संस्था बाबत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे आदेश काय आहेत –
पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त श्री. अविनाश सकपाळ व सहायक महापालिका आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा पोतदार-पवार यांनी त्यांच्या 3 डिसेंबर 2025 रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे की, बल्क वेस्ट जनरेटर्समधील कचरा संकलन व प्रक्रिया करणाऱ्या अनधिकृत खाजगी संस्थांची पहाणी करुन त्याचे कामकाज तात्काळ बंद करणेबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त व उपआयुक्त घनकचरा यांच्या बैठकीत काय ठरले-
दिनांक 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) पवनित कौरे यांचेसमवेत शहरातील बल्क वेस्ट जनरेटर्सला ओला कचरा जिरविणेसाठीचे तंत्रज्ञान सुविधा पुरविणाऱ्या व मनपाच्या मान्य पॅनलवर नियुक्त असलेल्या विविध एजन्सीजची आढावा बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये मनपाच्या मान्य पॅनलवर नियुक्त संस्था व्यतिरिक्त इतर अनेक खाजगी अनधिकृत संस्थांमार्फत देखील बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा कचरा संकलित करून खाजगी जागेत प्रक्रिया केली जात असल्याचे अथवा अशा संस्थांमार्फत सदर ओला कचरा पुन्हा मनपाच्या यंत्रणेमध्ये दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे उपआयुक्त घनकचरा यांच्या पत्रात नमूद आहे.
याच पत्रात पुढे नमूद आहे की, त्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा कचरा संकलित करणा-या अनधिकृत खाजगी संस्थांची तपासणी करुन त्यांचे कामकाज बंद करणेविषयी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी आदेशित केले होते. परंतु या आदेशांच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर ज्या आस्थापना मनपाच्या मान्य पॅनलवर नियुक्त संस्थांच्या मदतीशिवाय इनसिटू पद्धतीने स्वतःच्याच आवारात ओला कचरा प्रक्रिया करीत आहेत त्यांचे प्रकल्प देखील बंद करणेबाबत नागरिकाना चुकीचा संदेश दिला जात असल्याचे आढळून येत असून याबाबत काही नागरिकांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेकडे तक्रार केली आहे.
तरी ज्या आस्थापना घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2016 नुसार इनसिटू पद्धतीने स्वतःच्याच आवारात सोसायटीमध्ये ओला कचरा प्रक्रिया करीत असतील अशा आस्थापनांचे प्रकल्प बंद करण्यात येऊ नयेत. केवळ ज्या अनधिकृत खाजगी संस्थांचा कचरा संकलित करून इनसिटू प्रोसेसिंग न करता संकलित केलेला कचरा अनधिकृतपणे कोठेही डंपिंग करतात किंवा पुन्हा मनपाच्या यंत्रणेलाच कचरा आणून देतात अशा अनधिकृत खाजगी संस्थाची तपासणी करून त्यांचे कामकाज पूर्णपणे बंद करण्यात यावे व त्याचा अहवाल मुख्य खात्याकडे सादर करण्यात यावा अशा सुचना वजा आदेश जारी केलेला आहे. 
क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अंमलबजावणी केलीच जात नाही-
दरम्यान ज्या क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत बीडब्ल्युजी प्रकल्प आहेत, त्या क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत कचरा संकलन करणाऱ्या अनेक बोगस खाजगी संस्था कार्यरत असल्याच्या नोंदी आढळुन आलेल्या आहेत. सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालयासह इतरही बहुतांश क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत बीडब्ल्युजी कम्युनिटी कंपोस्टींगच्या नावाखाली बोगस खाजगी संस्था कार्यरत असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. त्यामुळेच उपआयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशांची अंमबलबजावणी करण्याकरिता 3 डिसेंबर रोजीचे आदेश जारी केले आहेत. तथापी बहुतांश क्षेत्रिय कार्यालयांकडून बोगस खाजगी संस्थांना पायबंद घातला जात नाही, त्या आजही कार्यरत असून गृहनिर्माण संस्था, सोसायट्यांना मिळकत करामध्ये 5 टक्के सवलतीसाठी बोगस शिफारसपत्रे देवून पुणे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे.
ज्यांनी भांडाफोड त्या श्रीपाद नाईकांची नाहक बदनामी-
दरम्यान काही क्षेत्रिय कार्यालयांकडून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील उपआयुक्तांच्या आदेशांची अंमबलजावणी केली जात नसल्याने निदर्शनास आले आहे. तसेच धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाचे वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक श्री. श्रीपाद नाईक यांनी जसा बोगस खाजगी संस्थांचा भांडाफोड केला तसेच इतर क्षेत्रिय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक बोगस संस्थांवर अंकुश लावत नाहीत. बोगस संस्थांना संरक्षण देत असल्याचे दिसून येत आहे.
धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहायक महापालिका आयुक्त श्रीमती सुरेखा भणगे ह्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी कायम खंबिरपणे उभ्या असल्याने श्रीपाद नाईक यांनी धाडसाने बोगस संस्थाविरूद्ध मोहीम उघडल्याने, त्यांच्या विरूद्ध मुख्य कार्यालयाकडे काही मोजकी टोळकी जाणिवपूर्वक त्यांची नाहक बदनामी करीत असल्याचेही दिसून आले आहे. तसेच मटण-चिकण ओल्या कचऱ्यास खाटीक बाजाराचे नियंत्रण आहे. तसेच मटण-चिकणसाठी पुणे मनपा स्वतंत्र यंत्रणा उभी करीत आहे. तथापी मटण - चिकणचा ओला कचरा रॅम्पवर घ्यावा म्हणून श्रीपाद नाईकांवर दबाव वाढत असल्याचे काही सेवकांनी सांगितले आहे. श्री. नाईक यांनी तीव्र विरोध केल्यानेच त्यांची नाहक बदनामी करून त्यांच्या बदलीचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे धाडसाने काम करणाऱ्या सेवकांच्या पाठीशी घनकचरा मुख्य कार्यालयाने उभे राहणे आवश्यक असल्याचे काही सेवकांनी नमूद केले आहे.