नागपूर/दि/
नागपूर येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना बाळासाहेब आंबेडकरांनी हा धोक्याचा इशारा दिला. राज्य व केंद्र सरकारच्या संगनमताने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. याचे नोकरी व शैक्षणिक आरक्षणावर सुद्धा परिणाम होतील व तेही धोक्यात आले आहे असा इशारा यापूर्वीच बाळासाहेबांनी दिला होता.
ओबीसी आरक्षणावर निकाल देताना फक्तं एमपीरिकल डेटा हा मुद्दा नसून, कोणाला याची गरज आहे याची निश्चिती करण्याचाही मुद्दा मांडला गेला असल्याचे बाळासाहेबांनी सांगितले. यामुळे जी अवस्था गोवारी, हलबा समाजाची झाली तीच अवस्था ओबीसी समाजातील अधिकार्‍यांची होऊ शकते असे त्यांनी सांगितले. गोवारी, हलबा अशा काही जाती आदिवासी नाहीत असा निर्णय देण्यात आला होता. यामुळे अनेक वर्षे नोकरीत असलेल्या या जातीतील लोकांना बडतर्फ करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर इतकी वर्षे घेतलेला पगारही परत करण्यास सांगितले होते.
नोकरीला लागलेल्या ओबीसींची आता समाजाला जागृत करण्याची जबाबदारी आहे. हे धोके त्यांनी समाजाला समजावून सांगावे व या प्रश्नातून मार्ग काढावा. अन्यथा येत्या एक ते दिड वर्षात जी अवस्था गोवारी, हलबा समाजाची झाली तीच अवस्था नोकरीत असणार्‍या ओबीसींची होताना दिसते असा इशारा बाळासाहेबांनी दिला.
अमच्यावतीने आम्ही आंदोलन केले. विधानभवनावर धडक मोर्चा नेला. आता हे आंदोलन जिल्हा व तालुका पातळीवर घेऊन जाण्याचे आमचे नियोजन चालले आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येत आहेत. तेव्हा कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप यांनी आम्हाला मतं मागायला येऊ नये, असा बोर्ड ओबीसींनी लावावा असे त्यांनी सांगितले. मतं मागायची असतील तर आधी आमचं आरक्षण पूर्ववत करा हि भूमिका ओबीसींनी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्र सरकारने कायदा केला तर अडचण दूर होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने जो एमपीरिकल डेटा मागितला आहे तो देणे गरजेचे आहे. तो तयार करून आम्हाला द्या. त्यासाठी लागणारा निधी आणी मनुष्यबळ पुरवायला आम्ही तयार आहोत, असा ठराव करून महाराष्ट्र सरकारने तो जनगणना आयोगाकडे पाठवावा. असे केले तर त्यांना तो डेटा तयार करून देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एमपीरिकल डेटा ची अडचण दूर होऊन ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते असा सल्ला बाळासाहेब आंबेडकरांनी यावेळी दिला.