पुणे/दि/प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम, विद्युत व यांत्रिकी शाखेतील उपअभियंता, शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांना बदली हा प्रकारच आवडत नाहीये. वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात व एकाच विभाग-कार्यालयात राहण्याची सवय जडली आहे. नियुक्तीपासून रग्गड १०/१२ वर्ष एकाच ठिकाणी कार्यरत असणार्‍यांची संख्याही लक्षणीय आहे. कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियुक्ती मिळाल्यानंतर, उपअभियंता पदापर्यंत संबंधित अभियंता महाशय, आहे त्याच कार्यालयात कार्यरत असतांना अनेकांनी अनेकांना पाहिले आहे. बदली आणि पदोन्नती झाली तरीही पगाराला बदलीच्या ठिकाणी व कामाला आहे त्याच कार्यालयात कार्यरत असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाचे डोळे उघडले असून, बदलीच्या जागी रुजू न होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेच्या स्थापत्य अर्थात बांधकाम, विद्युत आणि यांत्रिकी संवर्गातील अभियंत्यांना महाराष्ट्र शासनाचा बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात असतात. एखादयाची बदली केली तरी दुसर्‍या दिवशी नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांचे फोन खणखणतात. बदली रद्द होत नसली तरी दबावापोटी, पगाराला बदलीच्या ठिकाणी आणि कामाला प्रत्यक्ष आहे त्याच कार्यालयात ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी काल एक कार्यालयीन आदेश वजा फर्मान जारी केले आहे. त्यात त्यांनी बांधकाम, विदयुत व यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचार्‍यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
कार्यालयीन आदेशा नमूद केले आहे की, आज्ञापत्रकानुसार बदली, पदस्थापना, पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कर्मचारी यांना त्यांच्या बदली, पदस्थापना, पदोन्नतीतीने नियुक्ती केलेल्या खात्यामध्ये हजर होण्यासाठी अद्यापही कार्यमुक्त केले नसल्याचे खातेप्रमुख यांी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निदर्शनास येत आहे. तरी ही बाब गंभिर स्वरूपाची असून वरीष्ठांचे आदेशांचे भंग करणारी आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंत्यांनी तत्काळ बदलीच्या जागी हजर व्हावे तसेच कार्यमुक्त केल्याचा अहवाल तातडीने साप्रविकडे पाठविण्यात यावा असा आदेश देण्यात आलेला आहे.
शेवटी आज्ञापत्रामधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवापुस्तकासह तत्काळ बदली खात्यात हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त न केल्यास व त्याबाबतचा अहवाल उपआयुक्त सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर न केल्यास खातेप्रमुख व विभागप्रमुख यांच्यावर तसेच संबधित सेवकाविरूद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.