पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेच्या वर्ग १ ते ४ संवर्गातील अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या आणि बढतीचे प्रकरण नेहमीच गाजत असते. बदल्यांचे टेंडर निघाले आहे अशी आरोळी कुठेतरी ऐकायला मिळते. ह्या खात्यातून त्या खात्यात जाण्यासाठी एवढे दयावे लागतात, तर ह्या खात्यातून पुनः ह्याच खात्यात रहायचे तर तेवढे दयाचे लागतात हे तर जगजाहीरच झाले आहे. थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या बदली आणि बढतीच्या प्रकरणांत लाखो रूपयांची बोली लागते आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचें विनियमन २००५ चा कायदा संमत केला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार दर तीन वर्षांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करणे आवश्यक आहे. तसेच एका विभागात किमान तीन वर्ष एक पदावधी व संपूर्ण खात्यात किमान दोन पदावधी पेक्षा कमी म्हणजे किमान पाच वर्ष एवढी ठेवण्यात यावे असे नमूद आहे. थोडक्यात प्रत्येक कर्मचार्‍यांची बदली ही दर तीन वर्षांनी करणे अपेक्षित व अभिप्रेत आहे. परंतु पुणे महापालिकेत बदलीचा केवळ फार्स किंवा देखावा केला जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात बदल्या केल्याच जात नाहीत.
पुणे महापालिकेने संपूर्ण राज्याला एक भयंकर आदर्श किंवा देणगी दिली असून त्यात पगाराला व प्रत्यक्ष कामाला असे गोंडस नाव देवून बदलीतील भ्रष्टाचार लपविण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. बदली आदेश काढायचा परंतु बदलीच्या ठिकाणी हजर न होता, प्रत्यक्ष आहे त्याच खात्यात काम करायचे, अशी ही आयडीया आहे.
लोका सांगे ब्रम्हज्ञान –
पुणे महापालिकेतील आस्थापना अर्थात सामान्य प्रशासन विभागाकडून, पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदली, बढती आणि पदस्थापनेचे काम केले जाते. कोणत्या खाते व विभागातील कर्मचार्‍यांची तीन वर्ष पुर्ण झाली आहेत, हे पाहून बदल्यांचे आदेश काढले जातात. कोणत्या कर्मचार्‍याला कोणत्या खात्यात पाठवायचे हे निर्णय आस्थापना विभाग घेते. तांत्रिक व अतांत्रिक पदे आणि त्याच्या बदल्यांचे निश्‍चित धोरण ठेवण्यात आले आहे. तथापी ज्या आस्थापना शाखेकडून बदल्या आणि बढत्यांचे नियंत्रण केले जाते, त्याच आस्थापना विभागात बदलीच्या धोरणाला तिलांजली दिली असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. थोडक्यात लोका सांगे ब्रह्मज्ञान… आपण कोरडा पाषाण अशी अवस्था आज पुणे महापालिकेतील आस्थापना विभागाची झाली आहे.
सध्या पुणे महापालिकेच्या साप्रवि अर्थात आस्थापना विभागात सुमारे १० ते १५ वर्षांपासून कर्मचारी एकाच विभागात कार्यरत असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून आले आहे. जुनिअर म्हणून नियुक्ती दिल्यापासून ते अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी या पदांवर एकाच खात्यात तीन तीन वेळेस पदोन्नती देण्यात आली आहे. नियमानुसार पदोन्नती देताना एकाच खात्यात असतांना पदोन्नती देवू नये असे शासनाचे धोरण आहे, त्या सर्व धोरणांना हरताळ फासण्यात आलेला आहे. पुणे महापालिकेच्या आस्थापना विभागातील श्री. प्रकाश मोहिते हे सरलेखनिक पदावर कार्यरत होते, पुढे त्यांना उपअधीक्षक आणि आता प्रशासन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून एकाच खात्यात कार्यरत आहेत. तसेच तापकीर, गोवंडे, दगडे आकण काकडे ह्यांना एकाच खात्यात पदोन्नती व पदस्थापना देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना एक न्याय आणि आस्थापना विभागातील कर्मचार्‍यांना दुसरा अर्थात मनमानी न्याय हे धोरण ठेवण्यात आले आहे.
हे पहा ब्रह्मज्ञान शिकविणारे एकाच खात्याला कसे चिटकुन बसले आहेत ते –
१. मनोहर सखराम डावखर – उपअधीक्षक १३ वर्षे
२. राजेश चंद्रकांत गोंजारी -उपअधीक्षक १० वर्ष
३. संदीपक श्रीराम खेडेकर -उपअधीक्षक १० वर्ष
४. सोपान वांजळे – उपअधीक्षक ५ वर्ष
५. सुनिल मोरे – उपअधीक्षक् ५ वर्ष
६. रजनी शिंदे – उपअधीक्षक ५ वर्ष
७. राजेश उरडे वरीष्ट लिपिक – ९ वर्ष
८. विठ्ठल भरगुडे – वरीष्ठ लिपिक -६ वर्ष
९. शुभांगी आल्हाट वरीष्ठ लिपिक -७ वर्ष
१०. हर्षल सातपुढे लिपिक – ५ वर्ष
११. उदय बक्षी लिपिक ६ वर्ष
१२. प्रकाश घोडे – लिपिक ९ वर्ष
१३. मृणाल देशमुख – लिपिक – ५ वर्ष , १४, पल्लवी सडेकर – लिपिक – ६ वर्ष,
१५. प्रकाश मोहिते – प्रशासन अधिकारी ७ वर्ष
१६. रोहीणी निगडे – स्टेनो ७ वर्ष
१७. निलेश बडंबे – ६ वर्ष,
१८. दिनेश घुमे – लिपिक – १२ वर्ष
१९. योगेश यादव – लिपिक – १२ वर्ष
२०. विजय पवार – लिपिक – ८ वर्ष
२१- स्वप्निल पिंगळे -लिपिक – ८ वर्ष २२. श्री. महेश खर्चे – लिपिक – १२ वर्ष २३. – दक्षा ढाणक – लिपिक – १२ वर्ष २४. पुजा गाडगीळ – लिपिक १२ वर्ष २५. विकास बोरावके – लिपिक – ११ वर्ष, २६. विनायक सुर्यवंशी – लिपिक – ८ वर्ष २७. जिजाभाऊ दातिर – लिपिक – ७वर्ष , २८. प्रत्येषा पोटफोडे – लिपिक – १२ वर्ष , २९. रंजना शिंदे – लिपिक ८ वर्ष ३०. यतिन हेंद्रे – लिपिक ९ वर्ष ३१. आरती वाघेला – लिपिक ७ वर्ष ३२. श्‍वेता भणगे – लिपिक ५ वर्ष, ३३. प्रथमेश मातेरे – लिपिक – ५ वर्ष, ३४. तुषार दारवटकर – लिपिक – ५ वर्ष
थोडक्यात पुणे महापालिकेच्या आस्थापना साप्रवि विभागात राज्य शासनाचा बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात कामकाज सुरू आहे. लोका सांगे बदलीचा अधिनियम आणि स्वतः मात्र नियमाला देतात फाटा असं थोडक्यात वर्णन करावे लागेल. दरम्यान पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ अन्वये माहे २००३ मध्ये बदलीचे धोरण निश्‍चित केले होते. त्याबाबत पुढील अंकात पाहुयात.