पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
सामाजिक न्यायाच्या नावानं आरोळी ठोकत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आणि पुणे महापालिकेतील भाजपाच्या सत्ताधार्‍यांनी पुण्यातील गोरगरीबांच्या घरावर भर पावसाळ्यात बुलडोझर फिरविला आहे. २०१९ मध्ये आलेल्या पावसामुळे आंबिल ओढ्यातील अनेक कुटूंबे उध्वस्त झाली होती. त्यामुळे आंबिलओढ्यातील अतिक्रमणे काढण्यास सुरूवात केली. परंतु बिल्डरांच्या फायदयासाठीच आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरीकांनी केला आहे. सत्ता आणि पोलीसी बळावर मोठा फौजफाटा घेवून ही कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र हडपसर आणि मार्केटयार्डात कोट्यधीश असलेल्या अनेक श्रीमंतांनी भली मोठी अतिक्रमणे केली आहेत, पुणे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा टॅक्स बुडविला आहे. हे वास्तव असतांना देखील हजार पाचशे पोलीसांच्या बळावर गोरगरीबांच्या घरावर भल्या पहाटेच बुलडोझर फिरवुन, कोट्यवधीशांवर मात्र खैरात केली जात आहे. काहीही करून सत्ता नेमकी कशासाठी पाहिजे असते हे पुण्यातील सत्ताधारी भाजपा आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दाखवुन दिले आहे.
पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग आणि पुणे शहर पोलीसांचे किमान हजार पाचशे पोलीसांनी आंबिल ओढा वसाहतीला घेरले होते. वसाहतीत एखादे दहशतवादी घुसल्यासारखे पोलीस वसाहतीच्या चारही दिशांनी थांबलेले होते. मध्येच पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे बुलडोझर, पोकलंड मशिन्स, इलेक्ट्रीशिअन, तसेच शेकडोंनी बिगारी पाडापाडीसाठी थांबले होते. गुरूवारी पहाटेच सात वाजता कारवाईला सुरूवात झाली. दरम्यान या संपूर्ण भागाची प्रथम वीज कनेक्शन बंद करण्यात आली. कुणाला काही समजण्याच्या आतच भुकंप झाल्यासारखे पोलीसी आणि अतिक्रमण विभागाचे सरकारी घुसखोर आत घुसले. भारत पाकीस्तान युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवली होती.
हस्तक्षेप करणार्‍यांवर कारवाई होणारच- महापौर
आंबिल ओढयातील रूंदीकरण करतांना महापालिकेचा कवेळ १३० घरांशी संबध होता. त्यानुसार महापालिकेने नोटीसही पाठविली होती. काही नागरीक बिल्डरकडून नोटीस आल्याचे आज सांगत असले तरी त्या बिल्डरशी महापालिकेचा काही संबंध नाही. तो विषय इतर ६००/ ७०० घरांबाबतचा आहे. कारवाईत हस्तक्षेप केल्यास कारवाई केली जाईल असे पुण्यातील भाजपा सत्ताधारी पक्षाचे महापौर मुरधीर मोहोळ यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान दांडगकर पुल परिसरातील कारवाई करतांना प्रशासनाने नागरीकांना विश्‍वासत घेणे आवश्यक होते. अतिक्रमण कारवाई घाईने केली गेल्याचे माझे मत असल्याचे नमूद केले आहे.
नगरविकास मंत्र्यांमुळे कारवाईला स्थगिती –
आंबिल ओढा झोपडपट्टी भागातील घरे पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिरी देण्याचे निर्देश राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेला प्रशासनाला दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून हे निर्देश दिले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहेत.
कारवाईला विरोध करणार्‍या १०० ते १५० जणांवर कारवाई –
आंबिलओढयातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी गुरूवारी सकाळी महापालिकेचे अधिकारी सोबत पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. पण तेथून पुढे अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईला स्थानिक नागरीकांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे पोलसांनी कारवाई अडथळा आणणार्‍या १०० ते १५० जणांना ताब्यात घेवून कारवाई करण्यात आली आहे.
अशी कारवाई गुलटेकडी मार्केटयार्डात का नाही –
पुणे महापालिकेने मंजुर केलेल्या लेआऊट पेक्षा अधिक क्षेत्राफळावर बांधकामे करण्यात आली आहेत. सुमारे ४० एकर क्षेत्रार अशा प्रकारे अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. मूळ मंजुर बांधकामांचा मिळकतकर भरला जात नाही. साईडमार्जिन, फ्रंट मार्जिनमध्ये बांधकामे करून, त्याचा वापर करण्यात येत आहे. त्याचाही मिळकतकरामध्ये समावेश केला नाही. निदान पाडापाडी करेपर्यंत देखील मिळकत कर वसुल केला जात नाही. मागील १० वर्षांपासून अनेकांनी अशा प्रकारची बेकायदा बांधकामे केली असतांना देखील त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही.
कारवाई ही केवळ गोरगरीबांवर केली जात आहे. श्रीमंत आणि कोट्यधीशांच्या दुष्कृत्यांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं जात आहे.
हडपसर जुनी हद्द, वानवडी भागातही व्यावसायिंकांनी केले बेकायदा बांधकामे –
हडपसर जुनी हद्द, वानवडी भागात देखील मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी पुणे महापालिकेने मंजुर केलेल्या लेआऊट व्यतिरिक्त मोठ्या संख्येने बांधकामे केली आहेत. इमारतींमध्ये, सदनिकेमध्ये अंतर्गत बदल करून वापर केला जात आहे. त्यांच्या या दुष्कृत्यांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं जात आहे.
हडपसर येथील स.नं. २२९, १६१, स.नं. ८० काळे कॉलनी, ससाणे नगर सनं २१०, हडपसर गावठाण क्र. ८३५, स.नं. २११ कावळे वस्ती, हडपसर इंडस्ट्रीअल एरियात मोठ्या संख्येने बांधकामे केली आहेत. तसेच वानवडी मध्ये स.नं. ५ गंगा सवेरा, स.नं. ७ व ८ तसेच सेके्रटवर्ल्ड मॉल स.नं. ७५ तसेच फ्लॉवर व्हॅली स.नं. ७३, केदारीनगर येथे तर तीन व चार मजल्यांची बांधकामे बेकायदा करण्यात आली आहेत. जागांचा व्यावसायिक कारणांसाठी मोठा वापर होत आहे.
अशा प्रकारे पुणे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर बुडविला जात आहे, हे माहिती असतांना देखील बांधकाम विभागातील अभियंते आणि मिळकर विभागातील निरीक्षक झोपले आहेत काय… त्यांनी अशा प्रकारच्या दुष्कृत्यांकडे नेमकं कोणत्या कारणाने दुर्लक्ष केलं आहे हा एक संशास्पद प्रकार आहे.
आंबिलओढ्यात अतिक्रमणे झाली म्हणून त्यांच्यावर भल्या पहाटे कारवाई करण्यात आली. मुंढवा आणि मार्केटयार्डात तर कोट्यधीशांनी एवढी मोठी बांधकामे करून, महापालिकेचा मिळकतकर बुडवून राजरोसपणे व्यवसाय करीत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही हा एक प्रश्‍नच आहेत. थोडक्यात जे श्रीमंत आहेत, त्यांना सर्व गुन्हे माफ… जे गरीब आहेत, असहाय्यक आहेत, त्यांच्यावर मात्र पोलीसी बंदोबस्तात कारवाई.. वाऽऽ एकाला एक न्याय… आणि दुसर्‍याला दुसरा न्याय..
सत्ता कशासाठी पाहिजे असती… ती याच्यासाठीच…