पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. श्रीमती निशा चव्हाण यांनी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे विधी अधिकारी या पदाची नोकरी मिळविली आहे, त्या पदाच्या जाहीरातीमधील अटी व शर्तींना डावलून, त्या बेकायदेशिरपणे शिथील करून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे चुकीची असून पुणे महापालिकेची फसवणूकच केलेली आहे. यानुसार चव्हाण यांची तत्काळ चौकशी करून यांच्यावर नियमानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. श्रीमती चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही चुकीच्या पद्धतीने झाली असून, त्यांनी नॉन क्रिमिलिअर, कास्ट सर्टीफिकेट व अनुभव प्रमाणपत्र चुकीचे सादर केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांच्याविरूद्ध महिलांच्या बोगस गोपनिय तक्रारी घेवून कर्मचार्‍यांना जेरीस आणणे, श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याबाबत प्रोबेशन पिरीयड मध्ये देखील अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. तरीही यांची सेवा कायम केलेली आहे, महापालिकेतील गोपनिय माहिती परस्पर पत्रकार व कार्यकर्त्यांना देणे, पदावर कार्यरत असतांना वकीलीची सनद घेणे, खात्यातील सेवक व वकीलांवर कोणतेही अनुशासन किंवा नियंत्रण नसल्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणे, पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करणे, पॅनेलवरील वकीलांसह बाहेरील वकीलांची नेमणूक करावयाची व जास्त फी देवून ५० टक्केची टक्केवारी हिस्सा म्हणून घ्यायची, श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपयांचा चलन घोटाळा चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरणांचा विचार करता, त्यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्ती देण्यास विरोध होत आहे.
नियुक्ती ते आजपर्यंत –
श्रीमती निशा चव्हाण यांची पुणे महापालिकेतील नियुक्ती ही सन १३/१२/२०१० रोजी करण्यात आली आहे. यापूर्वी श्रीमती चव्हाण या मुंबई महापालिकेत सहायक कायदा अधिकारी या पदावर काम करीत होत्या. श्रीमती चव्हाण यांच्या भ्रष्ट कार्यालयीन कामकाजाबाबत अनेकांनी तक्रार अर्ज दिले आहेत. परंतु कोणत्याही तक्रार अर्जांवर चौकशी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कारवाई करण्यात पुणे महापालिकेने जाणुन बुजून दिरंगाई करण्यात येत असल्याबाबत अनेकांनी रोष व्यक्त केलेला आहे. दरम्यान या सर्व तक्रारींची प्रकरणांनुसार चौकशी करण्यात आल्यास, निशा चव्हाण यांच्याकडुन पुणे महापालिकेची केवढी मोठी फसवणूक झाली आहे हे दिसून येईल असे मत तक्रारदार यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान श्रीमती चव्हाण या पुणे महापालिकेत दररोज कामावर दुपारी १२ ते १२.३० वाजता येतात व वेळप्रसंगी वारंवार तीन ते चार या वेळेत घरी निघुन जातात. आजही श्रीमती चव्हाण ह्या पुणे महापालिकेच्या नियुमानुसार विहीत वेळेत येत नसल्याचे अनेकांना माहिती आहे.
श्रीमती चव्हाण या मुंबई महापालिकेत सहायक कायदा अधिकारी या पदावर काम करीत असतांना देखील याच प्रकारे काम केले असल्यामुळे कामाची पद्धत चुकीची असल्याने, मुंबई महापालिकेत सुद्धा यांच्याविरूद्ध तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, गोपनिय अहवाल यांची पुणे महापालिकेने मागणी करून सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मत तक्रारदारांनी केले आहे. तसेच श्रीमती चव्हाण यांनी दिलेले शैक्षणिक कागदपत्रे, कामाचा अनुभवाचे दस्तऐवज यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
श्रीमती चव्हाण यांनी नोकरीमध्ये लागल्यापासून ते आजपर्यंत ज्या शैक्षणिक पदव्या, अनुभवाचे दाखले व इतर उच्च शिक्षण घेतल्याचे नोंदी, तसेच त्या पुणे महापालिकेत सादर केले आहेत, त्या सर्वांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी ज्या शैक्षणिक पदव्या मिळविलेल्या आहेत, त्या नोकरीमध्ये असतांना मिळविलेल्या असल्याचे पुरावे असून विधी विभागाचे शिक्षण हे पूर्णकालिक शिक्षण कसे केले, तसेच या शिक्षणासाठी पुणे महापालिकेतील कोणत्या अधिकार्‍यांची परवानगी घेतली होती याबाबत प्रश्‍नचिन्ह करण्यात आले आहेत. एकीकडे नोकरी व दुसरीकडे शिक्षण हे कसे शक्य करून दाखविले आहे. विधी शाखेकडील शिक्षण हे पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असतो. त्यामुळे श्रीमती चव्हाण ह्या नोकरीस पुर्णवेळ हजर होत्या आणि विधीसहीत इतर अभ्यासक्रमासाठी देखील पूर्णवेळ शाळा महाविद्यालयात हजर होत्या, ही जादु त्यांनी कोणत्या आधारे केली आहे, निदान त्याची तरी चौकशी होणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारदारांनी व्यक्त केले आहे.
प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून कुठे काम केले त्याचा पुरावा नाही-
पुणे महापालिकेत विधी अधिकारी हे पद भरतेवेळी प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट या पदाच्या प्रत्यक्ष कामाचा ७ वर्षांचा अनुभव पाहिजे अशी अट होती. परंतु श्रीमती चव्हाण यांनी कोठे व कोणत्या न्यायालयात, कोणत्या उच्च न्यायालयात काम केले आहे व किती केसेस चालविल्या आहेत, यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच उच्च न्यायालय मुंबई येथे श्रीमती चव्हाण यांनी चालविलेल्या केसेसची माहिती मागवुन घ्यावी. तसेच यांनी किती वर्ष कोणत्या न्यायालयात प्रॅक्टीसिंग ऍडव्होकेट म्हणून काम केले यांची माहिती घेणे गरजेचे असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केले आहे.
भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार प्रकरणे
पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी पुणे महापालिकेतील टिडीआर, एफएसआय अभिप्राय व केसेस मध्ये नियमबाह्य व बेकायदेशीर घोळ केले असून त्यांची चौकशी केल्यास, कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे केले असल्याचे दिसून येईल तसेच तितकेच आर्थिक नुकसान पुणे महापालिकेचे झाले आहे. उदा- कोथरूड टीडीआर घोटाळा.
दरम्यान आज राज्यातील टीईटी शिक्षक भरती घोटाळा, सैन्य भरती घोटाळा याच प्रमाणे पुणे महापालिकेतील इंजिनिअर सेवकांनी सादर केलेला इंजिनिअरची बोगस पदवी, पदोन्नती घोटाळा आज रोजी चौकशी सुरू आहे. या नुसार या इंजिनिअर घोटाळ्याची सर्व कागदपत्रे बाहेरच्या नागरीकांना स्वतःचे नाव मोठे होण्यासाठी श्रीमती चव्हाण यांनीच दिलेली असल्याची खबर आहे. त्यानुसार आज रोजी पदोन्नतीने इंजिनिअर झालेल्या सेवकांची चौकशी सुरू असून त्यास सर्वथा जबाबदार ह्या श्रीमती चव्हाण ह्याच असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आलेला आहे.
ऍन्टी करप्शन कारवाई –
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने अनेकदा कारवाया केल्या आहेत. ज्या खात्यामध्ये ऍन्टी करप्शन विभागाची कारवाई होते, तेथील जुने सर्व कर्मचारी हा तत्काळ बदलला जात होता. यापूर्वी पुणे महापालिकेमधील शिपाई ते अधिकारी यांच्या तत्काळ बदल्या केल्या जात होत्या. परंतु येथे दोन वेळा खात्यातील अधिकार्‍यांवर ऍन्टी करप्शन मार्फत कारवाई झाली तरी कोणत्याही सेवकांची बदली झालेली नाही हे विशेष आहे. या खात्यामध्ये मोठ मोठे टीडीआर किंग व त्यांचे एजंट सतत ये जा करीत असतात व ठराविक फाईल्स ह्या तत्काळ मंजुरी मिळविण्यासाठी श्रीमती चव्हाण यांचे प्रयत्न असतात. याबाबत अनेक उदाहरणे देता येतील. या खात्यातील वर्षानुवर्ष काम करणारे भ्रष्ट सेवक हे मोठ्या प्रमाणात लाखो कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करीत असून पैसे घेवून श्रीमती चव्हाण यांना देत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच ही मोठी साखळी असून, नागरीकांच्या फाईल्स अडवून लाखो रूपये घेत आहेत. तसेच कोणतेही काम वेळेत करीत नसून फक्त जो पैसे देईल त्यांचीच कामे प्राधान्याने करण्याकडे लक्ष दिले जाते. या सर्व प्रकरणांस श्रीमती चव्हाण याच जबाबदार असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केला आहे.
विधी विभागातील कर्मचारी –
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात वर्षानुवर्ष कार्यरत असणार्‍यांची मोठी संख्या आहेत. शासनाचा बदलीचा अधिनियम या खात्यात पाळला जात नाही. पुणे महापालिकेतील सर्व खात्यांना, बदलीचा अधिनियम, शासन व कायदयाच्या तरतुदी नुसार कार्यवाही बाबत अभिप्राय देत असतात, त्यांच्याच खात्यात मात्र शासनाचे नियम डावलले जात आहेत. गेल्या कित्येक वर्षात कोणत्याही कर्मचार्‍याची बदली झाली नाही. बदली झाली तरी ती कागदांवर असते. त्याची माहिती खालील प्रमाणे पहा –
१. श्रीमती स्वाती साळवी- उच्चश्रेणी लघुलेखक – ११ वर्ष
२. श्रीमती गोहर सय्यद – उच्चश्रेणी लघुलेखक – ११ वर्ष ( श्रीमती सय्यद ह्या लघुश्रेणी लघुलेखक म्हणून याच खात्यात काम करीत होत्या, व पदोन्नतीने पुनः याच खात्यात उच्चश्रेणी लघुलेखक म्हणून वर्ग २ चे प्रमोशन घेतले आहे. बदलीच्या नियमानुसार पदोन्नतीपात्र कर्मचार्‍यास आहे त्याच खात्यात पदोन्नती देता येत नाही असा नियम आहे. हाच नियम विधी विभागात मोडण्यात आलेला आहे.)
३. श्रीमती रमा चव्हाण – उपअधीक्षक – १० वर्ष
४. श्रीमती विद्या बागल – उपअधीक्षक – १० वर्ष ( श्रीमती विद्या बागल ह्या वरीष्ठ लिपिक म्हणून याच खात्यात काम करीत होत्या, व पदोन्नतीने पुनः याच खात्यात उपअधीक्षक म्हणून वर्ग २ चे प्रमोशन घेतले आहे. बदलीच्या नियमानुसार पदोन्नतीपात्र कर्मचार्‍यास आहे त्याच खात्यात पदोन्नती देता येत नाही असा नियम आहे. हाच नियम विधी विभागात मोडण्यात आलेला आहे.)
५. श्री. अमोल गोलांडे – लिपिक – १२ वर्ष
६. श्रीमती वंदना पाटसकर – लिपिक – १२ वर्ष
७. श्रीमती शारदा जाधव – शिपाई – १२ वर्ष
८. श्री. गोवर्धन साळुंके – शिपाई – १२ वर्ष
वरील १ ते ८ हे कर्मचारी वर्षानुवर्ष विधी खात्यात कार्यरत आहेत. हेच सेवक लाखो रुपये घेवून टीडीआर, एफएसआय, कोर्ट केसेस यांची प्रकरणे हाताळत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात केलेला आहे. दरम्यान वेळप्रसंगी पैसे न मिळाल्यास, फाईल्स किंवा फाईल्स मधील कागदपत्र जाणुन बुजून गहाळ गायब केले जात आहेत. हेच सेवक दिवसभर याच कामांशिवाय दुसरे कोणतेही काम करीत नाहीत.
दिवसभर युट्युब, फेसबुक, गाणी ऐकणे, चित्रपट पाहणे हीच कामे दिवसभर करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यापूर्वी या खात्यांमध्ये १५ ते २० टायपिस्ट कंत्राटी तत्वावर कामगार होते. हे ही नवलच आहे. येथील सेवक हे वर्षानुवर्षे येथेच प्रमोशन का घेतात, यांच्या मालमत्तेची तपासणी चौकशी ऍन्टी करप्शन व पोलीस यंत्रणेमार्फत झाली पाहिजे अशी मागणी होत आहे.
खात्यातील फाईल्सवर श्रीमती चव्हाण यांचा कोंबडा –
निशा चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक शंका असून विधी खात्यांमध्ये येणार्‍या फाईल्स व कागदपत्रांवर श्रीमती चव्हाण या सह्या म्हणजे फक्त शासकीय भाषेत कोंबडा मारतात, त्या प्रकरणांवर शिपाई गोवर्धन साळुंके हे सविस्तर शेरे लिहून ती फाईल किती महत्वाची आहे ….. यामध्ये किती पैसे मिळू शकतात, याचा अंदाज बांधुन संबंधित एजंटकडे माहिती घेवून, खात्यातील संबंधित इतरांकडे देतात. शिपाई साळुंके हे काही दिवसांमध्ये लिपिक या पदावर पदोन्नती घेणार असल्याचे ज्ञात आहे, ते याच खात्यामध्ये पदोन्नती घेणार असल्याचे समजते. त्यामुळे उद्या याच खात्यात हे एखादया टीडीआरचा टेबल किंवा या सारखा पैश्यांचा टेबल घेवून बसल्यास नवल वाटावयास नको.
विधी अधिकारी पदांसाठी स्वतःच्या मर्जीतील वकीलांची वर्णी लावण्याचे प्रयत्न –
सहायक विधी अधिकारी, विधी अधिकारी या पदांवर ऍड राणी कांबळे, ऍड. संजय मुरकुटे, ऍड. लिना कारंडे यांचीच नेमणूक व्हावी यासाठी चव्हाण यांचे पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना डावलुन यांच्यासाठी मोठे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उदया भविष्यात हेच पुणे महापालिकेतील पदांवर दिसले तर आश्‍चर्य वाटू नये. तसेच काही अधिकार्‍यांनी त्यांच्या मुलांची वर्णी देखील येथे लागावी म्हणून कंबर कसुन कामाला लागले असल्याची पुणे महापालिकेत जोरदार चर्चा आहे.
श्रीमती चव्हाण यांच्याकडून पदाचा दुरूपयोग – बेकायदेशिरपणे पुणे महापालिकेतील चारचाकी वाहनाचा वापर –
श्रीमती चव्हाण यांनी पदाचा दुरूपयोग करून बेकायदेशिरपणे पुणे महापालिकेच्या चार चाकी वाहनांचा वापर करण्यात आल्याचा तक्रार अर्ज २०१५ पासून प्रलंबित आहे. याबाबत देखील माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरीकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. तथापी याबाबत देखील कोणत्याही प्रकारची चौकशी केली गेली नाही. श्रीमती चव्हाण यांच्या सध्याच्या पदानुसार व वेतनानुसार त्यांना कोणत्याही प्रकारचे वाहन व वाहन भत्ता देय नाही. असे असतांना देखील नियमबाह्यपणे पुणे महापालिकेच्या यंत्रणांचा बेमालूमपणे वापरत करीत आहेत. तत्कालिन पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व राजेंद्र जगताप अति. आयुक्त यांनी श्रीमती चव्हाण यांना वाहन देण्याचे नाकारलेले आहे. तरीही श्रीमती चव्हाण स्वतःचे मनमानीपणे वाहन वापरत आहेत. तसेच प्रभारी अतिरिक्त पदावर असतांना देखील वाहन वापरता येत नाही. तरी देखील यांनी बेकायदेशीररित्या पुणे महापालिकेचे वाहन वापरत आहेत.
दरम्यान श्रीमती चव्हाण यांनी चारचाकी वाहन पुणे शहराच्या बाहेर वापरले प्रकरणी अडीज लाख रुपये दंड वसुल करण्याचे निर्देश हितेंद्र कुरणे यांनी कनिष्ठ अभियंता श्री. कमलेश शेवते यांना निदेश देण्यात आले आहेत तथापी कार्यवाही न केल्यामुळे श्री. शेवते यांच्यावर मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम ५६ (२) नुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे, तरी आजपर्यंत श्रीमती चव्हाण यांच्याकडून पालिकेच्या झालेल्या लाखो रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीची नुकसान भरपाई केलेली नसल्याची माहिती आहे.
गैरप्रकारांचा नमुना –
श्रीमती निशा चव्हाण यांनी अनेक फौजदारी पात्र गुन्हे केलेले असून यामध्ये खोटे अभिप्राय देणे, कागदपत्रांमध्ये परस्पर बदल करणे, तसेच पुणे महापालिका आयुक्तांचे आदेश न मानणे तसेच तत्कालिन मुख्य विधी अधिकारी व खाते प्रमुख श्री. रविंद्र थोरात यांचे सेवापुस्तक हरविणे, वंदना पाटसकर (बील क्लार्क ) यांना हाताशी धरून त्यांनी हे गैरप्रकार केले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
श्रीमती चव्हाण यांच्यावर कार्यालयीन कामकाजाबाबत अनेक आरोप असून त्यांची चौकशी ही आयुक्त पुणे महापालिका, पोलीस आयुक्त पुणे, ऍन्टी करप्शन विभाग, मुंबई उच्च न्यायालय व इतर संबधित प्राधिकरणांकडून संपूर्ण चौकशी झाल्याखेरीज विधी अधिकारी पदावरून मुख्य विधी अधिकारी या पदाचा कार्यभार देण्यात येवू नये अशी नागरीकांतून मागणी होत आहे. मुख्य विधी अधिकारी या पदावर निवृत्त न्यायाधिश अथवा शासनाने पारदर्शक अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचे मत आहे.
श्रीमती चव्हाण यांचा गाजावाजा
पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध आज पर्यंत सर्व कोर्ट केसेसचा निकाल लागत होता व आहे. या नुसार ठराविक कोर्ट केस प्रकरणांमध्ये एक कोर्ट केसचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने लावायचा आणि गावभर चर्चा करायची असे प्रकार सुरू आहेत.
अधिकार काढुन घेतले –
पुणे महापालिका आयुक्त यांनी श्रीमती चव्हाण या प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी पदावर आल्या पासून यांचे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय येथे वकील देण्याचे सर्व अधिकार काढुन घेतलेले आहेत. आज मितीस सर्व वकील देण्याचे अधिकार हे पुणे महापालिका आयुक्त हे निर्णय घेत आहेत. ही श्रीमती चव्हाण यांच्यामुळे खात्यावर बदनामीची वेळ आली आहे.
वकीलांचे पॅनल –
पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेस साठी विधी विभागात एकुण किती वकील होते व ते दर वर्षी कसे वाढत गेले, तसेच ते काय पात्रतेचे आहेत, याची तपासणी कशा स्वरूपात केलेली आहे, याच कालावधीमध्ये श्री. विवेक वेलणकर हे येथील वकील नव्याने भरा यासाठी आग्रही होते. मागील १० वर्षांमध्ये श्रीमती चव्हाण या नोकरीस लागल्यापासून चौकशी करायची म्हटल्यास, चव्हाण यांच्या कालावधीत किती वकीलांची दरवर्षी नेमणूक केली, तसेच किती वकीलांना पॅनलमधुन काढुन टाकले यांची सखोल चौकशी केल्यास, यामध्ये खुप मोठा गैरव्यवहार घोटाळा झाल्याचे समोर येवु शकते.
संबंधित वकीलांना देण्यात आलेल्या बीले, देयकांची तपासणी केल्यास, दरवर्षी बीलांवर किती खर्च येतो, हे समोर येईल. ठराविक वकीलांना ठराविक कोर्ट केसेस दिल्या जातात. यामध्ये पॅनलवरील वकील यांना डावलुन बाहेरील जवळच्या वकीलांना कोर्ट केसेस दिल्या जात आहेत. याचे कारण आजपर्यंत अनुत्तरीत आहेत. पॅनलवरील वकील पात्र नाहीत काय किंवा त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत विधी अधिकारी चव्हाण यांना साशंकता आहे असे दिसून येत आहे. यामध्ये वकीलांना जी बीले दिली जात आहेत, त्या बीलांमध्ये ५० टक्के रकमेची मागणी श्रीमती चव्हाण करीत असल्याचे समजते. थोडक्यात अर्धी रक्कम मागत असतात.
दरम्यान दरवर्षी पुणे महापालिका आयुक्तांकडून या वकीलांना मुदतवाढ देण्यात येते. दरवर्षी वेलणकर, खामकर आयुक्तांना नवीन वकीलांची नेमणूक करा याबाबत विनंती करीत आहेत, परंतु सेटींग व साखळी असल्यामुळे त्याच त्याच वकीलांना पॅनलवर नियुक्ती देण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेविरूद्ध कोर्ट केसेसचा निकाल लावणारे, पुणे मनपा विरूद्ध काम करणारे हेच वकील श्रीमती चव्हाण यांना पाहिजे आहेत, तसेच जवळच्याच वकील मित्र मैत्रिणींना पैशांच्या केसेस / क्रिमी केसेस देत आहेत. ठराविक वकीलांनाच कोर्ट केसेस, ठराविक अभिप्राय देण्यात येत आहेत. या मागचे गौडबंगाल आज पर्यंत लक्षात आलेले नाही. यामध्ये करोडो रुपयांचे टीडीआर, एफएसआय, कोर्ट प्रकरणे सर्व मॅनेज करून पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध व न्यायालयाचा अवमान व दिशाभुल करून दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.
वकील कसले हे तर हस्तक आहेत काय –
विधी विभागातील
सेवक व वकील हे लाखो करोडे रुपये घेवून श्रीमती चव्हाण यांचे हस्तक म्हणून काम करीत असल्याचा आरोप आहे. तसेच टीडीआर व कोर्ट केसेस मध्ये केसेस मॅनेज करीत आहेत. केसेस मॅनेज करून, सेटींग करून ५० टक्के रक्कम ही वकील फीच्या व यामधील टक्केवारी ही घेत आहेत. त्यामुळे प्रशासन व न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडालेला आहे. ही अतिशय गंभिर बाब आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे इतर आरोप –
१. श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण सुरू असल्याचे समजते. फौजदारी कोर्ट प्रकरण सुरू असतांना संंबंधित सेवकांना पदोन्नती देता येत नाही. त्यामुळे श्रीमती चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी म्हणून पदोन्नती न देता आहे त्याच पदावरून निलंबित करण्यात यावे असे अनेकांचे मत आहे.
२. श्रीमती निशा चव्हाण या स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्होकेट ही डीग्री लावत आहेत. शासकीय नोकरीत असतांना वकीलीची सनद घेता येत नाही हे पहिल्याच क्लॉज मध्ये उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार, श्रीमती चव्हाण ह्या बार कौन्सिलचा व उच्च न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत. या नुसार चव्हाण यांनी नोकरीस लागल्यानंतर सनद ही सरेंडर करावयास हवी होती. परंतु त्यांनी तसे काहीही केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. तसेच पुणे महापालिकेतील अनेक कर्मचार्‍यांनी नोकरीस असतांना देखील वकीलीची सनद घेतली आहे, त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
३. श्रीमती चव्हाण यांच्याविरूद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नागरीक व पुणे महापालिकेच्या सेवकांनी तसेच चव्हाण यांच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी मेमो, कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या आहेत, परंतु यांच्या वर्तनात कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
४. ठराविक प्रकरणांमध्ये थोडक्यात पैशांच्या प्रकरणांत लक्ष देतात, इतर प्रकरणांमध्ये लक्ष देत नाहीत. पैशांची प्रकरणे तत्काळ केली जातात, निकाली काढली जातात. अनेक कोर्ट केसेस ह्या वर्षानुवर्षे जागा मालकाला जाणिपूर्वक त्रास देण्याच्या हेतूने पैशासाठी कोर्ट केसेस पेंडींग ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या कोर्ट केसेस मध्ये कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी अडकलेली आहे. मुख्य विधी अधिकारी या पदाची कर्तव्य व माहिती नसल्यामुळे तसेच सेवक व वकीलांवर कोणत्याही अनुशासन किंवा नियंत्रण नसल्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान हे विविध प्रकरणांतुन होत आहे. जाणिपूर्वक वर्षानुवर्षे कोर्ट केसेस चालवायच्या आणि बिल्डर व पार्ट्यांकडून टक्केवारी घ्यायची एवढेच काम त्या करीत असल्याचा गंभिर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे.
५. पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज केले जात असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. तसेच न्याय देवतेला काळीमा फासण्याचे कु्रर प्रकार सुरू आहेत. याबाबत सर्व केसेसच्या निकालांची माहिती वरीष्ठांना, आयुक्तांना व संबंधित खात्यांना विहीत मुदतीत देत नाहीत, त्यामुळे खात्यांना याबाबत कुठलीच माहिती नसते, त्यामुळे पालिकेचे खुप मोठे नुकसान होत आहे.
६. पॅनेलवरील वकील सोडून बाहेरील वकीलांची नेमणूक करावयाची व जास्त फी देवून ५० टक्केची टक्केवारी घ्यायची असे प्रकार सुरू आहेत.
महापौरांच्या खाजगी कोर्ट प्रकरणी, चव्हाण यांची कोर्टातील हजेरी –
पुणे महापालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर देवीदास ओव्हाळ यांनी क्रिमिनल रिव्हीजन अप्लीकेशन ५५/ २२ या नुसार वैयक्तिक ऍट्रॉसिटीची केस दाखल केलेली आहे. ही यांची वैयक्तिक केस असून या केस साठी श्रीमती चव्हाण या दिवसभर संबंधित कोर्टामध्ये हजर राहत आहेत. यासाठी स्वतःच्या पदोन्नतीसाठी प्रभारी, अतिरिक्त काढुन कायम पदभार मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. सदर प्रकरणांमध्ये न्यायालयातील तारखांच्या रोजी श्रीमती चव्हाण या पुणे महापालिकेत होत्या का याची चौकशी करून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी. तसेच या विनाकारण पुणे महापालिकेचा पगार घेवून या प्रकारे कोर्टात दिवसभर हजर राहुन गैरकृत्य केले आहे, त्याबाबत श्रीमती चव्हाण यांना निलंबित करण्यात यावे व यांचे त्या दिवसांचा पगार बिनपगारी करण्यात यावे अशीही मागणी होत आहे.
दरम्यान मुख्य विधी अधिकारी, विधी अधिकारी, विधी विभाग, तसेच मुख्य कामगार अधिकारी, कामगार कल्याण अधिकारी, कामगार विभाग तसेच नगरसचिव, जनसंपर्क अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, या मध्ये भरपुर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झालेला असून ऍन्टी करप्शन मार्फत चौकशा झालेल्या आहेत.
तरी यापदांवर शासनाकडील अधिकार्‍यांची तत्काळ नेमणूक करण्यात यावी. जेणेकरून पुणे महापालिकेचे होणारी बदनामी ती भरून काढता येईल व पुणे महापालिकेचे नाव जनमानसात सुरळीत होईल.
कोथरूड टीडीआर घोटाळा आणि श्री. थोरात –
तत्कालिन मुख्य विधी अधिकारी श्री. रविंद्र थोरात यांनी व निशा चव्हाण विधी अधिकारी यांनी संगनमताने जे टीडीआर घोटाळे केलेले आहेत, त्यामध्ये सादरकर्ता अधिकारी म्हणून निशा चव्हाण यांनी वेळोवेळी न्यायालयास चुकीची व दिशाभुल करणारी माहिती दिलेली असल्याने याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. श्री. थोरात यांच्या सेवापुस्तकामध्ये टीडीआर घोटाळे, कोथरूड टीडीआर घोटाळा यांची नोंद झाल्यामुळे फौजदारी केसेसची नोंद पुस्तकात झाल्यामुळे वंदना पाटसकर बिल क्लार्क, व विधी अधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी संगनमताने पुरावाच नष्ट करण्याच्या हेतूने सेवापुस्तक हरविले आहे. ही अतिशय गंभिर बाब असून फौजदारी पात्र गुन्हा आहे.
पुणे महापालिकेची गोपनिय माहिती पत्रकारांसह इतरांना गुपचूप देणे –
पुणे महापालिकेतील सर्व गोपनिय माहिती श्रीमती चव्हाण पत्रकारांना व नागरीकांना देत आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये पैसे मिळत नाहीत ती प्रकरणे बाहेर बेकायदेशीरपणे माहिती व कागदपत्रे दिली जात आहेत, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये पैसे मिळणार आहेत, ती प्रकरणे दाबुन टाकली जातात. त्यामध्ये चुकीचे व दिशाभुल करणारे अभिप्राय दिले गेलेले आहेत. उदा – इंजिनिअर पदवी, पदोन्नती घोटाळ्याची माहिती चव्हाण यांनीच बाहेर प्रसारित केलेली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये सादरकर्ता अधिकारी म्हणून पुणे महापालिकेची बाजू मांडतांना, केसेसमध्ये असलेले पुरावे नष्ट करून, त्यात बदल करून पुणे महापालिकेच्या सेवकांविरूद्ध काम केलेले आहे. तसेच मा. न्यायालयाची दिशाभुल केलेली आहे.
तसेच जास्तीत जास्त पुणे महापालिकेच्या सेवकांविरूद्ध व खात्यांच्या विरूद्ध अभिप्राय दयायचे व अधिकार्‍यांच्या मागे चौकशींचे भुंगे लावायचे, निगेटिव्ह शेरे मारायचे, अधिकार्‍यांना आयुष्यातुन कसे उठवायचे याचे प्रयत्न केले आहेत.
अधिकार्‍यांविरूद्ध महिलांच्या गोपनिय तक्रारीची बतावणी करून त्यांना आयुष्यातुन उठविणे –
पुणे महापालिकेमध्ये महिला कर्मचार्‍यांसाठी तक्रार समिती नेमलेली आहे. विशाखा समिती, तसेच या सारखेख समित्यांची नेमणूक कागदोपत्री केली जात आहे. मुळात यांचा वापर खात्यामधील एखाद्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा काटा काढण्यासाठी महिलांना तक्रार दयावयास लावायची, ती तक्रार गोपनिय दयावयास लावायची, गोपनिय चौकशी करावयाची, तक्रारदारास अंधारात ठेवायचे, तक्रारींची चौकशी एकतर्फी करून संबंधित प्रतिवादी कर्मचार्‍याची बदली किंवा कारवाई करावयाची तसेच ज्या महिलांवर खरोखर अन्याय होत आहे, त्यांच्या चौकशीची दखलही घेतली जात नाही. तसेच आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. यामध्ये निशा चव्हाण या गलिच्छ प्रकारांमध्ये सामिल असून त्या स्वतःच महिला असून देखील महिला कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध त्यांच्या बाजुने उभे राहत नसल्याने ही अतिशय लज्जास्पद बाब असल्याचे मत काही महिला कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केले आहे.
परंतु नुकताच पारित झालेल्या शक्ती कायदयामध्ये महिलांनी दिलेल्या चुकीच्या तक्रारीनुसार महिलांवर सुद्धा तत्काळ फौजदारी खटला भरून फास्ट्रॅक कोर्टात केस चालवुन महिलांविरूद्ध कारवाईची तरतुदी आहेत.
श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याबाबत प्रोबेशन पिरीयड मध्ये देखील अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. तरीही यांची सेवा कायम केलेली आहे. सदरची बाब अतिशय चुकीची असून याच वेळी यांना निलंबित करणे अपेक्षित होते.
दरम्यान पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी या पदावर वर्णी लागावी म्हणून श्रीमती चव्हाण या अटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. तसेच पुणे महापालिकेतील मुख्य विधी अधिकारी या पदाच्या अटी व शर्ती नुसार अनुभव व कामकाजाच्या आधारे नियुक्ती देण्याबाबत धोरण आहे. तथापी मुंबई महापालिकेतील सहायक कायदा अधिकारी व पुणे महापालिकेतील विधी अधिकारी ही सेवा जोडून घेण्याचा चुकीचा प्रयत्न चव्हाण या करीत असल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधितांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर नियुक्ती देवू नये अशी मागणी होत आहे.