विधी अधिकार्‍यांना खात्याची – कोर्ट कामकाजाची काहीच माहिती नाही,
विधी अधिकार्‍यांना खात्याची – कोर्ट कामकाजाची काहीच माहिती नाही,
सगळे खापर न्यायालयावर फोडले!
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
१. पुणे महापालिकेतील वकील पॅनेल नेमणूकीचे ठराव आणि आयुक्तांच्या आदेशांची प्रत……. आम्हाला माहिती नाही.
२. बॅड परफॉरमन्स करणार्‍या वकीलांची माहिती……. आम्हाला माहिती नाही.
३. पॅनलवरून ज्या वकीलांना काढुन टाकले त्यांची माहिती….. अनेक वकील रिजाईन करून गेले त्यामुळे त्यांना काढुन टाकण्याचा प्रश्‍नच नाही…..
४. पुणे महापालिकेच्या बाजुने व विरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयात लागलेले निकाल….
मला माहित नाही…
५. पुणे महापालिकेविरूद्ध ज्या कोर्ट केसेचा निकाला लागला त्यावरील अपिलांची माहिती…. मला माहिती नाही…
६. एक्सपार्टी ऑर्डर झालेल्या कोर्ट प्रकरणांची माहिती…. मला माहितीच नाही…
७. पॅनलबाहेरील किती वकीलांना कोर्ट केसचे वाटप करण्यात आले… मला माहिती नाही…
८. पॅनलवरील व पॅनलबाहेरील वकीलांना देण्यात आलेली फी व इतर सवलतींची माहिती ….. मला माहिती नाही…
मला माहिती नाही…. मला माहिती नाही…. स्पेसिफीक माहिती मागा… इत्यादी … इत्यादी… गेल्या २६ वर्षात मी लिहलेल्या बातमीचा असा मथळा कधीच नव्हता. परंतु विधी अधिकार्‍यांच्या भयंकर बुद्धीमत्तेपुढे माझीही बुद्धी भयाण क्षीण झाली आहे. भयंकर आनंदी होऊन मला नमूद करावसं वाटत की, पुणे महापालिकेच्या विरोधात आणि पुणे महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, जिल्हा कोर्ट, पीएमसी कोर्ट, लेबर कोर्ट या सगळ्या कोर्टात सुमारे ५००० हजार कोर्ट केसेस अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम अडकुन पडलेली असतांना, अशा प्रकारची बेताल उत्तरे देवून मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांनी त्यांच्या बुद्धीमत्तेची ओळख करून दिली आहे. थोडक्यात त्यांना वकीलांच्या कामकाजाचा काहीच अनुभव नाही…. कोर्ट कामकाजाचा अनुभव नाही… कार्यालयल प्रमुख, खातेप्रमुख म्हणून कामकाजाचा काहीच अनुभव नसल्याचे त्यांनी दाखवुन दिले आहे.
काही वकीलांना ३०/४० कोर्ट केसचे वाटप…
काही विशिष्ठ वकीलांना १५० / २०० कोर्ट केसेसचे वाटप
- पुणे महापालिकेच्या बाजुने न्यायालयात लागणारे निकालात विहीत वेळेत सादरीकरण न केल्याने व सातत्याने विरोधात निकाला जाऊ देण्याच्या कुप्रवृत्तीमुळे अनेक वकीलांनी पॅनल मधुन रिजाईन केलयं….
- पुणे महापालिकेच्या विरोधात लागलेल्या निकालाविरूद्ध अपिल केलं जात नाही… वकीलांना कामच करू दिले जात नाही….
- टीडीआर… एफएसआय… अभिप्रायाच्या प्रकरणांवर पैसे घेतल्याशिवाय फाईल्सला हातच लावला जात नाही.
- प्रथम विधी अधिकारी रविंद्र थोरात टीडीआर प्रकरणी दोन वर्षांचा कारावास, व्दितीय विधी अधिकार्‍यांवर ऍन्टी करप्शनची ठरवुन कारवाई… आता तिसर्‍या ऍड.निशा चव्हाण आहेत, त्यांना किती काळासाठी या पदावर बसविले आहे व कोणत्या वेळेस काढुन टाकले जाणार … हे काळच सांगणार आहे….
- पुणे महापालिकेच्या विरोधात बहुतांश सगळ्याच न्यायालयातून विरोधात जाणारे कोर्ट निकाल, बांधकाम खात्याकडील बहुतांश सर्वच अनाधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेला स्टेस को, टीडीआर आणि एफएसआय, अभिप्राय प्रकरणी पैसे घेतल्याशिवाय फाईल्सला हात लावला जात नसल्याच्या तक्रारी, बनावट टिडीआर देवून पुणे महापालिकेची होत असलेली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक…. आकाशचिन्ह विभागाकडील विनापरवाना होर्डींग, नदी पात्रातील होर्डींग….या सर्व प्रकरणांची माहिती माहे २०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीत घेण्यात आली होती. मध्यंतरी दीड दोन वर्ष कोरोना महामारीत गेल्याने, या सर्व प्रकरणांची माहिती घेणे प्रलंबित होते. सध्या कोरोना महामारीतून सगळे बाहेर आल्याने, सर्व शासकीय कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची माहिती घेत असतांना, वरील प्रमाणे माहिती देण्यात आली आहे.
काल शुक्रवार दि. २५ मार्च २०२२ रोजी दुपारी साडेबारा वाजता प्रथम अपिलांची सुनावणी घेण्यात आली. माहिती अधिकार्‍यांचे जाणिवपूर्वक अज्ञानामुळे प्रथम अपिल करण्यात आले. त्या सर्व माहिती अधिकारांच्या पत्रांवर वरील प्रमाणे अपिलिय प्राधिकारी तथा मुख्य विधी अधिकार्‍यांनी वरील प्रमाणे उत्तरे देण्यात आली आहेत.
पुणे महापालिकेच्या विधी अधिकार्‍यांना खात्याची आणि कोर्ट कामकाजाची काहीच माहिती नाही, सगळे खापर न्यायालयावर फोडले
कोणत्याही माहिती अधिकार अर्जांची माहिती देण्यात आली नाही. प्रथम अपिल अर्जांवर देखील वरील प्रकारची तोंडी बेताल उत्तरे देण्यात आली आहेत. यावरून निश्‍चितपणे दिसून येते की, श्रीमती निशा चव्हाण यांना १. पुणे महापालिकेच्या विधी खात्याची कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही. २. खात्याची र व का. माहिती नाही.
३. वकील पॅनलची पुणे महापालिकेला असलेल्या आवश्यकतेबाबतची माहितीच नाही, त्यामुळे कार्यवाही काय करतात याचीही माहिती नाही.
४. स्वतंत्रपणे वकीली कामाचा अनुभव नाही. त्यामुळेच पॅनलवरील वकीलांनी, कोर्ट केसचा निकाला बाजुने लागण्यासाठी आवश्यक त्या दस्तऐवजांची मागणी करून देखील ती माहिती व दस्तऐवज दिले जात नाही.
५. न्यायालयीन कामकाजाची माहिती नाही.
६. कोर्ट केसचा निकाल विरोधात लागल्यानंतर त्यावर अपिल करण्याबाबत उदासिनता,
७. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असतांना त्यावरील तातडीची उपाययोजना काय असावी याबाबत देखील कोणतीही उपाययोजना नाही.
८. महापालिकेच्या बहुधा सर्वच प्रकरणांत कुठेही गांभिर्य नाही. माहितीच नाही तर कार्यवाही करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा प्रकारच्या व्यक्तीस पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसविण्यात थर्ड पार्टीला नेमकं कोणतं साध्य – साध्य करावयाचे आहे….
प्रथम विधी अधिकारी रविंद्र थोरात टीडीआर प्रकरणी दोन वर्षांचा कारावास, व्दितीय विधी अधिकार्‍यांवर ऍन्टी करप्शनची ठरवुन कारवाई… आता तिसर्‍या निशा चव्हाण आहेत, त्यांना किती काळासाठी या पदावर बसविले आहे व कोणत्या वेळेस काढुन टाकले जाणार … हे काळच सांगणार आहे….
काही वकीलांना ३०/४० कोर्ट केसचे वाटप…
काही विशिष्ठ वकीलांना १५० / २०० कोर्ट केसेसचे वाटप –
पुणे महापालिकेमध्ये जे वकील फी मधील व कोर्ट केस सेटलमेंट मधील अर्धी रक्कम देतील त्यांनाच कोर्ट केसेचे वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती वकीलांनी दिलेली आहे. यात नियमित फी मधील ५० टक्के रक्कम व सेटलमेंट मधील ५० टक्के रक्कम दयावी लागत आहे. याच कार्यालयातील श्रीमती विद्या बागल, स्वाती साळवी, सय्यद गोहर अमोल गोलांडे व गोवर्धन साळुंके हे १० ते १५ वर्षांपासून विधी विभागात कार्यरत आहेत. पक्षकारांकडून पैसे गोळा करणे,पालिकेच्या विरूद्ध निकाल लावण्यासाठी केस मॅनेज करण्याचे कामही याच कर्मचार्‍यांकडून केले जात असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यातच अभिप्राय देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांचीही नेमणूक केली आहे. प्रत्येक प्रकरणांसाठी सल्लागारांची नेमणूक करणे,आणि स्वतः कागदावर केवळ शेरे मारणे या खेरीज मु. वि. अधिकारी काहीच काम करीत नाहीत असा त्यांच्यावर सातत्याने खात्यातील कर्मचारी आणि वकीलांकडून केला जात आहे.
दरम्यान जे वकील फी मधील व सेटलमेंट मधील अर्धी अर्थात ५० टक्के रक्कम देणार नाहीत त्यांना बदलले जात आहे, ती कोर्ट केस दुसर्‍या वकीलांकडे दिली जात आहे. वकील बदलण्याची अनेक प्रकरणे असून, वकील नेमकंपणाने का बदलले याची साधी चौकशी आयुक्त कार्यालयातून होत नाही.
या सर्व प्रकरणांची त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी कोर्ट केसेसची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अशा प्रकारची माहिती आमच्याकडे नसल्याचे मुख्य विधी अधिकार्‍यांनी प्रथम अपिलात तोंडी सांगितले आहे. तो विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून दिसून येते की, पुणे महापालिकेचे वेगवेगळ्या न्यायालयात सुमारे ५ हजार पेक्षा अधिक कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. त्यातील काही वकीलांना ३०/४० कोर्ट केसचे वाटप… तर काही विशिष्ठ वकीलांना १५० / २०० कोर्ट केसेसचे वाटप करण्यात आले आहे. हा भेदभाव नेमका कशासाठी करण्यात आलेला आहे याचे उत्तर महापालिका प्रशासकांनी, विधी विभागाकडूनच मागविणे उचित ठरेल.
श्रीमती विद्या बागल, अमोल गोलांडे, स्वाती साळवी, गोहर सय्यद व गोवर्धन साळुंके यांची नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार…चौकशीसाठी प्रकरण राजेंद्र मुठे यांच्याकडे वर्ग…..
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागात श्रीमती विद्या बागल हे माहिती अधिकारी आहेत, तर अमोल गोलांडे यांच्याकडे टीडीआर व एफएसआय व अभिप्रायाची कामे देण्यात आली आहेत. बहुतांश अभिप्राय प्रकरणांवर वकीलांचे मत घेतले जात आहे. अडचणीच्या प्रसंगी अंडरटेकींग नावाचा टेकू लावुन, जुजबी प्रकरणे मंजुरी केलेली आहेत. तर गोवर्धन साळुंके हे शिपाई असतांना देखील क्लिरीकलचे काम करीत आहेत. या सर्वांचे तक्रार अर्ज शासनाच्या विविध विभागांकडे सादर झाले असून, त्यांच्यावर काही संस्थांचीही नजर असल्याचे समजते. तसेच या सर्व प्रकरणांची चौकशी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त श्री. राजेंद्र मुठे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
गंभिर विषय –
पुणे महापालिकेच्या बाजुने न्यायालयात लागणारे निकालात विहीत वेळेत सादरीकरण न केल्याने व सातत्याने विरोधात निकाला जाऊ देण्याच्या कुप्रवृत्तीमुळे अनेक वकीलांनी पॅनल मधुन रिजाईन केलं असल्याची माहिती आहे. पुणे महापालिकेची जिंकणारी कोर्ट केस आम्ही का हरायची असा उव्दिग्न सवालही काही वकीलांनी व्यक्त केला आहे.
तसेच पुणे महापालिकेच्या विरोधात लागलेल्या निकालाविरूद्ध अपिल केलं जात नाही… वकीलांना कामच करू दिले जात नसल्याच्याही अनेक तक्रारी आहेत. तथापी आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणी वेट ऍन्ड वॉचच्या भूमिकेत वावरत असल्याने या सर्व प्रकरणांचे गांभिर्य अधिक वाढले आहे. महापालिकेचे आयुक्त यापूर्वी पीएमआरडीए या पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे तिथे त्यांच्या अनेक बांधकाम व्यावसायिकांशी भेटी झालेल्या आहेत. त्या मैत्रितूनच वेट ऍन्ड वॉचची भूमिका घेतली जात आहे की काय अशी शंका काही वकील वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
याचे उत्तर उदाहरण म्हणजे टीडीआर… एफएसआय… अभिप्रायाच्या प्रकरणांवर पैसे घेतल्याशिवाय फाईल्सला हातच लावला जात नाही.
आजच्या प्रथम अपिलाच्या अनुषंगाने साधार अनुभव आलेला आहे. मुख्य विधी अधिकार्‍यांना विधी खात्याची काहीच माहिती नाही. वकीलीचा अनुभव नाही. त्याचे गांभिर्य नसल्यानेच त्या कधीच वेळेत कार्यालयात येत नाहीत. दुपारी १२/एक वाजता कार्यालयात यायचे आणि दुपारी ३/ चार वाजता निघुन जायचे असा हा त्यांचा दिनक्रम सुरू आहे. पुणे महापालिका यासाठीच त्यांना अडीज लाख रुपये पगार/ वेतन देत आहे एवढं मात्र निश्‍चित. परंतु रविंद्र थोरात, व्दितीय मुख्य विधी अधिकारी आणि आता तृतीय विधी अधिकारी यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने आहे हे काळच सांगणार आहे.