मुंबई/दि/
राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाची संख्यात्मक माहिती पडताळून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. तो आम्ही राज्य निवडणूक आयोगास सादर केला असून आपण यावर तातडीने सुनावणी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात १४ फेब्रुवारीला विकास गवळी व इतरांच्या ओबीसी आरक्षण याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली नाही. आता कोर्टाने २५ फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. मात्र २ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांचे प्रारूप आराखडे अंतिम होणार आहेत.
त्यानंतर प्रभाग आरक्षणाची सोडत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणावर अद्याप कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गतवेळेसप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची राज्य सरकारला भीती आहे. परिणामी, ओबीसी आरक्षणाचा निवाडा लवकर व्हावा, असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी मंगळवारी (१५ फेब्रुवारी) राज्य सरकारने विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
१ एप्रिल-मेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये १५ मनपा, २१० नगर परिषदा आणि नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा तसेच एकूण २८४ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या तर महाविकास आघाडीला ओबीसी समाजाच्या रोषाचा मोठा सामना करावा लागणार आहे.
त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोंडीत सापडले आहे. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणे दुरापास्त बनले आहे. ओबीसी समाजाच्या संघटना आक्रमक बनल्या असून ज्या जिल्ह्यात ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे, तेथे फेरसर्वेक्षण करण्याची संघटनांची मागणी आहे.