मुंबई/दि/
लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकार समोरचं आर्थिक संकट वाढलेलं आहे. राज्याच्या सरकारी कर्मचार्यांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या पगारात काटछाट करावी लागेल, असं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कालच स्पष्ट केलं होतं. मात्र, तरीही शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्र्यांच्या विभागासाठी पाच नव्या वाहन खरेदीवर कोटींच्या उधळपट्टीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, दोन्ही राज्य मंत्री बच्चू कडू आणि अदिती तटकरे यांच्यासह अपर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण पाच वाहनांसाठी सुमारे १ कोटी ३७ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. २२ लाख ८३ हजार रुपयांची ‘इनोव्हा क्रिस्टा २.४ नद’ मॉडेल खरेदी करण्यासाठी वित्त विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या परवानगीने २० लाखांपेक्षा जास्त किंमत असल्याने विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली आहे.
पुढच्या महिन्यात पगार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला कर्ज काढण्याची वेळ पडेल अशी परिस्थिती आहे. मात्र, जे कोरोनासाठी काम करतायत त्यांचा पगार व्यवस्थित होईल. परंतु, इतरांबाबत थोडसं मागे पुढं होऊ शकतं.
चार महत्वाचे विभाग वगळता इतर विभागांमध्ये काटछाट करण्याची वेळ येऊ शकते, असं वक्तव्य मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुण्यात केलं. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना अशी उधळपट्टी करणे योग्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.