गृह (पोलीस/ तुरूंग), सा.बां., पाटबंधारे, कृषी, महसुल, वने, या सहित जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हापरिषद या कार्यालयातील पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व काटे दूर झाले असून, ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून, सरसकट सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नतीची पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने २० एप्रिल रोजी काढण्यात आला आहे.
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
महाराष्ट्र राज्यातील ११ कोटी पैकी ६ ते ७ कोटी नागरीक मूळचे भूमिपुत्र व मूळनिवासी असून, केंद्र व राज्य शासनाने या मोठ्या समुहाला केवळ ३३ टक्के आरक्षण देवून त्यांची बोळवणूक केली. त्यातच केंद्र व राज्य शासनाने शासनातील नवीन पदभरती बंद करून, मूळच्या भूमिपुत्र असलेल्या जाती-जनमाती समुहांना शासनाची दारे बंद करण्यात आली. ही सर्व पदे आता बाह्ययंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरली जात आहेत. यापूर्वी शासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना देखील पदोन्नती न देता आहे त्याच पदावर वर्षानुवर्षे काम करावे लागत आहे. कालपरवाना आलेले पदोन्नत होवून वरच्या पदांपर्यंत गेले परंतु मूळचा भूमिपुत्र हा आहे त्याच पदांवर वर्षानुवर्षे कार्यरत आहे. सध्याच्या ठाकरे सरकारने २० एप्रिल रोजी एक शासन निर्णय जारी करून, राज्याच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून, सेवाज्येष्ठतेने पदभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाच्या २० एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे आता कोणताही संभ्रम किंवा असंधिग्धता राहिली नसल्याचे मत विविध कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे राज्यातील १. अनु. जाती २. अनु. जमाती ३. विमुक्त जाती (अ) ४. भटक्या जमाती (ब) ५. भटक्या जमाती (क) ६. भटक्या जमाती (ड) ७. विशेष मागास प्रवर्ग एकुण ३३ टक्के मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पदोन्नतीची पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाचे सर्व विभाग व मंत्रालये, क्षेत्रिय स्तरावरील सर्व कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये, महानगरपालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांसहित सर्वच प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील खुल्या व मागास प्रवर्गातील अधिकारी/ कर्मचार्‍यांची पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत.
मंत्रालय स्तरावरून पाच महिन्यातील पदोन्नतीतील पदभरतीबाबतचा धावता आढावा –
उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध श्री. विजय घोगरे व इतर या प्रकरणी ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरवून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणारा दि. २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. राज्य शासनाने त्या विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली असून ती सध्या प्रलंबित आहे.
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन पत्रानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागसवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सुचना निर्गमित केल्या होत्या. दरम्यान १८/२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार २९ डिसेंबरचा आदेश रद्द करण्यात आला व खुल्या व मागासप्रवर्गाच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे १०० टक्के पदे विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्ययालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता दि. २५/५/२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या (ऍडव्हॉक) स्वरूपात भरण्याचे आदेश देण्यात आले.
तथापी दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय आला आहे. यामध्ये पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावीत असा आदेश जारी केला आहे.
याच शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ मधील क्र. ३ अ नुसार २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेतम रूजु झालेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी/ कर्मचार्‍यांना २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र ठरतील तसेच ३ ब. नुसार २००४ नंतर शासन सेवेत रुजु झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील असे नमूद आहे. यामुळे आता सेवाज्येष्ठतेनुसार पदभरतीमध्ये कोणत्याही स्वरूपाची संधिग्धता वा संभ्रम नसल्याचे दिसून येत आहे.
सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ८ च्या अंमलबजावणीबाबत –
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब (ए) यांनी दि. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एका शासन परिपत्रकाव्दारे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत स्वयंस्पष्टपणे निर्देश दिलेले आहेत. याच शासन निर्णयात परिच्छेद क्र. २ नुसार मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचार्‍यांच्या सेवाविषयक बाबींवर झालेल्या अन्यायाबाबतचे तक्रार अर्ज/ निवेदने यावर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकारी/ कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी तसेच आरक्षण अधिनियमातील तरतूदीनुसार कर्तव्य आणि जबाबदारी सोपविलेल्या कोणताही नियुक्ती अधिकारी किंवा कर्मचारी या अधिनियमातील प्रयोजनाचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरेल अशा उद्देशाने हेतूपुरस्सर कृती करीत असल्याचे प्रशासकीय विभाग प्रमुखांच्या / कार्यालय प्रमुखांच्या निदर्शनास आल्यास अथवा आणले गेल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने/ कार्यालयाने अशा अधिकारी/ कर्मचार्‍यांविरूद्ध आरक्षण अधिनियम २००१ च्या कलम ८ नुसार कारवाई करावी असे नमूद आहे.
पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ रोच्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढण्यात आलेला आहे. तसेच यापूर्वीची सर्व आदेश रद्द व अधिक्रमित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या मार्गातील सर्व जळमटे,
संभ्रम आणि असंधिग्धता दुर झाली असून, शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कार्यालयांनी त्यांच्या त्यांच्या संस्थेतील पदोन्नतीचा आढावा घेवून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.