पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
राज्याच्या तिजोरीत शासकीय कर्मचार्‍यांना पगार दयायला पैसे नाहीत, राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे राज्य शासनासहित स्थानिक संस्थेतील मागासवर्गीयांची नवीन पदभरती बंद करण्यात आली आहे. आता बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर पदभरती करण्यात येत आहे. शासनात पूर्वीपासून कर्तव्यावर असलेले बहुसंख्य मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी वंचित ठरले आहेत. शेवटी काय तर मागासवर्गीयांना शासनात येऊ दयायचे नाही, जे आहेत त्यांचा देखील मानसिक छळ करून त्यांना ठार करण्याचे कारस्थान पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीत होत होते तर आता ठाकरे सरकारने देखील मागासवर्गीयांच्या जागोजाग छळछावण्या निर्माण करून, मागासवर्गीयांच्या संविधानिक न्यायिक हक्कांवर वरवंटा फिरविला आहे.
पाच महिन्यात परस्पपरविरोधी आदेशांचा भडीमार –
उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध श्री. विजय घोगरे व इतर या प्रकरणी ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरवून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणारा दि. २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. राज्य शासनाने त्या विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली असून ती सध्या प्रलंबित आहे.
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाच्या २९ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन पत्रानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागसवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सुचना निर्गमित केल्या होत्या.
दरम्यान १८/२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार २९ डिसेंबरचा आदेश रद्द करण्यात आला व खुल्या व मागासप्रवर्गाच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे १०० टक्के पदे विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्ययालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता दि. २५/५/२००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या (ऍडव्हॉक) स्वरूपात भरण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील शासनाच्या बहुतांश खात्यातील आरक्षणाची पदे भरण्याचे सुरू झाले.
तथापी आज दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय आला आहे. यामध्ये पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात यावीत असा आदेश जारी केला आहे. असा आदेश यापूर्वी देखील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दिलेला होता. दरम्यान साप्रविच्या १६ ब (ए) या कार्यासनाने १८/२/२०२१ रोजी कोणतीही सधिग्धता न ठेवता यापूर्वीच शासन निर्णय निर्गमित केला होता. परंतु कार्यासन क्र. १६ ब यांनी, साप्रवि १६ ब (ए) यांचा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
दरम्यान आज दि. २०/४/२०२१ रोजी दुपारी १ वाजता नवीन काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात संधिग्धता आढळुन येत आहे. पहिल्या परिच्छेदामध्ये पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिकत ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवोज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत असे नमूद आहे.
परिच्छेद क्र. ३ मधील अ नुसार २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेतम रूजु झालेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी/ कर्मचार्‍यांना २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र ठरतील तसेच २००४ नंतर शासन सेवेत रुजु झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मुळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील असे नमूद आहे. परंतु ह्या सर्व बाबी १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयात यापूर्वीच नमूद करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात काय तर, आरक्षणाची पदे भरण्यात येऊ नयेत असा आदेश कुठेही देण्यात आलेला नाही. दरम्यान याच शासन निर्णयात आरक्षित पदे भरू नयेत असेही नमूद आहे. त्यामुळे १८/२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात कुठेही असंधिग्धता नव्हती. मात्र आज २० एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात कमालिची असंधिग्धता निर्माण झाली आहे. (या संदर्भात लिहण्यासारखे खुप आहे, परंतु बातमी/ लेख मोठा होईल यास्तव लेखन मर्यादा)सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ८ च्या अंमलबजावणीबाबत –
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब (ए) यांनी दि. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एका शासन परिपत्रकाव्दारे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत स्वयंस्पष्टपणे निर्देश दिलेले आहेत. याच शासन निर्णयात परिच्छेद क्र. २ नुसार मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचार्‍यांच्या सेवाविषयक बाबींवर झालेल्या अन्यायाबाबतचे तक्रार अर्ज/ निवेदने यावर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकारी/ कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी तसेच आरक्षण अधिनियमातील तरतूदीनुसार कर्तव्य आणि जबाबदारी सोपविलेल्या कोणताही नियुक्ती अधिकारी किंवा कर्मचारी या अधिनियमातील प्रयोजनाचे उल्लंघन होईल किंवा ते निष्फळ ठरेल अशा उद्देशाने हेतूपुरस्सर कृती करीत असल्याचे प्रशासकीय विभाग प्रमुखांच्या / कार्यालय प्रमुखांच्या निदर्शनास आल्यास अथवा आणले गेल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने/ कार्यालयाने अशा अधिकारी/ कर्मचार्‍यांविरूद्ध आरक्षण अधिनियम २००१ च्या कलम ८ नुसार कारवाई करावी असे नमूद आहे.
पुणे महापालिकेतील पेशवाई –
दरम्यान पुणे महापालिकेतही शासनाच्या प्रत्येक शासन निर्णयाचा जाणिवपूर्वक विपर्यास करीत आहे. शासनाने स्वयंस्पष्ट सूचना केलेल्या असतांना देखील संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रकात चूका शोधून मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. उपअभियंता/ कार्यकारी अभियंता या पदावरील शेड्यूलमान्य पदांवर देखील जाणिवपूर्वक खुल्या गटातील सेवाकनिष्ठ अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. हा विषय मोठा असून यापुढील काळात संवर्गनिहाय/ प्रवर्गनिहाय तो प्रसारित करण्यात येईल.
गोलमेज परिषद घेता येईल काय –
दरम्यान राज्यातील ठाकरे सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीबाबत वारंवार परस्पर विरोधी शासन निर्णय जारी करून राज्यातील मागसवर्गीय अधिकार्‍यांना जेरीस आणले आहे. पुणे महापालिकेत तर २०२५ पर्यंत जुने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहे. एकही जुना अधिकारी कर्मचारी दिसणार नाही. कित्येक मागसप्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी येत्या एका वर्षात सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांचे न्यायिक हक्क जोपासणे हे सर्वांच कर्तव्य आहे. त्यामुळे आता महसुल, वन विभाग, कृषी विभागातील कर्त्या किंवा कारभारी मंडळींनी पुढे येवून पदोन्नतीतील आरक्षण, सेवोज्येष्ठतेने पदोन्नती याबाबत खुली परिषद किंवा एखादी आरक्षण शासन निर्णय समीक्षा गोलमेज परिषद घेता येईल किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचे माझे मत आहे. तरी शासनातील मागासप्रवर्गातील कारभारी मंडळी व कारभारी खात्यांनी पुढे येवून या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेवून शासनास शिफारशी कराव्यात असे आवाहन करण्यात येत आहे. (पुर्नमुद्रणास मान्यता – उपरोक्त बातमी आपल्या लोकप्रिय दैनिक/ साप्ताहिक/मासिकात पुर्नमुद्रण करण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही.)