मुंबई/दि/
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील बेरोजगार युवक युवतींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत इतरमागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गात करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक युवतींवर अन्याय होत असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बदल करावा, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (शासन निर्णय क्र.योजना-२०१९/प्र.क्र.१२१ उदयोग-७, मंत्रालय, मुंबई दि.०१ ऑगस्ट, २०१९) केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (पीएमईजीपी) या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार युवक युवतीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (सीएमईजीपी) सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेत इमाव प्रवर्गाला डावलण्यात आले आहे.
पीएमईजीपी व पीएमईजीपी या दोन्ही योजनांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास केला असता पीएमईजीपी योजनेत ओबीसी प्रवर्ग अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती या प्रवर्गाबरोबर समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे पीएमईजीपी योजनेत ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वत:ची गुंतवणूक फक्त ५ टक्के करावी लागते. मात्र सीएमईजीपी योजनेत ओबीसी प्रवर्ग सर्वसाधारण प्रवर्गात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे सीएमईजीपी योजनेत लाभार्थ्यांना स्वत:ची गुंतवणूक १० टक्के करावी लागते. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील गरीब लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यासाठी उदयोग विभागाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरु केलेली योजना अतिशय चांगली आहे, परंतु इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक युवतींना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेच्या धर्तीवर लाभ मिळावा व इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीतील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या गुंतवणुकीची मर्यादा ५% असावी. याकरता मुख्यमंत्री निर्मिती रोजगार निर्मिती योजनेत आवश्यक बदल करण्यात यावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.