अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांच्याकडून सज्जड दम, हजर राहून सहकार्य करा- अन्यथा कारवाईला समोरे जावे लागेल
पुणे/दि/ श्रीनाथ चव्हाण/
पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये कामचुकारीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. कोणतंही काम आज कसं टाळावं याच उत्तम प्रशिक्षण पुणे महापालिकेतील कर्मचार्‍यांनी अवगत केलं आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेतील लोकशाही दिन असो की, माहिती अधिकाराचे प्रथम अपिल असो, एवढच कशाला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील लोकशाही दिनाला देखील दांडी मारली जात आहे. आता तर चक्क माहिती आयुक्तांकडील द्वितीय अपिलाला देखील दांडी मारली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी कार्यालयीन आदेश थोडक्यात फर्मान जारी करून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सज्जड दम भरला आहे.
काय म्हणाले अतिरिक्त आयुक्त –
पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशा नमूद केलं आहे की, राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांचेक्डे पुणे महापालिकेच्या विविध विभागाकडील द्वितीय अपिल सुनावणी घेण्यात येते. राज्य माहितमी आयोग, खंडपीठ पुणे यांच्याकडून पुणे महापालिकेकडील संबंधित कार्यालयाकडे अपिलाच्या सुनावणीस उपस्थित राहणेबाबत पत्राव्दारे कळविण्यात येते. परंतु राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे यांच्याकडे पुणे महापालिकेच्या विधि विभागाकडील अपिल सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष वा ऑनलाईन सुनावणीसाठी संबंधित कार्यालयाकडील अपिल अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याबाबत राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सबब, पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी राज्य माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ यांचकडील द्वितीय अपिल सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन उपस्थित रहावे. उपस्थित न राहिल्यास, तसेच खंडपीठाकडून तक्रार आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा सज्जड दम भरण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या कामांची निविदा प्रक्रिया, बांधकाम विभागातील परवानगी, मिळकतकर विभाग, अतिक्रमण, घनकचरा, आरोग्य विभाग, यासह विविध कामांची माहिती नागरिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते माहिती अधिकार कायद्यातून माहिती मागवितात. ती समोर आल्यानंतर अधिकार्‍यांनी, कर्मचार्‍यांनी चुकीच्या पद्धतीने केलेले काम चव्हाट्यावर येते. परंतु, नागरिकांना अपेक्षित असलेली माहिती संदिग्ध आहे, असे सांगून अधिकार्‍यांकडून उत्तर देण टाळणे जाते किंवा ती अर्धवट दिली जाते. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश साध्य होत नाही. याविरोधात नागरिक वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे सुनावणीसाठी अपील करतात. तेथेही समाधान न झाल्यास ते राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठाकडे द्वितीय अपील करतात.
राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना पत्राद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातात. यासाठी प्रत्यक्षात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने अधिकारी सहभागी होऊ शकतात. परंतु, अपील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याबाबत राज्य माहिती आयोगाने महापालिकेला पत्र पाठवून संबंधित अधिकार्‍यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.