पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
मागील वर्षीचा मार्च २०२० ते चालु वर्षातील मार्च २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट झाल्याची बोंब सध्या सुरू आहे. जीएसटीची रक्कम केंद्र सरकारने दिली नसल्यामुळे विकास कामांवर विपरीत परिणाम झाल्याचेही बोलले जात आहे. आपल्या गटारी आमावस्सेला जशी कोंबड्या बकर्‍यांवर जिवावार येत तसं आता मार्च एंड ला पोलीसांना ओलीस धरले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महसुल गोळा करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरीकांच्या शिव्या शापांचे धनी मात्र पोलीसांना व्हावे लागत आहे. त्यातल्या त्यात वाहतुक शाखेला तर धारेवर धरले असल्याचे समजते.
दरवर्षी मार्च एंडला सर्वच प्रकारच्या कारवाया अधिक प्रमाणात होतात असा अनुभव आहे. परंतु यावर्षी अधिक जाणवत आहे. प्रत्येक चौका चौकात, हेल्मेट नाही.. गाडी बाजूला घे, मास्क नाही… गाडी बाजूला घे, मास्क हनवटीवर होता… गाडी बाजूला घे, गाडीला साईड आरसा नाही… गाडी बाजूला घे… अशी एक ना एक कारणे सांगुन कारवाई सुरू आहे. खरं तर लॉकडाऊन मुळे सर्वसामान्य दुचाकी चालकांच्या खिशात हजार पाचशे रुपये सापडणे अवघड झाले आहे. असलेच तर, दुध, भाजीसाठी ते ठेवलेले असतात. त्यातच अशा प्रकारच्या कारवाईने तर पुणेकर त्रस्त झाले आहेत.
पोलीसांना देखील अशा प्रकारची कारवाई नकोशी झाली आहे. मला कुठही टाका, तिथं मी काम करायला तयार आहे, परंतु ह्या दिवसभर शिव्या शाप तर नकोच. अशी भावाना पोलीसांची झाली आहे. दररोज वरीष्ठ कार्यालयाकडून, महसुलाची (सरकारी आणि इतर) महसुलाची विचारणा होत असल्याचे पोलीसही हैराण झाले आहेत. प्रत्येकाला दर दिवसांचे कारवाईचे टारगेट देण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरीक काम नसल्यामुळे धायगुतीला आला आहे, तर नागरीकांच्या रडारडीमुळे पोलीसांनाही (महसुल टारगेट पूर्ण होत नसल्यामुळे) रडू कोसळत आहे. पोलीस चौकी आणि पोलीस स्टेशन मध्ये देखील असेच वातावरण आहे. ह्या केस पाठविल्या होत्या, त्याचे काय झाले… इतकी प्रकरण पाठविली त्याचं काय झालं… अशी विचारणा होत असल्यामुळे सगळे हैराण आहेत. आता वरीष्ठ कार्यालयाने हात आवरता घेणेचे उचित होईल असे वाटत आहे.