पुणे महापालिकेतही कालबद्ध पदोन्नतीला खिळ
आरक्षण ततवानुसार पदोन्नती नाहीच.
अधिकारी – कर्मचारी हवालदिल
पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांना आरक्षणाच्या धर्तीवर पदोन्नती देण्याचे निर्देश सर्वोेेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असली, तरी बिहार, केरळ आणि कर्नाटक राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील पदोन्नती रखडली आहे. महाराष्ट्रात तर जाणिवपूर्वक आरक्षणाच्या तत्वाची अंमलबजावणी केली जात नाहीये. दरम्यान राज्यशासनाच्या सेवेतील कर्मचारी आणि पुणे महापालिका, जिल्हा परिषदा यामध्ये देखील खुल्या प्रवर्गानुसार कालबद्ध पदोन्नती देतांना देखील शैक्षणिक पात्रता, आणि ए + सीआर ची अट असल्याने तिथेही पदोन्नती देण्यात येत नाहीये. एकुणच कालबद्ध पदोन्नतीत अडचणी निर्माण करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना दिले असतांनाही राज्य शासनाने पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत जाणिवपूर्वक हेडसांड सुरू केली आहे. त्यामुळे आज राज्यातील १९ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांपैकी ५० टक्के कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात इथली भाजपा शासित यंत्रण सक्षम ठरली आहे.
आरक्षण सूत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीला मॅट आणि उच्च न्यायालयाने विरोध केल्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. संपूर्ण देशपातळीवरच ऍट्रॉसिटी आणि पदोन्नतीबाबत आरडाओरड सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारने ऍट्रॉसिटी कायदा मजबूत करण्याबरोबरच पदोन्नतीबाबत अध्यादेश काढला.
राष्ट्रपतींची यावर स्वाक्षरी झाली आणि सर्व राज्यांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावर बिहार, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी तातडीने पदोन्नतीची अंमलबजावणी केली. मात्र, अन्य राज्यात परिस्थिती जैसे थे राहिल्याने भाजप शासित राज्यात मुद्दाम पदोन्नत्या रोखल्याचा आरोप होऊ लागला.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याचा सल्ला सरकारला दिल्यामुळे पदोन्नती रखडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असले, तरी (पान ३ पहा)
(पान १ व रून) पदोन्नतींना स्थगिती द्या, असे न्यायालय म्हटले नसल्याकडे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. तेथे मुद्दाम पदोन्नती रोखल्याचा आरोप संघटना करत आहेत. बिहार, केरळ आणि कर्नाटकात पदोन्नतीची अंमलबजावणी होत असताना महाराष्ट्रात का नाही, असा सवाल कर्मचारी व त्यांच्या संघटना करत आहेत.
दरम्यान‘मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊनही ही फाईल सामान्य प्रशासन विभागाने दाबून ठेवली आहे. प्रशासन असे वागत असेल आणि सरकारचा त्यांच्यावर वचक नसेल, तर आगामी निवडणुकीत मागास प्रवर्गातील सर्व कर्मचारी भाजप सरकारच्या विरोधात जातील.’ असे महाराष्ट्र राज्य ओबीसी कास्ट्राईब कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष राजेश सोनावणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
सध्याची स्थिती-
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, केंद्राचा अध्यादेश, राष्ट्रपतींचे निर्देश असतानाही पदोन्नती नाही
बिहार, कर्नाटक आणि केरळमध्ये पदोन्नती लागू
महाराष्ट्र राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या अजब सल्ल्यामुळे सरकारची धरसोड
राज्यात १९ लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी
यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित