वंचित घटकांनी सत्तेतील सहभागासाठी संघर्ष उभा केला पाहिजे
आंबेडकर भवन दादर मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, आजच्या आढावा बैठकीची सुरूवात मी करतोय. राज्यातील निवडणूका संपल्यावनर जे जे लोक मला भेटतात ते मला दोष देतात. आघाडी केली नाही म्हणून संताप व्यक्त करतात. त्यांना राजकारणात आत आणि बाहेर काय सुरू आहे हे कळत नाहीये. आपण वंचितच्या निमित्ताने या दोन निवडणूकीत प्रस्थापितांनी समवून – लपवून ठेवलेला काळा पैसा संपवला आहे. संपवायला भाग पाडलयं. लोकांना पैसे घ्यायची सवय लागलेली होती ती परिस्थिती बदलत आहे. हा एक मोठा बदल आहे. त्याच बरोबर वंचित हा आता एक ब्रँड झाला आहे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
वंचितांचे राजकारण सोपे नाही. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेत हा बदल सहजा सहजी स्वीकाला जाणार नाही. यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही हे समजुन घ्या. सन १९९५ च्या निवडणूकी नंतर आपले सरकार येईल असं वाटलं. त्या काळी भारिप बहुजन महासंघानेदेखील वातावरण निमिर्तती केली होती. बोफोर्सच्या निमितताने आपली सत्ता येईल असे राजकीय वातावरण होते. परंतु., आपल्या विरोधात सर्व एकवटतात. राजकीय मतभेद आणि पक्षीय भेद बाजूला सारून आपल्याला पराजित करण्यासाठी एक होतात. तसेच झाले. बोफोर्सचा मुद्दा संपला बहुजनांची येऊ पाहणारी सत्ता पद्धतशीरपणे रोखण्यात आली.
सामाजिक पाठंब्याशिवाय आपण राजकारण करू शकत नाही. निवडणुका जिंकायच्या असतील तर सामाजिक मशागत करावी लागेल. वंचितच्या वातावरणाचा आधार घ्यावा लागेल. मी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे वंचित हा एक ब्रँड झाला आहे. कधी नव्हे इतकी चर्चा वंचित बाबत होत आहे. दुसरीकडे धर्मवाद आणि राष्ट्रवाद मोठ्या प्रमणात समोर येत आहे या धर्मवादाशी आणि राष्ट्रवादाशी आपण जो पर्यंत सामाना करत नाही तो पर्यंत आपण पुढे जावू शकत नाही.र्मवाद आणि राष्ट्रवाद यांच्याशी सामाना करण्यासाठी आपला ताकद उभी करायला पाहिजे आपल्याला जेंव्हा राष्ट्रवादाशी लझायच अहे तेंव्हा सामाजिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि धार्मिक राष्ट्रवाद समजून घ्यावा लागेल. सामाजिक राष्ट्रवाद किती भोंगळ आहे हे समजून घ्यायला पाहिजे.
दुसरं, आताच शरद पवारांचे विधान आले मी सकारात्मक घेत आहे या अथर्याने की इथला जो वंचित समाज आहे कमकुवत होता आता तो ताकदवर होत आहे. त्यांच्या अस्तित्वाची जाणिव निर्माण झाली आहे. आता काहीही झालं तरी वंचितच्या समजूहाला मला सोबत घ्यावं लागेल हे शरद वार यांचे वाक्य ही वंचितची ताकद आहे. प्रत्येकाला चुचकारणे ही सुरूवात आहे. शरद पवारांनी बौद्ध समाजाला चुचकारलं असे वेगवेगळ्या समाजाला चुचकारून इगो जागा करायचा आणि समाज वेगवेगळ्या गटात विखरून टाकया असा हा सर्व खेळ आहे. अपण संघटनात्मक व्यवस्था करण्यासाठी एक नाव, एक झेंडा, एक सिंबॉल घेवून जाणे गरजेचे आहे. पण प्रश्‍न आहे की वंचितांना संघटीत कसे करणार…. परिवर्तन कसे करणारं… थोड लक्षपूर्वक पाहिलं तर लक्षात येईल की, वंचित किंवा त्यातील वेगवेगळा घटक- जसे लोहार, कुंभार, साळी, माळी हळुहळु झिरपायला लागलाय. हळूहळू त्याा विश्‍वास वाढु लागला आहे. हा घटक संघटीत होवू शकतो हा विश्‍वास येवू लागेलाय. आपल्याला पण या शब्दसोबत लढा दयायचा आहे. मतदानाच्या दृष्टीकोनातून पण जे आहे ते मतांया स्वरूपात रूपांतरीत होतय असं वाटत आहे.
मानसिक आणि आर्थिक दृष्टीने या शब्दाशी लढा दयायचा आहे. घोषणाबाजी सुरूच असेल पण, घोषणेत आशय असला पाहिजे. जसा हा लढा वंचितांच्या अस्तित्वाचा, अस्तितेचा आहे तशी आपल्याला मांडणी करावी लागेल. म्हणून केवळ घोषणा नाही तर त्यातील आशय काय यावर लक्ष दयायला पाहिजे. लोकांना जे कळते ते वळायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला मेहनत करायला पाहिजे.
देशात भाजपाचे सरकार, देशाची परिस्थिती वेगळी आहे. हे सरकार अतिशय हुमार लोकांचे आहे. यांना देशाची परिस्थिती माहिती नाही काय… तर आहे पण, ते आपल्याला ख ेळवताय. एक चतुर आणि हुशार असलेल्या संघटनेसोबत आपल्याला लढायचे आहे. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी नेमकं काय केलं. निवडणूकीत कलम ३७० आणल गेलं, रिजवृ बँक नॉन बँकींग फायनास्निगं सेक्टर हे पूर्णपणे नकारात्मक स्थितीत गेलं आहे. ही बातमी बाहेर पडली असती तर ज्यांचे ज्यांचे पैसे अडकलेत त्यांी लाईन लावली असती. काहींना भेटले असते तर काहींना नाही. आंदोलने झाली असती….. संघर्ष झाला असता….
मागील साडेतीन वर्षात एक लाख २२ हजार लोक देशाबाहेर गेले आहेत. सगळी प्रॉपर्टी विकून देशाबाहेर गेले. या बातम्या बाहेर येत नाहीत. त्या जाणिवपूर्वक दडविल्या गेल्या आहेत. ही बाब बाहेर येवू नये …. संघर्ष टळावा म्हणून कलम ३७० बाहेर काढलं. जे आधीच गळून पडलं होतं ते संपवलं होतं. असा काही फुगा तयार केला. ज्यामुळे आपले पैसे लुटले जात आहेत हेही आपल्याला कळलेही नाही. त्यांनी जाणिवपूर्वक आपली इमेज अशी उभी केली. मतदार हा खोट्या राष्ट्रवादाला भुुलला. थोड्या थोड्या काळाने डोस दिला जातो तसा हे थोड्या थोड्या काळाने हे कार्यक्रम करतात. त्यातलाच डोस राष्ट्रवादाचा आहे.
इथे बर्‍याच कार्यकर्त्यांना वाटत आहे की, या प्रस्थापितांच्या राजकारणात, जिथे त्यांनी पूर्ण ताबा आहे तिथे ते सत्ता शेअर का करतील हा प्रश्‍न आहे, मला वाटते की, आपल्याला आधी आत शिरकाव करावा लागेल. शय हे समज येईल एक निवडणूका, दोन निवडणूका असे मी म्हणत नाही. संघर्ष करावा लागेल, त्याग करावा लागेल, सर्वस्व झोकून दिले पाहिजे तरच काही हाताला लागेल. तशी आपण आपली ताकद दाशवुन दिली. प्रश्‍न येईल की, प्रस्थापित आपल्याला जागा का देतील… तुम्हाला बरोबरीने का बसवतील… आणि बरेाबर ठेवायचे होते तर मग वंचित का ठेवलं… काही ठिकाणी बसवलं, थोउी सत्ता दिली कारण, त्यांना खूप काही आपल्यापासून लपवून ठेवायचं होत. आता त्यांना वाटत आहे की, आता वंचितांना जन अंदाज करू शकत नाही. आता त्यांना असे वाटत आहे की, आता आपल्याला हातातली सत्ता जाणार आहे. म्हणून भाषा बदलली आहे. सत्तेच्या पदावर राहिलेली माणसं जेंव्हा बोलतात तेंव्हा समजायचं असते की, हे नुसतंच बोल आहेत. कारण, त्यांची किंमत काय असते ते त्यांच्या संघटनेला माहित असते.
हे साध्य करायचे असेल तर संघटनात्मक पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. त्यासाठी एक संघटना, एक कार्यक्रम असायला पाहिजे. पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना राजकारणात नेमकं काय चाललंय पडदयासमोर आणि पडदयामागे ह्याचे आकलन झाले पाहिजे. जिल्हा कमिटीला त्यांच्या जिल्ह्याचे प्रश्‍न आणि राजकीय बाबी मांडता आल्या पाहिजे. आता एक नवीन फॅड आले आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आला आहे. दिसेल ते लाईव्ह केले जात आहे. सोशल मिडीयावर प्रत्येक गोष्ट लाईव्ह करू नये. संघटनात्मक बाबी कोणत्या सार्वजनिक करायच्या आणि कोणत्या नाही हे ठरवायला पाहिजे. हे भान राखणे देखील आवश्यक आहे. इथलं राजकारण बदलणार आहे. जे आपण बघतोय ते तसे नाहीय.
ह्या बदलात मी कुठे आहे, हे प्रत्येकाने तपासले पाहिजे. त्यासाठी स्वतःचा इंटरेस्ट महत्वाचा आहे. जो र्पंत वंचित उभा राहत नव्हता तो पर्यंत तो पर्यंत ठीक होत. आता वंचित उभा राहत असल्यामुळे प्रस्थापितांच्या हक्काची समजली जाणारी सत्ता त्यात वाटणी होणार आहे. त्यात आपली भागीदारी कशी आणता येईल यावर काम केले पाहिजे. आता वंचितांना समजेल की, मी नुसता उभाच राहीलो आहे, तर ही मंडळी इतकी डगमगी. या परिस्थितीमध्ये महात्मा फुले वाचावेत. त्यांचा संघर्ष वाचावा. आपल्याला मार्ग सापडेल, परिस्थिती बदलण्याचा आशय सापडेल. संघटनात्मक ताकद आणि संघटनात्मक आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. त्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आपण भारिप बहुजन महासंघ आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचा विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपण या पुढे वंचित बहुजन आघाडी म्हणूनच वाटचाल करणार आहोत. त्यांची संघटनात्मक रचना करणे गरजेचे आहे. भारिप आणि वंचित बहुजन आघाडीची महाराष्ट्र कमिटी ही वंचितची वर्किंग कमिटी म्हणून काम करेल. जिल्हा आणि तालुका कमिटी नवीन करून कार्यशाळा होईपर्यंत आताच्या कमिटी तशाच राहतील. पुढे ९ ते १० जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका आहेत, त्यामध्ये कार्यकर्त्यांना संधी मिळले. त्या आधी संघटनात्मक बांधणी पुर्ण करायची आहे. जिल्हा, तालुका बांधणीसाठी नेमलेले पदाधिकारी आपल्या जिल्ह्यात येतील, विधानसभा उमेदवार, पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्याशी विचार विनिमय करतील. प्राप्त नावे प्रदेश कमिटीकडे सोपवून प्रदेश कार्यालयातून या यादया जाहीर होतील. जिल्हा पातळीवर काहीही जाहीर केले जाणारनाही. ते जाहीर करण्याचा अधिकज्ञार हा फक्त महाराष्ट्र केंद्रीय कार्यालयाला राहील हे लक्षात ठेवावे.
राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्ष पाहता हे सरकार फार काळ टिकेलअसे दिसत नाही. कधीही निवडणूका लागु शकतात. त्याची तयारी आतापासून केली तर सत्ता आपल्या आवाक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. त्या करिता पक्षाचा निर्णय हा अंतिम समजून कामाला लागले पाहिजे. पुर्नबांधणीच्या कार्यक्रमाला यशस्वी करून सत्ताधारी होण्याकडे झेप घेतली पाहिजे. अशी अपेक्षा आहे. तेच वंचित बहुजनांच्या आघाडीच्या यशाचे गमक असणार आहे. (साभार – प्रबुद्ध भारत ३० नोव्हेंबर २०१९ )