पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेत वर्षानुवर्षे कर्तव्यावर निष्ठ बाळगुण पालिकेची सेवा बजाविणार्‍या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना नैसर्गिक न्याय तर सोडाच परंतु न्यायिक हक्क देतांना प्रशासनाची कमालिची कृतघ्नता समोर आली आहे.
सन २०१७ पासून खुल्या व मागास संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायिक खटल्यात अडकुन पडले आहे. आरक्षणाचा कायदा रद्द केला नाही, केवळ शासन निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य शासनाने कुण्यातरी कल्पित वा अकल्पित हेतूंचा बावु मनाशी करून राज्यातील मागास संवर्गातील ७० हजार कर्मचार्‍यांना वेठीस धरले आहे. यामुळे खुल्या संवर्गात देखील अस्वस्थता पसरली असून त्यांनाही जेरीस आणले आहे. शासनाने २०१८ नुसार खुल्या संवर्गाबाबत लवचित धोरण अवलंबविले. दरम्यान सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कार्यासन क्र. १६ ब यांनी दि. १६ व १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पदोन्नतीबाबत शाासन निर्णय जारी करून कार्यवाही सुरू करण्यात आली. पररु २० एप्रिल व पुढे ७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीस खिळ घालण्यात आली आहे.
खरं तर अनु. जाती, अनु. जमाती, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गा यासारख्या ३३ टक्के आरक्षित समुहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केलेले नाहीये. कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाहीये. तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १६ नुसार एसी.सी, एस.टी च्या आरक्षणाला संरक्षण असल्यामुळे राज्य शासनाने पदोन्नतीस स्थगिती नेमक्या कोणत्या नियमाव्दारे दिली आहे हा एक प्रश्‍नच आहे.
दरम्यान ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाची अंमबलजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेतील साप्रविची आहे. त्यांनी देखील ती जबाबदारी पाडण्यात कसुरी केली जात आहे. शासन निर्णयात कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम वा असंदिग्धता नाहीये. तरीही ७ मे २१ च्या शासन निर्णयाची अद्याप पावेतो अंमलबजावणी करण्यात कसुरी होत आहे.
अनिरूद्ध चव्हाण यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ३ नुसार दि. ११/५/२०२१ रोजी माहिती दिल्यानुसार, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जनरल यांच्या ५/३/२१ चे आदेशानुसार, सेवाज्येष्ठता काढण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. या ३१ मे २०२१ रोजी म्हणजे चालु महिन्याच्या शेवटी पुणे महापालिकेतील विविध खात्यातील वर्ग १ ते ३ मधील अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे. त्यांना ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार आजपर्यत पदोन्नतीचे न्यायिक हक्क देण्यात आले नाहीत.
स्थापत्य अभियांत्रिकी या संवर्गातील गट अ मधील कार्यकारी अभियंता एन.डी. गंभिरे, भारती मोहिते, आरोग्य विभागातील प्रकाश हेडाऊ हे ३१ मे २१ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयानुसार अजूनही त्यांना पदोन्नतीचे न्यायीक हक्क देण्यात आले नाहीत. दरम्यान वर्ग २ मधील उपअभियंता या पदावरून चंद्रकांत गायकवाड हे मागील महिन्यातच सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना देखील पदोन्नती दिली नाही. दरम्यान ३१ मे अखेर नंदकुमार खळदकर, नानासाहेब रंधवे, नाथा चव्हाण, रामकृष्ण वारे, प्रभाकर भोसले (फार्मासिस्ट) चंद्रकांत जगताप (फार्मासिस्ट) मुरीगेप्पा बासंगी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधुन मकरंद कुलकर्णी, संभाजी खोत, मिलिंद बापट, वनराज बांबळे, राजेंद्र खैरनार, चंद्रकांत वाघमारे निवृत्त होत आहेत.
खरं तर मागील अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिकेतील सेवा बजावित असतांना कर्तव्य पारायणता ठेवून, सचोटी ठेवून, आपले कर्तव्य बजाविले आहे. त्यांना न्यायिक ळकक न देता पदोन्नतीस विलंब करून आपणच त्यांच्यावर अन्याय करीत आहोत.
३१मे २०२१ रोजी अनेक अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत. ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयानुसार त्यांना त्यांचे न्यायिक स्वरूपाचे अधिकार देणे अपेक्षित आहे. आता १५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. आतातरी न्याययिक निर्णय होणे अपेक्षित आहेत.
ज्या लोकसेवकांनी संपूर्ण आयुष्यभर पुणे महापालिकेची सेवा केली. सचोटीने कर्तव्यपारायणता राखली. आज तेच अधिकारी ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. ३ शनिवार व ३ रविवार सोडले तर अवघे आठ दिवसच कामकाजाचे शिल्लक राहतात. संबधित अधिकारी खुल्या वा मागास संवर्गातील असो वा नसोत ते सेवाज्येष्ठतेने अग्रणी आहेत. त्यांची सचोटी, कर्तव्यपारायणता विचारात घेता, तसेच शासनाने दि. १६/२/२१ चे आदेश व ७ मे २१ चा शासन निर्णयानुसार त्यांना पदोन्नती देवून त्यांचा उचित सन्मान राखणे आवश्यक आहे.