पुणे/दि/अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
कोरोना महामारीचे कारण देऊन चालु आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेला टॅक्स,बांधकाम व जीएसटीची सह इतर खात्यांकडून महासुल मिळाला नाही. त्यामुळे विकास कामे करण्यास अडचणी येत असून, आम्ही लवकरच नवीन नोकर भरती करून, बांधकाम व टॅक्स विभागाकडून जास्तीत जास्त कामे करून घेवून, पुणे महापालिकेला जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्याचा संकल्प अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी सोडला आहे. परंतु ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम विभागाची मंजुरी घेतली नाही, मंजुरी घेवून, दुसर्‍याच प्रकारचे बांधकाम जागेवर केले आहे, अशांची संख्या मोठी आहे. तसेच विनामंजुरी व विनाभोगवटा ज्यांनी जागेचा वापर सुरू केला आहे, त्यांच्याकडून टॅक्स वसुल करण्यात मिळकत कर विभाग कमी पडला आहे. मागील एक महिन्यांपासून पुणे महापालिकेच्या महसुलाबाबत आम्ही चर्चा घडविल्यानंतर, टॅक्स विभागाने बहुचर्चित कसबा ३१+३३ वर नोटीसा बजाविल्या आहेत. केवळ नोटीसा बजावून न थांबता त्या वसुल करण्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास, मार्च अखेरपर्यंत टॅक्स विभाग १००० कोटी नव्हे, किमान २५०० कोटी रुपये महसुल प्राप्त करू शकतो यावरून दिसून आले आहे.
पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचं गौडबंगाल
बांधकाम,टॅक्स आणि विधी विभागाच्या कपटी कारस्थानांमुळे पुणे महापालिकेचा महसुल बुडाला असून, फाईलमध्ये दडलेल्या मूळ प्रकरणांचा शोध घेवून, त्याचा साधा आढावा घेतला तरी, पुणे महापालिकेला ७७० कोटी रुपये नव्हे तर सुमारे १७०० कोटी रुपये महसुल प्राप्त होवू शकतो, हे आम्ही मागील अंकातच मत व्यक्त केले होते. बांधकाम विभागाने मागील वर्षी ८०० कोटी रुपये महसुल जमा केला होता, परंतु आता केवळ ३० कोटी रुपये महसुल जमा झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली होती. खरं तर पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचे गौडबंगाल असून, अधिकृत परवानगी व जुन्या वसुली करून १७०० कोटी रुपये महसुल प्राप्त होतो. परंतु सक्षमपणे बांधकाम विभाग निर्णय घेत नाही. विधी आणि टॅक्स विभागावर खापर फोडून नामानिराळे होत आहे.
टॅक्स – विधी विभागाने बांधकाम विभागावर फोडले खापर –
महसुल कमी होण्यास टॅक्स आणि विधी विभागाचे कारण देण्यात येत आहे. परंतु टॅक्स आणि विधी विभागाने देखील तपशीलवार उदाहरणे देत बांधकाम विभागाच्या कपद्रीक धोरणांचा पाढाच वाचला आहे.
टॅक्स विभाग काय म्हणतात,
बांधकाम विभाग नेहमीच एका लेआऊटला मंजुरी देतात आणि प्रत्यक्षात जागेवर भलतेच मापाचे बांधकाम असते, बांधकाम विभागाने मंजुरी दिलेल्या व मंजुरीविना बांधकाम केलेल्या प्रकरणांत मोजमापे घेतांना नाकी नऊ येत आहेत. जुन्या आणि नव्या मंजुर लेआऊटची तपासणी केली तर बांधकाम विभागातील मोठया आर्थिक कांडाचे प्रकरण बाहेर येवू शकते. बांधकाम विभागाचा हा निव्वळ घोटाळाच नाही, तर राज्याला हादरवून टाकणारा महाघोटाळा ठरेल असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही, अनाधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे, मिळकत कराची अंमलबजावणी करीत असतांना अनेक अडचणी येत आहेत.
खरं सांगायचं तर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि पुढार्‍यांनी बांधकाम खात्याचे वाटोळे करून ठेवले आहे. बांधकाम विभागाने देखील प्रत्येकाला सवलती खैरात केली असल्याने ते देखील सोकावले आहेत. आज बांधकाम विभागात स्वतःच्या बगलेत बांधकामाच्या फाईल्स घेवून नगरसेवक मंडळी विभाग-विभागावर येसकरासारखे फिरत असतात. त्यांना जर आळा घातला तर बांधकाम विभागात थोडीबहुत सुधारणा झाली असं म्हणता येईल. परंतु सोकावलेलं बांधकाम विभाग त्यांच्यात सुधारणा आता करूच शकत नाहीत. असं टॅक्स विभागाच परखड मत आहे.
विधी विभागाचे म्हणणे काय आहे,
कोर्टात खटला दाखल झाल्यानंतरच आम्हाला समजते की, हे प्रकरण नेमक्या कोणत्या विभागाचे आहे ते. अनाधिकृत बांधकामाला नोटीसा देेऊन पाडापाडी करणे, पाडापाडी केली किंवा नाही ही माहिती देखील बांधकाम विभाग आम्हाला देत नाही. सद्यस्थितीत जागेवरील नेमकी काय परिस्थिती आहे यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करावा लागतो. स्टेटस को मिळाल्यानंतर, तो स्टे उठविण्यासाठी बांधकाम विभागातील एकाही अभियंत्यांने आजपर्यंत खरी माहिती विधी विभागाला दिली नाही.
न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिल्यानंतर देखील बांधकाम होत असेल तर त्याला विधी विभाग कसा जबाबदार असेल…. न्यायालयाची अवमानना विषयक बाबी सादर करण्यासाठी पुरेशी माहिती आम्हाला दिली जात नाही. विहीत वेळेत खटल्याच्या अनुषंगाने माहिती दिली तर एका महिन्यात जेवढे स्टेटस को मिळाले आहेत, ते उठविणे सोईचे होईल. यामुळे अनाधिकृत बांधकामे कमी होतील व मंजुरी घेवून यापुढे कामे होतील. परंतु बांधकाम विभाग माहिती देत नाही. त्यामुळे आजची परिस्थिती असल्याचे विधी विभागातील काहींचे मत आहे. (क्रमशः)
कामाच्या मेरिटवरच पगार काढा, बांधकाम परवानगी, बांधकामे पाडापाडीच रक्कम मालक/ विकसकांकडून वसूल करा आणि पुणे महापालिकेच्या ७७० कोटीचं गौडबंगाल, खराडी, चंदननगर, सोमवार, रास्तापेठ, शुक्रवार आणि बुधवार पेठेतील मालक/ विकसक आणि घरदुरूस्तीच्या नावाखाली सुरू असलेला अभियंत्यांचा कल्लाबज्जार….