स्थापत्य आणि विद्युत विभाग म्हणजे निगरगट्टांचा अड्डा…
अति.आयुक्तांना देखील स्वतःचे परिपत्रक मागे घेण्यास लावण्याची यांची हिंम्मत आहे, हे खरं आहे काय…
पुणे/दि/प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम, विद्युत व यांत्रिकी शाखेतील उपअभियंता, शाखा अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांना बदली हा प्रकारच आवडत नाहीये. वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात व एकाच विभाग-कार्यालयात राहण्याची सवय जडली आहे. नियुक्तीपासून रग्गड १०/१२ वर्ष एकाच ठिकाणी कार्यरत असणार्‍यांची संख्याही लक्षणीय आहे. कनिष्ठ अभियंता म्हणून नियुक्ती मिळाल्यानंतर, उपअभियंता पदापर्यंत संबंधित अभियंता महाशय, आहे त्याच कार्यालयात कार्यरत असतांना अनेकांनी अनेकांना पाहिले आहे. बदली आणि पदोन्नती झाली तरीही पगाराला बदलीच्या ठिकाणी व कामाला आहे त्याच कार्यालयात कार्यरत असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त श्री. बिनवडे यांनी चार परिपत्रके आदेश काढुन तातडीने बदलीच्या जागी रूजु होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान मुख्य सभा आणि अतिरिक्त आयुक्तांना स्वतः काढलेली परिपत्रके मागे घेण्यास लावण्याची ताकद या अभियंत्यांच्या थैली मध्ये असल्याचे बोलले जात आहे. नक्की नेमकी काय परिस्थिती आहे हे वेळ आल्यावरच समजेल.
बदली आदेशाबाबत मुख्य सभेचा ठराव
पुणे महापालिकेतील वर्ग १ ते ३ मधील कर्मचार्‍यांच्या बदलीचे सर्व अधिकार अतिरिक्त आयुक्त यांना २००४ व २०२० रोजी प्रदान करण्यात आले आहेत. तथापी अतिरिक्त आयुक्त यांनी बदलीचे आदेश पारित केल्यानंतर काही खातेप्रमुख बदलीने नियुक्त सेवकांच्या खातेस्तरावर इतर विभागात/ खात्यात परस्पर पुन्हा बदल्यांचे आदेश प्रसृत करीत असल्याचे दिसून आले आहे. वरीष्ठांनी दिलेल्या आदेशात मनमानीपणे फेरबदल करणे, वरीष्ठांच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणे ही बाब गंभिर व वरीष्ठांचे आदेशांचे उल्लंघन करणारी असून प्र्रशासकीयदृष्ट्या ही बाब अयोग्य असल्याचे मत अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी कार्यालयीन परिपत्रक काढुन नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान खातेप्रमुख यांनी पुणे महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या बदली आज्ञापत्रानुसार, आदेशानुसार अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदलीच्या खात्यात रुजू होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच आदेशामध्ये खातेप्रमुख यांनी परस्पर फेरबदल करू नयेत. आदेशाची अंमबलजावणी न करणार्‍या खातेप्रमुखांवर कारवाई करण्याचे निदेशही देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे कार्यालयीन आदेश काढल्यानंतर देखील काही कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी हजर होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
स्थापत्य विभागातील कनिष्ठ अभियंता १. विशाल फडके, २. सुनिल पोपळे ३. किरण नरड ४. अक्षय राऊत ५. महेश उपरे या पाच कर्मचार्‍यांनी बदली ठिकाणी हजर होण्यास नकार दिला आहे. तसेच संबधित खाते प्रमुख यांनी देखील अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला ठेंगा दाखवुन बदली आदेश आल्यानंतर देखील, दोन महिन्यांचा पगार आहे त्याच खात्यातून काढण्यात आला असल्याचे दिसून आले आहे. वस्तुतः अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवुन खातेप्रमुख यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे दिसून आले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांचे अखेरचा इशारा ,
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम, विद्युत व यांत्रिकीच्या अभियंत्यांनो, बदलीच्या जागी हजर व्हा, अन्यथा…..
पुणे महापालिकेच्या स्थापत्य अर्थात बांधकाम, विद्युत आणि यांत्रिकी संवर्गातील अभियंत्यांना महाराष्ट्र शासनाचा बदलीचा अधिनियम लागु नसल्याच्या अविर्भावात असतात. एखादयाची बदली केली तरी दुसर्‍या दिवशी नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांचे फोन खणखणतात. बदली रद्द होत नसली तरी दबावापोटी, पगाराला बदलीच्या ठिकाणी आणि कामाला प्रत्यक्ष आहे त्याच कार्यालयात ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळेच पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी कार्यालयीन आदेश वजा फर्मान जारी केले आहे. त्यात त्यांनी बांधकाम, विदयुत व यांत्रिकी संवर्गातील कर्मचार्‍यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
कार्यालयीन आदेशा नमूद केले आहे की, आज्ञापत्रकानुसार बदली, पदस्थापना, पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या संबंधित कर्मचारी यांना त्यांच्या बदली, पदस्थापना, पदोन्नतीतीने नियुक्ती केलेल्या खात्यामध्ये हजर होण्यासाठी अद्यापही कार्यमुक्त केले नसल्याचे खातेप्रमुख यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निदर्शनास येत आहे. तरी ही बाब गंभिर स्वरूपाची असून वरीष्ठांचे आदेशांचे भंग करणारी आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंत्यांनी तत्काळ बदलीच्या जागी हजर व्हावे तसेच कार्यमुक्त केल्याचा अहवाल तातडीने साप्रविकडे पाठविण्यात यावा असा आदेश देण्यात आलेला आहे.
बांधकाम, पथ, भवन मधील अभियंत्यांची मक्तेदारी मोडीत निघणार का, थैलीशाही जिंकणार……..?
शेवटी आज्ञापत्रामधील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवापुस्तकासह तत्काळ बदली खात्यात हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त न केल्यास व त्याबाबतचा अहवाल उपआयुक्त सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर न केल्यास खातेप्रमुख व विभागप्रमुख यांच्यावर तसेच संबधित सेवकाविरूद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
कार्यालयीन परिपत्रके, आज्ञापत्रे उदंड जाहली आहेत. खरं तर या कर्मचार्‍यांच्या पाठीशी त्यांचे खातेप्रमुख, विभाग प्रमुख दत्त म्हणून उभे असल्यानेच अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला ठेंगा दाखविण्याची हिंम्मत झाली आहे. यामागे शहर अभियंता आणि महापौर कार्यालय देखील तितकेच जबाबदार असल्याचे हलक्या आवाजात बोलले जात आहे. त्यामुळे बदली आदेशांची अंमलबजावणी न करणार्‍या खातेप्रमुख, विभाग प्रमुखांवर तातडीने कारवाई करून आयएएस, आयआरएसचा पदाचा दणका काय असतो हे दाखविण्याची वेळ आली आहे एवढं मात्र नक्की.
दरम्यान संबंधित पाच कर्मचार्‍यांनी बदली आदेश रद्द करण्यासाठी चंग बांधला आहे. साप्रवितील दोन टोणगे या कामासाठी जुंपले असुन अतिरिक्त आयुक्तांकडून बदली आदेश रद्द करून घेण्याचे व त्यासाठी थैली मोजण्याची तयारी ठेवली असल्याचे समजते.
परंतु आयुक्त किंवा अति. आयुक्त कार्यालयाने नियमानुसार घेण्यात आलेले निर्णय रद्द केल्याचा इतिहास पुणे महापालिकेत नाही. त्यामुळे एक पदावधी किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेलेल्या कर्मचार्‍यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर व्हावेच लागेल असा नियम आहे. परंतु पाहुयात पुढे काय होते ते. थैलीशाही जिंकते की, शासनाचा नियम. हे काळच ठरविणार आहे.