पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागाकडून, महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्या, पदोन्नती, पेन्शन, पीएफ तसेच अनेक प्रकारचे नियोजन केले जाते. दरम्यान महापालिकेतील साप्रविच्या उपायुक्तांकडून नेहमीच उलट सुलट निर्णय घेवून, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना छळ केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे गोपनिय अहवाल, बदली, पदोन्नतीचे निर्णय घेत असतांना, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनियम, परिपत्रके, शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतले जातात. तथापी मोघम स्वरूपाच्या बातम्यांच्या आधारे, तसेच शासन निर्णयात संभ्रम वा त्रुटी आहेत म्हणून त्याची अंमबलजावणी करण्याचे टाळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आलेल्या आहेत.
मानिव दिनंाक व त्याप्रमाणे देण्यात येणारी पदोन्नती, या विषयाबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन या नियमात स्पष्टपणे तरतुदी असतांना देखील जाणिपूर्वक निर्णय घेण्यात विलंब करून, कित्येक अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच ७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाला राज्य शासन किंवा उच्चन्यायालयाने कोणतेही भाष्य केलेले नसतांना देखील सेवाज्येष्ठतेचे निर्णय घेण्यात व त्याप्रमाणे पदोन्नती देण्यात कसुरी केली जात आहे.
३१ मे अखेर पुणे महापालिकेतून अनेक अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांचे न्यायिक अधिकार त्यांना देण्यासाठी आता केवळ पाच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. असे असतांना देखील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता, उडत आलेल्या बातम्यांच्या बांधावर पदोन्नतीचे निर्णय घेण्यात कसुरी होत आहे.
आपण आपल्याच कर्मचार्‍यांवर अन्याय करीत आहोत अशी भावना देखील निर्माण होत नाहीये. त्यामुळे राज्य शासनाच्या ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमबलजावणी करून आज सोमवार दि. २४ मे २१ रोजी पदोन्नती व पदस्थापनेचे आदेश होणे आवश्यक आहे.