पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
सलग दोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि महसुलातील तुटीमुळे गतवर्षी विकास कामांना कात्री लावण्यात आली. ४० टक्के निधीच्या तरतुदीखाली स यादीतील कामांना प्राधान्य देवून ती पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु ४० टक्के विकास कामांच्या नावाखाली पुण्यातील कसबा – विश्रामबाग क्षेत्रिय कार्यालयाने कामांचा ठेंगा दाखवुन निधीचा अपहार करण्यात आलेला आहे. याबाबत उपायुक्त कार्यालय व तद्नंतर महापालिका आयुक्त कार्यालयाने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले परंतु कसबा – विश्रामबागच्या म.स.आ यांनी चौकशीबाबत अद्याप पर्यंत कोणतीही हालचाल केली नसून, उलट ज्यांच्याविरूद्ध तक्रार होती त्यांच्याकडेच चौकशी करून अहवाल देण्याचे निदेश दिले असल्याचे वृत्त खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांचे आदेश कमी आहेत की, काय म्हणून आता नगरविकास मंत्रालय आणि शेवटी हे प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतर करायचे काय असा उपरोधिक सवाल तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.
कसबा – विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयाकडील नगरसेवकांनी सुचविलेल्या स यादीतील १२ वॉर्डातील गवनी, ड्रेनेज, भवन, पथ, डीपीडीसी कडील अर्थसंकल्पिय कामांचा समावेश करण्यात आलेला होता. तसेच गतवर्षी ४० टक्के कामांसाठी निधी ची तरतुद करण्यात आली होती. तथापी ड्रेनेज, भवन, पथ आणि गवनी कडील कामे ही देखभाल व दुरूस्तीची कामे होती. तसेच यात काही नवीन कामांचा समावेश करण्यात आलेला होता. तथापी प्रत्यक्षात कामे न करताच तसेच काही ठिकाणी किरकोळ स्वरूपाची निकृष्ट दर्जाची कामे करून, पुणेकरांच्या हक्कांच्या सेवा सुविधांवर पाणी सोडण्यात आले आहे. कामे न करताच अनेकांनी देयके सफाईदारपणे काढण्यात आली आहेत. याबाबत तक्रारकर्त्यांनी प्रभाग, वॉर्ड निहाय व काम निहाय कामांची नावे देण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने प्रभाग क्र. १६ व २९ मधील कामे ही अतिशय निकृष्ठ दर्जाची करण्यात आली आहेत.
बहुतांश निविदा कामे व एम.बी. बुकामध्ये लेखा शाखेने करारनामा सील आहे किंवा नाही, करारनाम्यावर सही आहे किंवा नाही. डिफेक्ट लायबेलिटी पिरीयड नमूद असला तरी पूर्वी केलेल्या कामांचा डिफेक्ट लायबेलिटी पिरीयड संपुष्टात आलेला नसतांना, पुन्हा त्याच ठिकाणी कामाची तरतुद करण्यात आली आहे.
नियमानुसार कामाचे जीपीएस प्रणालीनुसार गुगुल मॅप जोडण्यात आलेला नाही, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गुगुल मॅपवर कामाचे स्थळ दर्शविण्यात आले नाही. तसेच सिमेंट कॉंक्रीट वर्क, डांबरीकरण कामे, ड्रेनेज लाईन टाकणे, ड्रेनेज साफसफाई, आदिंबाबत ज्या ठिकाणी कामे केल्याचे सांगण्यात आले आहे, त्या ठिकाणी १. माहे सन २०२०-२१ पूर्वाक्त / पूर्वीच कामे करण्यात आली आहे. २. विकास कामाचे ठिकाणावरील कामे अतिशय निकृष्ठ दर्जाची असल्याचे दिसून येते. ३. कामे जुनी असल्याचे दिसून येते. ४. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात जागेवर कामे नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संगनमताने केलेल्या निधीच्या अपहाराची/ भ्रष्टाचाराची प्रकरणनिहाय व कामनिहाय सखोल चौकशी करून दोषींविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे.
राज्य शासन व पुणे महापालिका यांना कर व करेतर उत्पन्नातील महसुलातील घट झाल्यामुळे केवळ अनिवार्य तसेच कामाचे प्राधान्य, कामाची निकड व कामाची अति तातडी लक्षात घेवून निविदा कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कामाची गुणवत्ता व दर्जा अबाधित ठेवण्याचे काम कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंता यांची जबाबदारी असतांना देखील त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसुरी व हयगय केली असल्याचे तक्रारकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
विनानिविदा कामातील कमालिचा भष्टाचार –
बेरोजगार संस्थांना देण्यात आलेली कामांची संख्या, तसेच त्याच त्याच संस्थांना बहुतांश क्षेत्रिय कार्यालयांनी दिलेली विनानिविदा कामांची संख्या मोठी असून, या कामामध्ये १०० टक्के भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्यामुळे त्यांची चौकशी करण्याची स्वतंत्र मागणीही तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान महापालिका आयुक्त कार्यालयाने वरील प्रकरण हे समाज विकास विभाग पुणे महापालिका यांचेकडे वर्ग केले असले तरी ते नियंत्रण अधिकारी नसल्यामुळे कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. क्षेत्रिय अधिकारीच नियंत्रण अधिकारी असल्यामुळे व त्यांच्याच अनुमतीने ही कामे संबंधित संस्थांना दिली असल्यामुळे उपअभियंता व एस्टीमेट अभियंता व क्षेत्रिय अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.