…मग, सर्व मदार पोलीस आयुक्त कार्यालयावर!!
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
नागरीकांच्या मुलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्यास, त्याविरूद्ध प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आपले हक्क आणि अधिकार शाबुत ठेवण्यासाठी शासनाकडे दाद मागितली जाते. परंतु शासनात दाद मागत असतांना, अन्याय सहन करण्याचा कालावधी देखील वाढत जातो. त्यामुळे नागरीक तक्रार अर्ज, निवेदने करून न्याय मागण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तथापी शासनात बसलेली बाबू मंडळी तक्रार अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही न करता ते तक्रार अर्ज व निवेदने कनिष्ठ कार्यालयांकडे पाठवुन स्वतःवरील जबाबदारी संपल्याच्या अविर्भावात राहत असतात. त्यामुळे नागरीकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होतो. दरम्यान तक्रार अर्जांची संख्या वाढत असल्याने पेंडींग तक्रार अर्जांची संख्या लाखाच्याही पुढे जाते. त्यामुळे झिरो पेंडींग हा शब्द प्रशासनात आला आहे. याचाही गैरफायदा शासनातील बाबू मंडळींनी घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे.
झिरो पेंडींग साठी पुण्यातील पोलीस स्टेशनचा नवा फंडा
नागरीकांवर अन्याय झाल्यामुळे, न्यायासाठी नागरीक पोलीस स्टेशनची पायरी चढतात. पोलीस स्टेशन मध्ये गेल्यानंतर तक्रार अर्ज देवूनही न्याय न मिळाल्यामुळे पुढे पोलीस आयुक्त कार्यालयांपर्यंत तक्रार अर्ज केले जात आहेत. त्यामुळे पुण्याचे पोलीस आयुक्त श्री. गुप्ता यांनी तक्रार अर्ज देण्यासाठी नागरीक पोलीसात आल्यानंतर त्याचे जागेवरच त्याची नोंद घेवून तक्रार अर्ज दप्तरी दाखल करावा अशा सुचना देण्यात आल्याचे समजते. छोट्या छोट्या प्रकरणांसाठी नागरीक पोलीस आयुक्तालयात येणे गरजेचे नसल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते.
तथापी सद्या कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर नवीन फंडा पोलीसांनी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारदार पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर, तक्रार अर्जाची कोणतीही पाहणी न करता, आवक कक्षातील पोलीस कर्मचारी संबंधित तक्रारदाराला वरीष्ठ अधिकार्‍यांना भेटावयास लावतात. त्या ठिकाणी पोलीस उपनिरीक्षक किंवा सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाचे पोलीस कर्मचारी बसलेले असतात. ते देखील तक्रारदार यांना थांबा म्हणतात, पोलीस निरीक्षक साहेबांपुढे थांबुन तुमची तक्रार दया असे सांगतात. पोलीस निरीक्षक किंवा वरीष्ठ अधिकारी पोलीस स्टेशन मध्ये शक्यता आढळुन येत नाहीत. त्यामुळे वरीष्ठ अधिकारी येण्यापर्यंत वाट पहावी लागते. वरीष्ठ अधिकार्‍यांपुढे फिर्याद दिली तरी, ज्यांच्या विरूद्ध तक्रार आहे, तोच इसम पोलीस स्टेशन मध्ये येत नाही. पोलीस त्याच्या शोधार्थ गेल्यानंतर, पुनः त्याची वाट पाहत थांबावे लागते. थोडक्यात एका कामासाठी संपूर्ण दिवसभर पोलीस स्टेशनच्या पायरीवर थांबावे लागते असा अनेकांचा अनुभव आलेला आहे.
एवढ्या प्रक्रियेने अर्जदार हे विनंती करून, निदान माझा तक्रार अर्ज तरी घ्या, साहेब आल्यानंतर मी येतो असं म्हटल तरी अर्ज घेतला जात नाही. शेवटी अर्जांवर कोणताही निर्णय होत नसल्याने तक्रारदार पोलीस स्टेशनचे नाव खोडून त्या जागी पोलीस आयुक्त असे संबोधून पुनः तो अर्ज पोलीस आयुक्तालयात सादर केला जातो. झिरो पेंडीग साठी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार अर्जच घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दप्तर दिरंगाई कायदयाचे तीन तेरा –
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचार्‍यांच्याबदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध (दप्तर दिरंगाई) अधिनियम २००५ हा कायदा पारित केला आहे. यानुसार तत्काळ आणि तातडीच्या स्वरूपातील फाईल्स त्या प्रकरणांच्या निकडीनुसार व शक्य तितक्या शिघ्रतेने आणि प्राधान्याने एक दिवसात किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी तातडीच्या स्वरूपातील फाईल्स चार दिवसात निकाली काढण्याचे बंधन आहे.
तसेच दुसर्‍या विभागात विचारार्थ पाठवायची असल्यास, ४५ दिवसात दिवसांत निर्णय घेवून निकाली काढण्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. तथापी या कायदयाची शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाकडून अंमलबजावणी केली जात नाही.
शासनाने याच कायदयात नमूद केलं आहे की, शासकीय कर्मचार्‍यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडण्यास जाणुन बुजून किंवा हेतूपुरस्सर विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचर्‍याच्या कर्तव्यपालनातील कसुर ठरेल तसेच कर्तव्यपालनातील कसुरीबाबत खात्री पटल्यानंतर कसुर करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निदेश आहेत. शासनाने कायदा, नियम केले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही.
पुणे महापालिकेतील महाभागांची ठगगिरी –
एकवेळ पोलीस विभागातील परवड परवडली परंतु पुणे महापालिकेतील ठगगिरी नको रे बाबा म्हणणार्‍यांची संख्याही काही कमी नाही. नागरी मुलभूत समस्यांसाठी नागरीकांनी तक्रार अर्ज केल्यानंतर, त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे पुनः तोच अर्ज महापालिका आयुक्तांच्या नावे सादर केल्यांतर, पुनः तोच अर्ज पुणे महापालिका आयुक्तांकडून अतिरिक्त आयुक्तांकडे….
अतिरिक्त आयुक्तांकडून संबंधित शहर अभियंता, वैद्यकीय अधिकारी, किंवा तत्संबंधित विभागाकडे पाठविला जातो. संबधित अर्जांवर वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून कोणताही शेरा मारला जात नाही. त्यामुळे पोस्टमन सारखे वरून खाली अर्ज पोहचता केला जातो. शेवट ज्याच्याबाबत तक्रार अर्ज आहे, त्याच टेबलवर येवून पडतो. एक महिना… दोन महिने… तीन महिने…. सहा महिने…. आठ महिने… दोन वर्ष झाली तरी त्यावर निर्णय होत नाही. पुनः लोकशाही दिनात अर्ज केला जातो. विभागीय आयुक्तांपासून ते मुख्यमंत्री कार्यालयांपर्यंत अर्ज केला जातो. परंतु न्याय काही मिळत नाही. कारण जबाबदारी कुणीच घेत नाही. पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची ठगगिरी नेमकी काय असते हे अनुभव घेणार्‍यांनाच ठाऊक आहे. मी फक्त शब्दबद्ध केलं आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, एवढचं काय मुख्यमंत्री कार्यालय देखील पोस्टमन यांच्या पदाखेरीज दुसरे काहीच काम करीत नाहीत. अर्जांवर शेराच मारत नाहीत त्यामुळे जबाबदारी कुणाचीच राहत नाही. त्यामुळे दप्तर दिरंगाई कायदा हा केवळ कागदावर राहिला आहे. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब ही म्हण उगाच निर्माण झाली नाही हेच खरे.