पुणे/दि/ पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या गुळ भुसार व वेगवेगळ्या विभागात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामे मोठ्या संख्येने झाली आहेत. तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात इथली शासन यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. बाजार समिती व पुणे महापालिका यांच्या माध्यमातून कारवाई करण्याच्या आणभाका अनेक पत्रातून दिसून येत असला तरी कारवाई करतांना दोन्ही यंत्रणा मागे हटत आहेत. ही पिछेमुड धोरण नेमकं कुणासाठी व कुणाच्या सागण्यावरून होत आहे.
झोपडपट्टी, चाळी किंवा पुण्यातील पेठांमध्ये घराच्या पुढे ओठा बांधला तरी दोन चार दिवसात अतिक्रमण म्हणून ते पाडले जाते. मग मार्केटयार्डातील बेकायदा बांधकाम पाडायला आता शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता आहे काय असा सवाल नागरीक करीत आहेत. त्यामुळे बेघरांवर जशी कारवाई केली, तसे बिनदिक्कतपणे अतिक्रमण करणार्‍यांविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.