पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
भारतावर मागील हजार दोन हजार वर्षात कोणत्या शासकांनी आक्रमण केलं, कोणत्या शासकांनी राज्य केलं. चौदाशे वर्षांचा बौद्ध शासनकाल, ९०० वर्षे मुघल आणि दिडशे वर्षे ब्रिटीशांनी राज्य केलं. ही सर्व माहिती इतिहासाच्या पुस्तकातून मिळते. केंद्र आणि राज्य शासनाची विधानमंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासातून ज्ञान प्राप्त होते. परंतु बोगस मतदान कसे करावे, एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी मतदान कसे करू शकतो, मतदारांना खुष करण्यासाठी नेमक काय करावं, हा असल्या प्रकारचा अभ्यास ना इतिहासाच्या पुस्तकातून आढळतो… ना.. राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून. संसदीय लोकशाहीला कलंकित करणार्‍या कारस्थानांचं मूळ हे त्याच कार्यालयात मागील ७० वर्षात पेरलं गेलं आहे. महापालिकेच्या निवडणूका अवघ्या काही महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेत बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार, नगरसेवक मंडळींनी ठिय्या मांडला असून, मार्च अखेर पर्यंत केलेल्या आणि न केलेल्या कामांची देयके पदारात पाडून घेतली जात आहेत. ही सर्व व्हाईट कॉलर मंडळी असून, नियमात राहुन निधीचा उपसा सुरू आहे. काही ठेकेदार असलेली नगरसेवक मंडळी आणि बांधकाम व्यावसायिक असलेली नगरसेवक मंडळी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना गाठून गाठून, लवकरात लवकर कामे करून घेण्यासाठी मागे लागली असल्याचे सध्या पुणे महापालिकेत दिसून येत आहे. ही सर्व इलेक्शन फंडासाठी खटपट आहे हे आता नव्याने सांगायला नको.
फेब्रुवारी २०२२ पूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चालु वर्षाच्या दिवाळीनंतर निवडणूकीची अधिसूचना कधीही काढण्याची शक्यता आहे. दिवाळीला आता हॉं... हॉं... म्हणता, जेमतेम पाच/सात महिने शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे सगळे नगरसेवक मंडळी आणि नव्याने नगरसेवक होऊ इच्छिणारे, असे सगळे कारभारी मंडळी कामाला लागले असल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे. पुणे महापालिकेला मंडळीचा गलबलाट –
दिवाळी दसर्‍याला पुण्याच्या महात्मा फुले मंडईत खरेदीसाठी नागरीकांची झुंबड गर्दी झालेली असते. अगदी त्याच स्वरूपाची गर्दी सध्या पुणे महापालिकेत होत आहे. मार्च एंड चं कामकाज असलं तरी पुणे महापालिकेत दिवाळी सदृष्य वातावरण पहायला मिळत आहे. सगळकडे ठेकेदार आणि ठेकेदारांचे कामगार हातात देयकांच्या फायली घेवून जिन्यावरून पळापळ करीत आहेत. तर दुसरीकडे नगरसेवक मंडळी, काही ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी मिळावी म्हणून बांधकामासहित महापालिकेतील बहुतांश तांत्रिक खात्यात धावाधाव सुरू आहे.
क्षेत्रिय कार्यालय आणि उपायुक्त कार्यालयातील धावाधाव –
पुणे महापालिकेत केलेल्या, सुरू असलेल्या आणि न केलेल्या कामांचेही देयकं पदारात पाडून घेण्यासाठी जशी पुणे महापालिकेत पळापळ सुरू आहे. तशीच पुणे महापालिकेची क्षेत्रिय कार्यालये आणि उपायुक्त कार्यालयातून धावाधाव सुरू आहे. सध्या पुणे शहरात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. दर दिवशी पाच हजाराने आकडा वाढत आहे. कोविड सेंटर पुनः नव्याने सुरू झाली आहेत. जम्बो कोविड सेंटरही कालपासून कार्यान्वित करण्यात आले आहे. परंतु त्याची कुणालाच काळजी नाही. जो तो पुणे महापालिका असो की क्षेत्रिय कार्यालयात तुंबड आणि तोबा गर्दी करून, पदारात मिळेल ते पाडून घेत आहेत.
ठेकेदार नगरसेवक- बिल्डर नगरसेवकांची तोबा दादागिरी –
पुण्यातील काही नगरसेवक हे नगरसेवक होण्यापूर्वी, पुणे महापालिकेत छोटी मोठी निविदा कामे घेणारे ठेकेदार होते. ते नगरसेवक झाले तरी त्यांचा पूर्वीचा धंदा त्यांनी बंद केला नाही. त्यांनी त्यांच्या नावाचे लायसन्स हे मुलांच्या, पत्नीच्या, तसेच पत्नीच्या भावाच्या, आणि सगळ्या सोयर्‍या धायर्‍यांच्या नावे करून ठेवल्या आहेत. थोडक्यात काय तर ठेकेदार हे ठेकेदारचं राहिले. काही बांधकाम व्यावसायिक हे पूर्वी बांधकामे करून बिल्डर म्हणून मिरवित होते. मागाहुन ते नगरसेवक झाले. परंतु नगरसेवक झाले म्हणून त्यांनी त्यांचा पूर्वीचा धंदा काही सोडला नाही. त्यांनी देखील स्वतःच्या भावाच्या नावे, पत्नीच्या नावे बांधकाम फर्म सुरू करून, बांधकामे परवाने घेवून नव नवीन साईट सुरू केल्या, पाच वर्षात काही साईटस बांधून, त्याची विक्री करून, कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणही भरली आहे. कालपर्यत पुणे महापालिकेत दुचाकी वाहनातून येणारी ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिक मंडळी, नगरसेवक झाल्याच्या सहाव्या महिन्यातच मर्जिडिज, स्कॉर्पिओ, बेलेनो, क्रेटा, लँड रोव्हर सारखी महागडी चारचाकी वाहने घेवून महापालिकेत येवू लागली होती व आहेत.
सध्या महापालिकेच्या निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या बहुतांश बांधकाम खात्यात काही नगरसेवक मंडळी त्यांच्या पंटरच्या हातात भल्या मोठ्या बांधकाम मंजुरी लेआटच्या फाईल्स घेवून, अधिकार्‍यांना धमकावित फिरत आहेत. पुण्यातील पेठांमध्ये तर भाडेकरूंची मान्यता नसतांना देखील बांधकाम प्रकल्प धडाधड मंजुरी केल्या जात आहेत. का खरा तर राजकीय दहशतवाद असून, त्यापुढे पुणे महापालिकेतील अधिकार्‍यांनी माना तुकविल्या आहेत असेही दिसून येत आहे.
इलेक्शन फंडासाठी रिपब्लिकन आणि वंचित बहुजन आघाडी वगळता सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि सरसकट सर्वच बडे भांडवलदार राजकीय पक्षांची मंडळी बाह्या सावरून मैदानात उतरली असल्याचे दिसून येत आहे. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हा राजकीय पक्षांचा नियम झाला आहे. संसदीय लोकशाहीला तिलांजली देवून, निवडणूक आयोगाचे नियम सरसकट धाब्यावर बसून, मतदारांना आमिष दाखवुन निवडणूक जिंकणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे.
या सर्व प्रकारावर कुणीच निर्बंध आणू शकत नाहीत. कारण जे काम आहे, ते नियमाधिन आहे. त्यामुळे चौकशी कुणाची करणार… चौकशी कशाची करणार… आणि नेमकं कोण चौकशी करणार… कारण सर्वांचे हातच बरबटलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वालिच कुणी राहिला नाही एवढे मात्र खरे.