महसुल आणि नियंत्रणांची कामं करायची तरी कशी…
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महानगरपालिकेतील तांत्रिक व अतांत्रिक पदांची भरती नेमकी होते तरी कधी… जाहीरात कोणत्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होते… परिक्षा कधी होते आणि नियुक्तीचे आदेश कधी जाहीर होतात, ह्याचे भविष्य आजच्या इंटरनेटच्या युगात भविष्य सांगणारी मंडळी देखील कथन करू शकत नाहीत. इतकं भयंकर पारदर्शी कारभार आजही पुणे महापालिकेत सुरू असतो. त्यातच अधिकाराचं विकेंद्रीकरण करून, पारदर्शकपणे नागरीकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून, ज्या कर्मचार्‍यांना अधिकाराच नाहीत, त्या कर्मचार्‍यांकडे कारभार सोपविला जात आहे. अगदी एकाच व्यक्तीकडे अनेक विभागांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात देखील महापालिकेतील तांत्रिक खाते आघाडीवर आहे. पुणे महापालिकेतील एकुण आठ तांत्रिक खात्यातील निव्वळ बांधकाम विभागात अतिरिक्त पदभाराचं फॅड आलेलं आहे. थोडक्यात अभियंता कर्मचारी पुरेसे नाहीत म्हणून अतिरिक्त पदभार दिला जातोय की, कुणाची तरी इच्छा, कुणाचा तरी आदेश म्हणून एकाच कर्मचार्‍यांकडे अनेक पदभार दिले जातात हा विषय देखील अतिपारदर्शीच म्हणावा लागेल.
एका पदावर काम केलं तरीही तितकाच पगार... आणि एकाबरोबर अनेक पदांचा अतिरिक्त पदभार दिला तरी तितकाच पगार मिळणार हे नक्की आहे. मग अतिरिक्त पदभार नेमका कशासाठी.. थोडक्यात पदाच्या वापरासाठीच अतिरिक्त पदभाराचं बक्षीस दिलं जातय असा समज करुन घ्यायला काहीच हरकत नाही. काही विशेष मंडळींकडेच अतिरिक्त पदभार वारंवार दिला जातो. काही लोकसेवक कर्मचार्‍यांना वर्ग ३ मध्ये कार्यरत असतांना देखील वर्ग २ व वर्ग १ चा प्रभारी पदभार दिला जातो. काही कनिष्ठ अभियंता आहेत, त्यांच्याकडे उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देण्यात आलेला आहे. ही सवलत काही विशिष्ट लोकसेवकांना दिली जात आहे.
परंतु मागील १० ते १२ वर्षांपासून राज्य व केंद्र शासनाने पदोन्नती आणि त्यातील आरक्षणाबाबत धरसोडे भूमिका घेतल्यामुळेच, हजारो-शेकडोंचे पदोन्नतीचे मार्ग रोखले गेले आहेत. २०१०, २०१७ मध्ये खुल्या संवर्गातून भरती झालेले कर्मचारी आज वर्ग १ व २ पदावर कार्यरत आहेत. परंतु १५/१८ वा २०/२२ वर्षापूर्वी महापालिकेच्या सेवेत रुजु झालेले शेकडो कर्मचारी पदोन्नतीच्या महाखेळामुळं आजही आहे त्याच पदावर आहेत. त्यांना अतिरिक्त पदभार, प्रभारी पदभार का दिला जात नाही हा देखील प्रश्‍नच आहे. आज आरक्षाचा हलवा- चार आण्यात दुधी हलव्याप्रमाणे ठरला आहे. बांधकाम विभागातील अनाकलनिय बदल्या –
मागील चार ते पाच आठवड्यापासून बांधकाम विभागाचा धांडोळा घेत असतांना व ते पुणेकरांपुढे मांडत असतांना, बांधकाम विभागाने मार्चच्या सुरूवातीलाच बदली आणि खात्यातून बाहेर काढण्याचे सत्र सुरू केले आहे. अशा प्रकारच्या अनाकलनिय बदल्यांचा धडाका का सुरू केला आहे, त्याचा सुगावा लागत नसला तरी काही अतिरिक्त पदभार वाहकांनीच हे नाहक कुटाणे केला असल्याचा अंदाज आहे.
एप्रिल- मे- जुन हा बदल्यांचा शासकीय महिना असतांना, ज्यांना त्या त्या पदांवर तीन वर्ष देखील पूर्ण झाले नाहीत, त्यांना देखील बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आलेला आहे. ह्या बदल्या प्रशासकीय सोईच्या असल्या तरी कारस्थानी स्वरूपाच्या असल्याचे महापालिकेत बोलले जात आहे.
उपनगरांच्या टिपाडभर भाराखाली गव्हाणेंचा गोठा –
मध्यवर्ती भारत सरकार आणि राज्य सरकारचा महसुल वगळला तर पुणे महापालिकेला बांधकाम आणि कर संकलन विभागाकडून महसुल प्राप्त होतो. इतर खात्यांचे कामकाज आऊट गोईंगचे आहे तर बांधकाम आणि टॅक्सचे कामकाज इनकमिंगचे आहे. त्यामुळे प्रथम बांधकाम विभागाची झाडाझडती आणि धांडोळा घेत असतांना, मागील तीन /चार आठवड्यांपासून नव नवीन बाबी समोर येत आहेत.
बांधकाम विभागातील झोन क्र. १ आणि ४ च्या कार्यकारी अभियंतापदी शहर अभियंता कार्यालयातील (महसुल खात्यातील अव्वल कारकुन दर्जाचे काम पाहणारे) श्री. रोहिदास गव्हाणे यांच्याकडे खराडी, धानोरी, कळस, महंमदवाडी लोहगाव ११ गावापैकी, हडपसर ११ गावांपैकी, फुरसुंगी ११ गावांपैकी उरूळी देवाची ही झोन क्र. १ मधील उपनगरे तर… संपूर्ण वडगाव शेरी, विमाननगर, लोहगाव, येरवडा, संगमवाडी टीपी स्कीम पुणे स्टेशन आदी सारखे उपनगर व मध्यवर्ती शहरातील बहुतांश भाग असलेले झोन क्र. ४ आदि जबाबदारी देणेत आलेली आहे.
श्री. गव्हाणे यांनी महापालिकेतील संपूर्ण कालखंडात पाणी पुरवठा व घनकचरा वगळला तर बांधकाम खात्यात बराच काळ टेबल वर्कची कामे केली आहेत. कागदी घोडे नाचविण्यात त्यांचा आजतरी महापालिकेत कुणी हात धरू शकत नाहीत.
पुणे शहरातील उपनगरातील अनाधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणं शक्य नाहीये. एवढा मोठा भूभाग श्री. गव्हाणे यांच्याकडे आहे. अस्सं असतांना देखील गव्हाणे हे पुणे महापालिकेने सोपविण्यात आलेल्या कर्तव्यापैकी फक्त एक कर्तव्य बजावित आहेत. बाकीची ९९ कर्तव्य त्यांनी हवेत सोडून दिलेली आहेत.
गव्हाणेंची लावलं जेई आणि सीईंना कामाला –
गव्हाणे म्हणतात… अनाधिकृत बांधकामांची माहिती हवी तर जेईंना भेटा- प्रेसला अधिकृत माहिती हवी तर सीईंना भेटा – मग रोहिदास गव्हाणे करतात तरी काय –
कोरोनामुळे महापालिकेची महसुल यंत्रणा खिळखिळी झाली असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रूबल अगरवाल नेहमी सांगत आहेत. महसुल वाढीसाठी प्रयत्न करून, अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून, शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. एवढी मोठी जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी त्यांचे लक्षच नेमकं कुठं आहे त्याचा थांगपत्ता लागत नाहीये. श्री. गव्हाणे हे जेई अर्थात कनिष्ठ अभियंत्यांना कामाला लावत आहेत… शहर अभियंता यांना कामाला लावत आहेत. मग ते स्वतः काय काम करतात… असा प्रश्‍न पडत आहे. फक्त लेआऊट मंजुर करून आण… दे… आण… दे…ऽऽ चं खोरं हातात ठेवलं आहे की काय…
प्रत्येकाला शुगर कोटेड डोस देवून नेहमी ढोसबाजी करीत असल्याचे देखील दिसून आले आहे. श्री. गव्हाणे यांच्या नावात – ग… आहे…, ह… आहे…, ण… देखील आहे… म्हणून त्यांनी गुन्हेगारांसारखे वागावे असे मूळीच नाहीये.
पुण्यातील उपनगर आज वाढत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभाग आणि उपविभागाला त्या त्या दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडले की नाही ही पाहण्याची जबाबदारी वरीष्ठांची आहे. परंतु मुख्य मुद्यांकडे लक्ष न देता, बातमी मधील काही मजकुर बादहशहाच्या दरबारात मांडुन तिसर्‍याचा जीव, नेमका घ्यायचा तरी कशाला… चोर चोर म्हणून संन्याशाला बडविण्याची प्रवृत्ती ठिक स्वरूपाची नाहीये.
श्री. रोहिदास गव्हाणे हे जेईं ना कामाला लावत आहेत, सीईं ना कामाला लावत आहेत. स्वतः मात्र जागा सोडत नाहीत. इतर विभाग पहा, स्वतःचे कर्तव्य पार पाडून, अनाधिकृत बांधकामांच्या कर्तव्यावर देखील हजर राहत आहेत. श्री. गव्हाणे यांनाच ते काम का जमत नाहीये. खरं तर त्यांच्यावर काही दबाव असेल, दबावातून त्यांच्यावर अतिरिक्त पदभार दिला असेल तर तो काढुन टाकणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनीच कडबाकुट्टी आणि पेंड मागितली असेल तर त्यांनी पुणे महापालिकेच्या शेतात योग्य ती नांगरणी, कुळवणी करणे आवश्यक आहे… अशी काम करण्यास नकार देणार्‍यास, शेतात तोंड घालणार्‍यास मुस्क बांधून शेतकरी दादा त्याला आठवडी बाजार दाखवितात, असं बारामतीकरांच मत आहे, आता खाते प्रमुख, विभाग प्रमुखांनाच काय ते ठरवायचे आहे. निर्णय घेतांना अहंकार बाजूला ठेवून, महापालिकेचे आपण विश्‍वस्त आहोत हे नजरेसमोर ठेवूनच कारभार व त्याचे निर्णय होणे आवश्यक आहे. शेवटी महापालिकेचे हित लक्षात घेवून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.