शासन यंत्रणा Archives - Page 3 of 13

Apr122023 by nationalforumNo Comments

पुणे महापालिकेत बदली,पदोन्नतीचा दर 30 लाख रुपये, पुणे महापालिकेच्या कामकाजाचा दर्जा ग्रामपंचायतीच्याही खाली घसरला…

pmcpune बदली घोटाळा रोखण्यासाठी काँग्रेस शहर अध्यक्षांचे नगरविकास मंत्र्यांकडे निवेदन नॅशनल फोरम /पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेत वर्ग 1 मधील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी 20 लाख रुपये, वर्ग 2 व 3 साठी 10 लाख रुपये तर अपेक्षित विभागात बदली करून घ्यायची असेल तर 10 लाख रुपये असा बाजार पुणे महापालिकेत भरला असून, पुणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून महापालिकेचा कामकाजाचा दर्जा ग्रामपंचायती पेक्षा खाली घसरलेला असल्याचे निवेदन काँग्रेसचे पुणे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी नगरविकासमंत्र्याकडे पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान आधी काम केलेल्या मलईदार विभागात काम करायची तीव्र इच्छा असल्यास वर्ग कोणताही असला तरी बदलाचा भाव 30 लाख रुपये असल्याची चर्चा पुणे पुणे महापालिकेत आहे. भावाबद्दल कोणतीही घासाघिस करू नये. आम्हाला उत्पन्नाचा काही भाग वरिष्ठांना दयावा लागतो असे अधिकार...

Mar242023 by nationalforumNo Comments

पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर विधी खात्याचा दरोडा<br>न्यायालयाचा निकाल विरोधात लागल्यानंतर देखील अपील विहीत वेळेत न केल्यामुळे बँक खात्यातील 2 कोटी 81 लाख गोठविण्याचा न्यायालयाचा आदेश

पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर विधी खात्याचा दरोडा
न्यायालयाचा निकाल विरोधात लागल्यानंतर देखील अपील विहीत वेळेत न केल्यामुळे बँक खात्यातील 2 कोटी 81 लाख गोठविण्याचा न्यायालयाचा आदेश

शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/पुणे महापालिकेच्या विधी खात्यातील 5 हजार कोर्ट केसेस, 20 ते 25 हजार कोटींच्या मालमत्तेच्या वसुलीची प्रकरणे, (यात मोबाईल टॉवर 10 हजार कोटीची केस, पर्वती येथील 1 हजार कोटी रुपयांची केस, पुनावाला गार्डन या सारख्या अनेक कोर्ट केसेस), ॲडव्होकेट पॅनलची निवड, मनमानी वकीलांची निवड (ॲड.लिना कारंडे,ॲड. रोहन सराफ) काही विशिष्ठ वकीलांना 200/ 300 कोर्ट(उदा- ॲड. ज्ञानदेव चौधरी यांना 200/300 कोर्ट कसेसे) , काही वकीलांना 30/40 कोर्ट केसेस( काही ज्येष्ठ वकीलांकडून त्याही कोर्ट केसेस काढुन घेतल्या), बांधकाम, टॅक्स विभागातील कोर्ट प्रकरणे काही विशिष्ठ वकीलांना देणे(ॲड.ज्ञानदेव चौधरी,ॲड. संजय मुरकुटे), उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील वकीलांची निवड व त्यांच्या फी बाबत धोरण निश्चित न करणे, बदली अधिनियमाला हरताळ फासत 10 ते 15 वर्षांपासून विशिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा विधी खात्यात घरोबा(उदा-गोहर...

Feb122023 by nationalforumNo Comments

पुणे महापालिका विधी विभागाकडून प्रशासक श्री. विक्रम कुमार यांच्यासह पुणेकर करदात्यांची दिशाभुल?

शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील वर्ग तीन किंवा चारच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत अंशतः किंवा थोडंफार खोटं बोललं किंवा खोटी विधान केली तर ती फार कोणी असे मनावर घेत नाहीत. नागरीकांना आता सवय झाली आहे. परंतु एखाद्या वर्ग 1 मधील किंवा सुपर क्लास वन अधिकाऱ्याने सफाईदारपणे धांदातपणे खोटं बोलल्यास यामध्ये त्या अधिकाऱ्याची नव्हे तर संपूर्ण महानगरपालिकेची बदनामी होते. खोटं किती बोलावं, त्याला कुठल्याही प्रकारची मर्यादा राहिली असल्याचे दिसून येत नाही. तारीख पे तारीख… तारीख पे तारीख…. झूट पे झूट…. झूट पे झूट… लबाडीचा कळस घातला आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागातील खोटी माहिती माध्यमांत प्रसारित करून पुणे महापालिकेची बदनामी करून न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करून अविश्वास दाखविल्या प्रकरणी मुख्य विधी अधिकारी श्रीमती निशा चव्हाण यांच्यावर शिस्तभंगाच...

Feb82023 by nationalforumNo Comments

पुणे महापालिकेतील मागासवर्गीय अभियंते पदोन्नतीपासून वंचित

शासन यंत्रणा

पुणे महापालिका किती वर्ष मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा छळ करणार…सेवानिवृत्तीचा काळ जवळ आला तरी 20 वर्ष पदोन्नती नाही… विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडील मागासवर्गीय कक्षाच्या पत्राला केराची टोपली… पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/राज्यात मागील 40/50 वर्ष सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनी भारतीय संविधानातील आरक्षण व पदोन्नतीचे आरक्षणाची किंवा कालबद्ध पदोन्नतीची प्रभावी अंमलबजावणी केली असती तर आज शासकीय कार्यालयातील नोकरीतील पदाचे आरक्षण व पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा विचका झाला नसता. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपा-सेना या पक्षांनी केवळ मागासवर्गीय बहुजन समाजाबद्दल कायम दुजाभाव ठेवुन घटनात्मक आरक्षणाची पायमल्ली केली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी अक्षरशः संगनमताने मागासवर्गीय जनतेवर सुड उगविला असल्याचे आज पुन्हा दिसून आले आहे. पुणे महापालिकेतील नोकर भरतीमधील गैरकारभार बाहेर आला असून, याबा...

Jan232023 by nationalforumNo Comments

पुणे महानगरपालिकेत टेंडरराज,<br>ठेकेदारांच्या सोईसाठी टेंडर मधील अटीं मध्ये बदल- राष्ट्रवादीचा आरोप

पुणे महानगरपालिकेत टेंडरराज,
ठेकेदारांच्या सोईसाठी टेंडर मधील अटीं मध्ये बदल- राष्ट्रवादीचा आरोप

शासन यंत्रणा

pmcpune पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/पुणे महानगरपालिकेत रस्त्याच्या कामाच्या टेंडरमध्ये ठराविक ठेकेदराला डोळ्यासमोर ठेवून रस्त्याच्या कामाची निविदा तयार करणयासाठी व त्यात दबाव आणून स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, माजी आमदार, माजी पक्षनपेते व पदाधिकारी अन्य ठेकेदारांना धमकावत आहेत. तसेच गेल्या पाच वर्षात सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांचे सुरू असलेले टेंडरराज राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार अल्यानंतर पुन्हा सुरू झाले असून यात सर्वसामान्य पुणेकरांच्या कररूपी पैश्यांची उधळपट्टी करत पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर राजरोसपणे दरोडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेवर आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान पुणे महानगरपालिकेतील विधी विभाग, बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण व सामान्य प्रशासन विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संविधान परिषदे...

Jan92023 by nationalforumNo Comments

बेरोजगारीचे भीषण वास्तव! पोलीस शिपाई होण्यासाठी डॉक्टर, अभियंते, वकील, एमबीए, पदव्युत्तरही रांगेत

शासन यंत्रणा

बेरोजगारी व महागाई या विषयावर राजकीय पक्ष आणि पत्रकारांची तोंडे कोणत्या कारणाने बंद झाली आहेत तेवढं तरी सांगा, पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/दरवर्षी 2 कोटी लोकांना नोकऱ्या, सर्वांना उच्च शिक्षण, शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाला संरक्षण, महागाई कमी केली जाईल, सर्वांना स्वतःचे घर, देशातील एकही नागरीक उपाशी राहणार नाही अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणांनी प्रत्येक निवडणूका चांगल्याच गाजल्या. परंतु मागील 70 वर्षात देशाच्या मालकीच्या सर्व सरकारी कंपन्यांची विक्री केल्यामुळे सरकारी कंपन्यातील आरक्षण आपोआप संपुष्टात आले. सरकारी कार्यालयातही घटनात्मक आरक्षणाची पदे न भरता, ती पदे पीपीपी तत्वावर भरली गेल्यामुळे आपोआपच घटनात्मक आरक्षण संपुष्टात आले आहे. लहान व मध्यम स्वरूपाचे लहान उद्योगांवर सर्वच प्रकारचे कर लादल्यामुळे होते नव्हते ते सर्व उदयोग बंद पडले.याचा सर्व परिणाम असा झाला की, पुण्यासह संपूर्ण देशात बेरोजगार...

Jan22023 by nationalforumNo Comments

पुणे महानगरपालिकेचे मागील 15 वर्षांपासून जमा आणि खर्चाचे ऑडीट नाहीच… अनुभवी कर्मचाऱ्या अभावी, हिशोबाची विल्हेवाट

शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/National Forumपुणे महानगरपालिकेने मागील 15 वर्षात जमा आणि खर्चाचे ऑडीट केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रजिस्टर नुसार जमा खर्च व बँक पास बुकानुसार जमा खर्चाचा ताळेबंद केला जात नसल्याचेही समोर आले आहे. मुळात एवढं किचकट काम करणारा अनुभवी अधिकारी कर्मचारी नसल्यामुळेच आजपर्यंत ऑडीट झाले नसल्याचेही समोर आले आहे. पुणे महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. कोणत्याही तक्रार अर्जांवर किंवा बातमीवर साधा विचारही केला जात नाही. अतिशय मनमानी पद्धतीने पुणे महापालिकेचा कारभार सुरू असल्याने या गंभिर विषयावर साधी चर्चा करण्यास देखील कुणी तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. पुणे महापालिकेत मुख्य लेखापाल व ऑडीट विभाग कार्यरत आहेत. परंतु दोन्ही खात्यात अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. वर्ग 3 चा कर्मचारी वर्ग एक मध्ये रातोरात मंत्रालयातून आदेश घेवून येत असतील तर अन...

Nov202022 by nationalforumNo Comments

125 कोटीच्या झाडणकामांच्या टेंडरमध्ये 7 कोटीचा मलिदा नेमका कुणाला…<br>पुणे महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत व्हाईट कॉलर क्राईमने उच्चांक गाठला..

125 कोटीच्या झाडणकामांच्या टेंडरमध्ये 7 कोटीचा मलिदा नेमका कुणाला…
पुणे महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत व्हाईट कॉलर क्राईमने उच्चांक गाठला..

शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/national forumपुणे महानगरपालिकेत नगरसेवकांची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासक असलेल्या विक्रम कुमार, रविंद्र बिनवडे, कुणाल खेमणार या प्रशासकांव्दारा महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. स्थायी समिती, मुख्य सभा, इस्टीमेट कमिटी यांचे सर्व अधिकार आता प्रशासकांकडे आलेले आहेत. कोणताही निर्णय घेतात आता नगरसेवकांची कोणतीही अडचण नसल्यामुळे प्रशासकांनी पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढविण्याचे काम वेगाने सुरू ठेवले आहे. पुणे महापालिकेच्या 15 क्षेत्रिय कार्यालयांच्या 125 कोटी रुपयांच्या झाडण कामांच्या निविदेमध्ये पर्यवक्षकीय शुल्क म्हणून 6 टक्क्यांची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 125 कोटी मधुन हे (7.5) साडेसात कोटी रुपये नेमकं कुणाच्या खिशात जाणार हे मात्र समजु शकलेले नाही. त्यामुळे पर्यवेक्षकीय शुल्काची तरतुद रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी होत आहे. नगरसेवकांची राजव...

Nov152022 by nationalforumNo Comments

पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत लाखोंची बोली, कोट्यवधींचा व्यवहार

शासन यंत्रणा

बांधकाम, विधी, कामगार कल्याण, सामान्य प्रशासन विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी पुणे महापालिकेवर हलगी बजाव धरणे आंदोलनमुंबई उच्च न्यायालयातील विद्यमान सरन्यायाधिशांमार्फत चौकशीची मागणी, अन्यथा आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार… पुणे/दि/ नॅशनल फोरम/ श्रीनाथ चव्हाण/पैसे दया - बदली घ्या, पैसे दया- पाहिजे तिथे पोस्टींग मिळवा, पैसे दया- अतिरिक्त पदभार मिळवा, पैसे दया - पाहिजे तो प्रभारी पदभार मिळवा, असे आजच्या पुणे महानगरपालिकेचे स्वरूप झाले आहे. पुणे महानगरपालिका सेवा नियम 2014 मधील सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरणांतर्गत नमुद असलेल्या शैक्षणिक व अनुभवाच्या पात्रता नसतांना देखील पैशांच्या बोलीवर कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार सुरू आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात बदली, पदोन्नती आणि पदस्थापना मध्ये अक्षरशः पदांचा बाजार भरला आहे. बांधकाम, टॅक्स, विधी, कामगार कल्याण, साप्रवि, आकाशचिन्ह व...

Sep272022 by nationalforumNo Comments

खाजगी सुरक्षा रक्षक नवीन टेंडर मध्ये, निविदा मंजुर करण्यासाठी 1 कोटीची मागणी करणाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करा

शासन यंत्रणा

पुणे महापालिकेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांना, सेवेत कायम करण्याची मागणीखाजगी सुरक्षा रक्षक नवीन टेंडर मध्ये, निविदा मंजुर करण्यासाठी 1 कोटीची मागणी करणाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करापुणे/दि/ नॅशनल फोरम/प्रतिनिधी/पुणे महानगरपालिकेतील खाजगी सुरक्षा रक्षकांना मागील पाच महिन्यांपासून पगार मिळाले नसल्यामुळे सगळीकडे हाःहाःकार उडाला आहे. ज्या खाजगी सावकरांकडून हात उसने पैसे घेतले होते, त्यांनी पैसे परत मिळण्यासाठी तगादा लावला आहे. नातेवाईक देखील पैसे देण्यास हात आखडता घेत आहेत, मुलांच्या शाळेचे पैसे भरायचे आहेत, कपडे नाहीत, पुस्तके नाहीत, एक वेळचं जेवण करून संपूर्ण दिवसभर उपाशी रहावे लागत आहे इत्यादी… इत्यादी सारख्या अनेक प्रश्नांनी खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी नॅशनल फोरम कडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. काही सुरक्षा रक्षकांनी तर, काहीतरी करुन पगार मिळावा अशी विनंती आहे. खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या बातमीने...