शासन यंत्रणा

अ) बांधकाम व्यावसायिकाकडुन महापालिका नियमाविरूद्ध अपराधिक कृत्य - १) प्रारूप विकास आराखडा व मान्य विकास आराखडा माहे २०१७ नुसार रस्ता रूंदी क्षेत्र हेच दर्शनी सामासिक अंतरात समाविष्ठ केले आहे. दर्शनी सामासिक अंतर शून्य आहे. २) सदर मिळकतीमध्ये मान्य करण्यात आलेले दुकाने, शॉप्स, त्याच वादग्रस्त दर्शनी सामासिक अंतरात बांधकामे करून दुकानांना ऍक्सेस देणेत आला आहे. ३) इमारतीच्या मान्य नकाशा व्यतिरिक्त दर्शविणेत आलेल्या पॅसेजचे क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ठ करून पुणे महापालिकेचा एफ.एस.आय. मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मान्य नकाशा वरील प्रत्येक मजल्यावर अंतर्गत पॅसेजचे क्षेत्राचा ऑफिसेस व सदनिकेमध्ये समावेश केला आहे. ४) फ्रंट मार्जिनमध्ये पायर्‍या, (स्टेअर केस) रॅम्प घेण्यात आला आहे. ५) पुणे पेठ शुक्रवार घरांक क्र. १०४१ वरील इमारतीचा विना भोगवटा वापर सुरू आहे. एकुण २१ तक्रारी नंतर ७/११/२०१९ रो...

अस्तित्व आयडेंटी पत याचा मागमूस राहिलाच नाही उलट लोकोपकदत अशा अस्तित्वहीन आयडेंटीफाय न होणार्‍या अन् पत तर आख्याआवारातच राहिली नाही. अशाकंडके कुणी ढूंकुनही पाहत नाही की संगतीनं कुणी सुखदुखाःच्या चार ओळी सहानुभूतीने विचारपुसतही नाही. आनंद गमाविलेलं हे टोळकं अंतर्गत संघर्ष, कुरघोड्या याच्यात एवढं गुंतलं गेललं आहे की, त्यांना ह्या सार्‍या घातक स्थितीतून बाहेर कोण काढणार… प्रश्‍न जरी आपल्या भोवती पिंगा घालित असेल तरी हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे. कारण ही जी स्थिती निर्माण केली आहे, त्या या स्थितीच स्थित्यंतर घडुन आणणार नाही. उलट अर्थी रोज नव नव्या युक्त्या शोधून या टोळक्यांच्या मेंदूत पाणी वहाव असंच त्यांला वाटते. कारण हे टोळकं शहाणसुरतं झालं तर त्यांचच अस्तित्व टांगणीला लागणार आहे. ज्याला उत्तर शोधायचे आहे त्याला हा पत्ता देता येईल. १९४६ ची बिल्डींग सा. बां. पुणे विभाग. १९४६ च्य...

पुणे महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात, स्वतःच्या वॉर्ड प्रभागातील विकास कामांची तरतुद करणे आणि दिवाळी पासून शिमग्यापर्यंत बहुतांश कामांची अदला-बदली व निधीचे वर्गीकरण करण्याचा सपाटा सध्या पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी सुरू केला आहे. अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे व निधीची पळवा-पळवी ही तर पुणे महापालिकेची खासियतच म्हणावी लागेल. निविदा कामांकडे काही नगरसेवक मंडळींचा भलता लळा आहे. एखादा कंत्राटदार माननियाविरूद्ध मुजोर झाल्यास, त्याला काढुन दुसर्‍याला संधी देताना कामांचीच अदलाबदल केली जाते तर निधीचीही पळवा पळवी होते. काही नगरसेवक स्वतःच कंत्राटदार आहेत. तर काही नगरसेवक ही बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यवसायातील पार्टनर आहेत. काही नगरसेवक मंडळी हॉटेल लाईनसह लहान मोठया उद्योगात मग्न आहेत. थोडक्यात सर्व नगरसेवक बिझनसमन आहेत. नगरपिता किंवा नगराचा सेवक ही बिरूदावली निव्वळ नावालाच राहिली...

नवी दिल्ली/दि/ गेल्या वर्षी १ मार्च रोजीच्या स्थितीनुसार, केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ७ लाख पदे रिक्त होती, अशी माहिती गुरुवारी राज्यसभेत देण्यात आली. एकूण ६ लाख ८३ हजार ८२३ पदांपैकी, ५७४२८९ पदे गट ‘क’ मधील, ८९६३८ पदे गट ‘ब’मधील, तर १९८९६ पदे गट ‘अ’ मधील आहेत. १ मार्च २०१८ रोजीची ही आकडेवारी आहे, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. संबंधित विभागांनी उपलब्ध करून दिलेल्या या आकडेवारीच्या आधारे कर्मचारी निवड आयोगाने २०१९-२० या वर्षां १०५३३८ पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही सिंह म्हणाले. नव्या, तसेच येत्या दोन वर्षांमध्ये उद्भवणार्या रिक्त जागा लक्षात घेऊन २०१७-१८ या वर्षांत रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे निवड मंडळ यांनी गट ‘क’ आणि स्तर-१ मिळून एकूण १२७५७३ रिक्त जागांसाठी केंद्रीकृत भरती अ...

kuposhan maharashtra मुंबई/दि/ मेळघाट कुपोषणप्रकरणी संबंधित अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नसल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप व शिवसेनेला टोला लगावला. ‘मृत्यूचे प्रमाण घटविणे, हे लक्ष्य नाही. एका मुलाचा मृत्यू होणे, हीसुद्धा दुर्दैवी बाब आहे. ‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य हवे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे,’ असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. सध्या काळजीवाहू (सरकार) व्यवस्था असल्याने अधिकार्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. सर्वाधिक आमदार निवडून आलेला पक्ष व त्यांच्या मित्रपक्षाला सरकार स्थापनेबाबत अद्याप निर्णय घ्यायचाच आहे, असा टोला न्यायालयाने भाजप व शिवसेनेला लगावला. मेळघाट व अन्य दुर्गम भागातील कुपोषणाबाबत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे ह...

पुणे/दि/ पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक बांधिलकीचा या जाणिवेने राज्यातील दीड लाख अधिका-यांनी त्यांच्या माहे ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला द्यावा असा निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. जून २०१९ च्या वेतनातून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचा पगार देण्यासाठी महासंघाने कर्तव्यभावनेने पुढाकार घेतलेला होता. आता कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या परिस्थितीत राज्य शासनाच्या महसूल, पोलीस व अन्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या सहाय्यतेसाठी जनतेचे सेवक या नात्याने अहोरात्र कार्यरत आहेत.        ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील जनता अडचणीत येते त्यावेळी राज्य शासनातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यातील राजपत्रित अधिका...

मुंबई/(मंत्रिमंडळ निर्णय)/        विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून या समाजसमुहांच्या विकासासाठी आता अधिक नियोजनपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.        पुणे येथे स्थापन करण्यात येणारी महाज्योती ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असणार आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात येणार आहे. महाज्योती संस्थेची स्थापन करण्यासह तिच्या कामकाजासंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या मंत्र...

market pune पुणे/दि/ रिजवान शेख/        राज्य शासनाने न्यायालयाच्या ओदशानुसार, राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना इलेक्ट्रॉनिक काटे बसविलेल्या ठिकाणी शेतमालाचे वजन होते, तिथे कोणतीही तोलाई आकारू नये व शेतकर्‍यांच्या पट्टीतून तोलाईची रक्कम कपात करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोणताही बदल करू नये तसेच तोलाई आकारणी बंदीचा निर्णय कायम ठेवावा असा ठराव पुण्यात झालेल्या व्यापार्‍यांच्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला असल्याची माहिती दि पुना मर्चंट चेंबर व फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टे्रडर्स यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.        तसेच या राज्यव्यापी बैठकीत ठराव पास केले आहेत, त्यानुसार मार्केटयार्डातील अडचणी तसेच उत्तर प्रदेशाप्रमाणे सेस रद्द करावा, ई- नाम कायद्याती तरतुदी अंमलबजावणी करू नये, बाजार आवारातील वस्तू नियमन मुक्ती कराव...

मुंबई/दि/ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हेच दाखल होत नाहीत तर तुम्ही अहवाल कसले सादर करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमकी कोणाची आणि कसली चौकशी केली याबाबत सरकारला खडे बोलही सुनावले.        १९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयां...