शासन यंत्रणा

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बदल्यांचा विषय अगदीच ऐरणीवर आला आहे. एकाच कार्यालयात एकाच कार्यासनात १० ते १२ वर्षे राहण्याची कला तिथल्या लिपिक कलाकारांना आहेच. दुसर्‍या कार्यालयात बळेबळेच बदली झाली आणि जावचं लागलं तर त्या दुसर्‍या कार्यालयातही जुन्याच कार्यालयात जे कार्यासन होते त्याच कार्यासनात ते रुजू होतात. ऑडीट, टेंडर, एसएससी, बजेट ही कार्यासन म्हणजे सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या आहेत. त्यामुळे सा.बां. खात्यातील बदल्यांना अनन्य साधारण महत्व आहे. आमदार मंत्री सर्व नेते कार्यकर्त्यांना रांगेत उभं करतात, पण इथले कर्मचारी टक्केवारीच्या आमिषानं आमदारांनाही विंगेत थांबायला लावतात. प्रश्‍न टक्केवारीचा असतांना नां… त्यामुळे हे सहन करावं लागतं. त्यामुळे बदली आणि कार्यकारी कार्यासनांवर टपुन बसलेल्या बगळ्यांना तातडीने काढुन त्याच्या जागीत जोपर्यंत नवीन उमेदवार येत नाह...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील बदल्या हा एक चर्चेचा विषय झाला आहे. अधीक्षक अभियंता हे नियमानुसार बदल्यांचे आदेश जारी करतात, परंतु बदलीच्या जागी कुणीच हजर होत नाही. पुण्याच्या सा.बां. विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसण्याचा ठेका इथल्या कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे. अधीक्षक अभियंत्यांचा आदेश असला तरी तो बासनात कसा गुंडाळून ठेवायचा ह्याच गणित या खात्यातील अभियंत्यांना पुरतेपणी ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे पुण्यातील सा.बां. विभागातील बदल्यांबाबत काही ठोस निर्णय अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण हे घेणार आहेत की, ये रे माझ्या मागल्या म्हणून कारकुनी पद्धतीचा कारभार करणार आहेत असा प्रश्‍न आज याच खात्यातील कारभारी मंडळी करीत आहेत. मागच्या आठवड्यात पुण्यातील सा.बां. विभागातील क.लि. बाबत वृत्त प्रसारित केल्यानंतर, आता याच विभागातील स्थापत्य अभियंता सहायक यांच्या बदल्याच होत नसल्याची म...

नागपुर/दि/मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील वातावरण तापलेले असतानाच पदोन्नतीमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाकडे महाराष्ट्र ऑफिर्स फोरमने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले असून मराठा आरक्षणाबरोबरच पदोन्नतीतील एससी/ एसटीचे आरक्षण टिकवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. पदोन्नतीमधील एससी/एसटीचे आरक्षण टिकवण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणे, विशेष वकिलाची नियुक्ती करणे, अनुसूचित जाती-जमातीची संख्यात्मक माहिती गोळा करणे आणि आढावा घेऊन प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे हा ही समिती नेमण्याचा उद्देश होता. पदोन्नतीमधील आरक्षण टिकवण्यासाठी जे जे कर...

पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या दोन कृषी विधेयक बिलाला राज्यसभेत आज मंजुरी मिळवून देण्यात अखेर केंद्रातील बीजेपी आरएसएसच्या नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले. शेतकर्‍यांचे सुगीचे-दिवाळीचे दिवस संपले असून आता त्यांना हमीभाव मिळणार नाही. या विधेयकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेने पाठिंबा का दिला ? याचा जाहीर खुलासा त्यांनी करावा, असे आव्हान वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहे.केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी ही विधेयक सभागृहात मांडली. यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना विरोध केला. या मुद्द्यावर वादळी चर्चाही झाली. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेच्या वेलमध्ये येऊन प्रचंड गोंधळही घातला. शेवटी मोदी सरकारला आवाजी मतदानाद्वारे तीनपैकी दोन विधेयके मंजूर करवून घेण्यात यश आले.केंद्रात...

संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन हळु हळु संपुष्टात येवून पाचव्या टप्प्यांवर अनलॉकडाऊन आले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयातील सर्व कार्यालये पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालये आणि उपायुक्त कार्यालये देखील पूर्वी सारखी सुरळीत सुरू झाली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी देखील विहीत वेळेनुसार कर्तव्यावर हजर आहेत. तथापी पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील झोन क्र. ७ चे कार्यालय सावरकर भवन, बालगंधर्व जवळ आहे. या कार्यालयाने पुण्यातील नागरीकांना आत प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दाराला आतुन बसण्याचा भला मोठा बाकडा आडवा लावुन ठेवला आहे. तसेच अभियंत्यांच्या टेबलाजवळ दोरी रश्शी बांधून ठेवली आहे.सावरकर भवनात बांधकाम विभागाची आणखी दोन कार्यालये आहेत. तिथे मात्र काहीच अडचण नाही. मग झोन क्र. ७ मध्येच नेमकं दाराला आतल्या बाजूने आडवा बाकडा लावुन नागरीकांना प्रवेश बंद नेमका का ...

pmc ward office पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीने संपूर्ण महाराष्ट्राला विळखा घातला आहे. मार्चपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये अशंतः सुरू आहेत. खुद्द पुणे महापालिकेची मुख्य इमारतच कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरली आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल शंभर ते १५० जणांना कोरोनाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. यामुळे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प आहे. पुणे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड तुट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसणे साहजिकच आहे. राज्य शासनाने देखील ४ मे २०२० रोजी वित्तविभागाचे शासन निर्णय जारी करून, राज्य शासन व संलग्नीत कार्यालयाने तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन जारी केले आहे. त्यामुळे यावर्षी विकास कामे पूर्णपणे ठप्प होणार यात शंकाच राहिली नाही. तरी देखील तत्कालिन उप आयुक्त परिमंडळ पाच यांनी सुमारे २....

Pun Mar-chant Chamber-news पुणे/दि/पुणे व्यापारी महासंघाने आपल्या अडीअडचणी संदर्भात सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिल्या. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांच्या समवेत या प्रस्तावावर बैठक घेऊन सर्वांगीण बाबींचा विचार करुन मार्ग काढण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.कोरोना संसर्गजन्य आजाराबाबत व्यापारी संघटना यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, पुणे मर्चंट चेंबरचे पोपटलाल ओसवाल, पुणे टिंबर संघटनेचे रतन किराड, पुणे इलेक्ट्रीकल संघटनेचे...

मुंबई/दि/ शिवसेना व राष्ट्रवादीची भूमिका अमान्य करीत आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला. विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमानुसार हा ठराव सभागृहात मांडण्याचा निर्णय आधी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करावा आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनीही हीच भूमिका मांडली; पण स्वत:हून ठराव मांडण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे सांगत नाना पटोले यांनी ठराव मांडला आणि आवाजी मतदानाद्वारे तो एकमताने मंजूर झाल्याचे सांगितले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पटोले यांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. या निमित्ताने अध्यक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका अमान्य के...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे महानगरपालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयातील निविदा कामांतील भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी करून सह महापालिका आयुक्त अर्थात क्षेत्रिय अधिकार्‍यांना बडतर्फ करण्याची मागणी विविध संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती समजते की, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रभाग क्र. ३६ मधील डॉ. आंबेडकर नगर व प्रेमनगर या मार्केटयार्ड येथील वसाहतींमध्ये वेगवेगळी निविदा कामे काढण्यात आली आहे. यामध्ये सुलभ शौचालय दुरूस्ती, वसाहतीत सिमेंट कॉंक्रीट करणे, डे्रनेज लाईन दुरूस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे तर अस्तित्वात नसलेल्या शौचालयाची दुरूस्ती केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मार्केटयार्ड आंबेडकरनगर येथे एकुण चार सुलभ शौचालये आहेत. या चारही सुलभ शौचालयांची दुरूस्ती करण्यात आली असल्याचे निविदेतील कागदपत्रे, एमबी व फोटोवरू...

pwd pune ex eng. पुणे/दि/ २०१९ सालं मागे पडलं. २०२० साल आलं. हॅपी न्यू इअरच्या शुभेच्छा सातासमुद्रापार पोहचल्या. परंतु २०१९ मध्ये सा. बां. पुणे विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीच्या श्रीमंतीबरोबर कार्यमुक्ततेच्या कंगालपणाच्या खुणाचे २०२० वर ओरखडे उमटलेले पटकन नजरेस भरले. कार्यमुक्ततेवाचून सा.बां. पुणे विभागात एक एकट्याने वाढणारी पिढी, बदली कायदयाची ढासळणारी मूल्ये, कार्यमुक्तेच्या बडग्याने घुसमटून गेलेल्या भावना हे वास्तव मान्य करावयाचं कीनाही हा ज्याा त्याचा विचार अर्थात सा.बां. पुणे विभागाच्या यथेच्छ टवाळीचं लांबवर जनतेत पसरलेल्या इफेक्टिव्हली एक्सप्रेस लोणचं अर्थात घोंगावणार्‍या चर्चेतला हा अंतर्नाद आहे. बदलीच्या समृद्धीइतकीच कार्यमुक्ततेचीही विभागाच्या आस्थापनेला, मंडळाच्या आस्थापनेला गरज असते. मग सा.बां. पुणे विभागतल्या बदली कर्मचार्‍यांच्या कार्यमुक्ततेची समृद्धी वाढवि...