Author: national forum

Mayavati-rahul-Gandhi लखनौ/दि/                   लोकसभा निवडणुकीनंतर केद्रात कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास देशातील सर्व गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी योजना राबवली जाईल, अशी घोषणा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी छत्तीसगडमध्ये केली होती. या घोषणेवर बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदींच्या १५ लाख रुपयाच्या घोषणेप्रमाणे राहुल गांधीची गरीबी हटाओ योजना ही जुमलाच आहे.           कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही अपयशी ठरले आहेत. हे दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असाही आरोप मायावती यांनी केला. सोमवारी राहुल गांधी म्हणाले होते नव्या भारताची उभारणी करणे अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत आल्यास कॉंग्रे...

MAT-Order मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/           पोलीसांची नियुक्ती शासन करते, नियुक्ती प्राधिकारी शासन आहे, त्यामुळे पोलीसांची आस्थापना ही शासनाच्या अधिपत्याखाली असते. असे असतांना देखील परिमंडळ पोलीस उपायुक्तांनी त्यांच्याकडील पोलीस कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्याची घटना १३ एप्रिल २०१८ रोजी घडली होती. या विरूद्ध मॅट कोर्टाने तीव्र स्वरूपाची नापसंती व्यक्त करून, परिमंडळ पोलीस उपायुक्तांना, पोलीस कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचे कोणतेही अधिकार नाहीत. फार तर पोलीस उपायुक्त हे निलंबनासाठी शिफारस करू शकतात असा निर्वाळ मॅटने दिला आहे.           याबाबचे प्रकरण असे की, जमादार संजय रामचंद्र जगताप, बाळकृष्ण लड्डू सावंत व नायक पोलीस शिपाई विक्रांत विलास जाधव हे मुंबईच्या रेल्वे पोलीस आयुक्तालयात नेमणूकीस होते. १३ एप्...

Dr-Teltumbade पुणे/दि/ प्रतिनिधी/            भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि कथित नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाप्रकरणी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई विमानतळावर उतरताच पुणे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. त्यानंतर, पुणे पोलिसांनी तेलतुंबडेंना पुण्याला आणले. आज न्यायालयात हजर करून त्यांच्या कोठडीची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, येथील विशेष न्यायालयाने ही अटक बेकायदा असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान पुण्यातील सत्र न्यायालयानं त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक केली. मात्र, ही अटक बेकायदा असल्याचं विशेष न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुणे पोलिसांच्या कारवाईला रट्टा बसलाय.           पुणे पोलिसा...

Dattawadi-Police-Pune पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/           पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील दत्तवाडी पोलीस स्टेशनने ब.म. पुरंदरे याचा सन्मान करून, राष्ट्रमाता मॉंसाहेब जिजाऊ व छत्रपती शिवराय यांचा उघड उघड अवमान केला आहे. जेम्स लेन या विदेशी लेखकाच्या पुस्तकात राष्ट्रमाता मॉंसाहेब जिजाऊ व रयतेचे राजे छत्रपती शिवराय यांच्या बद्दल आक्षेपार्ह बदनामीकाकर मजकुर प्रसिद्ध झाल्यानंतर, जेम्स लेनचा कर्ता करविता भांडारकर संस्था व व ब.म. पुरंदरे यांचे नाव पुढे आले. असे असतांना देखील महाराष्ट्र शासनाने २०१५ मध्ये ब.म. पुरंदरे याला महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार देवून गौरव करण्यात आला व आता २०१९ मध्ये केंद्र शासनाने पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शिवरायांच्या राज्यातील सुर्याजी पिसाळांच्या औलादी कमी नाहीत आणि त्याच सुर्याजी पिसाळाच्या पिलावळींचा सन्मान कर...

PMC-Bandhkam पुणे/दि/ प्रतिनिधी/           पुणे महापालिकेच्या उपनगरातील अनाधिकृत बांधकामे, पार्ट कम्प्लिशन, मान्य बांधकाम आराखड्याव्यतिरिक्त बांधकामे करून भोगवटा प्राप्त करण्याच्या तक्रार अर्जावरील चौकशीची फाईल्स, पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालय व बांधकाम विभागातून गहाळ झाले आहेत. याबाबत पुणे महापालिका आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी श्री. दयानंद सोनकांबळे यांनी १० जानेवारी २०१९ रोजी बांधकाम विभागाला पाठविलेल्या पत्रातून दिसून आले आहे.           पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता श्री. रासकर व श्री. बालवे यांच्याकडील विभागातील अनाधिकृत बांधकामे, पार्ट कम्प्लिशन, मान्य बांधकाम आराखड्याव्यतिरिक्त बांधकामे करून भोगवटा प्राप्त करण्याच्या प्रकारात सातत्याने वाढ होत आहे. या सर्व ...

/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/                 रस्त्यावरील वाढते अपघातांना वाहनचालकच अधिक जबाबदार असतात. सिट बेल्ट किंवा हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढत असल्या कारणामुळे राज्य शासनाने रस्ता सुरक्षा अभियान सुरू करून, शासन निर्णयाव्दारे ते आदेश पारीत केले आहेत. अगदी त्याचाच धागा धरून, पुणे शहर वाहतुक विभागाने हेल्मेट सक्तीचा, पुणे शहरात कहर केला आहे. शासन निर्णय महाराष्ट्रासाठी आहे, केवळ पुणे शहरापुरता मर्यादीत नाही. एवढी मोठी जबरी कारवाई राज्यात कुठेही नसतांना,(आमचे शेजारी पिंपरी चिचंवड पोलीस आयुक्तालय असतांना देखील तिथे एवढी जबरदस्ती नाही)  निव्वळ पुणे शहरात ती रट्टावुन राबविली जात आहे. दोनशे रुपयांपासून ते १२०० रुपयांपर्यंत दंडाची वसूली केली जात आहे. कारवाई बाबत उद्रेक झाल्यानंतर मात्र वाहतुक ...

पुणे/दि/ प्रतिनिधी/                 एकाच पदावर ४/४ पाच वर्षे पदधारण करण्याची सवय जडलेल्या व एका कार्यालयासह दोन ते तीन कार्यालयांचा अतिरिक्त पदभार सांभाळण्याचे कौशल्य असलेल्या अधिकार्‍यांनी आरोप होताच, तसेच चौकशीचा अहवाल सादर करण्याची वेळ येताच, स्वतः धारण केलेल्या पदांवरून दोन अडीज वर्षातच पदभार सोडून गाशा गुंडाळलयाला सुरूवात केली आहे. पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग झोन १ चे विलास फड व झोन चारचे श्रीधरपंत येवलेकर यांनी मुदतपूर्व बदली करवुन घेतली आहे. आता श्री. विलास फड झोन एक मधुन झोन चार तर श्रीधरपंत झोन चार मधुन झोन सहाचा पदभार स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र बदल्यांचा अधिनियम २००५ अन्वये अशा प्रकारची बदली अमान्य असली तरी पुणे महापालिकेत कधीही व काहीही होवू शकते हे त्यांनी स्वतःच दाखवुन दिले आहे. राजविलास...

विषय प्रवेश -                 राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर व कर्...

Swargate-Pune-Police पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/             ओबीसी, आदिवासी, एनटी यांच शिक्षण व सरकारी नोकरीतील घटनात्मक आरक्षणाची पदे भरायची नाहीत, अनु. जाती प्रवर्गातील ५९ जातीमध्ये जाणिवपूर्वक एक जात दुसर्‍या जातीचा व्देष करेल अशा कपटी हेतूने शासनातील पदे भरण्याचा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान घटनात्मक तरतुदी असलेल्या शिक्षणातील संधी व सरकारी नोकरीतील आरक्षणाची पदे व पदोन्नतीतील आरक्षण अनेकविध विघ्न निर्माण करून, खुल्या व मागासप्रवर्गातील पदोन्नती नाकरण्याचे षडयंत्र शासन स्तरावर अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे. बहुतांश आरक्षणाची पदे आणि पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयीन कक्षेत अडकुन पडली आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राज्यकर्त्यांनी हे जाणून-बुजून व कु-हेतूक ठरवुन षडयंत्र केले आहे यात आता तिळमात...

PMC Pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/             महाराष्ट्र शासनाने, शासनाच्या कार्यालयातील गुपिते माहिती अधिकार कायद्यान्वये संपुष्टात आणली आहे. नागरीकांना माहितीसाठी अर्ज करावे लागतात. माहिती देण्यास विलंब होतो. यामुळे राज्य शासनाने आता माहिती अधिकारात माहिती मागवा व त्यासाठी आता एक महिना थांबण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून, प्रत्येक शासकीय कार्यालयास, त्यांचेकडील नागरीकांना आवश्यक असलेली माहिती शासकीय सुट्टी वगळून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत शासकीय कार्यालयात मोफत पहावयास देण्याचा शासन निर्णय काढुन आज एकदीड वर्षे उलटून गेली आहेत. पुणे महापालिकेने तोाडदेखलेपणाने काही माहिती देण्यासाठी विभाग सुरू केला आहे. परंतु ज्या माहितीची कुणालाच आवश्यकता नाही, ती माहिती नागरीकांना दाखविण्यासाठी ठेवली आहे. शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करायची, परंतु त्...