Author: national forum

विषय प्रवेश -                 राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर व कर्...

Swargate-Pune-Police पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/             ओबीसी, आदिवासी, एनटी यांच शिक्षण व सरकारी नोकरीतील घटनात्मक आरक्षणाची पदे भरायची नाहीत, अनु. जाती प्रवर्गातील ५९ जातीमध्ये जाणिवपूर्वक एक जात दुसर्‍या जातीचा व्देष करेल अशा कपटी हेतूने शासनातील पदे भरण्याचा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान घटनात्मक तरतुदी असलेल्या शिक्षणातील संधी व सरकारी नोकरीतील आरक्षणाची पदे व पदोन्नतीतील आरक्षण अनेकविध विघ्न निर्माण करून, खुल्या व मागासप्रवर्गातील पदोन्नती नाकरण्याचे षडयंत्र शासन स्तरावर अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे सुरू आहे. बहुतांश आरक्षणाची पदे आणि पदोन्नतीतील आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयीन कक्षेत अडकुन पडली आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील राज्यकर्त्यांनी हे जाणून-बुजून व कु-हेतूक ठरवुन षडयंत्र केले आहे यात आता तिळमात...

PMC Pune पुणे/दि/ प्रतिनिधी/             महाराष्ट्र शासनाने, शासनाच्या कार्यालयातील गुपिते माहिती अधिकार कायद्यान्वये संपुष्टात आणली आहे. नागरीकांना माहितीसाठी अर्ज करावे लागतात. माहिती देण्यास विलंब होतो. यामुळे राज्य शासनाने आता माहिती अधिकारात माहिती मागवा व त्यासाठी आता एक महिना थांबण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून, प्रत्येक शासकीय कार्यालयास, त्यांचेकडील नागरीकांना आवश्यक असलेली माहिती शासकीय सुट्टी वगळून कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत शासकीय कार्यालयात मोफत पहावयास देण्याचा शासन निर्णय काढुन आज एकदीड वर्षे उलटून गेली आहेत. पुणे महापालिकेने तोाडदेखलेपणाने काही माहिती देण्यासाठी विभाग सुरू केला आहे. परंतु ज्या माहितीची कुणालाच आवश्यकता नाही, ती माहिती नागरीकांना दाखविण्यासाठी ठेवली आहे. शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करायची, परंतु त्...

Guthkha Ban * जिथं शासनातील अन्न प्रशासन, पोलीस, वैदयकीय खात्याचेच लोक दलाल असतील तिथं कारवाई करणार तरी कोण * रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा... * कर्नाटकातील गुटखा अहमदनगर- सोलापूर मार्गे पुण्यात येतो.... * एफडीएची निव्वळ लुटूपुटूची (बनावट) नव्हे छप्री कारवाई  * खडकी,हडपसर,येरवडा आणि मार्केटयार्ड पोलीस ठाणे हद्दीत एका पानाच्या टपरीवरून दर दिवशी २० ते ३० हजार रुपयांच्या गुटख्याची विक्री... तर इतर पोलीस ठाणे हद्दीत ८ ते २० हजारापर्यंत विक्री... रस्त्यावर एखादी वडापावाची हातगाडी (हप्ता दिल्याशिवाय) लावु देत नाहीत तिथं कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा सहजा सहजी पुणे शहरात येतो तरी कसा... पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/ गुटखा खाणे हे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे वेगवेगळ्या वैद्यकीय ...

Congress-vardhapan-din मुंबई/दि/  कॉंग्रेस पक्षाने इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देशाला मुक्त केले व देशात लोकशाहीची बीजे रोवून ती बळकट केली. पण विद्यमान भाजप सरकार देशात हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपला पराभूत करून देशाचे संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कॉंग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे असे प्रतिपादन विधान परिषदेतील कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते आ. शरद रणपिसे यांनी केले.       कॉंग्रेस पक्षाच्या १३४ व्या स्थापनादिनामित्त आज महाराष्ट्र प्रदेश मुख्यालय टिळक भवन येथे ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना आ. रणपिसे बोलत होते.       ते पुढे म्हणाले की, विद्यमान सरकारच्या काळात देशाची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आली आहे. जाती- जातीत, धर्मा-धर्मात तेढ वाढवून दंगली घडवल्या जात आहेत. राजकीय फायद्यासाठी ध्रुवीकर...

Kotwal Samp नांदेड / वृत्तसेवा/  महसूल विभागात गावकामगार म्हणून काम करणारे कोतवाल गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर गेले आहेत. मात्र, अद्यापही शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कोतवाल कामगारातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी केली जात आहे.       गाव कामगार म्हणून कोतवालांचा समावेश होतो. रोजगार मिळत नसल्यामुळे कोतवाल म्हणून उच्चशिक्षित तरूण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन अल्प असून या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. शेतावर तसेच इतर ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांना ३०० ते ५०० रुपये मिळते. मात्र, कोतवालांना १६० रूपये रोज मिळतो. या कोतवालांकडून महसूल प्रशासन विविध कामे करून घेत असतात. यामध्ये टपाल वितरण करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कामात सहकार्य करणे, तहसील...

Prakash-Ambedkar अकोला/दि/  मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न कॉंग्रेसने निरंतर प्रलंबित ठेवला आहे. कॉंग्रेसला मुस्लिमांची मते हवी आहेत. मात्र, त्यांना मुस्लिमांचे नेते नको आहेत, असा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे नेते ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला. अकोला येथे मुस्लीम आरक्षण महामोर्चादरम्यान ते बोलत होते.       कॉंग्रेस मुस्लिमांचा फक्त निवडणुकीसाठी उपयोग करीत आहे. त्यामुळे त्यांना १९ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कॉंग्रेसने कुठलीच पावले उचलली नाही. मुस्लीम आरक्षणासाठी लढा उभा केलेला आहे. वंचित आघाडीच्या माध्यमातून मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण दिले. मात्र, १९ टक्के असलेल्या मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदरांनी कुठलाच दबाव आणला नसल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी कॉ...

Tukaram-Mundhe-Transfer कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक अधिकार्‍याची एड्स नियंत्रण सोसायटीतील दुय्यम दर्जाच्या कार्यालयात पाठवणी मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/        कर्तव्यनिष्ठ आणि शिस्तप्रियतेसोबतच भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्यासाठी कायम चर्चेत राहणार्‍या तुकाराम मुंढे यांची शासनाने पुन्हा एकदा बदली केली आहे. मुंढे यांच्यासह शासनाकडून इतर ३ अधिकार्‍यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली यांचीही आज बदली करण्यात आली. उगले यांच्याकडे नागपूर प्रदेश प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर रुबल अगरवाल यांची पुणे महापालिका आयुक्तपदी  तर बालाजी मंजुळे यांची पुणे अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे.       एक महिन्यापूर्वीच तुकाराम मुंढे यांची नाशिक...

SC-OBC-Promotion मुंबई/दि/ समांतर आरक्षणावरून सुरू असलेला गोंधळ व संभ्रम अखेर राज्य सरकारने बुधवारी (ता. १९) दूर केला. खुल्या प्रवर्गात समाजातील सर्वच गुणवत्ताधारक उमेदवारांना संधी दिली मिळणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने बुधवारी जीआर काढला आहे. या निर्णयामुळे एससी, एसटी, एनटी व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकरीत संधी मिळणार आहे.       ऑगस्ट २०१४ मध्ये सरकारने जीआरद्वारे बदल करताना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दलित व मागास जातील उमेदवारांना आरक्षित प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश अथवा नोकरी हवी असल्यास ती मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यानुसारच राज्य लोकसेवा आयोगाने आपल्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिक...

Police SP Mrs. Navrtake. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/       आरक्षणाचा आणि ऍट्रॉसिटीचा राग आम्ही दलितांवर काढतो असं सांगणार्‍या भाग्यश्री नवटाके सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल आहेत. नवटाके जे काही बोलल्या हे त्यांच्यावर लहानपणापासून झालेल्या कु-संस्काराबरहुकूमच बोलतायत. त्या जे काही बोलल्या हा त्यांचा कबुली जबाब मानून त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला हवी. एरवी, सोशल मिडीयावर सतत व्हायरल असणार्‍या सरकारच्या कानावर अजून ही गोष्ट पडली नाही आणि नवटाके यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे त्यांच्या एकूण बोलण्याला सरकारचं समर्थन तर नाही ना अशी शंका उपस्थित झाली आहे.       नवटाके जे काही बोलल्या त्यात खोटं काहीच नाही. पत्रकार सुहास बिर्‍हाडे यांनी त्यांच्या फेसबुक वॉल वर एका अधिकार्‍याचं वक्तव्य पोस्ट केलंय. बिर्‍हाडे म्हणतात की सध्या पुण्यात पोस्...