पुणे/दि/
सरकारी बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये (२०१८-१९) सरकारी बँकांमध्ये एकूण ७१,५४३ कोटी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार झाले, अशी माहिती रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. त्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या घोटाळ्यात वाढ झाली असून २०१७-१८मध्ये ४१,१६७ कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे नोंदवण्यात आले होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
२०१७-१८च्या तुलनेत आर्थिक घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्येही वाढ झाली आहे. १७-१८ मध्ये ५,९१६ घोटाळे उघडकीस आले होते. तर, गेल्या आर्थिक वर्षात हा आकडा ६,८०१वर पोहोचला, असे आरबीआयच्या ट्रेण्ड्स अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग २०१८-१९ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अंतर्गत नियंत्रण पुरेसे नसणे व दैनंदिन कार्यप्रणालीतील अडचणींवर मात करण्यासाठी कर्मचारी, अधिकारी व यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसणे ही या घोटाळ्यांमागील प्रमुख कारणे असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बँकेने नोंदवले आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१८मध्ये सरकारी बँकांसाठी एक नियमावली जारी केली. यानुसार वेळोवेळी तपासणी, माहितीचे सादरीकरण व घोटाळ्यांच्या तपासाबाबत एक आराखडा निश्चित करण्यात आला.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण घटल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. सरकारी बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण सप्टेंबर २०१९ अखेरीस ९.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस हे प्रमाण ११.२ टक्के होते, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.