एमपीडीए और मोक्का एक्ट के तहत 700 लोगों पर कार्रवाई करने के बाद भी कोयता गैंग शहर में सड़कों पर कैसे हो सकता है…कहां गया कानून और पुलिस का खौफ…
सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 353 के साथ 384-385 का अत्यधिक उपयोग,
व्यक्तियों के चेहरे और राजनीतिक शक्ति को देखकर, अत्याचार के मामलों में सारांश बी … ए, बी और सी का सारांश देने के बाद कितने लोगों को अन्य अपराधों में सरसरी तौर पर रिहा किया गया है ….
कितने लोगों को बेगुनाही साबित करने के लिए शिवाजीनगर स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ाया गया…
पुणे/अनिरुद्ध शालाण चव्हाण/नॅशनल फोरम/
नागपुर में चल रहे असेम्बली सेशन में पुणे और कोयता गैंग में कानून व्यवस्था का मुद्दा खुलकर सामने आया है. कोयता गैंग ने मुंढवा, हडपसर, मांजरी, कात्रज और अब सिंहगढ़ रोड थाने की सीमा में भी तबाही मचा रखी है. इस बीच पुनेकर पूछ रहे हैं कि पुलिस और कानून का डर कहां गया? जबकि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने एमपीडीए और मोक्का एक्ट के आधार पर करीब 700 लोगों पर कार्रवाई की है. रात 12 बजे से सुबह 6 बजे और रात 6 बजे से 12 बजे के बीच चौबीस घंटे के दौरान… दिन में अपराध और तेजी से बढ़े हैं। 700 से अधिक गुंडों और अपराधी गिरोहों पर नकेल कसने के बाद कोयता गैंग जैसे गिरोह अब उनमें पुलिस और कानून व्यवस्था का डर और आशंका पैदा करने के बजाय काम कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि पुणे शहर में कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और पुणे शहर की स्थिति उत्तर भारत और बिहार से भी बदतर होती जा रही है। पहले अपराध की मिसाल के तौर पर उत्तर भारत और बिहार का उदाहरण दिया जाता था। अब पूरे देश में माहौल है कि पुणे क्राइम सिटी के नाम से जाना जाए।
पुणे के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के कार्यभार संभालने से पहले पुणे शहर की कानून-व्यवस्था अमिताभ गुप्ता के पद संभालने से लेकर तबादला होने तक के क़ानून-व्यवस्था के आँकड़े बहुत ही भयावह बयान कर रहे हैं। किसी भी पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल में जितने अपराध मोक्का और एमपीडीए दर्ज नहीं हुए, उतने अपराध श्री. गुप्त काल में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जबरन वसूली और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे अपराधों का व्यापक इस्तेमाल किया गया है।इस बीच यह सवाल है कि अपराधियों या आपराधिक गिरोहों पर मुकदमा दर्ज करने और उन पर नकेल कसने से शहर की कानून व्यवस्था किस आधार पर मापी जाती है। ठीक वही जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है…अपराधियों और आपराधिक गिरोहों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इससे कोई असहमत नहीं है। लेकिन कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए आँकड़ों के कारण कानून-व्यवस्था बनी हुई है। कितने वास्तविक अपराधी और गैंगस्टर हैं और कितने सामान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है।
श्री. गुप्ता के पुणे शहर की कमान संभालने से पहले, पुणे शहर में रात 12 बजे से सुबह 06 बजे के बीच अपराध की दर अधिक थी। लेकिन श्री. अमिताभ गुप्ता के पदभार ग्रहण करने के बाद से उनके पद से तबादला हो जाने तक प्रात: 06 बजे से रात्रि 12 बजे तक अर्थात दिन और रात के बीच अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारती विद्यापीठ थाने के सामने सिर में गोली मार ली। अब हाथ में तलवार लेकर सार्वजनिक संपत्ति और छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. कुछ राहगीरों पर तलवारें उठा रहे हैं। पुणे शहर में इस तरह का अपराध कभी नहीं हुआ है। इससे पहले कि कानून पुलिस के हाथ से निकल जाए, इसकी पड़ताल जरूरी है कि वास्तव में हुआ क्या था।
इस बीच सराय अपराधी गिरोहों द्वारा आज भी छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े उद्यमियों तक में आतंक मचाया जा रहा है । जबरन वसूली, धमकाना, जमीन कब्जाना आम होता जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। निजी यात्राओं का अत्याचार और बढ़ गया है। वहां वाहनों को रोक कर यात्रियों को उतारा और चढ़ाया जा रहा है। बच्चों और बच्चों के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इस मौजूदा स्थिति में पुणे शहर के पुलिस प्रशासन में कुछ असमंजस की स्थिति है…
हर पुलिस थाने में डीओ की दबंगई चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की धमकियों और धमकियों का सिलसिला जारी है। बटुआ देने वाले को मलाईदार जगह की ड्यूटी दी जाती है। यह सच है कि जो कुछ नहीं देते उनके लिए मंदिर, दरगाह, स्कूल, किसी कोनेमे फेंक दिया जाता है। महिला कर्मचारियों को रात के समय भी ड्यूटी दी जा रही है, जहां ड्यूटी की जरूरत नहीं है। महिला पुलिसकर्मियों को दिन में भी न्याय नहीं दिया जाता है। एक समाचार में पुलिस प्रशासनसे असंख्य घायल पुलिस कर्मियों की भावनाओं को व्यक्त करना संभव नहीं है। और सभी मुद्दों को सामने लाना उचित नहीं है। इसलिए मैं अपने लेखन पर रोक लगा रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट की सभी क्राइम ब्रांच असमंजस की स्थिति में हैं। यूनिट में प्रवेश करने के लिए नोट बाजार को पार करना पड़ता है। जहां तक इकाइयों का संबंध है, मैं देख सकता हूं कि अधिकांश कर्मियों ने पहले गोता घाट पार किया है या प्रत्येक थाने में बत्तियां जलाई हैं। संक्षेप में, जिसे सवज पकड़ने का अभ्यास है, वह सदा भरा रहता है, जिसका अभ्यास नहीं होता, वह केवल नाव को तोड़ता है और पेट भर जाता है। बोर्ड लगाकर ही दिनचर्या चल रही है। सीनियर पीआई से लेकर डीसीपी कैडर भी रो रहे हैं। मेरे द्वारा भेजा गया प्रस्ताव देखा नहीं जाता है, देखा भी जाता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, मुझे दरकिनार किया जा रहा है, इसका रोना जारी है। संक्षेप में पुनेकर भाईभीत, पो. कर्मचारी घायल हैं, वरिष्ठ लाचार हैं, तब कानून-व्यवस्था देखी जाएगी, लेकिन कैसे… इसकी जांच जरूरी है कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर किसी ने किसी की हत्या तो नहीं की है.
समाजसेवियों पर 353 के साथ 384-385 का असंख्य प्रयोग:-
पुणेकर भईभीत, पी.ओ. मौजूदा स्थिति में जहां कर्मचारी घायल हैं और वरिष्ठजन लाचार हैं, वहीं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी अब मार्च निकालने, आंदोलन करने, शिकायत और बयान देने से डरते हैं. विगत कुछ माह में बिल्डरों द्वारा नागरिकों से धोखाधड़ी, निजी साहूकारों द्वारा प्रताड़ित करने की घटना, साहूकारों द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने, पान तपरैया व गुटखा के संबंध में शिकायती आवेदन एवं बयान देने पर 384-385 का मामला दर्ज होता दिख रहा है. कुछ महीनों में शिकायतकर्ता के खिलाफ। 353 कई पर हिट होता दिख रहा है। पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई थीं।
लेकिन अब इन कानूनों और धाराओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। मामला दायर किया जाता है और यरवदा मंगल कार्यालय को भेजा जाता है। अगर जमानत मिल भी जाती है तो यह तय है कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगले दो-तीन साल तक शिवाजीनगर के काला कोट पहने पत्थर के स्कूल में जबरन जाना पड़ेगा. अगर दो-चार दरारें भी हों तो समझो घर पर प्रेम-पत्र आ गया। इसलिए सामाजिक व राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आगे आने को तैयार नहीं हैं।
आरोपियों के चेहरे और राजनीतिक ताकत देखकर अत्याचार के मामलों में बी सारांश…
अन्य अपराधों में भी कितने लोगों को गिरफ्तार कर छोड़ा गया है….
उपरोक्त सभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों में भी अत्याचार करने वालों के चेहरे और राजनीतिक शक्ति को देखकर बी सारांश के मामले सामने आए हैं। साथ ही अन्य अपराधों में पुलिस आपराधिक आरोपों से बचने के लिए ए, बी और सी सारांश का उपयोग कर रही है। जब यह जानकारी ली जाती है कि मई 2022 से अगले छह महीनों के दौरान पुणे सिटी पुलिस द्वारा अत्याचार और अन्य हिंसक अपराधों के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, तो यह तथ्य सामने आता है। वर्तमान स्थिति यह है कि कानून का अनुचित प्रयोग कर अपराधियों के साथ-साथ आम लोगों को भी अंदर-बाहर किया जा रहा है। आगे शिवाजीनगर, काला कोट, शिक्षकों और निर्दोषता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाले समय से यह सवाल उठता है कि क्या इसे कानून व्यवस्था कहा जाना चाहिए। यहां तक कि न्यायपालिका के भी हाथ सीआरपीसी 97-98 और 99 के तहत बंधे हुए हैं। सफेदपोश अपराध के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था ठप हो गई है और हताश हो गई है। लेकिन आजादी के अमृत जयंती वर्ष में कोई बात न करने जैसा दुर्भाग्य और कोई नहीं है।