पुणे/दि/ अनिरूद्ध शालन चव्हाण/
पुणे महापालिकेच्या विधी विभागाचा महापालिकाद्रोही कारभार सुरू असून, निशा चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी या पदावर बसविण्याचे मोठे कारस्थान महापालिका निवडूकी आधी करण्याचे रचले जात आहे. दरम्यान निशा चव्हाण यांचे गुन्हे लक्षात घेता त्यांना मुख्य विधी अधिकारी पदावर बसवु नये अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान वकीलांची मनमानी नियुक्ती करणे, कोणती कोर्ट प्रकरणे कोणत्या वकीलांकडे दयायची हे धोरण ठरवुन, पैसे देणार्‍या वकीलांनाच कोर्ट केस प्रकरणे वाटप केली जात असल्याने, वकील नियुक्तीचे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांनी स्वतःकडे घेतले असल्याने खात्यावर नामुष्कीची वेळ आली आहे.श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण, स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्होकेट लिहणे, सनद सरेंडर न करणे, अनेक कोर्ट केसेस ह्या वर्षानुवर्षे जागा मालकाला जाणिपूर्वक त्रास देण्याच्या हेतूने पैशासाठी कोर्ट केसेस पेंडींग ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या कोर्ट केसेस मध्ये कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी अडकलेली आहे. पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज केले जात असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. (भाग क्र. ३)
गैरप्रकारांचा नमुना –
श्रीमती निशा चव्हाण यांनी अनेक फौजदारी पात्र गुन्हे केलेले असून यामध्ये खोटे अभिप्राय देणे, कागदपत्रांमध्ये परस्पर बदल करणे, तसेच पुणे महापालिका आयुक्तांचे आदेश न मानणे तसेच तत्कालिन मुख्य विधी अधिकारी व खाते प्रमुख श्री. रविंद्र थोरात यांचे सेवापुस्तक हरविणे, वंदना पाटसकर (बील क्लार्क ) यांना हाताशी धरून त्यांनी हे गैरप्रकार केले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
श्रीमती चव्हाण यांच्यावर कार्यालयीन कामकाजाबाबत अनेक आरोप असून त्यांची चौकशी ही आयुक्त पुणे महापालिका, पोलीस आयुक्त पुणे, ऍन्टी करप्शन विभाग, मुंबई उच्च न्यायालय व इतर संबधित प्राधिकरणांकडून संपूर्ण चौकशी झाल्याखेरीज विधी अधिकारी पदावरून मुख्य विधी अधिकारी या पदाचा कार्यभार देण्यात येवू नये अशी नागरीकांतून मागणी होत आहे. मुख्य विधी अधिकारी या पदावर निवृत्त न्यायाधिश अथवा शासनाने पारदर्शक अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचे मत आहे.
श्रीमती चव्हाण यांचा गाजावाजा
पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध आज पर्यंत सर्व कोर्ट केसेसचा निकाल लागत होता व आहे. या नुसार ठराविक कोर्ट केस प्रकरणांमध्ये एक कोर्ट केसचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने लावायचा आणि गावभर चर्चा करायची असे प्रकार सुरू आहेत.
अधिकार काढुन घेतले –
पुणे महापालिका आयुक्त यांनी श्रीमती चव्हाण या प्रभारी मुख्य विधी अधिकारी पदावर आल्या पासून यांचे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय येथे वकील देण्याचे सर्व अधिकार काढुन घेतलेले आहेत. आज मितीस सर्व वकील देण्याचे अधिकार हे पुणे महापालिका आयुक्त हे निर्णय घेत आहेत. ही श्रीमती चव्हाण यांच्यामुळे खात्यावर बदनामीची वेळ आली आहे.
वकीलांचे पॅनल –
पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेस साठी विधी विभागात एकुण किती वकील होते व ते दर वर्षी कसे वाढत गेले, तसेच ते काय पात्रतेचे आहेत, याची तपासणी कशा स्वरूपात केलेली आहे, याच कालावधीमध्ये श्री. विवेक वेलणकर हे येथील वकील नव्याने भरा यासाठी आग्रही होते. मागील १० वर्षांमध्ये श्रीमती चव्हाण या नोकरीस लागल्यापासून चौकशी करायची म्हटल्यास, चव्हाण यांच्या कालावधीत किती वकीलांची दरवर्षी नेमणूक केली, तसेच किती वकीलांना पॅनलमधुन काढुन टाकले यांची सखोल चौकशी केल्यास, यामध्ये खुप मोठा गैरव्यवहार घोटाळा झाल्याचे समोर येवु शकते.
संबंधित वकीलांना देण्यात आलेल्या बीले, देयकांची तपासणी केल्यास, दरवर्षी बीलांवर किती खर्च येतो, हे समोर येईल. ठराविक वकीलांना ठराविक कोर्ट केसेस दिल्या जातात. यामध्ये पॅनलवरील वकील यांना डावलुन बाहेरील जवळच्या वकीलांना कोर्ट केसेस दिल्या जात आहेत. याचे कारण आजपर्यंत अनुत्तरीत आहेत. पॅनलवरील वकील पात्र नाहीत काय किंवा त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत विधी अधिकारी चव्हाण यांना साशंकता आहे असे दिसून येत आहे. यामध्ये वकीलांना जी बीले दिली जात आहेत, त्या बीलांमध्ये ५० टक्के रकमेची मागणी श्रीमती चव्हाण करीत असल्याचे समजते. थोडक्यात अर्धी रक्कम मागत असतात.
दरम्यान दरवर्षी पुणे महापालिका आयुक्तांकडून या वकीलांना मुदतवाढ देण्यात येते. दरवर्षी वेलणकर, खामकर आयुक्तांना नवीन वकीलांची नेमणूक करा याबाबत विनंती करीत आहेत, परंतु सेटींग व साखळी असल्यामुळे त्याच त्याच वकीलांना पॅनलवर नियुक्ती देण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेविरूद्ध कोर्ट केसेसचा निकाल लावणारे, पुणे मनपा विरूद्ध काम करणारे हेच वकील श्रीमती चव्हाण यांना पाहिजे आहेत, तसेच जवळच्याच वकील मित्र मैत्रिणींना पैशांच्या केसेस / क्रिमी केसेस देत आहेत. ठराविक वकीलांनाच कोर्ट केसेस, ठराविक अभिप्राय देण्यात येत आहेत. या मागचे गौडबंगाल आज पर्यंत लक्षात आलेले नाही. यामध्ये करोडो रुपयांचे टीडीआर, एफएसआय, कोर्ट प्रकरणे सर्व मॅनेज करून पुणे महापालिकेच्या विरूद्ध व न्यायालयाचा अवमान व दिशाभुल करून दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.
वकील कसले हे तर हस्तक आहेत काय –
विधी विभागातील सेवक व वकील हे लाखो करोडे रुपये घेवून श्रीमती चव्हाण यांचे हस्तक म्हणून काम करीत असल्याचा आरोप आहे. तसेच टीडीआर व कोर्ट केसेस मध्ये केसेस मॅनेज करीत आहेत. केसेस मॅनेज करून, सेटींग करून ५० टक्के रक्कम ही वकील फीच्या व यामधील टक्केवारी ही घेत आहेत. त्यामुळे प्रशासन व न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडालेला आहे. ही अतिशय गंभिर बाब आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे इतर आरोप –
१. श्रीमती चव्हाण यांच्यावर गोयलगंगा प्रकरणांत तसेच बांधकाम विभागातील १० कोटी रुपये चलन घोटाळा प्रकरणी चुकीचा अभिप्राय दिला म्हणून फौजदारी कोर्ट केस प्रकरण सुरू असल्याचे समजते. फौजदारी कोर्ट प्रकरण सुरू असतांना संंबंधित सेवकांना पदोन्नती देता येत नाही. त्यामुळे श्रीमती चव्हाण यांना मुख्य विधी अधिकारी म्हणून पदोन्नती न देता आहे त्याच पदावरून निलंबित करण्यात यावे असे अनेकांचे मत आहे.
२. श्रीमती निशा चव्हाण या स्वतःच्या नावापुढे ऍडव्होकेट ही डीग्री लावत आहेत. शासकीय नोकरीत असतांना वकीलीची सनद घेता येत नाही हे पहिल्याच क्लॉज मध्ये उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार, श्रीमती चव्हाण ह्या बार कौन्सिलचा व उच्च न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत. या नुसार चव्हाण यांनी नोकरीस लागल्यानंतर सनद ही सरेंडर करावयास हवी होती. परंतु त्यांनी तसे काहीही केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. तसेच पुणे महापालिकेतील अनेक कर्मचार्‍यांनी नोकरीस असतांना देखील वकीलीची सनद घेतली आहे, त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
३. श्रीमती चव्हाण यांच्याविरूद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नागरीक व पुणे महापालिकेच्या सेवकांनी तसेच चव्हाण यांच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी मेमो, कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या आहेत, परंतु यांच्या वर्तनात कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
४. ठराविक प्रकरणांमध्ये थोडक्यात पैशांच्या प्रकरणांत लक्ष देतात, इतर प्रकरणांमध्ये लक्ष देत नाहीत. पैशांची प्रकरणे तत्काळ केली जातात, निकाली काढली जातात. अनेक कोर्ट केसेस ह्या वर्षानुवर्षे जागा मालकाला जाणिपूर्वक त्रास देण्याच्या हेतूने पैशासाठी कोर्ट केसेस पेंडींग ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या कोर्ट केसेस मध्ये कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी अडकलेली आहे. मुख्य विधी अधिकारी या पदाची कर्तव्य व माहिती नसल्यामुळे तसेच सेवक व वकीलांवर कोणत्याही अनुशासन किंवा नियंत्रण नसल्यामुळे पुणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान हे विविध प्रकरणांतुन होत आहे. जाणिपूर्वक वर्षानुवर्षे कोर्ट केसेस चालवायच्या आणि बिल्डर व पार्ट्यांकडून टक्केवारी घ्यायची एवढेच काम त्या करीत असल्याचा गंभिर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे.
५. पुणे महापालिकेच्या कोर्ट केसेसचा निकाल हा पुणे महाालिकेच्या बाजूने लागु नये म्हणून विविध बिल्डर व संबंधितांकडून दावे, अभिप्राय, प्रकरणे मॅनेज केले जात असल्याचे अनेक प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. तसेच न्याय देवतेला काळीमा फासण्याचे कु्रर प्रकार सुरू आहेत. याबाबत सर्व केसेसच्या निकालांची माहिती वरीष्ठांना, आयुक्तांना व संबंधित खात्यांना विहीत मुदतीत देत नाहीत, त्यामुळे खात्यांना याबाबत कुठलीच माहिती नसते, त्यामुळे पालिकेचे खुप मोठे नुकसान होत आहे.
६. पॅनेलवरील वकील सोडून बाहेरील वकीलांची नेमणूक करावयाची व जास्त फी देवून ५० टक्केची टक्केवारी घ्यायची असे प्रकार सुरू आहेत. (क्रमशः) भाग क्र. ४ पहा