नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेतील कायम, कंत्राटी, मानधन, एकवट व इतर स्वरूपाचे एकुण 30 ते 35 हजार कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण नियोजन व मध्यस्थीची भूमिका हे कामगार कल्याण विभागाकडून केले जाते. विशेषतः कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय यासह त्यांना देय असलेले सुरक्षा प्रावरणे कंत्राटदारांकडून दिली जात आहेत किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. तसेच बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे यासह एकुण पुणे महापालिकेसह पुणे शहरातील असंघटीत मजुरांचे नियंत्रणाचे महत्वाचे खाते आहे. तथापी कामगार कल्याण विभागावर मुळातच भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे पुणे महापालिकेवर आजपर्यंत 300 पेक्षा अधिक मोर्चे व आंदोलने झाली आहेत. नियमानुसार एकाही कामगार अधिकारी किंवा उपकामगार अधिकाऱ्यांनी नियम व तरतुदीनुसार कामे केली नसल्याने पुणे महापालिकेची नाहक बदनामी झाली आहे. सुमारे 8 वर्ष कार्यरत असलेल्या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराने पुणे महापालिकेची राज्यात बदनामी केली, आता त्याच तत्कालिन प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची पदस्थापना दिली जात आहे. पुणेकरांना अंधारात ठेवून ही डीपीसी झाली आहे. सुमारे 19 वेळा हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. तथापी विक्रम कुमारांपासून भोसलेंपर्यंत कुणीही यावर स्वाक्षरी केली नाही. नवलकिशोर राम हे नवीन आहेत, पुणे महापालिकेतील प्रस्ताव मांडण्याची व स्वाक्षऱ्या घेण्याची सवय अजून आयुक्तांना लागलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अंधारात ठेवून हा सर्व प्रकार झाला असल्याचे पुणेकरांचे मत आहे. त्यामुळे उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली तरी ह्यांना पदस्थापना देण्यात येऊ नये अशी मागणी होत आहे.
कामगार कल्याण विभाग आणि धोरण-
पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमार्फत बाह्यस्त्रोताव्दारे निगा, दुरूस्ती, सुरक्षा व स्वच्छता इत्यादी कामे कंत्राटी कामगारांकडून करून घेण्यात येतात. या कामांकरीता नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन, ईएसआय, ईपीएफ याबाबत अनेक तक्रारी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना तसेच कामगार संघटना यांच्याकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ठेकेदारामार्फत करण्यात येत असलेल्या कंत्राटी कामगारांसाठी धोरण ठरविण्यासाठी 2015 साली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी पुणे महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती करून उपकामगार अधिकारी ही 100 टक्के नामनिर्देशाने असलेली पदे पुढे 50+50टक्के करण्यात आली. त्यानुसार 50 टक्के पदे पदोन्नतीने भरण्यात येऊन त्यांच्याकडून या कामगारांच्या समस्या सोडविण्याचे काम देण्यात आले. परंतु नियुक्त प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांच्या निवडीनंतर, पूर्वी जेवढी आंदोलने झाली त्याच्यापेक्षा जास्त आंदोलने पुणे महापालिकेबाहेर झाली. संपूर्ण राज्यात पुणे महापालिकेची बदनामी झाली होती.
कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन, ईएसआय व ईपीएफ याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. तसेच कंत्राटी कामगारांना दर महिन्याचा पगार/ वेतन, कामगारांचा विमा, सुरक्षा प्रावणे व साहित्य, ओळखपत्र वजा हजेरी कार्ड, चेकव्दारे वेतन, ईएसआय ची वर्गणी, ईएसआयसीचे कार्ड, ईपीएफचा मालकाचा व कामगारांचा हिस्सा भरलेबाबत तपासणी मोहिम दि. 21 ते 24 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार यामध्ये अनेक त्रुटी आढळुन आल्या. त्यामुळे माहे 2025 मध्ये एकुण 1 ते 44 सुधारणा सुचविण्यात आल्या. तसेच पुणे महापालिकेतील सेवकांना, उपकामगार अधिकारी पदाची संधी मिळावी यासाठी सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्ती करून, प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान 2015 ते 2025 या 10 वर्षाच्या कालावधीत वरील प्रमाणे जेवढ्या तक्रारी होत्या, त्यात काहीच सुधारणा झाली नाही. ठेकेदारांने नियम अटी पूर्ण केलेल्या नसतांना देखील ठेकेदारांची बिले मंजुर करण्यात आली. तसेच वरील अटी शर्तीचे पालन करीन असे ठेकेदारांकडून अंडरटेकिंग/हमीपत्र लिहून घेतले तरी देखील एकाही ठेकेदाराने पुर्तता केली नाही. एकाही ठेकेदारावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही. याचवेळी सर्वच प्रभारी उपकामगार अधिकारी हे त्यांचे विधी व कामगार विभागाचे शिक्षण घेण्यासाठी शाळा महाविद्यालयात भरपगारी शिक्षण घेण्यासाठी जात होते. ते देखील कुणाचीही परवानगी न घेता. कामगारांसाठी जात आहे असे सांगुन त्यांनी आजपर्यंत स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्याकडे अधिक लक्ष दिले. त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिले नव्हते. प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांनी कोणते गुण उधळलेत त्याचा हा आढावा…
शिवाजी दौंडकर (से.नि.)-
शिवाजी भि. दौंडकर यांनी 2007 साली कामगार कल्याण अधिकारी म्हणून पदभार घेतला, त्यानंतर मुख्य कामगार अधिकारी असतांना सुरक्षा सह नियंत्रक, शिक्षण मंडळ प्रमुख (प्राथमिक व माध्यमिक) नगरसचिव या विभागांचा अतिरिक्त पदभार चालविला. परंतु त्याही आधी सेवकवर्ग अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. या सर्व खात्यात कमालिचा भ्रष्टाचार सातत्याने केला होता. आता ते सेवानिवृत्त आहेत. परंतु त्यांच्याच हाताखाली तयार झालेले नितीन केंजळे हेच आता दौंडकरांच्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची परंपरा चालवित आहेत.
नितीन केंजळे –
नितीन केंजळे हे पुणे महापालिकेत शिपाई म्हणून नियुक्त झाले. सामान्य प्रशासन विभागातून शिपाई ते लिपिक- स्टेनो व पुढे कामगार कल्याण अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी या पदांचा पदभार सांभाळला आहे. आता मुख्य कामगार अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. केंजळे यांच्या सेवेपैकी 11 वर्ष सामान्य प्रशासन विभागात व 12 वर्ष कामगार कल्याण खात्यात काम केले आहे. प्रत्येक सेवकाची दर तीन वर्षांनी बदली होते. केंजळे यांची बदलीच झाली नाही. पदोन्नती देखील विमानाच्या वेगाने इन्टंट/ झटपट झाली आहे. किती सेवकांना 15 ते 20 वर्ष लिपिक म्हणून काम करतात व पुढे वरिष्ठ लिपिक, उपअधीक्षक पर्यंत भरपुर वेळ जातो. परंतु केंजळे यांनी विमानाच्या वेगात शिक्षणाच्या पदव्या, पदविका आणल्या आहेत. याशिवाय पदोन्नती देखील वेगाने मिळविली आहे. पुणे महापालिकेत वेगवान भ्रष्टाचार करून जलद गतीने पदोन्नती मिळविण्यात दौंडकर व केंजळे हे प्रथम स्थानी आहेत. हे दोघेच नशिबवान आहे. बाकी इतर 18 ते 22 हजार कामय सेवक कमनशिबीच म्हणावे लागेल.
पुणे महापालिकेत आयुक्तांना अंधारात ठेवून ज्यांची डीपीसी झाली ते भष्टभाग्यवान उपकामगार अधिकाऱ्यांचा आढावा-
- अमित अरविंद चव्हाण (माहे 2006) यांनी केवळ कोहिनुर टेक्निकलचे सर्टीफिकेट आणून भरती केली आहे, कोहीनुर ही संस्था शासनमान्य नाही. त्यामुळे ते प्रमाणपत्र ग्राह्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे भरती कशी केली याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तसेच अरविंद चव्हाण यांची नियुक्ती आरोग्य विभागात टेलिफोन ऑपरेटर (तांत्रिक) ह्या तांत्रिक पदांवर असतांना देखील अतांत्रिक पदांवर डीपीसी झाली आहे. कोराना काळात कोव्हिडची ड्युटी चव्हाण यांना देण्यात आली नाही. संपूर्ण कोव्हिड काळात ते पुणे महापालिकेत आले नाहीत. हजेरी मात्र कागदावर पूर्ण आहे. पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियम-2014 नुसार तांत्रिक पदावरील सेवकांना अतांत्रिक पदांवर पदोन्नती/ पदस्थापना देता येत नाही हा नियम आहे. पुणे महापालिका स्वतःच हा नियम मोडत आहे. सुमारे 8 वर्ष अमित चव्हाण यांनी प्रभारी उपकामगार अधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यात स्वतःचा अलिशान फ्लॅट कसा घेतला व त्यातील महागडे फर्निचर कसे केले याचे किस्से पुणे महापालिकेत चर्चेचा विषय झाला होता.
- प्रविण वसंत गायकवाड (माहे 2004) यांचे शिक्षण बीई मॅकेनिकल आहे. कनिष्ठ अधिव्याख्यात म्हणून ते कार्यरत होते. दरम्यान पुणे मनपाच्या शुक्रवार पेठ येथील छत्रपती महाराज तंत्रनिकेतन 10 वी नंतर ज्या मुलांना आयटीआय शिक्षण दिले जाते. तिथली शाळा कशी बंद पडेल याचेच प्रयत्न प्रविण गायकवाड यांनी केले आहेत. त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण पुणे महापालिकेत कसे होईल तेच काम गायकवाड यांनी केले. दरम्यान या शाळेत श्री. हेंद्रे हे मुख्याध्यापक होते. त्यावेळी रोस्टर मधुन दोन सेवक होते. त्यातील एका सेवकाला काढुन टाकण्यात आले. प्रविण गायकवाड यांची नियुक्ती नियमानुसार रद्द होत असतांना देखील निदेशक पदावरील गायकवाड यांना कनिष्ठ अधिव्याख्यात पदावर घेण्यात आले आहे. मुळात गायकवाड यांची पुणे महापालिकेतील शेडुल्डमान्य पदावर घेतांना ओबीसी संवर्गातील रोस्टर रिक्त नसल्याने गायकवाड यांचे सहकारी सातव यांना पुणे महापालिकेतून काढुन टाकण्यात आले. परंतु गायकवाड यांनी पुणे महापालिकेची शाळा बंद पाडल्याचे बक्षीस देण्यात आले. अमित चव्हाण व प्रविण वसंत गायकवाड यांची नियुक्ती तांत्रिक खात्यात असतांना, नियमबाह्यपणे अतांत्रिक पदांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. गायकवाड यांनी देखील प्रभारी उपकामगार अधिकारी म्हणून कामगार खात्यात काम केले आहे. बेकायदेशिर नियुक्त्या देण्यात दौंडकर व नितीन केंजळे यांचा आजपर्यंत कुणीच हात धरलेला नाही.
प्रविण गायकवाड हे तत्कालिन काळात प्रभारी उपकामगार अधिकारी असतांना, सार व सायबर टेक या कंपनीचे 200 कामगार असतांना, सुमारे 2000 हजार कामगार असल्याचे बील दिले म्हणून सजग नागरीक मंचाचे अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते श्री. विवेक वेलणकर, आम आदमी पक्षाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी हा भ्रष्टाचार बाहेर काढुन दौंडकर, केंजळे, अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रविण गायकवाड, सुमधा सुपेकर, लोकेश लोहोट, माधवी ताठे, सुरेश दिघे या सर्व भ्रष्ट सेवकांनी प्रभारी उपकामगार अधिकारी असतांना, 10 हजार कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय प्रत्येक फाईल्स मध्ये बुडविले म्हणून त्यांनी पत्रकार परिषदा, आंदोलन करून ही बाब पुणेकरांसमोर आणली होती.- बुगप्पा किष्टप्पा कोळी ( माहे 2000) – हे पुणे महापालिकेतील महिला सेवकांचे मानसपुत्र असल्याचे पत्र देवुन वारसा हक्काने भरती झालेले आहेत. आज मितीस पुणे महापालिकेतील सेवकांचा सख्या मुलगा/ मुलगी असतांना देखील वारसा हक्काने नियुक्ती दिली जात नाही. बुगप्पा कोळी यांना नियुक्ती कशी दिली आहे याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ऑडीट विभागात शिपाई पदावर काम केले. दरम्यान बुगप्पा कोळी यांचा मेव्हणा पुणे महापालिकेतील ठेकेदार आहे. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंत या ठेकेदाराने देय सुविधा व वेतन दिले नाही नितीन केंजळे व व शिवाजी दौंडकर यांच्या सहमतीने त्या ठेकेदारांची बिले अदा केली आहेत. त्याची चौकशीही झालेली आहे.
- माधवी ताठे – ह्या पुणे महापालिकेत कंत्राटी तत्वावर एका ठेकेदाराकरवी काम करीत होत्या. अपंग असल्याने मुख्य सभेत ठराव मांडून त्यांना पुणे महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. कोणतीही परीक्षा नाही, कोणतीही निवड नाही. थेटच नियुक्ती दिली आहे. पुणे महापालिका सेवा प्रवेश नियमाविरूद्ध नियुक्ती दिली आहे. दिव्यांग लिपिक या पदावर बेकायदेशिर नियुक्ती मिळविली आहे.
- सुमेधा सुपेकर – ह्यांची बहिण प्रिया हेंद्रे या सेवक वर्गात कामास असतांना व लिपिक हा टेबल त्यांच्याकडे असतांना व पुणे महापालिकेतील सेवा प्रवेश परीक्षा देत असतांना महाडदळकर यांचे नाव पुढे आले होते. आन्सर की देण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी झालेला होता. परिक्षेच्या अगोदर प्रश्न पत्रिका व उत्तर पत्रिका फोडून स्वतःच्या बहिणीला म्हणजे सुमेधा सुपेकर यांस देवून परिक्षेत पास करून घेतले असाही त्यावेळी आरोप झाला होता. सोमनाथ बनकर यांच्या विरूद्ध सुधीर आल्हाट यांनी तक्रार दिल्यानंतर सोमनाथ बनकर यांनी राष्ट्रीय खेळाडू असल्याची नोंद करून, ठराव करून नगरसचिव कार्यालयातून रेक्टर हे पद मिळविले. तसेच त्यांची एमबीएची डिग्री ही सिक्कीम विद्यापीठ येथून आणल्याचे व ती बोगस असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यावेळी शिक्षण मंडळात बील क्लार्क सुमेधा सुपेकर ह्याच होत्या. बनकर यांच्या सेवा पुस्तकावर एमबीएची डिग्रीची नोंद असलेली पाने फाडली होता. ॲन्टी करप्शनच्या अहवालात याच्या नोंदी आहेत.
- आदर्श गायकवाड ह्यांचे नावही उपकामगार अधिकारी पदाच्या शर्यतीत होते. सध्या ते नाव नसले तरी हे उत्तम कलाकार आहेत. महात्मा फुले मंडई, बालगंधर्व येथील नाटकांच्या प्रॅक्टीससाठी यांचा जास्त वेळ जातो.
- लोकेश लोहोट- लोहोट हे एक ड्रेनेज बिगारी म्हणून नियुक्ती घेवून पुढे लिपिक या पदा येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय येथे टेंडर क्लार्क, मॅरेज सर्टीफिकेट क्लार्क या स्वरूपातील कामे करून त्यात मोठ्या रकमा मिळविल्या आहेत. तसेच एका ठेकेदारासाठी पूर्णवेळ काम करीत होते. लांडगे या ठेकेदारावर ॲन्टी करप्शन ब्युरो यांनी कारवाई केल्यानंतर, टेंडरची कामे करीत असल्याने, पूर्णवेळ प्रभारी उपकामगार अधिकारी काम कर नाहीतर या खात्यातून काढून टाकावे लागेल अशी तंबी मिळाल्यानंतर, उपकामगार अधिकारी म्हणून केवळ टेंडरचीच आजही कामे पाहत आहे.
- सुरेश दिघे- दिघे हे पुणे महापालिकेत बिगारी या पदावर रुजु झाले. त्यानंतर लिपिक, वरिष्ठ लिपिक ते उपअधीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळविली. त्यांना कामाचे कुठलेही ज्ञान नसून त्यांना पदोन्नती व उपकामगार अधिकारी पद असे दिले जाते हा मोठा प्रश्न आहे.
आदर्श गायकवाड (माहे 2000),लोकेश लोहोट (माहे 2008), माधवी ताठे (माहे 2008) सुमेधा सुपेकर (2011) यातील 1 ते 8 सेवकांनी पुणे महापालिकेच्या कोणत्या परीक्षा देवून यांची भरती केली आहे, यांना पदोन्नती कोणत्या आधारावर दिली आहे, यांच्या पदोन्नतीवेळी सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवकांना का डालवण्यात आले. याची माहिती घेतल्यास, निश्चितच पुणे महानगरपालिकेमध्ये कसा भ्रष्टाचार पोसला गेला आहे याची प्रचिती येते.
पुणेकरांना गाफिल ठेवून डीपीसी झाली –
कामगार विभागातील शिवाजी दौंडकर (से.नि.) नितीन केंजळे व एकुण 1 ते 8 उपकामगार अधिकाऱ्यांविरूद्ध पुणे महापालिकेच्या बाहेर अनेक संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली आहेत. तक्रारी दिलेल्या आहेत. त्या तक्रारीपैंकी एकाच तक्रारींची दखल घेवून या सर्वांची विभागीय खातेनिहाय वौकशी करण्यात आली होती. त्यात मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण, सुर्यवंशी व चौकशी अधिकारी जगन्नाथ पवार (जेईपवार) यांनी फक्त 300 फाईल्स तपासून या सर्वांची निर्देाष मुक्तता करण्यात आली त्यात 10 हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत असून या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय मिळाले नाहीत. अनेक बोगस कामगार कागदोपत्री दाखवुन पुणे महापालिका निधीचा अपहार केला असल्याच्या शेकडो तक्रारी अर्ज आजही पुणे महापालिकेत आहेत.
प्रत्येक ठेकेदाराला 20 ते 30 टक्के कमी दराने टेंडर दिले असतांना कामागार आयुक्त वाकडेवाडी, ईपीएफ व ईएसआय आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी गेल्यानंतर चौकशी करण्यात आली होती. त्यात पवार यांनी काय चौकशी केली याची पुणे शहरातील सर्व संघटनांना चांगलीच माहिती आहे. पैसे घेवून क्लिनचिट कशी दिली जाते हे त्याचे उदाहरण आहे.
हा सर्व इतिहास असतांना, पुणे महापालिकेचे नुतन आयुक्त श्री. नवलकिशोर राम, अति आयुक्त श्री. चंद्रन यांना ही प्रकरणे न दाखविता, व इतिहास काहीच न सांगता, थेट या उपकामगार अधिकाऱ्यांची डीपीसी झाली आहे. पदोन्नतीने उपकामगार अधिकारी या पदाची डीपीसी झाल्याने कोणत्याही क्षणी सही होवून हेच भ्रष्ट सेवक पुन्हा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार करण्यासाठी सज्ज होणार आहे.
मुळात ह्या सर्व तक्रारींची चौकशी करून या भ्रष्ट सेवकांची पुणे महापालिकेतून सेवासमाप्ती होणे आवश्यक असतांना त्यांना पदोन्नती दिली जात आहे. यांच्यामुळे पुणे महापालिकेची प्रतिमा राज्यात मलिन झाली आहे. पुढेही यांच्या गैरकृत्यांमुळे ही प्रतिमा मलिन होणार आहे यात शंकाच नाही.
नितीन केंजळे आणि सामान्य प्रशासन विभाग –
तत्कालिन आयुक्त विक्रम कुमार, अति. आयुक्त रविंद्र बिनवडे, व त्यानंतर आयुक्त राजेंद्र भोसले यांना ह्या सर्व बाबी माहिती होत्या. त्यामुळे अनेकदा डीपीसी मध्ये फाईल्स येवून देखील त्यावर विचार केला गेला नाही. विक्रम कुमार यांच्यापासून ते आजपर्यंत सुमारे 19 वेळा पदोन्नतीची फाईल डीपीसीसाठी ठेवण्यात आली होती अशी माहिती पुढे आली आहे. आता उपआयुक्त सामान्य प्रशासन, प्रशासन अधिकारी जायभाय आणि निकत यांना पुढे करून नितीन केंजळे यांनी ताकद पणाला लावली असल्यानेच आयुक्त व अति. आयुक्तांना अंधारात ठेवून पदोन्नतीची फाईल मंजुर करून घेतली आहे. सही करण्यापूर्वी आयुक्त व अति. आयुक्त यांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.