माथाडीच्या नावाखाली नेमका कुणी बाजार मांडलाय…..
पुणे/दि/ रिजवान शेख/
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजे, विशिष्ट वर्ग व जातीची मक्तेदारी झाली आहे. भांडवलदार तर पूर्वी पासूनच आहेत. त्यामुळे भांडवलदार+ विशिष्ट जाती + विशिष्ट वर्ग = बाजार समिती. अस्सं काहीस समिकरण राज्यात उभे राहिले आहे. शेतकरी शेतात राब, राब -राबून, घाम गाळून, पिक घेतो. परंतु बाजारातील दलाल आणि आडते मात्र बाजार समितीच्या आडून शेतकर्‍यांना लुटण्यासाठी अखंड उभा असतो. बाजार समित्या म्हणजे लुटीचे अड्डे झाले आहेत. जिथं संचालक मंडळ आहेत, तिथे राजकारणाचे आखाडे तर जिथं प्रशासक नेमले आहेत, तिथं भांडवलदार आणि माथाडीच्या टाळुवरचं लोण खातात त्यांच राज्य सध्या बाजारात पसरले आहे. त्यामुळे बाजार समित्या म्हणजे लबाडी आणि कपटाचे माहेरघर झाले आहे.
दरम्यान पुण्याची कृषी उत्पन्न बाजार समिती देखील लबाडी आणि कपटात मागे राहीली नसल्याचे दिसून येत आहे. एखादे काम आऊट सोर्सिंगने करून घेण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतर, तीन वेळा टेंडर काढुन एकही ठेकेदार पुढे आला नाही अशी बतावणी करून, ठेकेदाराकडून कामगार घेवून त्या मार्फत कामे करून घेतले जात आहेत अशी कपटखोर विधाने जेंव्हा समोर येतात तेंव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लबाडीचा पंचनामा केल्याशिवाय राहवत नाही.
ह्या सर्व प्रकारात कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचारी श्री. रासकर, श्री. कोंडे, श्री. कळमकर व श्री. बिबवे सारख्याविरूद्ध अनेक तक्रारी बाजार समितीला लेखी स्वरूपात सामाजिक संघटनांनी कळविल्या आहेत. तथापी पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक श्री. बी.जे. देशमुख हे सातत्याने ह्या भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शासनाकडील परिपत्रके व शासन निर्णयानुसार त्यांच्याकडील अनेक पदे भरली नाहीत. काही पदांची भरती केली, ते देखील आऊट सोर्सिंगने भरली आहेत. मग श्री. रासकर, श्री. कोंडे, श्री. कळमकर व श्री. बिबवे यांना इतर विभागात पाठवणी करून, किंवा त्यांची पदे रिक्त करून, त्यांची पदे आऊट सोर्सिंगने का भरली जात नाहीत. तेच तेच कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर व एकाच पदावर कसे हा एक प्रश्‍नच आहे.
पुण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नेहमीच जातीयवाद केला आहे. ह्यांना अनु. जातीचे अधिकारी कर्मचारी नकोत, अनु. जमाती अर्थात आदिवासी समाजाचे देखील नकोत, ओबीसी नको असले तरी ओबीसी मधील काही जातींना त्यांनी आऊट सोर्सिंगने घेतले आहे. फक्त अनु. जाती अर्थात दलित, व आदिवासी समाजालाच कर्तव्यावार घेतले जात नाही. राज्यातील सरकार देखील अनु. जाती व जमाती विरूद्ध असल्याचा यामुळे भास होत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील श्री. रासकर, श्री. कोंडे, श्री. कळमकर व श्री. बिबवे हे सर्वच्या सर्व एकाच जातीचे आहेत. त्यातही ते उच्च जातीचे असल्याने त्यांना मात्र मोक्याची ठिकाणी नियुक्ती दिली आहे. शासनाच्या बदली अधिनियमाला हरताळ फासून मनमानीपणे कारभार सुरू आहे. लबाडी व कपटाने कारभार सुरू आहे. अशातच राज्य शासन नेमकं पणाने गप्प का आहेत हे समजत नाहीये.
पणन संचालक श्री. किशोर तोष्णिवालांना ह्याची फारशी माहिती नसली तरी मूळ गिळून गप्प बसवण्याची प्रवृत्ती ही पुढे जावून घातक ठरत असते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक श्री. बी. जे. देशमुख आणि पणन संचालक श्री. किशो तोष्णिवाल ह्यांना या प्रकरणांचा जाब दयावाच लागणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत असा कारभार सुरू असतांना, माथाडी मंडळाच्या नावाखाली अनेकांची दुकानदारी सुरू आहे. जो उठतोय तो हमालांच्या नावाने स्वतःची दुकानदारी सुरू करीत आहे. मागील आठवड्यात अनंत माथाडी ट्रान्सपोर्ट या नावाने लोकांकडून साडेतीन लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी हिंजवडी पोलीसांनी काही व्यक्तींना अटक केली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांची सुटका केली आहे. हिंजवडीत अनेक माथाडी संघटना कार्यरत आहेत. त्यातील जुन्या संघटनेने स्वतःची दुकानदारी चालू ठेवण्यासाठी बनावट व खोटी माहिती पोलीसांना सादर करून, एका माथाडी संघटनेवर कारवाई केली.
परंतु पोलीस व जुन्या माथाडी संघटनेच्या गैरकृत्यांना न्यायालयाने चपराक दिली आहे. सध्या पुण्याच्या मार्केटयार्डात देखील काही माथाडी कार्यरत आहेत. त्यांच्या गैरकृत्यांचा अहवाल काही अवधीत आम्ही जनतेसमोर आणूच.
परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जाणिवपूर्वक व कपटाने, बाजार आवाराचे उध्वस्तीकरण सुरू आहे. (क्रमशः) पुढील अंकी – वाहन प्रवेश आणि रासकराची तुफानी वसूली…