पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने,
मुंढव्यात केलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलनाची चौकशी करा
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
पुणे महापालिकेतील आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारमाफर्र्त पदोन्नतीचे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापी मागील ८ ते ९ वर्षांपासून आरक्षणाचे पदांना, जाणिवपूर्वक पदोन्नतील डावलली जात आहे. दरम्यान नियमित सेवेतील कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नाही. असे चित्र असतांनाच, खुल्या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांला उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देणे, उपअभियंत्याला कार्यकारी व कार्यकारी पदांवर कार्यरत असलेल्यांची पात्रता नसतांना देखील त्यांना सुप्रिडेंट पदावर प्रभारी नियुक्ती देण्याची परंपरा पुणे महापालिकेत गेल्या १०/१२ वर्षांपासून सुरू आहे. धोकादायक वृत्तीच्या या धोरणामुळं, वरीष्ठ पदांना पात्रता नसणार्‍या अभियंत्यांकडून पदाचा गैरवापर सुरू केला आहे. दिवाळीपूर्वी मुंढवा केशवनगर येथे अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतांना देखील दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे. यामुळे या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
दिवाळी सुरू होण्याच्या दोन दिवस अगोदर, बांधकाम विकास विभागाने मुंढवा व केशवनगर येथे अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. या कारवाईत मोठ्या परिसरातील अनेक अनाधिकृत इमारतींवर कारवाई केल्याचे वृत्तात नमूद केले आहे. तथापी कारवाई करतांना निव्वळ दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे. ज्या अनाधिकृत बांधकामाबाबत नागरीकांनी तक्रारी केल्या होत्या, त्या कारवाईच्या लगतच इमारती असतांना देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाब आता उजेडात आली आहे.
बांधकाम विकास विभागाचे कनिष्ठ अभियंता श्री. दत्तात्रय चव्हाण यांच्याकडील हे कार्यक्षेत्र आहे. परंतु या कार्यक्षेत्राचे उपअभियंता या पदाचा प्रभारी पदभार हा कळशेट्टी या कनिष्ठ अभियंत्यांकडे आहे. त्यामुळेच कळशेट्टी यांनी त्यांना पुणे महापलिकेने दिलेल्या पदाचा गैरवापर करून, मर्जितल्या बांधकाम व्यावसायिक, जमिन मालक/ विकसक यांचे अनाधिकृत बांधकाम असले तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली आहे. कनिष्ठ अभियंता श्री. चव्हाण यांच्याकडे मुंढवा परिसर आहे. या भागात अनेक बांधकामे अनाधिकृत व बेकायदा बांधण्यात आली आहेत. याबाबतच्या अनेक तक्रारी विविध संस्था व संघटनांच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहेत. तथापी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात कसुरी करून, त्यांना अभय देण्यात आले आहे.
बांधकाम खात्यातील कुंभकर्ण –
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शेकडो, हजारोंनी अनाधिकृत व बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत, काहींचे काम सुरू आहे, काही बांधकामे ही पूर्ण होवून त्यांत नागरीक रहायला देखील आले आहेत. तथापी एवढ्या मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे होत असतांना, उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांना कुंभकर्णासारखी झोप लागली आहे. आधी अनाधिकृत बांधकाम करू दयायचे आणि नंतर मागाहून, पुणे महापालिकेचे मनुष्यबळ व लाखो रुपये खर्च करून, पुन्हा ही बांधकामे पाडण्याचा (अर्धे, छटाकभर बांधकाम) मुहूर्त शोधला जातो. कारवाई करीत असतांना, सलगपणे अनाधिकृत बांधकामे असतांना देखील काही बांधकामांवर कारवाई केली जाते तर काही बांधकामांवर कारवाई न करता, त्यांना अभय दिले जात आहे. बांधकाम विभागाची ही कृती व वर्तन पुणे महापालिकेसाठी तोट्यातील कारभार असून, याला वेळीच आळा घालण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोना महामारीमुळे, आधीच पुणे महापालिका डबघाईस आली आहे. त्यातच अनाधिकृत बांधकामे झाल्यामुळे त्यातूच पुणे महापालिकेस मिळणारा डेव्हलपमेंट चार्ज देखील मिळत नाही. उलट कारवाई करण्यासाठीच पुणे महापालिकेला मनुष्यबळ, मशिनरी, पोलीस बंदोबस्त, अतिक्रमण स्टाफ, बिगारी कर्मचारी यांचा लाखो रुपये खर्च करावा लागत आहे.
या सर्व प्रकारामुळे बांधकाम विभागाचा कसा अनागोंदी व भष्टाचारी कारभार सुरू आहे हे दिसून येत आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी दोन दिवस अगोदर करण्यात आलेली कारवाई ही निव्वळ बोगस आणि बनावट कारवाई करून, एखादी इमारत पूर्णतः मोडून तोडून काढणे आणि इतर इमारतींवर बोगस आणि छप्री स्वरूपाची कारवाई करून, त्यांना अभय दिले जात आहे.
क. अ. कळशेट्टी यांना योग्य ती समज देवून, अनाधिकृत बांधकामांवर सरसकट कारवाई करण्याचे आदेश होणे आवश्यक आहे. उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता हे अनाधिकृत बांधकामाचे पदनिर्देशित अभियंते आहेत. त्यामुळे होणारी व झालेल्या अनाधिकृत बांधकामाची चौकशी करून दोषींविरूद्ध शिस्तभंगाची व बडतर्फीची कारवाई अपेक्षित आहे.