Sunday, May 5 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !

फडणवीस सरकारचा स्चच्छतेचा बुरखा टराटर्रर्र फाटला..

Tukaram-Mundhe-Transfer

कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक अधिकार्‍याची एड्स नियंत्रण सोसायटीतील दुय्यम दर्जाच्या कार्यालयात पाठवणी

मुंबई/दि/ प्रतिनिधी/

       कर्तव्यनिष्ठ आणि शिस्तप्रियतेसोबतच भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्यासाठी कायम चर्चेत राहणार्‍या तुकाराम मुंढे यांची शासनाने पुन्हा एकदा बदली केली आहे. मुंढे यांच्यासह शासनाकडून इतर ३ अधिकार्‍यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली यांचीही आज बदली करण्यात आली. उगले यांच्याकडे नागपूर प्रदेश प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर रुबल अगरवाल यांची पुणे महापालिका आयुक्तपदी  तर बालाजी मंजुळे यांची पुणे अपंग कल्याण विभागाच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे.

      एक महिन्यापूर्वीच तुकाराम मुंढे यांची नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून मंत्रालयात नियोजन आयेागाच्या सहसचिवपदी बदली करण्यात आली होती. त्यासाठी १ महिन्याचा कालावधीही पूर्ण होण्यापूर्वी शासनाने राजकीय दबावापोटी आज पुन्हा एकदा बदली केली. मुंढे यांना अत्यंत दुय्यम दर्जाच्या समजल्या जाणार्‍या एड्स नियंत्रण संचालकपदी बदली करुन एका प्रामाणिक अधिकार्‍यांच्या पाठिशी उभे न राहता, त्यांची ससेहोलपट सुरू केली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या या बदलीमुळे आता शासनाच्याच पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिवाय सरकारकडून करण्यात येत असलेला पारदर्शक कारभाराचा दावाही फोल ठरला आहे.

तुकाराम मुंढेंची मुख्य प्रवाहाबाहेर पाठवणी, एड्स नियंत्रण प्रकल्प संचालकपदी बदली

       राज्यातील काही सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या नावाचा देखील समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या प्रकल्प संचालकापदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांची नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदावरून मुंबईत नियोजन विभागाच्या सहसचिवपदावर बदली करण्यात आली होती.

मुंढेंचा प्रशासकीय प्रवास –

तुकाराम मुंढेंच्या सेवेला सोलापुरातून सुरुवात झाली.

धरणी या आदिवासी भागात प्रकल्प अधिकारी म्हणून बदली.

 नांदेडचे उपजिल्हाधिकारी.

२००८ साली नागपूर जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवड.

-२००९ साली नागपूरवरून नाशिकला ‘अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त’ पदावर बदली.

मे २०१० ला मुंबई येथे घतखउ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली.

 जालन्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून निवड.

२०११-१२ साली सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी

सप्टेंबर २०१२ साली विक्री व कर विभागाच्या सहआयुक्तपदी बढती.

नवी मुंबई मनपा आयुक्त(२०१६)

पुणे पीएमपीएमलच्या संचालकपदावर नियुक्ती (२०१७)

नाशिक महानगरपालिका आयुक्त(२०१८)

मुंबई नियोजन विभाग सहसचिव(२०१८)

मुख्यमंत्री महोदय, मुंढेंच्या बदलीची कारणे द्या –

      कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून लोकप्रिय असणार्‍या तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बदली केलीय. यंदा त्यांना एडस् नियंत्रण सोसायटी वर पाठवण्यात आलं आहे. तुकाराम मुंढेंच्या एकूण कामकाजाचा आणि अनुभवाचा एडस् नियंत्रण सोसायटीला नेमका काय फायदा होणार आहे याचा पुरेसा अभ्यास राज्याचे अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला असावा. या अभ्यासातून त्यांना त्यांच्या प्रशासनात प्रामाणिक अधिकारी नसायला हवा असा साक्षात्कार झाला असावा.

      असा साक्षात्कार त्यांना झाल्यामुळे त्यांच्या एकूणचं स्वच्छ प्रतिमेचा बुरखा आता फाटला आहे. जर ते स्वच्छ असतील तर त्यांना स्वच्छ अधिकार्‍याची ऍलर्जी का? या प्रश्नाचं उत्तर ही फडणवीस यांना द्यावं लागणार आहे.

      मागचं सरकार भ्रष्ट आणि दरोडेखोर असल्याचा कांगावा याच भाजपाने केला होता. त्यामुळे लोकांनी भाजपाला पसंती देवून सरकार चालविण्याचा कौल त्यांना मिळाला. परंतु अनुभव-आवाका कमी असला तरी केवळ स्वच्छता, पारदर्शकता आणि नम्रता याच मुद्द्यांवर देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार सत्तारूढ झालं. अशावेळी प्रामाणिक अधिकार्‍यांचं प्राणपणाने रक्षण करणं ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. राज्याचे मुख्य सचिव तर ज्या पद्धतीने दररोज बदल्यांचा रतीब मांडत आहेत, तो पाहता राज्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीसांना अजूनही सूर गवसला नसल्याचं किंवा हवी तशी टीम बांधण्यात अपयश आल्याचंच सूचित होतंय.

      राज्यातले इतर प्रशासकीय अधिकारीही हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन, होतील तशा बदल्या स्वीकारत आहेत. या आधी पैसे देऊन बदल्या केल्या जात होत्या असा मागच्या सरकार वर आक्षेप-आरोप होता. यंदाच्या सरकार वर अजून तरी तसा आरोप होत नाहीय, तरी ज्या गतीने वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या होतायत ते पाहता अजूनही या सरकारला सूर गवसला नसल्याचंच दिसून येतंय. त्यातही ज्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे किंवा गैरव्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्याचा आक्षेप आहे असे अधिकारी मंत्रालयात ठामपणे आपापल्या खुर्च्यांवर बसलेले दिसत आहेत.       समृद्धी महामार्गात घोटाळा केल्याचा आरोप असणार्‍यांना मुख्यमंत्र्यांकडे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट असल्याची वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा असते. हे चित्र देवेंद्र फडणवीसांच्या एकूण राजकीय करिअर साठी ठीक नाहीय. अशा पद्धतीने एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्‍याची अपमानजनक स्थितीत बदली करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना जाहीर उत्तर द्यावंच लागेल. जर मुंढे यांनी काही गुन्हा केलेला असेल, त्यांचा सीआर खराब असेल, त्यांच्यावर काही आरोप असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी ते ही जाहीर करावेत. जर काही आरोप नसतील तर अशी शिक्षा फक्त जुलमी राज्यकर्ताच देऊ शकतो, देवेंद्र फडणवीसांनी आपण नेमकं काय आहोत हे एकदा स्पष्ट केलंच पाहिजे. अन्यथा जनता माफ करत नसतेच. आमची २०१९ ची तयारी झालीय अस्सं सांगणार्‍यांनाच, पाच राज्यातील निवडणूकांनी त्यांची नेमकं कुठं जाण्याची तयारी झालीय ते दाखवुन दिलयं.