आदिवासीच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडे करारावर देणे म्हणजे आदिवासींना कायमचे उध्वस्त करण्याचा सरकारचा कुटील डाव- गंभिरे
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/प्रतिनिधी/दि.20 सप्टेंबर 2025 रोजी समाज माध्यमांवर बातमी आहे कि “ आदिवासीच्या जमिनी बिगर आदिवाशींना भाडे करारावर देण्याचा सरकारचा निर्णय असून लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु करत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर करून टाकले आहे. आदिवासी समाज त्यांचे घटनात्मक अधिकार जसे शिक्षण, नोकऱ्या, वनहक्क, पेसा कायदा अंमलबजावणी, बोगस आदिवासींची घुसखोरी आणि असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना शासन फक्त कमिट्या बनवून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसत आहे . जसे दि 27/05/2025 चा आदिवासीच्या आरोग्याबाबतचा अध्यादेश, ज्याची मुदत 3 महिने होती, मुदत संपून गेली पुढे काय आजचा कायदा कुठल्या आदिवासीने मागितला आणि लगेच दिलाही. हे सर्व सरकारचे कारस्थान असून आदिवासींना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकार करीत असल्याचा घणाघाती आरोप आदिवासी कृती समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे ज...
