मुंबई/दि/ केंद्र सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत न्या. रोहिणी आयोग नेमून ओबीसी आरक्षणाचे तीन विभागात विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशात ओबीसींची जनगणना झाली नसताना कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही हे ठरविले आहे असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचे तीन तुकडे हे ओबीसींसाठी अत्यंत घातक असल्याचा आरोप ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी करत पुढील काळात ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे इतर आरक्षणाबाबतही असे निर्णय होण्याचे चित्र आहे असे सांगितले. मुंबई येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीची आढावा बैठक मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचे तीन तुकडे करण्याविरोधात सर्वांनी एकत्र येत लढा उभारण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने न्या.रोहिणी आयोग नेमून आरक्षणाचा ओबीसींतील काही घटकांना लाभ होतो असे कारण देत ओबीसींचे तीन भाग करण्याचे काम सुरू केले आहे. ओबीसी आरक्षणात २ हजार ६२३ जाती आहेत. त्यातील ९८३ जातींना लाभ मिळत नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे ज्यांना लाभ मिळत नाही त्यांना १० टक्के अंशतः लाभ मिळणार्‍यांना १० टक्के व सर्वाधिक लाभ मिळणार्‍यांना ७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जात असून ओबीसीतील केवळ १० जातींना २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याचे निष्कर्ष काढला जात आहे असे त्यांनी सांगितले. तसेच देशात ओबीसींची जनगणना झाली नसतांना कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही हे ठरविले आहे असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. जो प्रकार ओबीसी आरक्षणाबाबत होत आहे ते इतर आरक्षणाबाबत होईल असे चित्र आहे. एकंदरीत देशातील आरक्षण डावलण्याचा प्रयत्न सुरू असून याविरुध्द आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.