सिंहगड कार्यालयात पती-पत्नी, मुलगा, मुलाची पत्नी, मुलगी, मुलीचे पती, मावशी, चुलती, आत्या, सुनेचा भाऊ, मुलाचा मामा, मुलाचा साडू, विहिनबाई, विहीनबाईचा मुलगा, इत्यादी इत्यादी… अख्या कुटूंबासह यादीला नाव पण एकही कामाला नाही… आता बोला… आहे की नाही, ठेकेदार यु.आर.फॅसिलिटीची कमाल…
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/
कंत्राटी कामगारांचा ईपीएफ व ईएसआय भरला जात नाही, किमान वेतनही दिले जात नाही म्हणून 15 क्षेत्रिय कार्यालयातील कंत्राटी कामगारांसह सुरक्षा रक्षकांची ओरड सुरू आहे. दर सहा महिन्यांनी ही नेहमीची ओरड ठरलेली आहेच. ठेकेदार नियम पाळत नाहीत, त्यामुळे कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षकांचा रोष वाढत आहे. तर पुणे महापालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयात नवीन बाब समोर आली आहे. यात आत्ता तर 18 वर्षाखालील मुलांचा वापर झाडणकामांसाठी केला गेला आहे. तसेच आत्ता दर दिवशी कंत्राटी कामगारांची भरती सुरू आहे. नुसती भरती सुरू नसून मेगा भरती सुरू आहे. प्रत्येकी 80 हजार ते एक लाख रुपये घेवून ही भरती केली जात असल्याची बाबही समोर आली आहे. त्यामुळे घनकचरा विभागात नेमकं चाललय तरी काय…. दरम्यान पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी देखील स्वच्छतेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले तरी कचरा हटत नाही, तसेच कोट्यवधी रुपये घनकचरा विभागासाठी कशासाठी दयायचे असाही प्रश्न खुद्द पुणे महापालिकेच्या आयुक्तानांच पडला आहे. सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयाचा विचार करता, झाडणकामाचे ठेकेदार मे. यु.आर. फॅसिलिटीचे श्री. राणे यांनी अक्षरशः पुणे महापालिकेला वेठीस धरले आहे.
18 वर्षाखालील बालकांचा वापर-
केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने शासकीय,निमशासकीय किंवा कोणत्याही खाजगी आस्थापनेत 18 वर्षाखालील मुला मुलींना कामावर ठेवले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. तसेच 18 वर्षाखालील मुला-मुलींचा वाापर केल्यास, त्याच्याविरूद्ध वेठविगारी कायदयांतर्गत कारवाई केली जाते. तथापी पुणे महापालिकेतच 18 वर्षाखालील बालकांचा झाडणकामांसाठी वापर केला गेला आहे. सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयाने 18 वर्षाखालील बालकांना झाडणकामासाठी वापर केला आहे. नियमानुसार 18 वर्षाखालील बालकांची नावे जाहीर केली जात नाहीत. झाडणकामाचे ठेकेदार श्री. राणे यांना ही बाब माहिती असतांना देखील कायदयाची पायमल्ली केली गेली आहे. त्यातच झाडणकामाचे ठेकेदाराकडे असलेल्या काही महिलांची ही मुले व मुली असल्याचे समोर आले आहे. यातील काही कामावर येतात, तर काही कामावर न येताच त्यांचा पगार काढला गेला आहे व आजही ही स्थिती कायम आहे. कायदयाची पायमल्ली होत असतांनाही सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयातील मोकादम, आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांनी त्याला प्रतिबंध केला नाही. मुळात प्रतिबंध न करण्याचे कारण म्हणजे, ते कधीच फिल्डवर नसतात, त्यामुळे त्यांना माहिती नाही असेही म्हणता येऊ शकेल.
कंत्राटी कामगारांची लाखो रुपये घेवून मेगा भरती-
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयासाठी इस्टीमेट कमिटीने 487 पदे मंजुर केलेली आहेत. तथापी त्यानंतरही या कार्यालयाने भरती केली आहे. माहे मार्च अखेर पर्यंत ही संख्या 507 होती. त्यानंतर ही संख्या 519 वर पोहोचली. आता तर कार्यालयाने 540 पर्यंत मजल गाठली आहे. विशेष म्हणजे ही भरती करीत असतांना, प्रत्येकाकडून सुमारे 80 हजार ते एक लाख रुपये घेवून त्यांची भरती करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. श्रीमती पाटोळे, श्रीमती परदेशी, श्रीमती मिरा कांबळे, रोहन रमेश तुपसुंदर, गणेश शेलू कुमार देवेंद्र अशी नावे आढळुन आलेली आहेत. या भरतीमध्ये डीएसआय आघाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार हे डीएसआय मार्फत केले जात असल्याची चर्चा आहे. 487 च्यावर कामगार घेता येणार नाहीत हे इस्टीमेट कमिटीने नमूद केलेले आहे. तरी देखील पुणे महापालिकेच्या आदेशाची पायमल्ली केली गेली आहे.
हजेरीचा घोळ आणि पगाराची लुट-
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयास त्यांच्या झाडणहद्दीनुसार व बिटस नुसार कामगार संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. तसेच निधीची तरतुदही त्याच प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. असे असतांनाही 487 वर एकही सेवक घेण्यास तरतुद नाही. तसेच अधिक सेवक घेण्यास ठेकेदारास अधिकार नाही. तरी देखील सेवक भरती वेगवान सुरू आहे. यामागे ठेकेदारासह एसआय आणि डिएसआय यांचे अर्थशास्त्र दडले आहे. इस्टीमेट कमिटीने दैनिक बिटस संख्या व त्याचे परिमाण निश्चित करण्यात आले आहे. कितीही सेवक घेतले तरी परिमाण निश्चित असल्याने, पुणे महापालिकेला एक छदामही जास्तीचा दयावा लागत नाही हे खरे असले तरी सेवक/कामगारांच्या पगारातून ही लुट सुरू आहे.एकुण बिटस संख्या आणि परिमाणाचे गणित अनेकांच्या लक्षात येत नाही. राज्य शासनाकडील निधी अनुदान हजारात, लाखात आणि कोटीमध्ये पाठवित असतांना, ते हजारात पाठविले जाते. त्याचे गणितही सा.बा. आणि कृषी विभागासह शासनाच्या अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांना उलगडत नाही. हजारातील टक्केवारी आणि लाखातील रकमांची टक्केवारी वेगवेगळी मिळते. तसे पुणे महापालिकेतील लेखा शाखेतही हीच अवस्था आहे. अनेकांना गणित समजत नाही. परंतु टक्केवारी मिळत राहते. बिटस संख्या आणि परिमाणाचे अर्थशास्त्र आहे. ते पुढील लेखात नंतर पाहू.
तर असा हा सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयात गोरख धंदा सुरू आहे. कामगार/सेवकांची पिळवणूक खुलेआम सुरू आहे, खात्याचे खातेप्रमुख कार्यालय सोडून बाहेर येण्यास तयार नाहीत. याबाबत विचारणा करण्यासाठी गेल्यानंतर, हेच उपआयुक्त संदीप कदम, परिमंडळ उपआयुक्त, क्षेत्रिय कार्यालयाकडे बोट दाखवितात. मग कायदयाच्या तरतुदीचे पालन व सनियंत्रण ठेवणार तरी कोण.... यात आणखी अर्थशास्त्र दडले आहे, त्याचाही पुढेमागे समाचार घेऊयात.
एकाच कुटूंब कबिल्यांना प्राधान्य-
सिंहगड क्षेत्रिय कार्यालयात एकाच कुटूंबातील पती-पत्नी, मुलगा, मुलाची पत्नी, मुलगी, मुलीचे पती, मावशी, चुलती, आत्या, सुनेचा भाऊ, मुलाचा मामा, मुलाचा साडू, विहिनबाई, विहीनबाईचा मुलगा, इत्यादी इत्यादी…कामावर असल्याच्या पगाराच्या हजेरीत नोंदी आहेत. उदाहरण दयायचे तर कैलास घलोत, रेखा घलोत, धिरज कैलास घलोत व इतर हे एकाच कुटूंबातील आहेत. कमल अडाळगे, साहिल अडाळगे, बाबु अडाळगे, वैशाली जाधव हे एकच कुटूंबातील आहेत.
आता लोणारे आणि लिपाणे कुटूंबावर एक नजर टाकली असता, त्यांचे तर अख्येच्या अख्ये कुटूंब ठेकेदाराच्या पगाराच्या रजिस्टरवर नोंदी आहेत. लिपाणे यांच्याकडील 5 तर लोणारे यांच्याकडील 10/12 सेवकांची नोंदी आहेत. याबाबत सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालयास मार्च 2025 मध्येच कळविले आहे. तथापी त्यावर कोणतेही स्पष्टकरण दिले गेले नाही.