सामाजिक

आदिवासी समाजाने आरक्षणाबाबत जागृत राहणे ही काळाची गरज नॅशनल फोरम/अकोले/दि/ प्रतिनिधी/आरक्षणामध्ये विविध समाजामध्ये भांडणे लावून दिली आहेत. भारतीय राज्य घटनेत आरक्षणाच्या स्पष्ट तरतुदी असताना त्यामध्ये राजकारण करण्याच्या उद्देशाने इतर समुदायाला खोटी आश्वासने देऊन दिशाभूल करण्यात येत आहे .त्यामुळे आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. यापुढे जावून आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी मध्ये सब कॅटेगरि करून आरक्षणाची भागीदारी आणि आरक्षणामध्ये अेबीसीडी करून त्यातही क्रिमिलियर लावण्याचे स्पष्टसंकेत दिले आहेत. अशा पद्धतीने समान गुणधर्म आणि एकजिनशी संस्कृती असणाऱ्या समुदायामध्ये विभागणी करून जातीव्यवस्था बळकट करण्याचे सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचे प्रथम दर्शनी जाणवत आहे . आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात इतर जातींची घुसखोरी होत असून आदिवासी समाजातील लाखो नोकऱ्या हडप केल्या आहे...