Friday, August 29 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

सामाजिक

जनसुरक्षा कायदयाविरूद्ध पुण्यातील वकीलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध महामोर्चा

जनसुरक्षा कायदयाविरूद्ध पुण्यातील वकीलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध महामोर्चा

सामाजिक
नॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/महाराष्ट्र शासनाने नुकताच महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा विधानसभेसह विधानपरिषदेत मंजुर केला असल्याने, त्याविरूद्ध राज्यात ठिकठिकाणी निषेध मोर्चा काढले जात आहेत. जन सुरक्षा कायदयाविरूद्ध पुण्यातील वकील व सामाजिक कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. संविधान रक्षक वकील फोरमच्या वतीने बुधवार दि. 16 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाहीर निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ज्येष्ठ वकीलांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या भावना अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या होत्या. भारतीय संविधान विरोधी असलेला जनसुरक्षा अधिनियम 2024 रद्द झालाच पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे झालेल्या जाहीर सभेत ज्येष्ठ वकीलांची त्यांची भूमिका मांडली. त्यात अनेक वक्त्यांनी मते व्यक्त केली, त्यात नमूद केले की, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या बे...
डेक्कन जिमखान्या पाठीमागील हॉटेल सुकांता, ऋतुगंधसह डीसीसी इन्फोटेक कडून पार्कींगच्या जागेचा व्यवसायासाठी वापर,

डेक्कन जिमखान्या पाठीमागील हॉटेल सुकांता, ऋतुगंधसह डीसीसी इन्फोटेक कडून पार्कींगच्या जागेचा व्यवसायासाठी वापर,

सामाजिक
हॉटेलमध्ये आलेली सर्व वाहने झेडब्रीजखाली, वाहतुकीची सातत्याने कोंडीनॅशनल फोरम/पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या डेक्कन जिमखाना अर्थात पुलाची वाडी येथील हॉटेल सुकांता, हॉटेल ऋतुगंध व डीसीसी इन्फोटेक असलेल्या इमारतीमधील पार्कींगच्या जागेवर हॉटेल व इन्फोटेक कंपनीने व्यवसाय थाटला आहे. संपूर्ण पार्कींगचा वापर दुकान व गोडाऊन म्हणून केला जात आहे. तसेच दोन्ही हॉटेल व लॉजिंग मध्ये आलेली वाहने ही झेडब्रीज खाली पार्क केली जात असल्याने वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होत आहे. वाहतुक पोलीस देखील कारवाई करीत नाहीत. दरम्यान पुणे महापालिकेला दिलेल्या भूंखंडाचा देखील या आस्थापनांकडू वापर केला जात असल्याने स्थानिकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. पुणे महापालिकेच्या बांधकाम नियमानुसार, खाजगी आस्थापनांमध्ये 1000 स्व्के.फुटाचे हॉटेल किंवा खाजगी आस्थापना असल्यास त्याला किमान 1500 स्व्क...
मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव -असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप

मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव -असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप

सामाजिक
हैदराबाद/ मुंबई/दि/मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रतिनिधिंची पाठराखण केली आहे. देशातील सर्व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी असणं बंधनकारक असायला हवे, असेही ते म्हणाले.ओवेसी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी आरएसएसवर टीकेची झोड उठवली आहे. केवळ एका समाजाकडे राजकीय शक्ती एकवटली जावी आणि मुस्लिमांना राजकारणात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असू नये या खोट्या मुद्यावर आरएसएसचे हिंदुत्व आधारलेले आहे. खोट्या हिंदुत्ववादी आरएसएसच्या विरोधात आव्हान उभारण्याचे काम संसद आणि विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या जास्तीत जास्त उपस्थितीतून होईल या आशया...
मिठानगर कोंढवा येथील पथारी व्यावसायिकांचे कचरा डेपोलगत स्थलांतरास तीव्र विरोध , पीएमपीएमएलचा बस डेपोची मागणी

मिठानगर कोंढवा येथील पथारी व्यावसायिकांचे कचरा डेपोलगत स्थलांतरास तीव्र विरोध , पीएमपीएमएलचा बस डेपोची मागणी

सामाजिक
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर पारगेनगर कोंढवा पोलीस स्टेशनसमोरील कचरा डेपोलगत करण्याचा काहींचा दृष्ट डाव आहे. व्यावसायिकांच्या व नागरीकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कचरा डेपोलगत पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर करून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ ठरू शकतो. त्यामुळे स्थलांतरास पथारी व्यावसायिक व नागरकांनी तीव्र विरोध सुरू केला असल्याची माहिती असंघटीत सह्याद्री चालक मालक वाहतुक सेवा संघाचे अध्यक्ष ऍड. नझीर तांबोळी यांनी सांगितले आहे. कोंढवा खुर्द मिठानगर रस्त्यावरच नागरीकांची वर्दळ असते. निदान नागरीकांच्या येण्या जाण्याच्या रस्त्यावर असल्यामुळे व्यवसाय होत आहे. उद्या यांचे स्थलांतर झाले तर गिर्‍हाईक येतील की नाही याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. पथारी व्यावसायिकांसाठी केंद्र शासनाने चांगल्या योजना राबविल्या असतांना, पथारी व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ मारण...
मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील -आंबेडकर

मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील -आंबेडकर

सामाजिक
बिहार (पाटणा)/दि/मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना प्रमोशन मिळू नये म्हणून काही श्रीमंत मराठे प्रयत्नशील असून अशा लोकांचा आम्ही निषेध करतो. राज्यातील मागासवर्गीय अधिकार्‍यांची आरक्षणांतर्गत किती पद भरण्यात आले असून किती पद राहिली आहेत शिवाय किती मागासवर्गीय अधिकार्‍यांना आरक्षणाच्या आधारे प्रमोशन देण्यात आले आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र ही माहिती उपलब्ध असूनही महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात द्यायला तयार नाही, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळसाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे.निवडणुकीसंदर्भात बाळासाहेब आंबेडकर हे सध्या बिहार (पान ४ पहा)(पान १ वरून)मध्ये आहेत मागासवर्गीय बाबत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना त्याचा जाहीर निषेध केला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एका समितीचे गठन केले असून ही समिती मागा...
सुप्रिम कोर्टात स्टे ऑर्डरने मराठा समाजाने घाबरून जाऊ नये- ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे आवाहन

सुप्रिम कोर्टात स्टे ऑर्डरने मराठा समाजाने घाबरून जाऊ नये- ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे आवाहन

सामाजिक
पुणे/दि/ प्रतिनिधी/मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतागुंतीचा करू नये, मराठा नेत्यांनी संयम बाळण्याची गरज आहे. कागदोपत्री दिखाऊपणाने अधिक गोंधळ झाल्यास राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षणही गमवायची वेळ येऊ शकते असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे -राष्ट्रवादी कॉग्रेसच खासदार अमोल कोल्हे यांनी ओबीसी समाजाने मोठे मन करून मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यावे असे आवाहन केले आहे.ओबीसी काय म्हणतात -महाराष्ट्रातील कुणबी मराठा, तेली, तोंबाळी, अशा एकुण ३५० पेक्षा अधिक जातींनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी आमची धारणा आहे. परंतु आमच्या (ओबीसींच्या) ताटातील ओढून घेवू नका असे आवाहन ओबीसी संघटनांनी केले आहे.याबाबत ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, मी देखील काही सोशल मिडीयावरून वाचत...
भारतीय मीडियावर कॉर्पोरेट हाऊस, राजकीय पक्ष व ब्युरोक्रॅटद्वारा नियंत्रण-उच्च न्यायालयाचे वृत्तवाहिन्यांवर जोरदार रपाटे

भारतीय मीडियावर कॉर्पोरेट हाऊस, राजकीय पक्ष व ब्युरोक्रॅटद्वारा नियंत्रण-उच्च न्यायालयाचे वृत्तवाहिन्यांवर जोरदार रपाटे

सामाजिक
मुंबई/दि/वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे जाणून आम्हाला आश्‍चर्य वाटले, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांवर वार्तांकनाचे नियमन शासनाने का करू नये, अशा शब्दात कोरडे ओढले आहेत.सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन समाजात द्वेष पसरवणारे आहे. याविरोधात अनेक मान्यवरांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केले. ज्या वृत्तांचे गंभीर परिणाम आहेत, अशा वृत्तांच्या प्रसारणावर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवायला हवे असे उच्च न्यायालयाने सुनावले.माजी पोलीस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरीचा, डी. के. शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर आणि के. सुब्रमण्यम आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डी. एन. जाधव, माजी अतिरिक्त महास...
ब्राम्हण असल्यानेच मला ‘टार्गेट’ करण्याचा प्रयत्न!

ब्राम्हण असल्यानेच मला ‘टार्गेट’ करण्याचा प्रयत्न!

सामाजिक
मुंबई/दि/मराठा आरक्षण कुणी रोखले हे ब्राम्हणांनाच चांगलेच माहित आहे. कारण त्यांचा इतिहास माहित असल्याने ते आरक्षणच काय सर्वच हक्क व अधिकार नाकारतात. सर्वोच्च न्यायालयात जे ब्राम्हण न्यायाधीश बसले आहेत त्यांनीच मराठ्यांचे आरक्षण रोखले हे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच माहित आहे. तरीदेखील मी ब्राम्हण असल्यानेच मला टार्गेट करण्यात येत आहे अशी उलटी बोंब फडणवीस यांनी मारली आहे. एकप्रकारे चोराच्या या उलट्या बोंबा आहेत.माझी जात ब्राम्हण असल्याने मराठा आरक्षणाचा विषय माझ्यावर टाकला की संशय निर्माण करता येतो असे काही जणांना वाटते, अशी व्यथा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या प्रकरणात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडू नये, असे मी सांगितल्याच्या बातम्या पसरविण्यात आल्या. स्वत: कुंभकोणी यांनी त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता तर महाविकास आघाडीचे सरकार आहे तरीही कुंभकोणी नव्हे तर माज...
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत

सामाजिक
पुणे/दि/मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या सात जुलै रोजी अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मुख्यत: या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारची पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे दिसत आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने खूप आधीपासून व्यापक तयारी करण्याची गरज आहे. मात्र, आताच्या परिस्थितीवरून तशी तयारी झाल्याचे दिसत नाही. आरक्षणाचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर लवकरच अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे यापूर्वीच न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र, या वर्षीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाबाबत सुनावणी सात जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी वक...
२५ राज्यांमध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली!

२५ राज्यांमध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता वाढली!

सामाजिक
पुणे/दि/ जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठया प्रमाणात वाढली आहे. याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरिबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणे महत्त्वाचे असेल. जागतिक बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता. एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरिबी, उपासमार यांचे पीडित मानले जाते. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरिबीचे आकलन केले जाते. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचे ...