शासन यंत्रणा

मुंबई/दि/ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हेच दाखल होत नाहीत तर तुम्ही अहवाल कसले सादर करणार, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमकी कोणाची आणि कसली चौकशी केली याबाबत सरकारला खडे बोलही सुनावले.        १९६१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयां...

मुंबई/दि/ पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.        पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविण्यात येणार्‍या पुणे मेट्रो ३ या  प्रकल्पाची एकूण किंमत ८,३१२ कोटी रुपये आहे. निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ८१२ कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी...

मुंबई/दि/ राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.        लाभार्थी अधिकारी-कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील ५ वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे.        या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्यकता असणार नाही. तसेच राज्यातील ३६२ पैकी १४६ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणार्‍या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा ...

raval मुंबई/दि/ राज्यात काही ठिकाणी होणारी दूध व इतर अन्न पदार्थातील भेसळीचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांनी क्शन मोडवर काम करावे, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले.        अन्न व औषध प्रशासन विभाग हा समाजातील सर्व घटकांना स्पर्श करणारा विभाग आहे. राज्यातील अन्न व औषधाची सुरक्षितता ही जबाबदारी आपल्या विभागावर आहे.        सुरक्षिततेच्या बाबतीत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे तितकेच गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांनी विविध विभागाच्या समन्वयाने टाइम बाऊंड पद्धतीने कामाचे नियोजन करून मिथ्याकरण व भेसळीचे उच्चाटन करावे. ते काल झालेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.         अन्न व औषध प्रशासन विभागा...

tiware dam पुणे/दि/        रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटल्यानंतर राज्याचे जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलेल्या ‘खेकडा’ वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर चोहोबाजूंनी जोरदार टीका सुरू झालीय.जलसंधारण विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता विजय पांढरेंनी जलसंधारण मंत्र्यांचं ‘खेकडा’ वक्तव्य म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी असल्याचं म्हटलंय.        मोठ्याप्रमाणावर खेकड्यांनी तिवरे धरणं पोखरल्यामुळं ते फुटल्याची प्रतिक्रिया जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली होती. त्यावर विजय पांढरेंनी सावंत यांचं ते वक्तव्य अतिशय हास्यास्पद असून याला केवळ बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हटलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया दिलीय.        तिवरे धरणाचा जो बेस आहे तो जवळपास आठशे ते हजार फूट रुंद आहे. खेकडा साधारणतः तीन ते चार फूट पोखरू शकतो आणि त्यामुळे जलसंधारण मं...

vidhan bhavan mumbai मुंबई/दि/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील समाजाच्या युवक-युवतींसाठी विविध उपक्रम अंमलात आणण्यासाठी सारथीच्या धर्तीवर स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस असून यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इमाव व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री तथा कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.        डॉ. कुटे पुढे म्हणाले, ‘बार्टी’ तसेच ‘सारथी’ या दोन्ही संस्थांमार्फत त्या-त्या लक्षित घटकांसाठी अनेक उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहेत आणि त्यामुळे त्या-त्या घटकांच्या युवक युवतींचा विविध माध्यमातून विकास घडविला जात आहे. त्याचप्रकारे, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व ...

marketyard-illagal अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण विरोधात बांधकाम विभागाचा हातोडा, २४ तास उलटण्याच्या आतच अतिक्रमणे पुन्हा पूर्ववत. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/      श्रीमंत, धनाढ्यांना पैशाची एवढी मुजोरी चढली आहे की, गरीबांना अधिकाधिक पिळून काढायचे, त्यांच्या धामाच्या- कष्टावर अधिकाधिक आक्रस्ताळेपणा करून स्वतःच्या संपदेमध्ये वाढ करण्याकडे अधिक कल वाढला आहे. पुण्यातील आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठ रोडवर याच धनदांडग्यांनी कब्जा केला आहे. धनदांडग्यांचा हा कब्जा बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, अतिक्रमण विभागाच्या संगनमतातून हा सर्व कारभार सुरू आहे. सध्या बेरोजगारीचा स्फोट होण्याची वेळ आली असतांना, इथली शासन यंत्रणा भांडवलदारांच्या  पायावर लोळण घेत आहे.  बेरोजगारी, उपासमारीने त्रासलेला वंचित, शोषित वर्ग न्यायिक हक्कासाठी बंड करून मुजोरांना चाप लावण्याऐवजी आपआपस...

karwai pmc market yard पुणे/दि/ प्रतिनिधी/ पुणे शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे, शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह उपनगरातील दुकानदार व व्यापार्‍यांनी मनमानीपणे दुकानाच्या पुढे पाच/दहा/१५ फुटांचे बेकायदा अतिक्रमण करून, पदपथावरून चालणार्‍यांना नेहमीचा अडथळा ठरत होता. अशा मुजोर दुकानदार व व्यापार्‍यांविरूद्ध पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जोरदार कारवाईची मोहिम हाती घेतली आहे. पुण्यातील सर्व पेठा तसेच लगतच्या उपरात मोठे दुकानदार व व्यापार्‍यांनी राजकीय आश्रयाचा वापर करून, बेकायदा अतिक्रमणे करणे सातत्याने सुरू ठेवले होते. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्मिाण होवून, वाहतुक कोंडी सातत्याने होत आहे. यावर पुणे महापालिकेतील अतिक्रमण विभागाने कारवाई सत्र करून, शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यास सुरूवात केली आहे. पथारी व्यावसायिकांची हातचलाखी - मागील पाच/दहा वर्षांपासून पथारी व्यावसायिकांच्या संदर्भ...

विषय प्रवेश -                 राज्यातील पर्जन्यमान हे अनिश्‍चित व खंडीत स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे राज्यातील पाणलोट विकास क्षेत्राच्या कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा नियोजन व विकास समिती (जिल्हास्तर) आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व विशेष घटक योजना ( डीपीडीसी, टीएसपी, ओटीएसपी, विघयो) यांच्या उपलब्ध निधीतून मृद व जलसंधारण तसेच कृषी विकासाची कामे करण्यात येतात. तथापी सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रके व उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे करण्याएैवजी त्या निधीचा परस्पर संगनमताने अपहार करण्यात येत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तालयात चौकशीअभावी प्रलंबित पडलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निव्वळ चौकशी सुरू आहे, परंतु दोषी अधिकार्‍यांवर व कर्...

Kotwal Samp नांदेड / वृत्तसेवा/  महसूल विभागात गावकामगार म्हणून काम करणारे कोतवाल गेल्या दीड महिन्यापासून संपावर गेले आहेत. मात्र, अद्यापही शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे कोतवाल कामगारातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी केली जात आहे.       गाव कामगार म्हणून कोतवालांचा समावेश होतो. रोजगार मिळत नसल्यामुळे कोतवाल म्हणून उच्चशिक्षित तरूण काम करत आहेत. त्यांना मिळणारे मानधन अल्प असून या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. शेतावर तसेच इतर ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांना ३०० ते ५०० रुपये मिळते. मात्र, कोतवालांना १६० रूपये रोज मिळतो. या कोतवालांकडून महसूल प्रशासन विविध कामे करून घेत असतात. यामध्ये टपाल वितरण करणे, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कामात सहकार्य करणे, तहसील...