Wednesday, August 13 पुण्यातील अग्रगण्य ई-वृत्तवाहिनी !
Shadow

Author: nationalforum

मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव -असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप

मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव -असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप

सामाजिक
हैदराबाद/ मुंबई/दि/मुस्लिमांनी राजकारणात येऊ नये हाच आरएसएसचा डाव असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रतिनिधिंची पाठराखण केली आहे. देशातील सर्व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी असणं बंधनकारक असायला हवे, असेही ते म्हणाले.ओवेसी यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी आरएसएसवर टीकेची झोड उठवली आहे. केवळ एका समाजाकडे राजकीय शक्ती एकवटली जावी आणि मुस्लिमांना राजकारणात सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असू नये या खोट्या मुद्यावर आरएसएसचे हिंदुत्व आधारलेले आहे. खोट्या हिंदुत्ववादी आरएसएसच्या विरोधात आव्हान उभारण्याचे काम संसद आणि विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या जास्तीत जास्त उपस्थितीतून होईल या आशया...
फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना धमक्या, कर्ज वसुलीसाठी घरी येऊन वसूली करणार असल्याचे दुरध्वनी,  कर्जवसुलीचे काम स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांकडे?

फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना धमक्या, कर्ज वसुलीसाठी घरी येऊन वसूली करणार असल्याचे दुरध्वनी, कर्जवसुलीचे काम स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांकडे?

पोलीस क्राइम
पुणे/दि/ श्री नाथ/कोरोना महामारीमुळे मार्च पासून लॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व उद्योग व्यवसाय बंद आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने टप्प्या-टप्याने अनलॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, कोरोना महामारीमुळे लाखो नागरीकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यातच ऑटोरिक्षा सह घरगुती उपकरणे, पर्सनल लोन घेतलेल्या नागरीकांना खाजगी फायनान्स कंपन्यांकडून धमक्यांचे सत्र आजही सुरू आहे. कोरोना महामारीमुळे अनेकांचेरोजगार गेले असल्यामुळे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणे जिकीरीचे झाले आहे. नागरीक आपआपल्या परीने कुटूंबाची गुजराण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यातच ज्यांनी ऑटो रिक्षा, दुचाकी वाहने, तसेच खाजगी माल वाहतुकीसाठी टेम्पो सारखी वाहने फायनान्स कंपनीव्दारे खरेदी केली आहेत. तसेच ज्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५० हजार, लाखभर रुपयांचे कर्ज पर्सनल लोन केले आहे, त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य नाहीये.राज्य शास...
मुंढव्यात फेक कारवाई, पीएमसीला लाखोंचा भुर्दंड

मुंढव्यात फेक कारवाई, पीएमसीला लाखोंचा भुर्दंड

सर्व साधारण
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने,मुंढव्यात केलेल्या अनाधिकृत बांधकाम निर्मूलनाची चौकशी करा पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुणे महापालिकेतील आरक्षित पदांना सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारमाफर्र्त पदोन्नतीचे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापी मागील ८ ते ९ वर्षांपासून आरक्षणाचे पदांना, जाणिवपूर्वक पदोन्नतील डावलली जात आहे. दरम्यान नियमित सेवेतील कालबद्ध पदोन्नती देखील दिली जात नाही. असे चित्र असतांनाच, खुल्या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांला उपअभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देणे, उपअभियंत्याला कार्यकारी व कार्यकारी पदांवर कार्यरत असलेल्यांची पात्रता नसतांना देखील त्यांना सुप्रिडेंट पदावर प्रभारी नियुक्ती देण्याची परंपरा पुणे महापालिकेत गेल्या १०/१२ वर्षांपासून सुरू आहे. धोकादायक वृत्तीच्या या धोरणामुळं, वरीष्ठ पदांना पात्रता नसणार्‍या अभियंत्यांकडून पदाचा गैरवापर सुरू केला आहे. दिवाळीपूर्वी मुंढवा ...
दरवर्षी सव्वा लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित- आंबेडकर

दरवर्षी सव्वा लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित- आंबेडकर

राजकीय
नागपुर/दि/दरवर्षी १ लाख २५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित असून, यासाठी भाजपा आणि कॉंग्रेस आघाडी हे दोघेही दोषी आहेत अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, २००६ साली शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या विविध संघटनांनी सरकारला एक कायदा करायला भाग पाडले. तो कायदा म्हणजे, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचा कायदा होय. यात एसटी, एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, आदिंना विविध जागांचे आरक्षण देण्यात आले. हा कायदा एक वर्ष बरोबर चालला. नंतर सरकारने एक अधिनियम पास करून, या कायदयात ५० टक्के कपात केली.त्यामुळे दरवर्षी १ लाख २५ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. हे देशाचे मोठे नुकसान आहे. याविषयावर इतक्या वर्षात शिक्षक पदविधर मतदार संघातून निवडणून गेलेल्या एकाही आमदाराने आवाज उठविला नाही, त्यामु...
पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर पंचरंगी टोळधाडीचा कब्जा

पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर पंचरंगी टोळधाडीचा कब्जा

शासन यंत्रणा
पुण्याच कौन्सिल हॉल शाखा ही एम-२ दौलतिचे जहॉंगिरदारांना बहाल केली आहे. उठ सुट मुखेकर,मुळे. मागील २० वर्षात कौन्सिल हॉल शाखेला तिसरा अभियंता मिळणार आहे की नाही…. पुणे/दि/ प्रतिनिधी/पुण्याचे माजी खासदार कै. विठ्ठलराव गाडगीळ हे केंद्रात नभोवाणीमंत्री आणि नंतर दूरसंचार दळणवळण मंत्री झाले. दुरदर्शन हा त्याचाच एक भाग होता. रेडीओ आणि दुरदर्शन हेच त्याकाळात मनोरंजनाचे साधन होते. त्या काळात दुरदर्शनवर हम पॉंच ही अतिशय लोकप्रिय मालिका गाजली होती. त्याचीच आठवण आता पुण्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभार आणि आस्थापनेकडे पाहिले तर जाणवते. शाखा अभियंता इथच, उपअभियंता आणि नंतर कार्यकारी पदावर देखील पुण्यातच पदस्थापना करून घेण्याचा बहुमान ह्या पाच मंडळींनी करून दाखविला आहे. राज्यात सत्ता कुणाचीही असो ही पॉंच मंडळी स्वतःकडील कुकर्तूत्वाचा ठसा उमटवून आहे त्याच जागेवर कायम राहण्याचा मनसुबा पूर्ण करी...
१०० दिवस झाले, रविंद्र बराटे अजूनही फरार

१०० दिवस झाले, रविंद्र बराटे अजूनही फरार

सर्व साधारण
बुधवार, शुक्रवार,कसब्यातील बांधकाम प्रकल्पात बराटेचा निधी,चूना मनपाला, चुड सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लावण्याचा प्रशांतव्यापी विक्रमाची नोंद करण्याचे सोपान आतातरी पूर्ण झालं का पुणे/दि/ प्रतिनिधी/शासनात असलेली पराकोटीची ब्रिटीशकालिन गुप्ततेचा भंग करून, भारतीय संविधानाने माहितीचा कायदा नागरीकांसाठी खुला केला. प्रशासनात काहीअंशी बदल झाले. माहिती उघड होण्याच्या भितीने मनमानी कारभाराला काहीअंशी चाप बसला, परंतु काही प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे माहिती अधिकारामुळं पितळ उघडे पडले असले तरी या पितळाचे रूपांतर काही मंडळींनी सोन्यात केले आहे. माहिती अधिकार कायदयाला १५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या १५ वर्षात प्रशासनात अनेक बदल झाले असले तरी माहिती अधिकार कायदयाचा दुरूपयोग करून काहींनी कोट्यवधी रुपये कमाविण्याचे महसुली अड्डे उभे केले आहेत. तथाकथित माहिती अधिकार कार्यकर्ता, पोलीस आणि पत्रकारांच्या मदतीने २७०० को...
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीत लायकीची माणसं नसल्यामुळेच या पक्षांना भाडोत्री नेत्यांची गरज – आंबेडकर

कॉंग्रेस राष्ट्रवादीत लायकीची माणसं नसल्यामुळेच या पक्षांना भाडोत्री नेत्यांची गरज – आंबेडकर

राजकीय
अहमदनगर (अकोला)/दि/वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडणूक लढविलेले डॉ. यशपाल भिंगे आणि अनिरूद्ध अनकर असे दोन उमेदवार राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिले. भिंगे बनकर हे राजकीय प्रलोभनाला बळी पडले असून, या दोघांचेही राजकारण शॉर्ट टाईम टर्मचेच आहे आणि कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला भाडोत्री नेत्यांचीच गरज पडते असे मत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर बोलत होते. ते म्हणाले की, वंचित बहुजन आघाडीने राज्यात सक्षम पर्याय उभा केला आहे. ही चळवळ बांधतांना अनेक नेत्यांना घडविले. महाराष्ट्रा समोर उभे केले. त्यांनी लाखालाखांच्या सभा घेतल्या, पण ते वंचितला सोडून गेले. त्यांच्या जाण्याने चळवळीला काहीच फरक पडत नाही. भगदाड तर मुळीच नाही. जे वंचित मध्ये असतांना, लाखांची सभा घेत होत, ते दुसर्‍या पक्षा...
मुख्यमंत्रीपद मी ब्राह्मणाला दान म्हणून दिले – खडसे

मुख्यमंत्रीपद मी ब्राह्मणाला दान म्हणून दिले – खडसे

राजकीय
जळगाव/दि/भाजपाला रामराम ठोकल्यानंतर आता एकनाथ खडसे चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या खडसे यांनी हाती घेतल्याचे दिसून येत आहे. मी भल्याभल्यांना मुख्यमंत्रीपद दान करत असतो. त्यामुळे असं समजा की उत्तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदाचा दावेदार असलेलं हे पद मी ब्राह्मणाला म्हणून दिलं आहे. गल्लीतले कार्यकर्ते मी मोठे केले आणि आता तेच मला अक्कल शिकवायला लागले आहेत असं म्हणत खडसेंनी भाजपावर टिका केली आहे. ते मुक्ताईनगर येथे बोलत होते.मला फाशी घेण्याची वेळ आली होती. इतकं भाजपामधल्या एका व्यक्तीने मला छळलं अशी खंत देखील एकनाथ खडसे यांनी बोलून दाखविले. भाजपाने एका व्यक्तीच्या लाडापोटी माझ्यासारख्यांना बाजूला केलं. एका व्यक्तीमुळे सरकारचं वाटोळ झालं. मला या पक्षातून छळ करत ढकलण्यात आलं.मला अक्कल शिकवायला चालले होते. मी अख्खं आयुष्य ...
पदोन्नतीतील आरक्षणावर कर्नाटकच्या धर्तीवर कायदा

पदोन्नतीतील आरक्षणावर कर्नाटकच्या धर्तीवर कायदा

शासन यंत्रणा
मुंबई/दि/राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्यासाठीची कार्यवाही ही मंत्रिमंडळ उपसमिती करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, ज...
मराठा समाजाच्या १२ टक्के जागा बाजूला ठेवून नोकरभरती सुरू करा – वडेट्टीवार

मराठा समाजाच्या १२ टक्के जागा बाजूला ठेवून नोकरभरती सुरू करा – वडेट्टीवार

राजकीय
नागपुर/दि/मराठा समाजाच्या १२ टक्के जागा बाजूला ठेवून इतर नोकरभरती सुरू करा. ओबीसीसह इतर मुलांचे वय वाढत चालले आहे. अशा वेळी ओबीसी मुलांनी बेरोजगार म्हणून फिरायचे काय, असा सवाल मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला.ओेबीसींसह इतर समाजातील मुलांना कदापी वेठीस धरायला नको. मराठा समाजावर अन्याय व्हायलाच नको. पण असे करतांना ओबीसी वरील अन्याय नको असे ते म्हणाले. नोकरभरतीसाठी ओबीसी तरूणांमध्ये असंतोष वाढत आहे. कॅबिनेटमध्ये इतर नोकरभरती सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. एका समाजासाठी इतरांवर अन्याय नको अशा भावना वडेट्टीवारांनी व्यक्त केल्या आहेत.या संदर्भात ऍडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेवून लवकरच निर्णय घेवू. मोठ्या समाजाने लहान समाजाला किती दाबत ठेवायचे असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकर्‍यांत १२ टक्के आरक्षण दिले आहे. याला कुणी कोर्टात आव्हान देत असे...