नवी दिल्ली/दि/
गेल्या वर्षी १ मार्च रोजीच्या स्थितीनुसार, केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे ७ लाख पदे रिक्त होती, अशी माहिती गुरुवारी राज्यसभेत देण्यात आली.
एकूण ६ लाख ८३ हजार ८२३ पदांपैकी, ५७४२८९ पदे गट ‘क’ मधील, ८९६३८ पदे गट ‘ब’मधील, तर १९८९६ पदे गट ‘अ’ मधील आहेत. १ मार्च २०१८ रोजीची ही आकडेवारी आहे, असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. संबंधित विभागांनी उपलब्ध करून दिलेल्या या आकडेवारीच्या आधारे कर्मचारी निवड आयोगाने २०१९-२० या वर्षां १०५३३८ पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही सिंह म्हणाले.
नव्या, तसेच येत्या दोन वर्षांमध्ये उद्भवणार्या रिक्त जागा लक्षात घेऊन २०१७-१८ या वर्षांत रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे निवड मंडळ यांनी गट ‘क’ आणि स्तर-१ मिळून एकूण १२७५७३ रिक्त जागांसाठी केंद्रीकृत भरती अधिसूचना जारी केली असल्याची माहिती सिंह यांनी दिली.
टपाल विभागानेही रिक्त पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा आयोजित करून, १९५२२ जागा भरण्याकरिता अधिसूचना जारी केली आहे. कर्मचारी निवड आयोगामार्फत विविध श्रेणींमधील जागा भरण्यासाठीच्या जागांव्यतिरिक्त या जागा असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले. अशाप्रकारे, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे निवड मंडळे आणि टपाल कार्यालय यांच्यामार्फत ४ लाख ८ हजार ५९१ रिक्त पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असे सिंह म्हणाले.
सीबीआयमध्ये एक हजाराहून अधिक पदे रिक्त
सीबीआयला मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ५५३२ पदांपैकी ४५०३ पदे भरण्यात आली. अद्यापही १०२९ पदे रिक्त असल्याची माहिती गुरुवारी राज्यसभेत देण्यात आली. कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरामध्ये म्हटले आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी सीबीआयने पावले उचलली आहेत, कार्यकारी श्रेणीतील बहुसंख्य पदे रिक्त आहेत, कार्यकारी श्रेणीसाठी पाच हजार पदे मंजूर करण्यात आली त्यापैकी ४,१४० पदे भरण्यात आली आहेत.